अविचलित काँग्रेस

प्रा. डा. शोभाखर कँडेल

नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएको धेरै वर्षपछि २०१५ फागुन ७ गतेबाट संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाका लागि १०९ स्थानमा आम चुनाव भयो । यस चुनावमा नौ वटा पार्टीका उम्मेदवार र २६८ स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी जम्मा ७६८ जनाले आफ्नो मनोनयन दर्ता गराएका थिए । नेपाली कांँग्रेसले १०९ स्थानमध्ये ७४ स्थानमा विजय हासिल गरी प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यो । नेपाली कांँग्रेसले संसदीय दलको नेतामा बीपी कोइरालालाई छान्यो । बीपी नेपालको इतिहासमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा जम्मा १९ सिट जितेर राष्ट्रिय गोरखा परिषद् संसद्मा प्रवेश ग-यो । त्यसैगरी, संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टीले ५, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ४, नेपाल प्रजापरिषद् (आचार्य) ले २, नेपाल प्रजा परिषद् (मिश्र) ले १ र स्वतन्त्र उम्मेदवारले जम्मा चार स्थानमा विजय प्राप्त गरेका थिए । तराई कांँग्रेस, नेपाली राष्ट्रिय कांँग्रेस तथा प्रजातान्त्रिक महासभाले कुनै उम्मेदवार पठाउन सफल भएनन् ।

पहिलोपल्ट नेपालको इतिहासमा आम निर्वाचनले अनिर्णायक र अनिश्चितता अर्थात् सङ्क्रमणकाल अवस्थाको अन्त्य ग¥यो । लोकप्रिय सरकारको गठन भयो । यसले निर्वाचित वैधानिक राजनीतिक स्वरूप निर्धारण ग¥यो तर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले राजालाई सर्वोच्च कार्यकारिणी अधिकार र सङ्कटकालीन अधिकार दिएको थियो । मौलिक हकको व्याख्या, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समानताको हक, धार्मिक स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको हक, राजनीतिक स्वतन्त्रता आदिको व्यवस्था ग-यो तर संविधानको धारा ५५ र ५६ मा व्यवस्था गरिएको सङ्कटकालीन अधिकारले संविधानलाई अधुरो बनाइदिएको थियो ।

नेपाली कांँग्रेसको सरकारले आफ्नो समाजवादी कार्यक्रमहरू ल्यायो । बिर्ताहरण, जग्गाको हदबन्दी निर्धारण, वनजङ्गलको राष्ट्रियकरण, राष्ट्रिय आएमा वृद्धि, कृषि क्षेत्रमा सारभूत परिवर्तन, बेरोजगारी समस्या हल गर्ने, भ्रष्टाचार र घुस प्रथा निर्मूल पर्ने, लघु उद्योग धन्दाको विस्तार गर्ने आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न शैक्षिक कार्यक्रम, यातायात, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धताका साथ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए ।

दुर्भाग्यवंश राजा महेन्द्रले नेपाली कांँग्रेसका समाजवादी नीतिलाई राजतन्त्रको क्रमबद्ध अन्त्यको रूपमा लिएका थिए । मन्त्रिपरिषद् र राजाको बीचमा दैनिक कार्यक्रममा असहमतिका लक्षणहरू देखा परे । नेपाली काँग्रेस विरोधीहरूले पनि राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक मोर्चा गठन गरे । जसमा नेपाल प्रजा परिषद्, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी, प्रजातान्त्रिक महासभा, राष्ट्रिय जनता पार्टी र कर्मवीर महामण्डल सम्मिलित थिए । त्यस्तै पश्चिम एक नम्बर नुवाकोटमा विद्रोह भयो । त्यसैगरी, पश्चिम २ नम्बर गोरखामा पनि कर्मबीर महामण्डलको नेतृत्वमा हिंसात्मक विद्रोह गरियो । सरकार र विद्रोहीका बीचमा झगडा हुँदा सात जनाको मृत्यु र छ जना घाइते भए । त्यसैगरी, बझाङमा ओमजङ्ग बहादुरको विद्रोेह भयो । दाङमा एउटा पुलिसले २०१७ चैत २७ गते महिलामाथि बलात्कार गर्न लाग्दा विद्यार्थीहरूले विरोध गरे । यो पछि किसान र जमिनदारको झगडामा परिवर्तन भयो । संसदीय सरकारकै पालामा चुनावमा अनियमितता भएको कुरालाई लिएर बागलुङ काण्ड भयो । त्यसैगरी, नेपालगञ्ज काण्ड, मुस्ताङ काण्ड आदि विभिन्न घटनाले नेपाली कांँग्रेसलाई कमजोर पार्न गयो ।

राजा महेन्द्रको असन्तुष्टिको सीमाना झन् बढ्न गयो । सर्वप्रथम राजाले संसद्मा अविश्वासको स्थिति सिर्जना गरी कोइराला सरकारलाई र संसद्लाई अपदस्त गर्ने प्रयास गरे तर त्यसका लागि दुईतिहाइ मतको आवश्यकता थियो । संसद्का ५५ जना सदस्यसम्म अविश्वासको पक्षमा गैसकेका थिए । त्यो योजना सफल भएन । त्यसपछि राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ को धारा ५५ र ५६ प्रयोग गरी राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गरेको, शक्तिको दुरुपयोग गरेको भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको, प्रशासनिक संयन्त्रलाई भताभुङ्ग गरेको, अराष्ट्रिय तìवलाई बढावा दिएको, शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम गर्न असमर्थ भएको, अवैज्ञानिक आर्थिक नीति अपनाएको आदि आरोप लगाई २०१७ पौष १ का दिन कोइराला सरकार तथा संसद्लाई भङ्ग गरे । त्यसैदिन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय, यातायातमन्त्री गणेशमान सिंह, प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायत विरोधी पार्टीका भरतशमशेरलाई समेत सुरक्षा कानुनअन्तर्गत नजरबन्दमा राखियो ।

