ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यको जिम्मेवारी

बाबुकाजी कार्की

सरकारले यस वर्षदेखि पुस ११ गतेलाई राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गर्दै छ । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषको पहलमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट शताब्दी महिला तथा पुरुषलाई अभिनन्दनलगायत उत्कृष्ट योगदान पु-याउने समाजसेवीलाई प्रशंसा तथा कदरपत्र प्रदान गरी मनाइँदै छ ।एक दिन दिवस मनाइँदैमा ज्येष्ठ नागरिक दिवसले सार्थकता पाउन सक्दैन । ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र सहज जीवन जिउने वातावरण निर्माण हामी सबैको दायित्व हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।

देश विकासको महायज्ञमा सबै उमेरसमूहका नागरिकको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा युवा वर्गको योगदान उल्लेख्य रहने भए पनि ज्येष्ठ नागरिकको भूमिकालाई बेवास्ता गरिनु हुन्न । ज्येष्ठ नागरिक देशको समृद्धिको यात्रामा निःशुल्क योगदान गरी मातृभूमिको सेवा गर्न लालायित छन् । उनीहरूले आफ्नो जीवनकालमा भोगेका असीमित अनुभवको सदुपयोग देश विकासमा लगाउने योजना तथा नीति राज्यले बनाउन चुक्नु हुन्न । ज्येष्ठ नागरिक राज्यका अमूल्य सम्पत्ति हुन् । ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवलाई राष्ट्रिय पुँजीका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । विकास निर्माणमा आइपर्ने जोखिम र अवरोधलाई ज्येष्ठ नागरिकले विगतमा भोगेका र समाधानमा अपनाएका ज्ञान, सीप र दक्षताको प्रयोगबाट सहज रूपमा समाधान खोज्न टेवा पुग्छ । जसबाट समय र लगानीको बचत गर्न सकिन्छ ।

सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा बसेर काम गरेका निवृत्त कर्मचारीको विज्ञताको यथाशक्य प्रयोग ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने लक्ष्य प्राप्तिमा होस्टेमा हैँसे हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा निवृत्तको योग्यता, दक्षता र अनुभव हासिल गर्न राज्यको लगानीसमेत रहेको हुन्छ । स्वतन्त्र रूपमा समाजमा आफ्नो संस्कार, संस्कृति र सीप जगेर्ना गर्दै जीविका चलाइरहेका ज्येष्ठ नागरिकको दक्षताको उपयोग परम्परागत कला संस्कृतिको संरक्षण र पुस्तान्तरणका साथै पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।

‘मेरो समाज, मेरो योगदान’जस्ता अभियान सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक रूपान्तरणमा उत्साहप्रद सहभागिता गराउन सरकार र सरोकार पक्षले ध्यान दिनु जरुरी छ । वृद्धवृद्धाले आफ्नो लामो जीवनभर सँगालेका ज्ञान र सीप पछिल्लो पुस्ताका लागि अर्तिउपदेश र अमूल्य मार्गदर्शनका रूपमा सदुपयोग गरिनु बुद्धिमानी ठहर्छ । कुरा सुन्नु बूढाको आगो ताप्नु मुढाको अनि पितृदेवो भव, मातृदेवो भवजस्ता परम्परागत आदर्श वाक्य आत्मसात् गर्दै सुसंस्कृत र सभ्य बन्न मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ ।

सदियौँदेखि चल्दै आएको ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको संरक्षण र सम्मानमा पछिल्लो समयमा विचलन आउन थालेको जगजाहेर छ । संयुक्त परिवारबाट एकल परिवारमा बस्ने चलन बढ्दै गएको परिवेशमा आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा ज्येष्ठ नागरिक रमाउने वातावरणमा ह्रास आउँदै गएको महसुस हुँदै छ । ‘बाह्र छोरा तेह्र नाति बूढाको धोक्रो काँधैमाथि’को भनाइ चरितार्थ हुँदै गएको छ । अचेलको बाबुभन्दा छोरो जान्ने खुकुरीभन्दा कर्द लाग्ने प्रवृत्ति हावी हुनु शुभसङ्केत होइन । वृद्धवृद्धाप्रति सन्ततिको कर्तव्यबोध र जिम्मेवारीको भावना क्रमशः ह्रास गएको छ । पारिवारिक स्नेहबाट अग्रज विमुख हुँदैछन् । दुःख, पीडा र हीनताबोध जस्ता निराशाजनक जीवन जिउन विवश वृद्धवृद्धाको सङ्ख्या बढ्दो छ । मानव जीवनचक्रमा एकपटक पुग्नैपर्ने वृद्ध अवस्था हो । माया, ममता र करुणाका खानी ज्येष्ठ नागरिकको चित्त दुःखाउनु सन्तति, समाज र सरकारका लागि आत्मघाती कदम हो ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी पहिलो विश्व सम्मेलन सन् १९८२ जुलाई २६ देखि अगस्ट ६ सम्म अस्ट्रियाको भियनामा भएको थियो । दोस्रो सम्मेलन सन् २००२ अप्रिल ८ देखि १२ स्पेनको म्याड्रिडमा सम्पन्न गरियो । सन् १९९० मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले प्रत्येक वर्ष १ अक्टोबरलाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका रूपमा मनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । पारित प्रस्तावमा वृद्धवृद्धाका स्वतन्त्रता, सहभागिता, रेखदेख, आत्मसन्तुष्टि र मर्यादालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

