पेसाको राजनीतिसँग सम्बन्ध

माधवप्रसाद दाहाल

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये कुनै दलको महाधिवेशन हँुदैछ वा कसैको भइसकेको छ । एउटा प्रजातान्त्रिक अझ उन्नत शब्दमा भन्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानेर राजनीति गरिरहेका दलहरूले आवधिक रूपमा महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन गरी दललाई गतिशील, ऊर्जावान र सशक्त बनाउनु राजनीतिको सुन्दरता हो । बरु त्यस्तो नगरी राजनीति गर्नु कुरुपता हो । महाधिवेशनमार्फत स्थानीय वा केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्नुलाई राजनीतिको सुन्दरता मान्नुपर्छ । तर, दलका प्रतिनिधिका रूपमा उनीहरूले चयन गरेका प्रतिनिधिमा तलवी व्यक्तिलाई पनि देख्दा साँच्चै अचम्म लागिरहेको छ ।

यहाँ दलहरूले जे गरे पनि हुनेजस्तो देखियो । नेपाल सरकारको तलब बुझेर, सरकारले तोकेको समयमा काम गर्छु भनेर सरकारी नियुक्ति बुझ्नेहरूले कार्यालयको कामबाट फुर्सद निकालेर राजनीतिक दलको काम गर्न मिल्छ र ? मिल्छ भने संविधानको कुन धारा, उपधारामा लेखेको छ ? राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७२ मा लेखिएअनुसार कर्मचारी, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वा विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पार्टीगत राजनीति गर्न बन्देज लगाइएको छ । एउटै व्यक्ति एकै समयमा पार्टीको पदाधिकारी र कार्यालयको पदाधिकारी हुन पनि सक्दैन । कर्मचारी भइसकेपछि सेवाग्राहीको सेवामा कार्यालय समयसम्म कार्यालयमै हुनुपर्छ । एउटा नेपाल सरकारको शिक्षक वा प्राध्यापक भएर मासिक तलब बुझ्नेले विद्यार्थीलाई पढाउनु नै पर्छ । बिरामी पर्दा, चाडपर्वमा वा एक्कासी भइपरी आउने काममा लिन पाइने बिदाबाहेक तलबी व्यक्तिले अरू बिदा पाउँदैन । पार्टीको काम नपरेको बेला फुर्सदमा कक्षाकोठामा गएर पुग्दैन । एउटा शिक्षक वा प्राध्यापकले विद्यार्थीलाई पढाउने विषयवस्तुको पूर्व तयारी गर्नैपर्छ । विद्यार्थीलाई उनीहरूको जिज्ञासाको सही उत्तर दिन नजाने शिक्षकलाई निकै लाज लाग्छ । विद्यार्थी भेडाबाख्रा त होइनन् होला जे जस्तो पढाए पनि सहने । मनमा सपना बोकेर, खाई नखाई घरको काम छोडेर भविष्य निर्माण गर्ने उद्देश्यले उनीहरू कक्षा कोठासम्म पुगेका हुन्छन् । के उनीहरूको सपनालाई नजरअन्दाज गरेर शिक्षक नपढाइ राजनीति गर्दै हिँड््न मिल्छ ? फेरि राजनीति मात्रै समाजसेवा हो र ? के एउटा कर्मचारी वा शिक्षक प्राध्यापकले आफ्नो पेसामा समर्पित भई विशिष्ठिता हासिल गरी सेवाग्राही अथवा विद्यार्थीको सेवा गर्नु समाजसेवा होइन र ? आफ्नो पेसामा प्राप्त गरिएको निपुणता भन्दा राजनीतिमा गरिएको सेवा कदापि ठूलो हुन सक्दैन । आफ्नो पेसागत विशिष्टता आजको देशको आवश्यकता हो । राजनीतिक कार्यकर्ताको वृद्धि आवश्यकता होइन ।

