पार्टी महाधिवेशनको सफलता

प्रदिप्नराज पन्त

प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू विकास र परिवर्तनका संवाहक बन्न सकेनन् भनेर आलोचना भइरहेको छ । निःसन्देह दलभित्र धेरै समस्या हुन्छन् । दलहरू कुनै सरकारी संस्थान होइनन् र हुन सक्दैनन् तर दलले मात्र समाजको समस्या पहिचान गर्ने, समाधान गर्ने र दुर्लभ संसाधनको वितरण गर्ने गर्छन् । यसको साथै दलहरूले नै जनताका लागि सरकारी स्रोत र साधनमाथिको पहँुच पु¥याउन मद्दत गर्छन् ।
समाजमा विभिन्न विचारधाराका मानिस हुन्छन् । सबैले नीतिनियम प्रभावित बनाउने इच्छा राख्छन् तर सबै विचारले एकैचोटि स्थान पाउन सक्दैनन् । कुनै बिन्दुमा समाजभित्रका सबै विचारलाई स्थान दिन र वास्तविक समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी तरिका खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नै अनेक दलको निर्माण हुने गर्छ । दलभित्रका केही व्यक्ति विशेषको असावधानीले प्रभावित भएर गलत निर्णय गरेजस्तो देखिए पनि दल यस्तो सङ्गठन हो जसले सार्वजनिक पद जित्ने तथा धारण गर्ने सदस्यलाई नामाङ्कित या आधिकारिक रूपले उनीहरूमार्फत सार्वजनिक नीतिलाई सीधा प्रभावित गर्छन् । यसकारण दलहरू देशको निम्ति अपरिहार्य छन् र दल नै राजनीतिक परिवर्तन, विकास र लोकतन्त्रका संवाहक हुन् । दलविना परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिन्न भने लोकतन्त्र पनि दिगो र स्थायी हुन सक्दैन ।

साझा अवधारणा
दलहरू थरीथरीका हुन्छन् । उनीहरूको विचार पनि फरक–फरक हुन्छ तर सबै दलका केही निश्चित मापदण्ड साझा हुने गर्छन् । हुनु पनि पर्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । समान विचार या विचारधारा भएका व्यक्ति कुनै एक दलप्रति आबद्ध हुन आवश्यक भए पनि सबै दलका केही मापदण्ड देशसापेक्ष साझा हुने गर्छन् । साझा नीति र लक्ष्य प्राप्तिका लागि हरेक दलले व्यक्तिलाई चुन्ने, नीति तर्जुमा तथा लागू गर्ने गर्छन् । आफ्नो निश्चित एजेन्डा अघि बढाउन र नियन्त्रण हासिल गर्न एक भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि नेतृत्व गर्न राजनेताको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले दलहरूले आफ्ना नेता चुन्न महाधिवेशन गर्छन् ।

हालै देशका केही प्रमुख दलको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । ती दलले आगामी केही वर्षका लागि नेतृत्व चयन गरेका छन् । आवधिक निर्वाचनका लागि एउटा मञ्च तयार गरेका आभास पाइन्छ । औपचारिक तहमा दलहरूको महाधिवेशन पार्टीको प्रतिनिधि र सदस्यलाई निकट भविष्यमा हुन लागेको चुनावका लागि सङ्गठित र उत्साहित बनाउन एउटा साझा मञ्च बनाउने प्रयत्न नै हो । महाधिवेशन खास गरेर सार्वजनिक नीतिलाई प्रभाव पार्न र आम चुनाव जित्नकै लागि गरिने सम्मेलन हो । चुनाव जित्न समान विचारधाराका मतदाताको एउटा विस्तृत र व्यापक शृङ्खलाको गठबन्धन गर्न आवश्यक हुन्छ । कुनै एक वाद, या विचारले मात्र समाजको पूरा वर्णक्रम (स्पेक्ट्रम) लाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । यसैले ‘मूल्य विवरण र मूल्य प्रश्न’ जस्ता विषय पनि महाधिवेशनमा निक्र्योल गर्ने प्रचलन धेरै देशमा छ तर नेपालमा महाधिवेशन भएको राजनीतिक दललाई हेर्दा केही अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रश्न अनुत्तरित छन् । महाधिवेशनले आफ्ना दलभित्रका सबै वर्गका मानिसको विचारलाई प्रतिनिधित्व गराउन र उनीहरूलाई सफल बनाउन समान अवसर उपलब्ध गराउन नसकेको भन्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । उदाहरणका लागि कुनै पनि दलले श्रमिक र श्रमिक सङ्घलाई बढी महìव दिएर कार्यक्रम बनाएका देखिँदैन । व्यापारको सरकारी विनियमन गर्न अधिक नोक्सान हुने स्थिति नियन्त्रण गर्न महाधिवेशनले कुनै सूत्र निकालेको जस्तो देखिँदैन । प्रजातन्त्रमा दलहरूले हरेक महाधिवेशनमा समाजका सबै वर्गका मानिसको विचारलाई प्रतिनिधित्व गराउन र आन्तरिक साझा मुद्दामा स्पष्ट खाका ल्याएर समृद्धिको उद्देश्य प्राप्त गर्ने लक्ष्य बनाउन नेता चुन्नुजत्तिकै अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

