लैङ्गिक हिंसामा सामाजिक दायित्व

न्हुँछेनारायण श्रेष्ठ
प्रत्येक वर्ष २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान ‘घरैबाट सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ’ भन्ने मूल सन्देशका साथ नेपाललगायत विश्वभरि मनाइएको छ । नेपालमा २०५४ सालदेखि निरन्तर रूपमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध विविध सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी अभियान मनाउन थालिएको हो । महिला तथा बालबालिकाको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअधिकार सुनिश्चित गर्न तथा विकासको समान साझेदारका रूपमा स्थापित गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष यो अभियान सञ्चालन हुने गर्दछ ।

विश्वमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण हाम्रा कैयन् बालबालिका घरमै बस्न बाध्य भए र धेरै जना घरेलु हिंसाको सिकार हुन पुगे । रक्षक नै भक्षक भनेजस्तै घर, परिवारका सदस्यहरूको गिद्धे नजरका कारण घरेलु हिंसामा घरकै परिवारका सदस्यको संलग्नताले हाम्रो समाज कतातिर जाँदै छ भन्ने प्रश्नचिह्नसमेत खडा भएको छ । हाम्रो समाजमा रहेका बोक्सीको आरोप, छाउपडी, दाइजोजस्ता कुप्रथालाई कानुनले निषेध गरिसकेको अवस्थामा समेत समाजमा हालसम्म पनि कुरीति र कुसंस्कारले गर्दा नेपाली महिला हिंसा, विभेद र अपमानका पीडा खप्न बाध्य रहेका छन् । धेरैजसो घरेलु हिंसा घरबाटै हुने गरेको हुँदा तिनको अन्त्यका लागि सबै तर्फबाट सामूहिक प्रतिबद्धता आउनुपर्ने खाँचो रहेको छ ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै लैङ्गिक हिंसाको अपराधमा संलग्न हुने जोसुकैलाई कानुनबमोजिम कडा सजाय दिन सरकार दृढ रहेको, मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यलाई सबैले होस्टेमा हैँसे गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सङ्घीय सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरू, सातवटै प्रदेश सरकार, ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति, ७५३ स्थानीय तह एवं त्यसका वडाहरू, सरोकारवाला निकायहरू, विद्यालय, सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले महिला हिंसाको १६ दिने अभियान मनाइसकेका छन् । आफ्ना क्षेत्रहरूमा हुने महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै क्षेत्रले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत आइसकेको छ । त्यसैले हामी सबै एकजुट भई महिला हिंसाविरुद्धको अभियानलाई सार्थकता प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा बर्सेनि महिलामाथि हुने हिंसा र घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि सर्वप्रथम महिला स्वयं जागरुक र चनाखो हुनुपर्दछ । आफू अन्यायमा परी परी पनि आफ्ना श्रीमान् र समाजको इज्जत जान्छ भनेर चुप लागेर बस्ने परम्पराको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँंदैन भनेजस्तै चुप लागेर बस्नेलाई न्यायालयले न्याय दिन सक्दैन । अतः आजैबाट महिला हिंसाको सशक्त रूपले विरोध गर्नुपर्ने अपरिहार्यता आवश्यक भएको छ । ‘घरैबाट सुरु गरौँ’, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ’ नाराअनुसार घरबाटै महिला हिंसाको अन्त्य गर्नका लागि सबै एकजुट हुनु आवश्यक रहेको छ । आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै फेसबुक, इमेल, इन्टरनेटले गर्दा उनीहरू सक्षम मात्रै होइन, नराम्रो कुसंस्कारको समेत रोगी र सिकार बन्न पुगेका छन् । तिनकै कारणले उनीहरू सानै उमेरमा बलात्कृत बन्न पुगेका छन्, अनाहकमै बन्धक, अपहरण र मृत्युवरणसमेत गर्न पुगेका छन् । यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ ।

सरकारले महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा विगतका वर्षहरूदेखि नै विभिन्न प्रतिबद्धता र कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्नु र लक्षित वर्गको पहुँचमा नपुग्दा दिनहुँजस्तो महिला हिंसा हुने क्रम रोकिन सकिरहेको छैन । महिला हिंसापीडितहरूले आाफू अन्यायमा परी न्यायको माग गर्दासमेत समयमै न्याय नपाउने, जबर्जस्ती रूपमा सुरक्षा निकायले मिलापत्र गरिदिने, डर, धाक धम्की, प्रलोभन देखाई गाउँमै मिलापत्र गरिदिने गलत परम्पराले गर्दा अझै पनि वास्तविक रूपमा महिला हिंसाका घटना सार्वजनिक हुन सकिरहेका छैनन् र पीडकले न्यायको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । देशमा राजनीतिक स्थायित्व सँगसँगै नेपालले महिला हक, अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्दै संविधानले सबै किसिमका विभेदसहित लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने सङ्कल्पलाई पूरा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व पनि हो । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बलात्कारको दुई हजारभन्दा बढी र घरेलु हिंसाका ११ हजारभन्दा बढी घटना दर्ता भएको देखिन्छ ।

नेपालमा वि.सं. २०२१ को मुलुकी ऐन खारेज गरी मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयनमा आएको छ । यस संहिताका थुप्रै प्रावधान महिलाको हकाधिकारका पक्षमा छन् । अहिले सो आचारसंहिता कार्यान्वय भइसकेको छ तर वास्तविक पीडकले समेत न्याय पाउन सकिरहेको देखिँदैन । महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको कुनै न कुनै तवरबाट घटना सार्वजनिक हुनुपर्दछ र घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु नै पर्दछ तर यो अभियान कसैको नैतिक आचरण, रीसइबी साँध्ने कार्यमा मात्रै प्रयोग कदापि हुनु हुँदैन ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान सकिँदा अबका दिनहरूमा समेत महिलाविरुद्ध घरेलु हिंसा निम्त्याउने प्रमुख कारण तìवहरू दाइजो, मादक पदार्थ, जुवातास, परस्त्री राख्ने, बालविवाह, बहुविवाह आदि प्रमुख कारक तìवहरू हुन्, यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न राज्यले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । महिलालाई शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनु पर्दछ । महिलासँग सम्बन्धित समस्यामा घरेलु हिंसा र चेलीबेटी बेचबिखन, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, कानुनी, आमसञ्चारमाध्यम, धार्मिक समस्या, पारिवारिक समस्या र अन्य विविध समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्दछ । महिलाविरुद्ध भेदभावपूर्ण कानुनहरू, विद्यमान संयन्त्रको प्रयोग नहुनु, सीमित क्षेत्रमा मात्र विशेष व्यवस्था, समानताको सिद्धान्तको अवधारणागत स्पष्टताको अभाव, विभेदित स्थितिको मूल कारण औँल्याउन नसकिएको र निर्णायक तहमा न्यून महिला सहभागिता नै नेपाली महिलाको समस्या हुन् ।

महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्यका लागि महिलालाई सक्षम तथा स्वावलम्बी बनाउनुपर्दछ र यसका लागि सरकारले विशेष किसिमको नीति निर्माण गर्नुपर्दछ । साथै महिला सक्षम, जागरुक र शिक्षित हुनुपर्दछ । जसका लागि महिलालाई उचित शिक्षा र कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । योग्यता तथा दक्षता भएका महिलाका लागि राज्यले विशेष अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । राज्यले विभेदकारी कानुन अन्त्य गर्दै समानतामा आधारित कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ र परस्परमा बाझिने कानुनलाई अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्दछ । महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, दक्षतावृद्धि आदि कार्यक्रमको निर्माण गरी गाउँदेखि केन्द्रसम्म लागू गर्नुपर्दछ ।