हुन त हाम्रो देशका नीति निर्माता र राजनीतिज्ञले मौसमी कुरा मात्र गरिरहेका हुन्छन् । आफ्नो अनुकूल नीति बन्दछन् । त्यसै अनुरूप ती नीतिको व्याख्या हुन्छन् । कुनै बेला सरकारी सेवामा रहेर राजनीतिक सङ्गठनका काम गोप्य रूपमा गरेको अभियोग लागेर कतिजना कर्मचारी तथा शिक्षकले कारबाहीको भागीदार भई जागिर गुमाएको पनि यिनै आखाँले नदेखेको होइन । राजनीति गरेको शङ्का मात्र गरेमा जागिर चट हुने वा दुर्गम वा अपायक ठाउँमा सरुवा गरिदिने जस्ता नसियत भोगेका थुप्रै व्यक्ति आज हाम्रैअघि छन् । आजका प्रमुख राजनीतिक दलले समेत राजनीतिमा लागेको भनेर कतिलाई भौतिक कारबाही, निन्दा अपमान गर्ने नगरेका होइनन् । तर आज फेरि उनीहरू नै भन्दैछन् शिक्षकलाई राजनीति गर्नबाट रोके दलीय प्रणाली कमजोर हुन्छ । अनि शिक्षकलाई राजनीति गर्न छुट दिएर पढाउने कसले ? दलीय प्रणाली मजबुत पार्ने नाममा देशको मेरुदण्ड मानिने शिक्षालाई तहसनहस पार्न कसैलाई छुट छ ? देशको हरेक क्षेत्रमा सङ्गठन खोल्न दिएर सबैलाई आफ्नो पार्टीका भातृ सङ्गठन भन्दै पार्टीहरूले गलतलाई पनि ढाकछोप गरेर देशमा

भ्रष्टाचार र दण्डहीनता मौलाएको होइन र ? आफूले बाँचिरहेको सयलको जिन्दगी लामो वा आजीवन टिकाइराख्न जे पनि बोल्न पछि नपर्ने राजनीतिज्ञको लहडमा देश अनि व्यवस्था चल्दिनुपर्ने यो कस्तो विडम्बना हो ? आज अदालत, अस्पताल, शिक्षालयलगायत सबै क्षेत्र राजनीतिज्ञको स्वार्थ र दलीय भागबण्डा एवं हस्तक्षेपले अस्तव्यस्त भएका छन् । माथि भनिएका निकायलगायत सुरक्षा निकाय राजतीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ । देशका वैतनिक व्यक्तिलाई राजनीति गर्न छुट दिँदा सेवा प्रवाहमा सुस्ती आउँछ । कसैलाई राजनीति नै गर्न मन लाग्छ भने उसले आफ्नो पदबाट राजीनामा गरेर उक्त ठाउँ सक्षम व्यक्तिका लागि छोडिदिनुपर्छ । एउटा राजनीतिक पार्टीको सत्ताप्राप्तिको खेलमा लागेका व्यक्तिले निष्पक्ष रूपमा पेसागत सेवा गर्नै सक्दैनन् । उनीहरू जे कुरा जुन घटना वा जुनसुकै मानिसलाई पार्टीको लेन्सले हेर्ने गर्छन् र आफ्नो सङ्गठनको अनुकूल व्यवहार गर्दछन् । त्यस्तोमा न्याय मर्दछ । त्यसैले राजनीति वा पेसामध्ये एक रोज्ने र त्यसैमा मात्र लाग्ने नियम कानुन पो बन्नुप-यो त !

अरूलाई शिक्षा दिने शिक्षक आज विभिन्न पार्टीका सदस्य वा पदाधिकारी बन्दा आज असल शिक्षकको शिर निहुरिएको छ । त्यस्तै एउटा वैतनिक कर्मचारी पार्टी पदाधिकारी बनेर बधाई लिइरहँदा असल राष्ट्रसेवक कर्मचारीको शिर झुकेको छ । निर्वाचन आयोगको निर्देशन नमानी शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीतिक दलका पदाधिकारी बनाउँदा राजनीतिक दलहरूले एक पटक सोच्नुपर्छ कि !

आज सबै वैतनिक व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पेसाागत काम छोडेर खुलमखुला राजनीतिक कार्यकर्ता बन्न दिँदा निजी क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अन्य क्षेत्रको जिम्मेवारी लिनु परिरहेको छ र त्यसको महँगी सर्वसाधारणले खप्नु परिरहेको हामी सबैलाई विदितै छ । त्यसैले अब राजनीतिक दलहरूले तलबी व्यक्ति र एउटा राजनीतिक व्यक्तिबीचको स्पष्ट रेखा कोर्नुपर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ ।