नरोकियोस् सार्क प्रक्रिया (सम्पादकीय)

दक्षिण एसियाको आर्थिक विकास तथा क्षेत्रीय एकताको उद्देश्यसहित ८ डिसेम्बर १९८५ मा बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा स्थापनाको घोषणा गरिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) अहिले आफ्नो ३७औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । विश्वको कुल जनसङ्ख्याको २१ प्रतिशत मानिसको बसोवास यसै क्षेत्रमा छ । विश्व अर्थतन्त्रको ४.२१ प्रतिशत हिस्सा तथा विश्वको कुल भूभागको तीन प्रतिशत ओगट्ने सार्क क्षेत्रको स्थापना दिनमा व्यापक उत्साह, उमङ्ग देखिएको छैन । लगभग यो दिन औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ ।

सुरुमा सात देश भए पनि पछि अफगानिस्तान थपियो । अफगानिस्थान, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलङ्का गरी आठ देश सदस्य रहेको सार्क स्थापनाको महìवपूर्ण उद्देश्यहरू मात्र थिएनन्, यस सम्बन्धमा थुप्रै कार्य पनि अगाडि बढिरहेका थिए । उदाहरणका लागि पर्यटन, मानव संसाधन, कृषि तथा ग्रामीण विकास, वातावरण तथा प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक, व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्रमा आपसी सहयोगलाई प्रश्रय दिने कार्यहरूले मूर्त रूप पनि पाइरहेको थिए । यसका साथै सामाजिक कार्य, सूचना तथा गरिबी निवारण, विज्ञान प्रविधि, शिक्षा, सुरक्षा तथा संस्कृति संवद्र्धनलाई पनि आपसी सहयोगको क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाइएको थियो । दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय, सार्क विकास कोषजस्ता यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निकायहरूको स्थापना पनि दक्षिण एसियाली आपसी सहयोगको अवधारणअन्तर्गत नै सञ्चालन पनि आएका छन् । यसैगरी विभिन्न सदस्य मुलुकका विभिन्न स्थानमा सार्क कृषि, जलवायु विज्ञान, वन, विपद् व्यवस्थापन, सूचना केन्द्र, क्षयरोग तथा एचआईभी एड्स, मानव संसाधन विकास, ऊर्जा, सांस्कृतिकजस्ता एक दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रीय केन्द्रहरूको स्थापना भइसकेका छन् । ती केन्द्रहरूका माध्यमबाट सार्कका आठ मुलुकका सूचना, ज्ञान, प्रविधिको आदानप्रदानका कार्यले निरन्तर रूपले अगाडि बढिरहेका छन् । अन्य पक्षका अतिरिक्त विश्वलाई नै गाँजिरहेको आतङ्कवाद समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सार्क मुलुकहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेका छन् ।

सार्कको वडापत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूले पालैपालो सेरोफेरोमा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ, यस अनुरूप हालसम्म १८औंँ सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ । बर्सेनि हुनुपर्ने सम्मेलन हुन सकेको छैन झनै सन् २०१४ नोभेम्बर २६ देखि २७ सम्म काठमाडौँमा आयोजना भएयता शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन । सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलन २०१६ नोभेम्बर १५ देखि १६ सम्म आयोजना गर्ने पालो पाकिस्तानको थियो । यसैबीच २०१६ सेप्टेम्बरमा भारतको जम्मु कास्मिरको उरी क्षेत्रमा भएको आक्रमणको विषयलाई लिएर भारतले पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा हुने भनिएको १९औँ सार्क शिखर सम्मेलनको बहिष्कार गर्ने निर्णय लियो । भारतीय कदमको अनुसरण गर्दै अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, माल्दिभ्स तथा श्रीलङ्काले पनि इस्लामाबाद नपुग्न जनाउ दिए । भारतले सम्मेलन बहिष्कार गर्नुभएको मुख्य कारण उरीमा भएको आतङ्कवादी आक्रमणमा पाकिस्तानको हात रहेको दाबी थियो । यसपछि भारत तथा पाकिस्तानको आपसी द्वन्द्वको परिणामस्वरूप विगत पाँच वर्षदेखि सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजना सम्भव हुन सकेको छैन । सार्कको वर्तमान अध्यक्षका नाताले नेपालले पनि केही हदसम्म प्रयास गरेकै हो तथापि त्यसबाट समेत कुनै सुखद नतिजा आउन सकेन ।

सैतीसौँ सार्क वडापत्र दिवसको अवसरमा सार्कका वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अवरुद्ध सार्क शिखर सम्मेलन छिटो आयोजनाका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । यो आह्वानलाई सार्क मुुलुकका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । विशेषतः सार्क बहुपक्षीय सङ्गठन हो, यसमा क्षेत्रीय विकास तथा शान्तिका बृहतर विषय चर्चा एवं बहसको विषय हुनुपर्ने हो तर अहिले अवरुद्ध छ । सार्क प्रक्रियालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन भारत बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने स्वयं भारतीय विज्ञले भनिरहेका छन् । भारतीय विद्वान् महेन्द्र पी. लामा भारतले सार्क क्षेत्रीयतावादलाई रोक्नु गलत भएको केही दिनअघि गोरखापत्रसँगकै अन्तर्वार्तामा बताउनुभएको छ । उहाँले भनेजस्तै सबैको प्रयास र भारतको फराकिलो सोच र योगदानले मात्र फेरि सार्क प्रक्रियाले गति लिनेछ । सार्कको मौजुदा अध्यक्षताको हैसियतले नेपालको प्रयासलाई भारतलगायत सबैको सहयोगले मात्र सार्क प्रक्रिया पुनः सम्भव हुन्छ ।