संसद् अधिवेशनप्रति जनचासो (सम्पादकीय)

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही मङ्सिर २८ गते सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको आह्वान गर्नुभएको छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विशेषतः कानुन तर्जुमाको अधिवेशनका रूपमा लिइने हुँदा यसलाई विधेयक अधिवेशनसमेत भन्ने गरिन्छ । आसन्न हिउँदे अधिवेशनको महत्त्व बढी देखिएको छ । अघिल्लो अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को अवरोधका कारण वर्षे अधिवेशनमा पारित हुनै पर्ने धेरै विधेयक थाती रहे । बजेटका कारबाहीलगायतमै अधिवेशन अन्त्य भयो । यस अर्थमा भन्नुपर्दा विपक्षीको अवरोधले सङ्घीय संसद्ले कामकारबाही सार्थक हुन सकेको देखिएन । यसप्रकार विधायिकी प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण नै हो । आफ्ना असन्तुष्टिलाई लिएर सम्पूर्ण संसद् अवरुद्ध पार्ने कार्य जुनसुकै राजनीतिक दलबाट भए पनि उपयुक्त मान्न सकिँदैन । समस्या समाधानका लागि संवाद र सहमति नै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अब्बल मार्ग हो ।

गएको अधिवेशनमा नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सक्दा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा हाल थाती रहेका झन्डै पाँच दर्जन विधेयकको टुङ्गो लाग्ने थियो । राज्य सञ्चालनमा आवश्यक र जनजीवनसँग सम्बद्ध ऐन, नियम कानुन प्रचलनमा आउने प्रक्रियाले अवश्य पनि गति लिन सक्दथ्यो । संसद्मा निक्र्योल हुन नसकेका विधेयकहरूमा लोकसेवा आयोग, सङ्घीय निजामती सेवा, खानेपानी तथा सरसफाइ, नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) लगायत राज्य र जनसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयकहरू छन् । कानुन अति जरुरी नभई विधेयक तयार हुँदैनन् । यस्ता अति महìवका विधेयकहरू समयमा नै पारित हुन नसक्दा विधायकलाई जनादेश दिने नागरिक नै पीडामा पर्ने हुन् । राज्य सञ्चालनको गतिमा अवरोध हुने हो । यसैले पनि आफ्ना मतदातालाई अन्योल वा पीडामा राख्ने कार्य गर्नु अघि जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूले गम्भीर भएर सोच्नु वाञ्छनीय छ ।

योे हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकको चाङ मात्र छैन अपितु लामो समयदेखि थाती विभिन्न सहायता, सम्झौता, सन्धि र प्रस्ताव पनि विचाराधीन अवस्थामा छन् । ती सबै विषय राष्ट्रिय विकासमा कहीँ न कहीँ जोडिएकै छन् । त्यस सम्बन्धमा समेत संसदीय कारबाही अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसक्रममा बहुचर्चित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्मा प्रस्तुत छ । त्यसप्रति सर्वसाधारणको समेत चासो ठूलै छ । एमसीसी सहायताको टुङ्गो पनि सम्भवतः यही अधिवेशनले निर्धारण गर्नेछ । अमेरिकाले निकै जोडतोडका साथ स्वीकार्न आग्रह गरिरहेको तथा मुलुकमा पक्ष विपक्षमा निकै बहस भइरहेको यो एमसीसी सहायता स्वीकार्ने वा अस्वीकार्ने सम्बन्धमा यो अधिवेशनले विवेकसम्मत ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्दछ । मुलुक र प्रजातन्त्रका लागि लामो राजनीतिक लगानी गरेका विधायकहरू भरिएको संसद्ले यस सम्बन्धमा मुलुकको हितबाहेक अन्यथा गर्दैनन् वा गर्न सक्दैनन् भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्ने ठूलो अवसर पनि प्राप्त भएको छ । अन्यथा महान् राजनीतिज्ञ बीपी कोइरालाले भन्नुभएजस्तै कुनै महìवपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिँदा देशको माटो हातमा लिएर निर्णय गर्न सकिन्छ । देशको सर्वोत्तम हितलाई नै ध्यानमा राखेर यस्ता द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, सन्धि, सम्झौता गरिनुको विकल्प देखिँदैन ।

यसैबीच यो हिउँदे अधिवेशन सहज रूपमा सञ्चालनबारे आशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले आफ्नो पूर्ववत् कार्यसूची कायम राख्ने सार्वजनिक गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक संवादको ठूलो खाँचो रहेको छ  । हिउँदे अधिवेशनलाई नियमित तवरले सञ्चालन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्दछ । प्रजातन्त्रका लागि लडेका राजनीतिक दलहरूले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन । यसका साथै प्रमुख प्रतिपक्षीलाई आश्वस्त पार्ने जिम्मेवारी सरकारको र यो पनि पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्दछ । परिस्थितिलाई थप जटिलतातर्फ मोडिन नदिन सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीले वार्ता, संवाद तथा विश्वासकै माध्यमबाट आफ्ना असहमतिलाई टुङ्ग्याउनु देश र जनहितमा हुनेछ । देशमा तीन तहकै निर्वाचन अब क्रमबद्ध हुन गइरहेकोले पनि सङ्घीय संसद्को अधिवेशनले गर्ने कामकारबाहीप्रति जनचासो व्यापक हुँदै गएको विधायकहरूले बिर्सन मिल्दैन ।