शून्य सहनशीलताकै अपमान

शिवराम न्यौपाने

भ्रष्टाचार राष्ट्रविरोधी अपराध हो । यसलाई समाज र राज्यप्रतिको धोका मानिने भएकाले सार्वजनिक सेवाका लागि प्रतिबद्ध एवं जिम्मेवार हुने पदाधिकारीको भ्रष्टाचारमा हुने संलग्नताप्रति सहानूभूति हुन सक्दैन । यसैका कारण पनि भ्रष्टाचारीमा शून्य सहनशीलताको नीति विश्वव्यापी भएको हो । नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धका सजाय सहजै बेहोर्न सकिने भएकाले विरोधाभास छ । भ्रष्टाचारमा मिलेमतोको संस्कार विकास भई भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने सोच र व्यवहारले भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म संस्थागत रूपमा विस्तार भएको छ । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारपूर्ण अग्रसरता नदेखाउनुका साथै निगरानी एवं नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा रहेका निकायसमेत निष्क्रिय हुनुले पनि भ्रष्टाचार गाँजिदै गएको छ । समय र प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारीको स्वरूप, शैली एवं स्वभावमा परिवर्तन हुँदै गएको छ । घुस लिने दिने कार्यमा सेवाग्राही र सेवाप्रदायक प्रत्यक्ष भूमिकामा नरहने मध्यस्थकर्ताले सहजीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन । साझा जिम्मेवारी भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यमा तीनै तहका सरकार प्रमुख र कर्मचारीतन्त्र सक्रिय हुन सकेको छैन । यस कार्यमा राजनीतिक दलको जिम्मेवार नेतृत्व, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, सामाजिक सङ्घसंस्था समेत क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । यसका कारण भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुनी सजायलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन । भ्रष्टाचारजन्य कार्यका विरुद्ध राज्यका सबै संयन्त्रबाट विवेकपूर्ण र निर्मम व्यवहार देखाउनु जरुरी छ ।

पुराना कानुन, संरचना, कार्यप्रणालीका कारण भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाही अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारको कसुरमा गरिने सजाय पुरानो भएका कारण भ्रष्टाचारविरुद्धको सजायलाई सहज आकलन गरी भ्रष्टाचार गर्ने–गराउने समूह क्रियाशील भएको छ । भ्रष्टाचारको कमाइलाई समाजले सहजै स्वीकार्ने प्रचलन छ । त्यसैले भ्रष्टाचारीप्रतिको सहानुभूति एवं सहनशीलताका कारण पनि भ्रष्टाचारी उत्साहित हुने गरेका छन् । नेपालको संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । जटिल एवं संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य क्रमशः चुनौतीपूर्ण हँुदै गएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । सुशासन कायम नभई समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास गतिशील नहुने स्पष्ट छ ।

हाम्रो समाज सहिष्णु, सद्भावपूर्ण र सहनशील छ । भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्तिविरुद्ध कुनै आवाज वा कानेखुसीसमेत हुने गर्दैन । कमाइलाई बहादुरी ठान्ने तर कमाइ कसरी भयो भन्ने चासो नराख्ने समाज भएका कारण भ्रष्टाचारीको मनोबल उचो रहेको छ । आफ्ना व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई ढाकछोप गर्ने, संरक्षण गर्न दबाब दिने, भ्रष्टाचारका मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्नेजस्ता राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहारले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सामाजिक आवाज बुलन्द हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अग्रसर हुनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासक, न्यायालयका पदाधिकारी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, सामाजिक सङ्घसंस्था, कर्मचारी युनियनका पदाधिकारी क्रियाशील हुन नसक्दा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । समाजमा बढ्दै गएको सामाजिक फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने कानुन एवं व्यवहार बिरलै पाइन्छ । भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउने, भ्रष्टाचारीलाई समाजबाट बहिष्कार गर्ने प्रवृत्ति विकास नभएको साथै सरकार प्रमुख, उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अग्रसर हुने साहस र प्रतिबद्धता नभएका कारण सरकारको भ्रष्टाचारीविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति निष्प्रभावी छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका उजुरीको कमजोर अध्ययन अनुसन्धान, ठूला भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप, न्यायालयको सेटिङमा हुने फैसला आदिबाट भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण भएको महसुस गरिएको छ । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सञ्चारकर्मीबाट खोजमूलक सूचनाका साथै अन्य भ्रष्टाचारजन्य कार्यको सूचना प्रभावकारी रूपमा सम्बन्धित निकायमा पुग्न नसक्दा भ्रष्टाचारीको सङ्गठित सञ्जाल स्थानीय स्तरसम्म विस्तार भएको छ ।

मुलुकको शासन पद्धति परिवर्तन भएपश्चात् राज्यको ठूलो स्रोत र अधिकार स्थानीय तहमा उपलब्ध भएको छ । स्थानीय तहका राजनीतिक नेतृत्वसमेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरूले यस तथ्यलाई पुष्टि गरेको छन् । मौजुदा कानुन एवं पद्धतिलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने, निकायमा आएको बजेट जसरी भए पनि खर्च गरेर प्रगति देखाउने, मिलेमतोमा गलत डिजाइन, इस्टिमेट, कम गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्ने, कार्यसम्पादनको झुटा प्रतिवेदन बनाई भुक्तानी गर्ने गराउने कार्य हुँदै आएको छ । यस्ता कार्यबाट सरकार र कर्मचारीतन्त्रप्रतिको जनताको विश्वास घटेको छ । यसबाट सरकारी संयन्त्रप्रतिको प्रतिष्ठा, इज्जत, विश्वासमा ह्रास आएको छ । पूर्वाधार विकासका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको, विभिन्न बहानामा आयोजनाको अवधि बढाउने र त्यसरी वृद्धि भएको लागत रकमबाट कमिसन लिने प्रवृत्ति बढेको छ । साथै स्थानीय तहमा कम गुणस्तरीय पूर्वाधार बन्ने क्रम नरोकिएकाले जोखिमको दायरा वृद्धि हँुदै गएको, भ्रष्टाचार एवं अनियमितताका लागि राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीले एक अर्कालाई दोषारोपण गरी आफू जिम्मेवारीबाट उम्कने प्रवृत्ति बढेको, विकास निर्माणको स्रोतको उचित उपयोग नहुँदा गरिबी, पीडा, अभावको अवस्था कायमै छ । यसका कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न हुने भ्रष्टाचारीको कारबाहीमा कठोर एवं निर्मम हुन जरुरी छ ।

भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध भएका कारण सबै प्रकारका भ्रष्टाचारीलाई सार्वजनिक अपराधीका रूपमा लिइनुपर्छ । सार्वजनिक सेवाका नाममा गरिने अनियमित कार्य सेवाग्राहीप्रतिको अपमान हो । यस्ता कार्यमा सहानभूति वा सद्भाव देखाउनु आफैँप्रतिको अन्याय हुने हुन्छ । परिवर्तित समयअनुकूल भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कडा सजायको व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने राजनीतिक दलका कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, दोषीलाई भविष्यमा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी नगराउने पद्धतिको थालनी गर्नुपर्छ । इमानदार कर्मचारीले आफ्नै सेवा समूह र कार्यालयभित्रका भ्रष्टाचारजन्य कार्यको उजुरी एवं सूचना सजाय गर्ने निकायमा शीघ्र पु¥याउने, सङ्गठनभित्रको जुनसुकै व्यक्तिको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको विरोध गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको निगरानी वा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी भएका निकायले हरेक प्रकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको अध्ययन, अनुसन्धान, तहकिकात, मुद्दा दायरको कार्यलाई स्वच्छ, छिटो छरितो एवं निष्पक्ष गराई सामान्य कानुनबमोजिमको सजायका लागि मुद्दा पेस गर्ने, सम्पत्ति विवरणको नियमित अध्ययन, विश्लेषण गर्ने साथै स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको चर्चा र जफत गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै भ्रष्टाचारको मुद्दामा विवादित फैसला गर्ने व्यक्तिलाई महìवपूर्ण एवं माथिल्लो न्यायिक जिम्मेवारी नदिने, भ्रष्टाचारको विवादित फैसला वा निर्णय गर्ने पदाधिकारीविरुद्ध न्याय परिषद्मा शीघ्र मुद्दा चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु अत्यावश्यक छ ।

भ्रष्टाचारीको अकुत सम्पत्ति, अस्वाभाविक जीवन निर्वाह, भौतिक पूर्वाधारको उपयोगलगायतका सूचना कारबाही गर्ने निकायमा शीघ्र पु-याउने, भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा छलफल, चियोचर्चो, आवाज उठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने, सार्वजनिक पदमा रहेका आफूनजिकको व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारको सवाललाई सबै प्रकारका सामाजिक सङ्घसंस्था एवं समुदायले आफ्ना नियमित कार्यक्रममा छलफलको विषय बनाउने कार्यलाई सरोकारवाला सबैले प्राथमिकता दिन जरुरी छ । सञ्चारकर्मीले भ्रष्टाचारजन्य सूचना यथाशीघ्र प्रचार प्रचार गर्ने कार्यलाई महìव दिने, भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीका निर्णयलाई स्थानीय स्तरसम्म प्राथमिकताका साथ नियमित प्रचारप्रसार गर्ने, भ्रष्टाचारको उच्च सम्भावना भएका सार्वजनिक निकायमा खोजमूलक सूचना सङ्कलन गरी जिम्मेवार निकायमा पु-याउने, समाजमा देखिएको अकुत सम्पत्ति, अस्वाभाविक जीवन निर्वाहका सूचना सार्वजनिक गर्ने गराउने कार्यमा ध्यान दिनु आवश्यक भएको छ । भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा शून्य सहनशीलताको संस्कार विकास गर्नु आवश्यक छ । सरकारले यस अभियानलाई प्राथमिकता दिएका भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा मूलतः केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध र क्रियाशील हुनु जरुरी छ । साथै सामाजिक सङ्घसंस्था, स्थानीय सरोकारवाला निकाय एवं उपभोक्ता र नागरिकले भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा नियमित निगरानी गर्ने, आवाज उठाउने, सामाजिक बहिष्कार गर्नेलगायतका निर्मम व्यवहार गर्न आवश्यक छ ।