मेलमिलापको सान्दर्भिकता

रामनारायण देव

जननायक बीपी कोइराला आठ वर्षको लामो भारत प्रवासबाट २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर स्वदेश फर्कनुभएको थियो । भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सङ्कटकाल लगाई जनताका प्रजातान्त्रिक अधिकार खोसेकाले भारतमा भय र त्रास व्याप्त थियो । शताब्दीयौँदेखि अङ्ग्रेजको दासताको विरुद्ध लडेर मुक्त भई स्वतन्त्रताका सास फेरिरहेका भारतीय जनता पुनः गान्धीको तानाशाही शासनमा बाँचिरहेका थिए ।

यसरी दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता खतरामा परिसकेको थियो । भारतको विस्तारवाद नीतिले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता गुम्ने हो कि भन्ने बारेमा बीपी कोइराला चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सघाउन बीपीसमक्ष केही सर्त राख्नुभएको थियो । भारतीय शासक भुटानजस्तै नेपाललाई भारत संरक्षित देशका रूपमा राख्न चाहन्थे । प्रजातन्त्र बहालीपछि नेपालको परराष्ट्र नीति भारतले डिल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने गान्धीको सर्तलाई बीपीले ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।

त्यसअघि गान्धीको सर्वसत्तावादविरुद्ध बीपीले जयप्रकाश नारायणको सप्तक्रान्तिलाई सहयोग गर्नुभएको थियो । बीपीसित जयप्रकाश नारायणको पुरानो राजनीतिक सम्बन्ध थियो । दुवै जना सोसलिष्ट आन्दोलनका सहकर्मी थिए । पुरानो समाजवादी मित्रको हैसियतले बीपीले जयप्रकाश नारायणको आन्दोलनलाई साथ दिनु स्वाभाविक थियो । त्यसकारणले पनि इन्दिरा बीपीसित क्रुद्ध हुनुहुन्थ्यो ।

नेपालको स्वतन्त्रता र राष्ट्रियतामा खतरा देखेर बीपी लामो भारत प्रवासबाट नेपाल फर्किने निर्णयमा पुग्नुभयो । यता नेपालमा उहाँविरुद्ध आठवटा सङ्गीन मुद्दा थिए । ज्यानको बाजी लगाएर बीपी नेपाल फर्किन लाग्नुभएको थियो । उहाँले नेपाल प्रस्थान गर्नुअघि पटनामा देशवासीको नाममा अपिल प्रकाशित गरी प्रेस सम्मेलन गर्नुभएको थियो । जसमा उहाँले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता तथा राष्ट्रियता खतरामा रहेकाले राजा र प्रजातन्त्रवादीले संयुक्त रूपमा यसलाई मुकाविला गरी मुलुकलाई बचाउनुपरेको छ । त्यसैले उहाँले राजालाई राष्ट्रियतासँग गाँसेर मुलुकको केन्द्रबिन्दुका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको थियो ।

भारतमा सङ्कटकाल घोषणापछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था समाप्त भइसकेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रतीकका रूपमा रहेका बीपीका अगाडि विदेशीको सहयोगमा प्रजातन्त्र ल्याउने कि नेपाललाई सम्भावित विदेशी हस्तक्षेपबाट बचाएर प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्ने भन्ने दुई विकल्प सामुन्ने थिए । बीपीले विदेशी हस्तक्षेपबाट देशलाई बचाउन सके मात्र प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्ने ठाउँ रहन्छ भनेर राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति प्रतिपादन गर्नुभएको हो । बीपीको मेलमिलापको महìवपूर्ण आधार ‘नेपालको परम्परागत शक्ति राजसंस्था हो र यो राष्ट्रियताको मूल आधार हो भने नेपालको प्रजातान्त्रिक संस्था नेपाली काँग्रेसले जनताको शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ’ भन्ने थियो ।

