ओझेलमा वैचारिक बहस

राजेशचाम्लिङ राई
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबारदेखि राजधानीमा प्रारम्भ हुँदै छ । विगतमा निकै चर्चामा रहने माओवादी पार्टी तथा यसको महाधिवेशन जस्तो महìवपूर्ण विषयले यस पटक खासै रौनक पाउन सकेको छैन । सम्भवतः राष्ट्रिय राजनीतिको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा उसको प्रभाव क्षयीकरणसँगै चर्चा पनि कम भएको हुनसक्छ । बाह्य वा सार्वजनिक क्षेत्रमा कम बहस त भएको छ नै, पार्टीभित्र पनि यो सम्मेलन एक कर्मकाण्डी विधिभन्दा महìवको नभएको जस्तो देखिन्छ । सम्मेलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा के प्रभाव ल्याउला ? सम्मेलनबाट पार्टीमा नयाँ उत्साह वा फरकपन ल्याउला भन्नेतर्फ नेता, कार्यकर्ता कमै घोत्लिएको पाइन्छ ।

सबैभन्दा महìवपूर्ण कुरा त यो सम्मेलनमा वैचारिक बहसको पाटो निकै छायामा छ । माओवादीको नेता, कार्यकर्ता वा शुभचिन्तकले सम्मेलनमा हुनुपर्ने वैचारिक बहसका बारेमा खास चर्चा गरिरहेका छैनन् । अधिकांश नेता कार्यकर्ताको चासो आफ्नो व्यवस्थापन कहाँ हुने हो, कुन पद पाइने हो भन्नेमा देखिन्छ । अधिकांशको तर्क छ कि “मैले गरेको योगदानका आधारमा त्यो पद पाउनुपर्छ,” तर उक्त पद पाइसकेपछि पार्टीको सैद्धान्तिक, वैचारिक कार्यक्रमलाई कसरी अघि बढाउँछु भन्ने विषयमा कुनै प्रतिबद्धता जनाइएको देखिँदैन ।

माओवादीको उदय र सान्दर्भिकता
नेपालमा माओवादीको उदय एक भिन्न परिस्थितिमा भएको हो । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पटकपटक भन्ने गरेको ‘फरक धातुले बनेको’ भन्ने उक्ति यस सन्दर्भमा निकै सटिक छ । माओवादी नेपाली समाजलाई जगैदेखि हल्लाउँदै, आधुनिक नेपालको स्थापना भएदेखि सार्वजनिक बहसमा नआएका सामाजिक तथा राजनीतिक संरचनामा फेरबदल ल्याउनुपर्ने उथलपुथल हुने खालका नारा घन्काउँदै राजनीतिमा देखापरेको हो । जसलाई नेपाली समाजले अनुमोदन गरेको थियो । यस सन्दर्भमा माओवादी देशको एक परिवर्तनकामी शक्ति हो । माओवादीको उदयपछि देशको राजनीतिले एउटा नयाँ कोर्ष लिएको पक्का हो तर जुन मुद्दालाई उसले उठाएको थियो, ती मुद्दा अझै सल्टिसकेका छैनन्, मुद्दाको सम्बोधन भएको छैन । आधारभूत रूपमा राज्यको संरचनामा केही परिवर्तन भयो, राज्यमा हालिमुहाली गरिरहेका एकाध व्यक्तिको हातबाट शक्ति दुई–चार जना थप व्यक्तिमा विस्तार त भयो तर जनयुद्धकालमा उठाएका मुद्दा अझै बाँकी छन् । माओवादीकै भाषामा भन्ने हो भने उसले सुल्झाउनुपर्ने ‘जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय’ असमानता र विभेदको मुद्दा अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । यस सन्दर्भमा माओवादीको वैचारिक प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्ति देशमा अझै सान्दर्भिक छ ।

सिद्धान्त र व्यवहारबीचको तादात्म्यता
सिद्धान्ततः माओवादी अझै पनि मूल रूपमा आफूलाई जनयुद्धकालका मुद्दाकै प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी मान्दछ । राजनीतिको एउटा मूल समस्या पार्टीको आधिकारिक दस्तावेजमा उल्लिखित विचार र कार्यक्रम एकातिर हुने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेता, कार्यकर्ताको व्यवहार फरक हुने गरेको देखिन्छ । माओवादीभित्र यो रोग झाँगिएर ठूलो रूप लिइसकेको छ । संसदीय राजनीतिमा आम नागरिकले पार्टीको दस्तावेजहरूले के बोल्छभन्दा पनि त्यो दस्तावेजका प्रणेताहरूको व्यावहारिक जीवन, सांस्कृतिक चिन्तन र कार्यान्वयन कसरी गरिरहेको छ भन्नेलाई हेर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीहरूमा बोल्ने एउटा गर्ने अर्को भन्ने विषय आम बनिसकेको छ तर माओवादी त फरक हुँ भनेर स्थापित भएको शक्ति हो । उसले आफ्नो दैनिक जीवन व्यवहारमा ती पार्टीभन्दा फरक भएर अझभन्दा रोलमोडल भएर पुराना पार्टीका मान्छेहरू आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने हो ।

