सडक सम्पत्तिको सुरक्षा (सम्पादकीय)

भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि रेलमार्ग, हवाईमार्ग जस्ता यातायात माध्यमका तुलनामा सडक मार्ग अर्थात् यातायातलाई केही सहज एवं मितव्ययी रूपमा लिइने गरिन्छ । सडकजस्ता भौतिक संरचनाको दीर्घकालीन अधिकतम प्रयोगका निम्ति यसको डिजाइन, नियमित मर्मत सम्भार एवं सडक सञ्चालनका निश्चित नीति नियमको परिधिले महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालजस्तो मुलुकमा सडक निर्माण आफैँमा सहज कार्य भने होइनन् । यसका लागि ठूलो धनराशि, ऋण सहयोग, देशीविदेशीका विभिन्न सर्तको परिपालना, दक्ष जनशक्ति, अत्याधुनिक उपकरण आदिको जोहो न्यूनतम आधारभूत सर्त हुन् । यी सबैको कार्यान्वयनबाट नै सडक निर्माणको कार्य श्रीगणेश हुन्छ, अगाडि बढ्छ र महìवपूर्ण सार्वजनिक सम्पत्ति बन्छ । यसरी लामो प्रक्रिया एवं समयको प्रतीक्षापछि निर्माण सम्पन्न हुने सडकमार्गको दीर्घकालीन उपयोग तथा उपभोगका लागि सम्बद्ध सबै सरकारी निकाय, आम सर्वसाधारण, उद्योग व्यापारी, व्यवसायी चनाखो हुनु त्यत्तिकै जरुरी छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारको झण्डै दुईतिहाइ अंश भारतसँग निर्भर रहेको छ । त्यति मात्र होइन, तेस्रो मुलुकबाट गरिने आयात तथा निर्यात पनि भारतीय भूमिबाट हुने तथ्यलाई मनन गर्दा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका सडकको व्यस्तता निश्चित रूपमा बढी हुने यथार्थ हो । नेपाल आर्थिक जीवन आधारका रूपमा रहेका यस्ता सडक चुस्त, दुरुस्त एवं हरसमय उपयुक्त सञ्चालनको अवस्थामा हुनु वैदेशिक व्यापार एवं सहज नेपाली जीवनयापनका लागि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता हुन् । सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका अधिकांश नेपाली सडक दुरुस्त अवस्थामा पाइँदैनन् । ठाउँठाउँमा भत्केका, बिग्रेका, खाल्डाखुल्डी छन् । डिजाइन र निर्माणमै समस्या छ  । सीमा क्षेत्रका अधिकांश सडक दुरावस्थामा हुनुको प्रमुख कारण यी सडकहरूका भारवहन क्षमताभन्दा बढी क्षमता गाडी निर्वाध गुड्न दिइनु, नियामक निकाय मूक दर्शक भइदिनु , नियमित मर्मत सम्भारको अभाव, सरोकारवाला सङ्घसंस्थाहरूको दह्रो आवाज उठाउन नसक्नु नै औँल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

यो समस्या नेपाल भारत सीमाको कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित नभएर मुलुकका झण्डै सबै सीमावर्ती नेपाली सडकहरूको नियति भइसकेको छ । विराटनगर रानीदेखि सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरको दुहबीसम्म, वीरगञ्ज नाकादेखि आसपासका पथलैयालगायतका सडक, भैरहवादेखि परासी आसपासका नेपाली सीमावर्ती सडकमा यस्ता बेथितिको नमुना देख्न सकिन्छ । दस टन भार क्षमताका अधिकांश यस्ता सडकमा नियामक निकायको उचित सुपरिर्वेक्षणको अभावमा ९० टनसम्म भार बोकेका सवारी साधन विना रोकटोक गुड्छन्, बेथितिको यो अनौठो नमुना हो । विराटनगरकै मात्र चर्चा गर्ने हो भने रानी भन्सारबाट दैनिक यस्ता दुई सय सवारी साधन औद्योगिक तथा व्यापारिक सामान बोकेर सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा पुग्ने गरेको पाइन्छ  । यो एक उदाहरण मात्र हो, अधिकांश नेपाली सीमावर्ती सडकको अवस्था लगभग यस्तै छ । सडकको भार क्षमताभन्दा बढी सवारी साधन गुड्नुको परिणाम सडक भासिने तथा दब्ने समस्या सिर्जना हुने गरेका सडकका प्राविधिकहरूको भनाइ छ । फलस्वरूप सडकमा खाल्डाखुल्डी बनेर पानी जमेर सडक भत्किने क्रम सुरु हुनुका साथै दुर्घटनाको सम्भावनाका साथै सडकको गुणस्तर पनि हरेक पल खस्किँरहेको हुन्छ ।

मुख्यतः नेपाली सीमावर्ती सडकमा देखिएका यस्ता समस्या नियन्त्रण तथा निराकरण गर्नका लागि यातायात र ट्राफिकजस्ता सरकारी कार्यालयहरूका समन्वयात्मक तथा रचनात्मक भूमिका हुनु जरुरी छ । सीमावर्ती सडकको अवस्था दयनीय हुनुमा सरोकार निकाय चुप लागेर बस्न मिल्दैन । सरकारी कार्यालयहरूले एक अर्काको दोष देखाउनुभन्दा पनि आपसी योजना, तालमेल एवं समन्वयमा नै जनताको साझा सम्पत्तिको दीर्घकालीन उपयोग तथा सुरक्षामा जोड दिनु महìवपूर्ण विषय हो । यस सम्बन्धमा सरकारका माथिल्ला निकायबाट पनि स्पष्ट एवं व्यावहारिक निर्णयको अपेक्षा स्वाभाविक हो । नियामक निकायको सुझबुझ तथा तत्परताको परिणाम सकारात्मक हुने उदाहरण नेपालगञ्ज भन्सारदेखि नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रसम्मको सडक क्षेत्रमा गुड्ने मालबाहक गाडीको भार सम्बन्धमा नियमित अनुगमनका कारण नेपालगञ्जका सडकका अवस्थामा केही समय यतादेखि केही सुधारबाट समेत प्रमाणित भएको छ । यो असल अभ्यासलाई अरूतिर पनि अवलम्बन गरिनु आवश्यक देखिन्छ । सडक राष्ट्रको महìवपूर्ण सार्वजनिक सम्पत्ति हो र यसको प्रयोगमा सबैको सजगता वाञ्छनीय छ ।