विचार/दृष्टिकोण |

खोपको पहुँच विस्तार (सम्पादकीय)

विगत दुई वर्ष यतादेखि विश्वलाई गाँजिरहेको कोरोना (कोभिड–१९)ले विश्वलाई नै त्राहीमा राखेको छ । हालसम्म पनि कोभिडको पूर्ण रूपमा रोकथाम तथा उपचार सम्भव हुन सकिरहेको छैन । समयक्रमसँगै यसका विभिन्न भेरियन्टले विश्वलाई थप त्रासदीपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने स्थितिमा पु-याइरहेको छ । पछिल्लो पटक देखिएको ओमिक्रोन नामकको भेरियन्टको बढ्दो सङक्रमणसँगै बेलायत, नेदरल्यान्डस जस्ता युरोपेली मुलुकहरूले आपत्काल मात्र होइन, क्रिसमसअघि नै कडा बन्दाबन्दीको घोषणा पनि गरिसकेका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) को पछिल्लो जानकारीअनुसार नेपाल, भारतसहित विश्वका ८९ मुलुकमा ओमिक्रोनको सङ्क्रमण देखापर्नुका साथै प्रत्येक डेढदेखि तीन दिनको अवधिमा ओमिक्रोनको विस्तार दोब्बर हुँदै गइरहेका छन् । कोभिड सङ्क्रमणको यस्तो महामारीबाट बच्नका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नु अहिलेको वैश्विक अपरिहार्यता भइसकेको छ ।

हालसम्म कोभिड सङ्क्रमणबाट बच्ने मुख्य तथा भरपर्दो उपायका रूपमा खोप भएको देखिएको छ । एक वर्षअघि खोप विकास भई प्रयोगमा आएपछि मानव समाजले कोभिडविरुद्ध केही आत्मविश्वास बढाएको हो । अपवादबाहेक खोप लगाएका व्यक्तिहरू तुलनात्मक रूपमा यो सङ्क्रमणबाट बच्न सफल भएका पाइएका छन् । साथै विश्वव्यापी रूपमा नै सङ्क्रमितको मृत्युदरमा पनि क्रमशः कमी आइरहेको तथ्याङ्क छ । नेपालमा पनि कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिए यता सङ्क्रमित तथा यसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा क्रमशः कमी हुँदै आएको पाइएको छ । सरकारी आँकडाअनुसार हालसम्म १८ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका ६० प्रतिशतलाई एक मात्रा तथा ४५ प्रतिशतलाई दुई मात्रा खोप लगाइसकिएको भए पनि जनसङ्ख्याको ठूलो तप्कासम्म खोप कार्यक्रम पु-याउन बाँकी छ । सरकार खोप पु-याउन प्रयासरत छ । कोभिडका यस्ता नयाँ भेरियन्टबाट देशवासीलाई बचाउन खोपको कुनै विकल्प छैन । यस सन्दर्भमा जनसाधारणमा खोपको पहुँच पु-याउन सरकारको महìवपूर्ण जिम्मेवारी तथा दायित्व हो ।

सोमबार काठमाडौंँमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग कोभिडविरुद्धको खोप अभियानका सिलसिलामा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खोप नपाएर कोभिडका कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सरकारले अथक प्रयास गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि खोप पहुँचले तिब्रता पाएको स्पष्टै छ । सरकारको यो सराहनीय कदमलाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत सहयोग आवश्यक छ । सङ्घीय सरकारको योजनाअनुसार यही पुस मसान्तसम्म कुल जनसङ्ख्याको दुईतिहाइ अर्थात् ६६ प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने र वर्षको अन्त्यसम्म चैतभरिमा सबै नागरिकलाई खोप लगाएर ‘बुस्टर खोप’ समेत लगाउने कार्ययोजना समेत सार्वजनिक गरिएबाट कोभिड नियन्त्रणमा सरकारको संवेदनशीलता प्रमाणित हुन्छ । यसैगरी सरकारले १२ देखि १८ वर्ष मुनिका उमेर समूहका लागि समेत खोप अभियान सुरु गरिसकेको छ ।

सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले दिएको जानकारीलाई आधार मान्ने हो भने हालसम्म खोप खरिद अन्य व्यवस्थापनमा झण्डै ३३ अर्ब ५० करोड रुपियाँ खर्चिसकेको नेपाल सरकारको कोभिड कोषमा अझै ३५ अर्ब रुपियाँ मौज्दात रहेको छ । पक्कै पनि यस रकमबाट थप खोपको व्यवस्थापन सहज हुनेछ । रकमको अभाव हुने छैन । त्यसैले पनि स्पष्ट छ कोभिडविरुद्धको खोपमा कुनै कमी आउने छैन । त्यसैले अब सबैको ध्यान उपलब्ध खोप जनतासमक्ष समयमै उपलब्ध गराउनेतर्फ जानु पर्दछ । देशवासीलाई खोपको पहुँच पुग्ने छ तर सही सूचनाको अभावले समस्या उत्पन्न समेत हुन सक्छ ।

नेपालमा कोभिडविरुद्धको खोप बारेमा जनतामा वास्तविक जानकारी उपलब्ध गराउन नसकेकै कारण केही भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह पनि भइरहेकामा सचेतना विस्तार गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । सबै क्षेत्रका जनता अझ विशेष गरी ग्रामीण स्तरमा खोपबारे यथार्थ जानकारी उपलब्ध गराउनसक्नु नै कोभिडविरुद्धको खोप अभियानलाई सफल बनाउने एक प्रमुख आधार हो । यसैले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुभएको आग्रहझैँ सङ्घीय सरकारले खोप उपलब्ध गराउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले गाउँघरका सबै घर, कुनाकाप्चामा खोप पु¥याउने कार्यमा सहयोग गर्नुपर्दछ, अनिमात्र कोभिडमुक्त नेपाल यात्रा सम्भव छ ।