जनभावना
निर्वाचन आयोगका अनुसार, नेपालमा १०४ राजनीतिक दल अस्तित्वमा छन् । यी राजनीतिक दलबीच अनेकथरीका अभ्यास भएको पाइन्छ । प्रतिस्पर्धामा नगई चुनिएका प्रतिनिधिले दलको नेतृत्व गरेको या सर्वसम्मत नाममा प्रजातान्त्रिक अधिकारसमेत खोसेर दलको नेता बनेको इतिहास पनि देखिन्छ । विभिन्न नाममा दलहरूले नागरिकलाई आफ्नो दलको सदस्यता दिन लोभ्याएको देखिन्छ । कसैको दस लाख त कसैको पाँच लाख सदस्य भएको दाबी दलहरूले गर्ने गरेका छन् तर प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको नागरिक दलमा आउने नभई नागरिकसमक्ष दलहरू जाने हो । जर्ज वासिङ्टनले एकचोटि नागरिकलाई भन्नुभएको छ ‘दल तपाईंहरू समक्ष आउँछन् तर तपाईंहरू दलमा आउन जरुरी छैन ।’ यसलाई प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिएको छ । यो प्रजातान्त्रिक समाजमा दलको मार्गदर्शन सिद्धान्त पनि हो । मानिस दलमा समाहित भए भने चुनावमा व्यक्तिको हारजित हुन्छ तर दल नागरिकमा गयो भने सबै नागरिकले जित्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । काँग्रेसले जित्दा एमालेका पञ्जीकृत लाखौँ कार्यकर्ताले हार्ने या एमालेले जित्दा काँग्रेसका लाखौँ कार्यकर्ताले हार्ने हुनुहँुदैन । यसकारण सबै मानिसलाई दलप्रति प्रतिबद्ध गराउनुलाई अलोकतान्त्रिक व्यवस्था ठान्ने गरिएको छ । यसको सुधार आवश्यक छ भन्ने विचार पनि अहिले सुनिन्छ ।

दलहरू नागरिकसमक्ष जानुको विकल्प छैन । नागरिकसमक्ष दल कसरी जाने भन्ने थुप्रै सिद्धान्त भए पनि दलहरूले बुझ्नुपर्ने के छ भने मतदाता कहिल्यै पनि स्थिर रहँदैनन् । मतदाताको हरेक पिँढी अघिल्लो पिँढीभन्दा फरक भएको अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको छ । यसकारण नेपालका दलले बदलिँदो परिस्थितिसँग आफूलाई आत्मसात् गराउन जरुरी छ तर चुनावमा आफ्नो दलको स्थितिलाई व्यापक सामाजिक, जनसाङ्ख्यिक या आर्थिक तागतको अनुकूल बनाउन असमर्थ या अनिच्छुक भएको देखिन्छ ।

जब समाज बदलिन्छ तब दल जागरुक हुन आवश्यक छ । नेताले जनभावना बदलिएको छैन र अर्को चुनावमा पनि यही अवस्था रहन्छ भन्ने सोचले काम गरे भने उनीहरू पराजित हुन्छन् । हरेक चुनावमा मतदाताको भावना बदलिएको हुन्छ यसकारण हामीले विगतमा यस्तो ग-यौँ उस्तो ग-यौँ भन्ने आत्मसन्तुष्टिको विषय भए पनि मतदातालाई यसले आकृष्ट गर्दैन । उदाहरणका लागि वि.सं २०१५ भनेको आजभन्दा ६३ वर्ष अगाडिको युग हो र त्यतिखेरको आर्थिक राजनीतिक र सामाजिक परिवेश अहिलेको भन्दा फरक थियो । के बिर्सन हुन्न भने यो अहिलेको समयको चुनाव हो । यसकारण दललाई पुनर्संश्लेषण, पुनर्निर्माण गर्नैपर्छ । मतदाताको निष्ठामा परिवर्तन आएको छ भन्ने सोचअनुसार नै कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । यसो भन्दैमा चुनावमा कुनै दलविशेषप्रति समर्थन गर्ने जनसङ्ख्या समूह या भौगोलिक क्षेत्रको गठबन्धन आधारमा केही मतदाता स्थिर नै हँुदैनन् भन्न खोजेको होइन तर, यति हँुदाहँुदै पनि यथार्थ जतिसुकै निष्ठाको राजनीति गर्ने भए पनि एउटा निश्चित समयपछि उनीहरूले परिवर्तनको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । पटकौँ पटकको चुनावपछि पनि परिवर्तन महसुस गर्न सकेनन् भने कुुनै एक दलप्रति निष्ठावान् मतदाताले दल परिवर्तन गर्ने गर्छन् । यो मनोवैज्ञानिक मानसिकता बदल्न एउटै विकल्प विकास गरिएको छ । यसै कारण दलहरूले राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने प्रचलन छ । जनसमक्ष जाने सिद्धान्त बनाउँछन् तर दलले ‘हामी जनसमक्ष आउँदैछौँ है’ भनेर के सन्देश दिए, अहिलेसम्म भएको सबै दलको चुनाव र महाधिवेशनको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छ ।