संसदीय सरकारको विघटनपछि राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ पौष १२ गतेका दिन आफ्नै अध्यक्षतामा डा. तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा आदि भएको नौ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरे । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ घोषणा गरे । राजा महेन्द्रले गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानको स्थापना गरे । यसको उद्देश्य बुद्धिजीवीलाई पञ्चायतको पक्षमा परिचालन गर्ने थियो । यसको मुख्य उद्देश्य मानिसहरूलाई पञ्चायततर्फ केन्द्रित गराउनु र अन्य राजनीतिक विचार भएका व्यक्ति तथा कार्यकर्तालाई पञ्चायततर्फ आकर्षित गर्नु थियो । साथै पञ्चहरूको क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गर्नु थियो ।

नेपाली कांँग्रेस यस कदमको विरुद्धमा गयो । अन्य राजनीतिक शक्ति पनि एक दलीय पद्धतिको विरुद्धमा उत्रिए । जन असन्तोष बढ्दै गयो । नेपाली काँंग्रेसले पुनःसशस्त्र आन्दोलन ग¥यो । जुन १०, १९७३ मा ३० लाख भारतीय रुपियाँसहितको शाही नेपाली वायु सेवा निगम विमान अपहरण गरियो । वम विस्फोटनहरू गरिए । ओखलढुङ्गाको टिमुरेबोटे जङ्गलमा घटना भयो । सुरक्षा गार्डले जुलुसमाथि गोली चलायो । राम, लक्ष्मण, श्याम गुरुङ, महेश कोइराला, पदम पुरी र माइला राईलगायतका १६ जना काँग्रेसी कार्यकर्ताहरू मारिए, धेरै कार्यकर्ता गिरफ्तार गरिए । नेपाली कांँग्रेसका कार्यकर्ताहरू यति निराश थिए कि उनीहरूले बीपी कोइराला भारतमा बसिरहेको तर कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भनेर आलोचना गरेका थिए ।

त्यसबेलाको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पनि प्रजातन्त्रवादीहरूको प्रतिकूल रहेको थियो । सिक्किम भारतमा विलय भएको थियो । भारतमा सङ्कटकाल लागेको थियो । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमा सङ्कट आएको थियो । भारतमा निर्वासित जीवन बिताएका बीपीमाथि भारतको व्यवहार पनि शङ्कास्पद थियो । कोइरालाले आफू धेरै अपहेलित भएको महसुस गर्नुभएको थियो ।

अर्कोतर्फ, चीनमा माओवादी आन्दोलन सफल भएको थियो । नेपाल र चीनको सम्बन्ध बढेको थियो । नेपालमा कम्युनिस्टहरूको प्रभाव बढ्ने सम्भावना थियो । नेपाली कांँग्रेस जनसम्पर्कबाट टाढा भएको थियो । विदेशीबाट हस्तछेप हुन सक्ने सम्भावना थियो । राजावादी र प्रजातन्त्रवादीहरू मिल्नुपर्ने आवश्यकता थियो । राजा र काँग्रेसबीच मेलमिलापको आवश्यकता महसुस गरी बीपीले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिएर २०३३ साल पुस १६ गते नेपालमा फर्कनु भयो । साथमा गणेशमान सिंह, शैलजा आचार्य, रामबाबु प्रसाई, निलाम्बर पन्थी र खुमबहादुर खड्का पनि फर्कनुभएको थियो । वास्तवमा मेलमिलापको नीतिको मुख्य आधार नै राजालाई प्रजातान्त्रिक पक्षमा ल्याउनु थियो । यसपछि विपक्षी पार्टीको रूपमा रहेको नेपाली काँंग्रेस पुनः एकताबद्ध भयो । भातृ सङ्गठनहरू पनि प्रभावित भए । पाकिस्तानी राष्ट्रपति भु‌‌‌ट्टोको हत्यापछि नेपालका विद्यार्थीहरूले पनि नेपालको निरङ्कुश शासनको विरोध गरे ।

बीपीले यो नीति लिनुमा विदेशी हस्तछेप रोक्नु, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नु र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु थियो । परिणामस्वरूप २०३६ सालको आन्दोलन, २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रह भएको थियो । उहाँ २०३९ सालमा निधन भए पनि २०४६ सालमा नेपाली काँग्रेस र वामपन्थी पार्टीहरू बीचमा समझदारी भएर जनआन्दोलन भई प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको हो । त्यसपछि पनि राजनीतिक अस्थिरता भएर प्रजातन्त्र माथि खतरा उत्पन्न हुँदा राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर नै २०६२–६३ को जनआन्दोलन भएर राजालाई घुँडा टेकाउन सफल भएको हो ।

आज फेरि नेपाली काँग्रेसमाथि जिम्मेवारी थपिएको छ । आफ्नो पार्टीभित्र बृहत मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ । आफ्नो पार्टीभित्रका असमझदारीहरू प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट समाधान गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्दछ । साथै अन्य पार्टी र पक्षहरूसंँग पनि राष्ट्रिय समझदारी वा मेलमिलाप गरी अगाडि बढ्नु पर्दछ । वर्तमान परिप्रेक्षमा नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व लिएर प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नु नितान्त आवश्यकता छ । काँग्रेसको हालै सम्पन्न १४आँै महाधिवेशनले पनि नेताहरूलाई मिलेर अघि बढ्न सन्देश दिएको छ ।