देउवालाई हार्ने छुट छैन

डा. सुरेश आचार्य

नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनका लागि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू लगभग निर्वाचित भइसकेका छन् । यो तयारीसँगै काँग्रेसको नेतृत्वको नयाँ वैधानिकताका लागि उम्मेदवारहरू पनि लगभग तयार छन् । यो महाधिवेशन तेह्रौँभन्दा धेरै अर्थमा फरक छ । त्यो महाधिवेशन काँग्रेसभित्र अरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिविरुद्धको महाधिवेशन थियो । आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्ने एउटा महाअभियान थियो । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको अन्त्य त्यसबेलाको लक्ष्य थियो । यद्यपि, त्यो स्वेच्छाचारिताका नायकहरू चुनावी मैदानमा थिएनन् । समयको खेलमा उनीहरू यो लोकमा नै थिएनन् । तर त्यो प्रवृत्तिमा टेकेर आफूलाई संस्थापन भन्ने पक्ष अर्काको विजयको कल्पना गर्दैनथ्यो । कार्यकर्ताहरू केवल भारदार हुन् भन्ने जड सोचलाई त्यो महाधिवेशनले परास्त गरेको थियो र शेरबहादुर देउवा त्यो सोच र प्रवृत्तिलाई परास्त गर्ने निरन्तरको अभियानमा तेस्रो पटकमा सफल हुनुभएको थियो ।

आज वडाका हरेक तहदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट खारिदै तल्लो तहमा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया चलिरहेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेका प्रदेश समितिहरू स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचित हुने क्रममा छन् । क्रियाशील सदस्यका हरेक समस्यालाई सम्बोधन गरेर महाधिवेशनका प्रक्रियामा जाँदै गर्दा काँग्रेसले तल्ला तहदेखिको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्थापित गरेको छ । नयाँ पुस्तामा काँग्रेसप्रतिको आकर्षण बढाएको छ । १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा झन्डै एकतिहाइको सङ्ख्यामा काँग्रेसका क्रियाशील कार्यकर्ता बनेका छन् । केन्द्रमा बसेर युवा पुस्ताका लागि कामभन्दा नारा लगाउनेलाई चुनौती दिन सक्ने युवा काँग्रेस बनेका छन् । लामो निर्वाचन अभ्यासले गाउँगाउँमा काँग्रेसको लहर ल्याएको छ ।

काँग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा उभिने सबैले गुटको राजनीति अन्त्य गर्ने र वैचारिक आधारमा पार्टी सङ्गठित गर्ने बताएका थिए । तर पराजयपश्चात् आफ्नो भाग खोजेर गुट स्थापित गर्ने संस्कारलाई काँग्रेसले तोड्न सकेन । भाग खोजेर केन्द्रीय सदस्य बन्नेहरूले हरेक निर्णयमा सहमति भन्दा असहमति र पार्टी नेतृत्वलाई सहयोग भन्दा असहयोगलाई आफ्नो धर्मका रूपमा निर्वाह गरे । यद्यपि, पार्टी सभापति देउवाले हरेक बैठक अगाडि बैठकमा प्रस्तुत हुने एजेन्डाहरूमा नेतृत्व तह खासगरी आफ्ना प्रतिस्पर्धी र पदाधिकारीबीच छलफल गरेर सहमति खोज्ने प्रयास गर्दै रहनु भयो । यसो गरिरहदा कतिपय विधानले नचिनेका अनुहारलाई समेत मान्यता दिनुपर्ने अवस्थामा उहाँ पुग्नु भयो ।