सफल महाधिवेशन
हुन त दलको महाधिवेशन कस्तो हुनुपर्छ भनेर सूत्रबद्ध भएको छैन तर अमेरिका, भारतलगायत धेरै देशमा दलहरूको राष्ट्रिय महाधिवेशन जनसमक्ष जाने एक नीति निर्माण गर्ने थलोको रूपमा लिइन्छ । यसकारण नागरिकले महाधिवेशनलाई चासोको साथ नागरिकले लिने गर्छन् । नीति निर्माणको साथै त्यसको कार्यान्वयनका लागि महाधिवेशनका हरेक प्रतिनिधिले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्भयका साथ मत हाल्न पाउने व्यवस्थाको साथसाथ उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । महाधिवेशनमा आउने सबै स्थानीय प्रतिनिधिलाई यो भन्ने मौका दिनुपर्छ कि उनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रका मतदाताले कुन आधारमा कसरी चुने अर्थात् उनीहरू आफैँ कसरी चुनिएर आए । त्यसपछि स्थानीय स्तरका नेताले ल्याएका चिन्ता र मुद्दा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका आउनुपर्छ । अनि त्यसको समाधान पनि खोज्नुपर्छ । त्यही विषयलाई लिएर चुनावमा जानुपर्छ ।

विगतमा दलहरूले गरेको प्रतिबद्धता र कार्यक्रमले आशातित सफलता हासिल गर्न सकेन । प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि अहिलेसम्म विकास निर्माणमा नेपाल पछि प-यो र यसको मुख्य कारण स्थानीय विकास अवधारणालाई अमानवीयकरण अथवा निर्मम तरिकाले सैद्धान्तिक दृष्टिकोण मात्र दलहरूले प्रस्तुत गरे । ती विषय अमूर्त थिए, जस्तो कि जमिनको वितरण, सबैलाई रोजगारीलगायत पूरा गर्न नसकिने आश्वासन बाँडिए । विकास, समृद्धि र रोजगारीको सपना देखाए पनि ती कार्यक्रमले स्थानीय अनुभवलाई समायोजन गर्न सकेन । राष्ट्रिय तहमा देखाइएको ठूला सपनाले विकाससम्बन्धी सचेतना त जनतामा ल्यायो तर मानिसको जीवनयापनमा अत्यावश्यक तìवको समयसापेक्ष मानवीय आयाम र तत्कालका समस्यासँग पनि तादाम्य राख्न सकेन । दलहरूले स्थानीय स्तरको समस्या र ज्ञानलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न सके मात्र त्यसले वाञ्छित लक्ष्यमा पुग्न सहज बनाउँछ । ऐतिहासिक, वैचारिक तर्क र ज्ञानले सामाजिक अधिकारलाई समेट्न सक्नुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको दलहरूले नागरिकलाई बोलाउने नभई दलहरू हरेक नागरिकसमक्ष पुग्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि नीति तर्जुमादेखि उनीहरूको अर्थपूर्ण आयको प्रत्याभूति र आदर्शमय जीवन जिउन पाउने अधिकार भएको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अन्यथा यति सालमा यो गरियो यति सालमा यो काम भयो भनेर औलो भाँचेर ब्याज खाने काम मात्र गर्न थालियो भने त्यस्तो महाधिवेशन आलोचनामुक्त हुन सक्दैन । त्यसले जनतालाई असन्तृष्टि र वितृष्णान्दा बढी केही दिँदैन । महाधिवेशनमा जो नेता चुनिए पनि त्यस्तो महाधिवेशनलाई सफल भन्न सकिन्न ।