विश्वमा प्रत्येक सेकेन्डमा दुई जना ६० वर्षे ज्येष्ठ नागरिकमा प्रवेश गर्छन् । अहिले विश्वमा ९० करोडको हाराहारीमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक सन् २०५० सम्ममा डेढ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । स्वास्थ्य र जनचेतनामा सकारात्मक परिवर्तनका कारण नेपालीको सरदर बाँच्ने आयुदर वृद्धि हँुदै गएको छ । नेपालीको सरदर बाँच्ने आयुदर ६८ वर्ष पुगेको छ । फलस्वरूप ६० वर्षे ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढ्नु स्वाभाविकै हो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.१ प्रतिशत थियो भने ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । नेपालको जनसङ्ख्याको ८.१३ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक छन् । पुरुषको भन्दा महिलाको सङ्ख्या उच्च छ । नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको मौलिक हकको सुनिश्चित गरेको छ । विद्यमान ज्येष्ठ नागरिक ऐनले ७० वर्ष उमेर नपुगेका सामान्य ज्येष्ठ नागरिक र ७० वर्ष उमेर पूरा गरेका लाई वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै असहाय, अशक्त र एकलका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा वर्र्गीकरण गरिएको छ ।
विगत पछिल्ला पाँच जनगणनाको विश्लेषण गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढ्ने निश्चित नै छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्यात्मक वृद्धिअनुसार उनीहरूको गाँस, बास र कपासको उचित प्रबन्ध गर्ने दायित्व सन्तति र सरकारको हो । साधरणतया वृद्ध अवस्थामा देखिएका र भोगिएका समस्यामा खानपान र औषधोपचारको उपयुक्त व्यवस्था, बसोबासको उचित प्रबन्ध, मर्यादा, आत्मसन्तुष्टि, मनोरञ्जनात्मक वातावरणको सहजता, सिर्जनात्मक अनुभवको उपयोग, आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, आरोग्य वा वृद्धाश्रमको उचित व्यवस्थापन आदिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको दिनचर्यालाई सक्रिय, स्वस्थ र आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरूको शारीरिक र मानसिक तन्दुरुस्ती अनुकूल बालबच्चा हेर्ने, खाना बनाउने, कृषिकर्ममा लगाउने, व्यापार व्यवसायमा सक्रिय बनाउन सकिन्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको हितमा नेपालमा विविध नीति तथा रणनीति अवलम्बन गरिएका छन् । चालू पन्ध्रौँ योजनाले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सम्मानित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रले समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आव २०७७÷७८ को बजेटमार्फत ज्येष्ठ नागरिकको उल्लिखित अनुभवलाई स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा ज्ञान केन्द्र, ध्यान केन्द्र र आराम केन्द्र स्थापना गर्दै पुस्तान्तरण गर्दै जाने अवधारणा ल्याएको छ । त्यस्तै अल्जाइमरलगायत उमेरगत रोगको निःशुल्क उपचार तथा असहाय ज्येष्ठ नागरिकका लागि संरक्षणको व्यवस्थासमेत गर्ने उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि मासिक तीन हजार भत्ता, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, यातायात तथा औषधोपचारमा ५० प्रतिशत छुट, ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र, सेवा प्रवाहमा विशेष प्राथमिकता दिइने नीति लिइएको पाइन्छ । सरकार र सरोकारवाला सङ्घसंस्थाको पहलमा ज्येष्ठ नागरिक कोष स्थापना भए पनि त्यसको प्रभावकारिता बढाउन विशेष पहल हुन जरुरी छ ।

ज्येष्ठ नागरिक ऐन तथा नियममा भएका कल्याणकारी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ । दिवा सेवा तथा दिवा मिलन केन्द्र, अशक्त स्याहार केन्द्रलगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र सहकार्यमा सरकारी र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको सद्भाव, सहयोग, सहकार्य र समन्वयमा मात्र ज्येष्ठ नागरिकका लागि गरिएको कल्याणकारी कामले सार्थकता पाउन सक्छन् । कोरोना उच्च जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको उपचार र संरक्षणमा सबैको उत्तिकै चिन्ता र चासो हुनुपर्छ ।