यो अभ्यासले सदस्यहरूको अधिकारलाई कुण्ठित ग-यो भन्नेहरू पनि नदेखिएका होइनन् तर उनीहरूको अभिव्यक्ति आफू त्यो क्राइटेरियामा पर्न नपाएकोमा व्यक्त प्रतिक्रिया मात्र हो । अन्यथा बैठकका एजेन्डाहरूमा निर्वाचित वा मनोनित सबै सदस्यले खुलेर आफ्ना मत राख्ने स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने छुट पाए । यो कुरा नेपाली काँँग्रेसभित्र लगभग वर्जितझैँ थियो । पार्टीभित्रका समूह उपसमूहलाई एकाकार गरेर सामूहिक नेतृत्व दिने प्रयत्न पार्टी सभापति देउवाले गर्नुभयो । भलै कसैले यसलाई कमजोरीका रूपमा बुझ्ने प्रयत्न गरे र सहमति भएका विषयमा अर्को दिन असहमति जनाउने र सहमतिको राजनीतिलाई धमिल्याएर स्वार्थपूर्तिका माछा समात्ने प्रयत्न पनि गरिरहे । उनीहरू को थिए भनेर अहिले ‘पिन प्वाइन्ट’ गरिरहनु पर्दैन, त्यो प्रवृत्तिका बारेमा काँग्रेसजन त जानकार छ नै, आमनागरिक पनि यसमा बेखबर छैनन् ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा अघिल्ला पच्चीस वर्षका अभ्यासहरू बिर्सने हो भने कमजोरी औँल्याउने थुप्रै कारण र आधार तयार हुन सक्छन् । तर काँग्रेस तेह्राँैबाट चौधौँ महाधिवेशनमा आइपुग्दा नेपालको मात्र होइन, दुनियाँकै आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने पार्टीका रूपमा स्थापित भएको छ । नेपालकै सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीमा जति पनि लोकतन्त्रको अभ्यास काँग्रेसमा हुन छाड्यो भनेर पाँच वर्ष अघि धेरै मिडियाले टिप्पणी गरेका थिए । आज तिनै कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनका प्रक्रिया समाप्त हुदै गर्दा काँग्रेसमा त्यसरी औँला ठड्याउने अवस्था आउन पाएन । पार्टीभित्रका केही दुष्चरित्रहरू एकै पटक समूल नष्ट हुन्छन् भन्ने होइन, जसका कारण छिटफुट कमजोरीहरू देखिएका छन् तर त्यो नै काँग्रेसको आम प्रवृत्ति हो भनेर भन्न कसैले नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

काँग्रेस आफ्नो स्थापना कालदेखि नै समावेशी चरित्रको थियो । दलितका नामको राजनीति कम्युनिस्टले जति गरे पनि आज एउटा विश्वकर्मा कम्युनिस्ट पार्टीको सचिव हँुदै गर्दा कतिपय दलितले गर्व गरेको देखियो । तर नेपाली काँँग्रेस डीबी परियारलाई महामन्त्री बनाउने पार्टी हो भन्ने स्वयं थोरै काँग्रेसलाई जानकारी हुन सक्छ । पहिलो महिला मन्त्री (द्वारिकादेवी ठकुरानी) बनाउने पार्टी मात्र होइन, थारू समुदाय (परशुनारायण चौधरी) लाई महामन्त्री बनाउने पार्टी पनि काँँग्रेस नै हो । आज काँग्रेस यतिमा मात्र सीमित छैन, यस पटकको महाधिवेशनमा २९ वटा मतपत्र बनाएर हरेक वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पार्टी पनि नेपाली काँँग्रेस नै बनेको छ । यो श्रेयको स्वाभाविक रूपमा शेरबहादुर देउवालाई जान्छ ।

यसबीचमा अरू पार्टीका पनि महाधिवेशनका छिटफुट खबर आएका छन् । केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले उहाँको राज्य सत्ता सञ्चालनकै शैलीमा कथित सर्वसम्मतिको अभ्याससँगै अधिनायकवादी चरित्र बोकेर सकिएको छ । काँग्रेसका प्रदेश अधिवेशन चल्दै गर्दा सुरु भएको पुराना पञ्च र राजाका पक्षपोषकहरूको पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन पनि ओझलमा नै प-यो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ भन्ने खबर आउँदा सर्वसम्मत नेतृत्वबाहेक निर्वाचनका प्रक्रिया पनि अवलम्बन गरियो भनेर सुन्न पाइएको छैन । हरेक पार्टीका आफ्ना विधान र निर्वाचनका आफ्ना काइदा होलान् । उनीहरूका प्रति निरपेक्ष रहेर आमनागरिक र मिडियाले काँग्रेस महाधिवेशनलाई यसकारण महìव दिएको छ कि काँग्रेस कुनै राष्ट्रिय निर्वाचनभन्दा कम महìवका साथ महाधिवेशन गरिरहेको छैन ।

