लोकतान्त्रिक निष्ठामा स्खलन !

राजन कुइँकेल

राष्ट्रिय राजनीतिमा पकड राख्ने राजनीतिक दलहरूको अधिवेशन वर्षका रूपमा देखियो वर्ष २०७८ । वर्षौंदेखि पार्टीको अधिवेशन नगराएर संवैधानिक रूपमै अवैध यात्रामा लागेका दलहरूले यस वर्ष धमाधम अधिवेशन गरिरहेका छन् । दलका लागि महाधिवेशन एकखाले पर्व नै हो । सबैजसो दलले पाँच वर्षभित्र आआफ्नो आवधिक अधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि मुख्य राजनीतिक दलले विभिन्न कारण तेस्र्याउँदै तोकिएको अवधिमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेनन् । बरु संविधान र कानुनी रूपमै अवैध हुनसक्ने अवस्था आएपछि प्राविधिक रूपमा अधिवेशन गराइरहेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस
राष्ट्रिय काँग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक काँग्रेस दुई पार्टीको सम्मिलनबाट २००६ सालमा गठित नेपाली काँग्रेस मुलुककै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । मूलतः बीपीले कोरेको विचारमा अघि बढेको दाबी गर्ने काँग्रेसले समयसापेक्ष कार्यनीति परिवर्तन गर्दै आएको छ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद काँग्रेसको मूलभूत मान्यता र आदर्श हुन् ।

आर्थिक रूपमा प्रजातान्त्रिक समाजवादका पक्षधर काँग्रेसले बीपीको जीवनसम्म कम्युनिस्टसँग सहकार्य नगर्ने नीति अँगालिरह्यो । बीपीको निधिनपछिको सात वर्षमै काँग्रेसले आफ्नो कार्यनीति बदल्यो र कम्युनिस्टसँग हातेमालो गर्दै २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाका लागि वाममोर्चासँग मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन ग-यो । फलतः मुलुकमा तीसवर्षे पञ्चायतले घुँडा टेक्यो र बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो । २०४६ पछिको तीन दशकमा पनि काँग्रेसले आफ्नो कार्यनीति स्थिर राखेन । बरु संवैधानिक राजतन्त्रको हिमायती काँग्रेस एकदलीय कम्युनिस्ट शासनका लागि व्यक्तिहत्यामा उत्रिएको माओवादीजस्तो कट्टर कम्युनिस्टसँग हातेमालो गर्न पुग्यो । परिणाम मुलुकबाट राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाकै अन्त्य भयो । यो सहकार्यले अढाई सय वर्ष पुरानो राजशाही मात्रै ढलेन, सदीयौँदेखिको एकात्मक राज्यव्यवस्थाको स्थानमा सङ्घात्मक व्यवस्था स्थापित ग-यो । मुलुकमा यत्रा परिवर्तन हुँदा काँग्रेसीजनले कहिल्यै राजतन्त्रको साटो किन गणतन्त्र, एकात्मकताको सट्टा सङ्घात्मकता भन्नेबारेमा घनीभूत बहस गरेनन् ? केन्द्रमा रहेका केही नेतालाई लाग्यो, पार्टीले बाटो बदल्यो ।

अहिले काँग्रेस १४औँ महाधिवेशनको सङ्घारमा छ । वडा, पालिका, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला हुँदै प्रदेशस्तरीय नेतृत्व चयनमा केन्द्रित भएको छ तर विचारमाथिको बहस शून्य छ । जनताले नै संविधान लेख्ने सत्तरी दशकदेखि थाती रहेको मुद्दाको नेतृत्व गर्दै संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेको मात्र नभई आफ्नै नेतृत्वको सरकारमार्फत स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा निर्वाचन गराउँदा पनि पार्टीको लज्जास्पद हार किन भयो ? भन्नेमा तलदेखि माथिल्लो तहसम्मको अधिवेशनमा छलफल हुनुपर्ने थियो । नयाँ दिशा के तय गर्ने ? तीन तहमा हुने आसन्न निर्वाचनमा काँग्रेसको रणनीति के हुने ? एक्लै मैदानमा उत्रने वा वर्तमान सत्ता घटकसँग गठबन्धन बनाउने ? जस्ता राजनीतिक विषयमा महाधिवेशनले दिशानिर्देश गर्नसक्नुपर्दथ्यो । महाधिवेशनमा पार्टीमा आबद्ध लाखौँ कार्यकर्तामार्फत दलको विचार र नीति एकसाथ सम्प्रेषण गर्ने सुनौलो मौका काँग्रेसले गुमाउँदै छ ।