उसले पनि पहिलेकै स्थापित पार्टीहरूजस्तै व्यवहार गर्ने हो भने पहिले नै स्थापित भइसकेका पार्टीका समर्थकहरू किन माओवादी हुने ? उही नातावाद, कृपावाद, चाकरी आदि प्रथाले नै प्रश्रय पाउने हो भने पुरानो पार्टी छाडेर माओवादी हुन मानिसहरू किन आउँछन् ? शक्तिमा रहेका सीमित व्यक्तिका नातागोता, आफन्तहरूको व्यक्तिगत जीवन पनि सुविधासम्पन्नयुक्त हुने, पार्टीको नाममा प्राप्त हुने अवसर पनि तिनैले लिने र वास्तविक हकदार व्यक्तिहरू पाखा लाग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइरहेको छ । न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्छु भन्ने पार्टीले आफ्नै पार्टीभित्र न्याय वा समानता स्थापित गर्न नसकेपछि आम नागरिकले कसरी पत्याइदिने कि उसले पुराना शक्तिभन्दा पृथक् ढङ्गले राज्य सञ्चालन गर्नसक्छ भनेर । यसैले माओवादीका नेता, कार्यकर्ताहरूले आफ्नो सैद्धान्तिक लाइनअनुसारको जीवन व्यवहार अपनाउन अत्यावश्यक छ ।

नयाँ र पुराना माओवादी
माओवादीको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव कम हुन थालेको एउटा मुख्य कारण नयाँ र पुराना नेता, कार्यकर्ताबीच तादात्म्यता नमिल्नु पनि हो । जनयुद्धबाट स्थापित माओवादीले यहाँसम्म आउँदा अनेकौँ साङ्गठनिक उतारचढाव, आरोहअवरोह भोगेको छ । जुट्ने र फुट्ने क्रम चलिरहेको छ । एउटै पार्टीमा भएकाहरूबीच पनि पहिलो र दोस्रो दर्जाको माओवादी भन्ने खालको मनोविज्ञान छ ।

पहिलो दर्जाका माओवादी जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका मानिन्छन् । उनीहरू आफूलाई युद्धमा मात्र प्रयोग गरिएको र अहिले अवसरबाट वञ्चित गरिएको गुनासो गरिरहेका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट आएकाहरू पनि जनयुद्ध पृष्ठभूमि नभएकै कारण आफूको दर्जा भिन्न गरिएको गुनासो गरिरहेका छन् । यसबाट सबै जना आआफ्नै खालको गुनासो गर्ने तर काम वा सङ्गठन नबनाउने प्रवृत्ति विकास भएको छ ।

यहाँ एउटा फरक प्रसङ्ग उल्लेख गरौँ, माओवादीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुँदा डा. बाबुराम भट्टराईले संस्थान निर्देशक बोर्ड गठन गर्नुभयो । जसले गरेको विभिन्न काममध्ये एक प्रत्येक सरकारी संस्थानमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्दा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड बनायो तर कांँग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदासम्म त्यसलाई फेरि विघटन नै गरियो । त्यसबेला वर्षौं जनयुद्ध लडेका माओवादीका कति कार्यकर्ताले स्नातकोत्तर गरेका थिए होलान् ? के यो नीतिले माओवादीको वैचारिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सघाउ पु¥याउँथ्यो ? अवश्य पनि यसको सकारात्मक उत्तर पाउन गाह्रो हुन्छ । यहाँनेर माओवादीले भनेको ‘लाल र निपूर्णता’को समायोजन कसरी भयो ? माओवादी जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरू अधिकांश बेरोजगार भएर भौँतारिनुपर्ने वा कष्टपूर्ण आर्थिक जीवनबाट गुज्रनुपर्ने प्रमुख कारणमध्ये यो पनि एक हो । यदि माओवादीले ‘लाल र निपूर्ण’लाई संयोजन गर्न सक्ने कार्ययोजना ल्याएको भए सम्भवतः खाडीमा भेडा गोठाला बन्न बाध्य हजारौँ योद्धाले देशमै कुनै अवसर पाउँथे । जसले उसको साङ्गठनिक जग पनि बलियो बनाउँथ्यो ।

जे होस्, माओवादीभित्र वैचारिक बहस निकै कम हुने गरेको छ । यो सम्मेलनमा कुनै सैद्धान्तिक विषय टड्कारो उठ्छ कि उठ्दैन ? परिवर्तित परिस्थितिमा पार्टीको कार्यदिशा यही हुने कि परिमार्जन आवश्यक छ ? विभिन्न खालको संरचनामा केही फेरबदल आयो कि त्यही छ ? राज्य निर्माणको सन्दर्भमा स्थापित ऐतिहासिक मान्यताबारे माओवादीको पछिल्लो धारणा के हो ? अब यही राज्य संरचनालाई आत्मसात् गरेर जाने कि अधुरो रहेका विगतका सैद्धान्तिक मुद्दालाई ब्युँताएर बाँकी यात्रा तय गर्ने ? धेरै उत्तर दिनुपर्ने हो यो राष्ट्रिय सम्मेलनले । केवल समाजवाद वा समाजवादी क्रान्ति भनेर आम नागरिकले नबुझ्ने अमूर्त कुरा गरेर माओवादी अघि बढ्न सक्दैन ।

समाजवादका लागि आवश्यक सैद्धान्तिक मान्यताहरू के के हुन्, त्यसको राजनीतिक संरचना र आर्थिक नीति के कस्तो हुन्छ ? के शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारकै रूपमा राखिराखेर समाजवादी सत्ता स्थापना सम्भव छ ? आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा यसको स्पष्ट खाका आउनुपर्छ । यस्ता गम्भीर विषयमा बहस नहुने हो भने माओवादीको आगामी संसदीय राजनीति निकै जटिल मोडमा आइपुग्नेछ । यो अवस्थामा गरिने राष्ट्रिय सम्मेलन फगत निर्वाचनका लागि कर्मकाण्ड पूरा गर्नेबाहेक केही हुने छैन ।