काँग्रेसको महाधिवेशनमा कसैले आफूलाई ‘रिस्क जोन’मा हालेको छ भने त्यो शेरबहादुर देउवाले नै हो । उहाँले फेरि एक पटक काँग्रेसको नेतृत्व सम्हालेर काँग्रेसलाई बलियो पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । उहाँ नेपालको सबैभन्दा ठूलो विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष मात्र होइन, नेपालको ठूलो पार्टी नेपाली काँग्रेसको सभापतिसमेत हो र सबैभन्दा धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुने नेपाली नेताका रूपमा पनि समयले उहाँलाई साथ दिएको छ । उहाँले पार्टी सभापतिमा फेरि उम्मेदवारी दिए वा नदिए पनि नेपाली काँग्रेसको सभापतिका रूपमा उहाँको इतिहास लेखिने छ । तथापि उहाँले फेरि आफ्नै नेतृत्वमा काँग्रेसलाई अझ सशक्त बनाउन उम्मेदवारी दिन लाग्नु भएको छ । यस अर्थमा उहाँले खतरा मोल्नु भएको छ ।

यस पटकको उम्मेदवारीमा शेरबहादुर देउवालाई हार्ने छुट छैन तर जितका नाममा गुटलाई मात्र समातिरहने गल्ती पनि देउवाले गर्नुभएको छैन । हिजो शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा स्थापित गरेका नामहरू आज उहाँसँग प्रतिस्पर्धाको चाहना राख्दै छन् । काँग्रेसभित्रको सर्वसत्तावादी चरित्रविरुद्ध देउवासँगै विद्रोह गरेर पार्टी उपसभापति र महामन्त्री बनेकाहरूको उम्मेदवारीको घोषणालाई उहाँँले स्वाभाविक रूपमा लिनु भएको छ । तपाईं आफ्नो चाहना र इच्छा अनुरूप उम्मेदवार बन्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भनेर बाटो खुला गरिदिनु भएको छ । महाधिवेशनका प्रक्रियालाई हार्दिकता र शालीनताका साथ अगाडि बढाउन नै उहाँले हरेक कार्यकर्तालाई प्रेरित गरिरहन्ु भएको छ । उहाँको यो उदारताले नै पार्टीभित्रका उहाँका विरोधीहरू, कठोर प्रतिक्रिया जनाएर नेतृत्व हात लाग्छ भनेर ठान्नेहरू आफैँ गल्दै गएका छन् । आफ्नो गुटलाई एकीकृत गर्न सकिएन भने पराजय भोग्नुपर्छ भन्ने त्रासको अवस्थामा पुगेका छन् ।

देउवाको यो उम्मेदवारीले दिलाउने विजय मुलुकमा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्वाचनमा सबै दललाई सहभागी गराउने कर्मको अनुमोदन हुनेछ । पार्टीलाई संविधान अनुरूपका संरचनामा लगेर आम नागरिकमाझ काँग्रेसलाई पुनस्र्थापना गर्ने अभियानको परिचायक हुनेछ । पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने र युवा पुस्तालाई पार्टीमा समाहित गर्ने लक्ष्य एवं पार्टीलाई गुटभन्दा माथि उठेर सामूहिक नेतृत्वका आधारमा सञ्चालन गर्ने सोचको सफलता हुनेछ । इतिहासले काँग्रेसमा एक व्यक्ति एक पदको मान्यतामा ठूलो धोका दिएको छ । २०५० सालमा पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र २०५६ सालमा उनै व्यक्ति भिन्न जिम्मेवारीमा रहदाका तीता अनुभव काँग्रेसका मनमा आज पनि ताजै छ । २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, आज उहाँविरुद्ध खनिएका काँग्रेस नेताहरू पनि पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री फरक व्यक्ति हुँदाका पीडाका भुक्तभोगी हुनुहुन्छ ।