विश्वकै लागि कहर बनेको कोरोना महाव्याधिले थलिएको अर्थतन्त्र र जीवन उकास्न कस्तो कार्यक्रम जरुरी पर्ने हो ? संविधान जारी गर्दा मात्रै होइन, चुनावी घोषणापत्रमा समेत समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था अँगाल्ने उद्घोष गरेका दलहरूमा किन अवैध धन आर्जन गर्नेहरूको वर्चस्व भइरहेको छ ? धनी र गरिबबीचको दूरी किन झन्झन् बढ्दै गएको छ ? बीपीले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको धरो काँग्रेसको जीवनमा बाँकी छ÷छैन ? किन यसबारेमा काँग्रेसीजनले आफ्नो महाधिवेशनमा घोत्लनेसम्म चासो देखाएनन् ? अकाशिँदो महँगीले जनता उठ्न नसक्ने गरी थेचारिएको विषयमा त चासो नै भएन । विचारबिनाको मूड भीड जम्मा गरेर फगत प्राविधिक रूपमा पार्टी सत्ताको संरचना कब्जाले काँग्रेसको आगामी यात्रा कस्तो रहला ?

नेकपा (एमाले)
एमालेले पनि भर्खरै आफ्नो दसौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । काँग्रेसले भन्दा पछि अधिवेशनको कार्यक्रम थालेर महाधिवेशन सकाउँदा अर्को कार्यकालका लागि चितवनबाट केपी ओली अध्यक्षमा चुनिनुभएको छ । पार्टीमा निर्विकल्प अध्यक्ष चुनिने ओलीको आकाङ्क्षालाई भीम रावलले उम्मेदवारी दिएर अवरोध गरे पनि पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यमा फरक मत राख्ने सबैलाई निस्तेज बनाउन भने उहाँ सफल हुनुभयो । उहाँले चाहेकोभन्दा फरक कुनै पात्र पनि उछिट्टिएर एमालेको केन्द्रीय निकायमा पुग्न पाएन ।
नारायणी किनारमा लाखौँको भीड जम्मा पारेर शक्ति प्रदर्शन गरी ओलीले वर्तमान सत्ता घटकले सिंहदरबारबाट गलहत्याए पनि कमजोर नठान्न सन्देश त दिनुभयो तर अधिवेशन वैचारिक बहसविहीन ‘एसम्यान’हरूको भीडतन्त्रमा परिणत भयो । नीति र बहसलाई नारायणी नदीमा तिलाञ्जलि दिएपछि एमाले ओलीको भजन गाउने मण्डलीका रूपमा सीमित भएको सौराहामा सम्पन्न अधिवेशन परिणामले देखाएको छ ।

चार वर्षअघि देशको दुई ठूला कम्युनिस्ट नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई कुन आवश्यकताले एकीकरण गराएको थियो ? अनि अढाई वर्ष नपुग्दै जेट हाँक्न पुगेका दुई पाइलट ओली र प्रचण्डबीच के कारणले फाटो पैदा भयो ? साढे तीन वर्ष नपुग्दै दुईतिहाइ निकटको सरकार ढलेर प्रतिपक्षी काँग्रेसलाई नेतृत्व सुम्पनुपर्ने अवस्थामा क–कस्को कस्तो भूमिका रह्यो भन्ने सामयिक प्रश्नमा सामान्य छलफलसम्म नगरेको एमालेले समाजवादी अर्थतन्त्रको गुड्डी हाँके पनि दलाल–पुँजीपतिको नियन्त्रणमा गएको अर्थव्यवस्थाबाट प्रताडित भुइँमान्छेहरूलाई कसरी जोगाउने भन्नेबारेमा बहस गर्न आवश्यक नै ठानेन ।

