सेवा सुनिश्चित गर्न वित्तीय सुशासन

राजाराम श्रेष्ठ

वि.सं. १९९४ सालमा नेपाल बैङ्कको स्थापनापछि देशमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट समेत थुप्रै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् । आर्थिक उदारीकरण नीतिको अवलम्बनसँगै देशमा सञ्चालित वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीले तीन करोड जनतालाई वित्तीय सेवा पु-याउँदै आइरहेका छन् । आफ्नो संस्थामा खाता खोली वित्तीय कारोबार, रकम भुक्तानी र ऋण प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकलाई आधुनिक बैङ्किङ प्रणालीमार्फत सेवा, सुविधा दिँदै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढेका छन् । देश सङ्घीय शासन व्यवस्थामा गएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सबै स्थानीय तहमा तिनको उपस्थिति हुनुपर्ने नीति अवलम्बन ग-यो तर कतिपय गाउँमा अझै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पुग्न सकेको छैन ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना शाखा सहरमा मात्र केन्द्रित गर्नाले गाउँगाउँसम्म सेवा विस्तार हुन सकेको छैन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गरी गुणस्तरीय तथा भरपर्दो वित्तीय सेवा प्रदान गर्नेतर्फ सबै संस्था लाग्नुपर्ने हुन्छ । ग्राहकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सरल एवं सुलभ रूपमा सेवा लिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियमणकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । राष्ट्र बैङ्कले समय–समयमा विभिन्न नीति, निर्देशिका जारी गर्दै समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न, अनुशासनमा रहन संस्थालाई खबरदारी गर्दै आइरहेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुन, राष्ट्र बैङ्कको मार्गनिर्देशन, ग्राहकको उचित सेवा र संस्थाको हितलाई सर्वोपरि ठान्दै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बजारमा आफ्नो उपस्थिति जनाई कार्य गर्नु नै वित्तीय सुशासन हो । वित्तीय सुशासन कायम भएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिन सक्छ । यस्तो संस्थाले मात्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पु-याउँदै जान सक्छ । वित्तीय सुशासनको अभावमा संस्थाले बजारमा प्रभावकारी सेवा दिन सक्दैन । वित्तीय सुशासन कमजोर भएको संस्थाप्रति ग्राहकको विश्वास हराउँदै जान्छ ।

वित्तीय सेवाको सुनिश्चितताका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था अनुशासित भएर चल्नुपर्छ । पदीय मर्यादामा रहेर सबैले आ–आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । सञ्चालक समिति, व्यवस्थापक, कर्मचारी सबै संस्थाको कार्यप्रति जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्छ । कानुनको उचित पालना गरी दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नु संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ । यस किसिमको कार्र्यले संस्थाको कार्यमा पारदर्शिता, स्वच्छता तथा वित्तीय सुशासन कायम भई संस्था दिगो, दरिलो एवं सबल रूपमा अघि बढ्न मद्दत मिल्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाभित्र सुशासन कायम रहनुपर्ने आसय बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ तथा त्यसमा भएको पहिलो संशोधन, २०७३ ले गरेको छ । संस्थाले कस्तो कार्य गर्दा वित्तीय सुशासन हुने भनी परिभाषा गरेको छैन तापनि बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नेमा भने जोड दिएको छ । कसैले पनि संस्थाको हित प्रतिकूल हुने गरी सम्पत्ति खर्च गर्ने, सुविधा लिने, आफूलाई फाइदा हुने गरी आर्थिक अनियमितता गर्ने, कुनै किसिमको रकम, मालवस्तु, सेवा दिने, दान, उपहार, चन्दा लेनदेन गर्ने, अनधिकृत रूपमा कारोबार गर्ने, खाता खोल्ने, ऋण दिने, गलत किसिमको लिखत तयार गर्नेजस्ता गैरकानुनी कार्य गर्न नहुने गरी यस ऐनमा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यस्ता गलत कार्यलाई ऐनले सबै बैङ्किङ कसुर मानेको छ । यस्ता कसुरजन्य कार्य कसैले गरेमा ऐनमा तोकिएबमोजिम सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । संस्थालाई आर्थिक रूपमा हानि, नोक्सानी हुन नदिनका लागि संस्थाको सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी यस्ता कसुरजन्य कार्यप्रति सचेत हुनुपर्छ ।

वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसै ऐनको दफा ५० मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले व्यापार गर्ने उद्देश्यले वा आफूलाई आवश्यक नपर्ने अचल सम्पत्ति खरिद गर्न, संस्थापक, सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख जमानत बसी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा दिन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा एकाधिकार कायम गर्न, नाजायज लाभ लिने उद्देश्यले कृत्रिम अवरोध खडा गर्न नहुने गरी कानुनले रोक लगाएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम अन्य संस्थाको सेयर पुँजीमा लगानी गर्न र एउटै ग्राहक, कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिलाई प्रतिग्राहक सीमा नाघ्ने गरी कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कसैको प्रलोभनमा परी नक्कली कारोबार गर्न वा ऋण प्रवाह गर्नु हुँदैन । कर्जावालाले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको अवधिभित्र आपूmले लिएको ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ । कर्जावाला र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबीच भएको सम्झौता वा लिखतबमोजिम लिएको ऋण नतिर्नेलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा ८८ बमोजिम कालोसूचीमा राख्न सक्छ । कालोसूचीमा रहेको कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुनै पनि ऋण प्राप्त गर्न सक्दैन । बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गर्ने कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी निक्षेप रकमको सुरक्षाका लागि कालोसूचीको कानुनी व्यवस्था गरेको हो । कुनै पनि व्यक्तिलाई ऋण लगानी गर्दाको अवस्थामा सचेत हुनुपर्छ । लगानीको सही क्षेत्र, धितोको उचित मूल्याङ्कन तथा व्यक्तित्वको पहिचान गरेर मात्र ऋण प्रवाह गर्दा वित्तीय सुशासन मजबुत हुन्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम गर्न संस्थापक, सञ्चालक, व्यवस्थापक, सेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारीको भूमिका महìवपूर्ण रहेको हुन्छ । संस्थाको कारोबारको सिलसिलामा कुनै सञ्चालकले व्यक्तिगत लाभ लिने गरी कुनै रकम वा जिन्सी लिनु हुँदैन । लिएको पाइएमा सो सबै संस्थाको सञ्चालकबाट असुलउपर गरी लिनुपर्ने गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ११४ मा उल्लेख छ । संस्थाले लेखा, हिसाबकिताबको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अन्य कसैलाई पनि जानकारी नदिने गरी गोप्यता कायम राख्नुपर्छ । संस्थाको सम्पत्ति विवरण, नगद कारोबार प्रस्ट देखिने गरी लेखा, हिसाबकिताब यथार्थ र दुरुस्त राख्नुपर्छ । संस्थाको सबै शाखाले आफ्नो काममा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । कारोबारसम्बन्धी पारदर्शिताका लागि संस्थाले आफ्नो वित्तीय अवस्था र जोखिमको सम्बन्धमा हरेक तीन महिनामा आवधिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्छ । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकले कार्य सञ्चालनका क्रममा उचित निर्णय लिन सक्नुपर्छ । सञ्चालक समितिको गलत निर्णय तथा कर्मचारीको गलत कार्यले गर्दा संस्थाको वित्तीय सुशासन कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ । । वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बजारमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्ता संस्थामा गरेको बचत रकम तथा सेयर लगानीसमेत सुरक्षित हुँदैन । त्यसैले ग्राहकको विश्वास जित्न प्रत्येक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय सुशासन कायम हुनु जरुरी छ । वित्तीय सुशासन कायम हुनु भनेको संस्था स्वस्थ हुनु हो, आर्थिक रूपले मजबुत हुनु पनि हो ।

अहिले बजारमा सरकारी तथा निजी स्वामित्वमा सञ्चालित थुप्रै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय सुशासनलाई बलियो बनाउँदै लगेका छन् तर कतिपय संस्थाको वित्तीय सुशासन कमजोर भएकै कारणले पतन भएको पनि छ । संस्थाभित्र हुने सञ्चालक समितिको मनोमानी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीबाट हुने आर्थिक हिनामिना, धितोको गलत मूल्याङ्कन गरी ऋण प्रवाह गर्नेजस्ता बदनियतपूर्ण कार्यले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था जुनसुकै समयमा समस्यामा पर्न सक्छ । त्यस्तो संस्थामा बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्र्न जाने तथा लगानीसमेत डुब्न जाने प्रवल सम्भावना रहन्छ । त्यसैले वित्तीय सुशासनलाई महìव दिई बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक छ । प्रचलित कानुन, अदालतको आदेश, राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनको यथोचित पालना गर्नुपर्छ । संस्थाप्रति सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी सबैको जिम्मेवारी हुनुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीका साथ पूरा गर्न नसकेमा आफूले गर्ने कामको आपराधिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३० मा उल्लेख गरेको छ । कानुनबमोजिम दायित्व वहन गर्न लगाउँदा संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी वा मुख्य भई काम गर्ने व्यवस्थापक वा सञ्चालकले आपराधिक मानसिकताबाट पछि हटेर संस्थाको काम गर्छ । यसले संस्थाको वित्तीय सुशासन बलियो बन्न मद्दत पुग्छ । वित्तीय सुशासन बलियो भएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता हुन्छ ।