नब्बेको दशकमा प्रतिरक्षात्मक बन्दै गएको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपालमा जोगाउन मदन भण्डारीले ल्याएको जनताको बहुदलीय जनवादको पाठ नारायणी किनारबाट पनि एमाले कार्यकर्ताले घोकेर त फर्किए तर जनवादको ठाउँ धन÷डनवादले लिइसकेको बारेमा सामान्य समीक्षा पनि गरिएन । त्यति मात्र होइन, सरकार सञ्चालनका क्रममा करोडौँ, अर्बौं अनियमितताको आरोप लागेका मन्त्री र कार्यकर्ताको आचरण शुद्धीकरणका बारेमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिने नेतृत्वले आत्मालोचनाको आवश्यकतासम्म पनि ठानेन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)
एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादको नारा दिएर केन्द्रीय राजनीतिमा रहेको माओवादी केन्द्रको हालत पनि दुई ठूला दल काँग्रेस–एमालेको भन्दा कुनै रूपमा भिन्न छैन । बरु पार्टी नै एमालेमा विलय गराएर नेकपा बनाउँदै त्यसैको नेतृत्व गर्ने सपनामा रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीले दिएको धोकाको धङधङीबाट उत्रन सक्नुभएको छैन । दशक लामो सशस्त्र हिंसा मच्चाएर शक्तिमा आएको माओवादीको आरोह जसरी भएको थियो, अवरोह पनि उसै गतिमा हुँदा तिनका नेता कार्यकर्ता मर्माहत बनेका छन् । बरु हिंसात्मक नै भए पनि माओवादी आन्दोलनका पर्याय मानिएका मुख्य नेताहरूले प्रचण्डको साथ छाड्दा तिनका कार्यकर्ता गोठालो हराउँदा बरालिएका बाख्राझैँ बनेका छन् ।

त्यसमाथि राज्यशक्तिमा एकलौटी गर्ने मृगतृष्णा देखाएर हजारौँ युवालाई युद्धको मोर्चामा धकेलेर शक्ति आर्जन गरेपछि नेतृत्व वर्ग माफिया, ठेकेदार, भ्रष्ट कर्मचारी, बिचौलिया, दलाल पुँजीपतिको कब्जामा परेकाले माओवादीबाट समाज रूपान्तरण सम्भव छैन भन्दै पलायन हुनेहरू बढेका छन् । हिजो जनताको गाँस खोसेर खानेहरू आज नवधनाढ्य वर्गमा परिणत भएका मात्र होइनन्, विचारका हिसाबले स्खलित हुँदै गएका छन् । माओवादीमा विचारको बोट मानिएका बाबुराम भट्टराई दल चहार्दै जनता समाजवादी पार्टीमा पुग्दा रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझीहरू केपी ओलीबाट नै राजनीतिको डुङ्गा पार लाग्ने भन्दै शरणागत हुनुभएको छ ।

यस्तोमा माओवादी पार्टीभित्र विचारको बहस छेडिने र नयाँ गति प्रदान गर्ने अपेक्षा कमैले गरेका छन् । बरु अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन नयाँ राजनीतिक शत्रुहरू किटान गर्दै कम्युनिस्ट गालीका जार्गनहरूले भरिने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
पञ्चायतको पतनसँगै गठन भएको पूर्वपञ्चहरूको पार्टीको उपमा पाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को पनि महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । स्थापनाकालदेखि नै टुटफुट बेहोर्दै आएको राप्रपाले अहिले पनि तीन नेताले बनाएका भुरेटाकुरे भान्छा जोडेर एकता अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

स्थापनाको केही समयदेखि एकछत्र राज गर्दै आउनुभएका कमल थापालाई पराजित गर्दै राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको छ । हिन्दुत्व र हिन्दु राष्ट्रवादको वकालत गर्ने राप्रपामा लिङ्देनले राजतन्त्र पुनस्र्थापित गर्न थापाले नसक्ने भन्दै विकल्पमा आफूलाई अघि सारेको बताउँदै आउनुभएको थियो । परिणाम जसको पक्षमा आए पनि यत्रो महाधिवेशनमा परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने, युवालाई कसरी पार्टीमा अवसर देखाउने भन्नेजस्ता विषय ओझेलमा परेको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थाको वकालत गर्ने पार्टीले नै प्रदेशगत संरचना र प्रतिनिधि चयनको आवश्यकताबारे पनि राप्रपा महाधिवेशन मौन रह्यो ।

उसो त सधैँ महासचिव रहँदै आउनुभएका नेकपा मालेका सीपी मैनालीले पनि अधिवेशन गराई आफ्नो पदलाई नवीकृत गर्नुभएको छ । केपी ओलीको पेलाइबाट एमाले परित्याग गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्नुभएको माधव नेपाल जिल्लास्तरसम्म सङ्गठन सुदृढीकरणकै अभियानमा हुनुहुन्छ । महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव मधेसमा आफ्नो खुट्टा बलियो बनाउने दौडमा हुनुहुन्छ नै । यसरी हेर्दा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व नीति र विचारले डोरिनेभन्दा पनि थ्री एम अर्थात् मनी (पैसा), मसल्स (पाखुरा) र मोब (भीड)ले तय हुने विकृत कालखण्डमा प्रवेश गरेको प्रतीत हुन्छ ।