राष्ट्रियताको प्रतिनिधि संस्था राजसंस्था र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रजातान्त्रिक संस्था नेपाली काँग्रेसबीचको मेलमिलाप नै यसको मूल आधार हो भन्ने बीपीको स्पष्ट दृष्टिकोण थियो । नेपालजस्तो असमानता, गरिबी र बेरोजगारीले ग्रस्त समाज रहेको देशको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवैका लागि कम्युनिस्ट जति खतरा हुन सक्छन्, त्यति खतरा राजतन्त्रबाट हुँदैन । विदेशी हस्तक्षेप राजसंस्थामा भन्दा कम्युनिस्टमाथि सवार भएर आउन सक्छ भन्ने बीपीको बुझाइ थियो ।
विसं २०३७ जेठ १० गते भएको जनमत सङ्ग्रहमा हार्न तयार भए पनि कम्युनिस्टसँग मिलेर जाने त के, संयुक्त आमसभा गर्नसमेत बीपी तयार हुनु भएन ।

नेपालका कम्युनिस्ट थोरै मात्र वैचारिक रूपले कम्युनिस्ट हुन् भने अधिकांश वैचारिक रूपले कुनै शक्तिका औजार मात्र हुन् । राजतन्त्र र कम्युनिस्टभित्र अडिट फर्मुलाअनुसार विदेशी घुसपैठ यसरी भएको छ कि जसले राजतन्त्र र जनताबीच बलियो पर्खाल खडा गरेको छ । राजाहरूको आकाङ्क्षा र विदेशी शक्तिका कारण नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक संस्था कमजोर बनाउने काम निरन्तर हुँदै आएको छ । त्यसैले अबको सङ्कट उग्रवादी कम्युनिस्टको नामबाट आउँछ र त्यसको एक्लै सामना गर्न सक्छ न राजसंस्थाले एक्लै सक्छ न त प्रजातान्त्रिक संस्थाले मात्रै । त्यसैले राजसंस्था र प्रजातान्त्रिक संस्थाबीचको एकता र मेलमिलाप आवश्यक भएको निष्कर्षमा बीपी पुग्नुभएको थियो । प्रकारन्तरमा उग्र कम्युनिस्ट माओवादीको दसवर्षे जनयुद्ध नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे शान्ति सम्झौतामा टुङ्गियो । माओवादी र सात दलको संयुक्त जनआन्दोलनबाट शताब्दीयौँदेखिको राजतन्त्र अन्त्य भई मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ ।

बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापलाई राजसंस्थाले बेलैमा आत्मसात् गरेको भए आज नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रले स्थायित्व ग्रहण गरी मुलुकले आर्थिक, सामाजिक र राजनीति क्षेत्रमा ठूलो फट्को मारिसकेको हुने थियो । मुलुक उग्रवादी वामपन्थीको प्रभावबाट पनि मुक्त हुन्थ्यो । अबको बाटो कठिन छ । २०४६ को पहिलो जनआन्दोलनमा काँग्रेसका नेताले झापाली नक्सलाइट मालेलाई सामेल गराए भने ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा माओवादीलाई सहभागी गराई आन्दोलन सफल बनाइयो ।
पहिलो जनआन्दोलनबाट बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा आएका माले (पछि एमाले) तथा दोस्रो जनआन्दोलनबाट आएका माओवादीले संसदीय व्यवस्थालाई कतिको आत्मसात् गरेको छ भन्ने सबैसामु जगजाहेर छ ।

एमालेले कहिले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद) त कहिले नौलो जनवाद तथा माओवादीले एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादजस्ता शब्दावली प्रयोग गरी बहुदलीय संसदीय चरित्र नदेखाई एकदलीय निरङ्कुशतातिर गइरहेको प्रष्ट छ । दुवै कम्युनिस्ट पार्टीले गत संसदीय चुनावताका संयुक्त गठबन्धन गरी चुनाव लडेर दुईतिहाइ बहुमत ल्याएका थिए । २०१५ सालको आम चुनावमा काँग्रेसले यसरी नै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको थियो तर राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरी संसदीय व्यवस्था नै खाई दिए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई न राजतन्त्रको भय थियो न सैनिक ‘कू’ को त्रास । दुईतिहाइको सरकार टिकाएको भए मुलुकले आर्थिक, सामाजिक र राजनीति क्षेत्रमा ठूलो फट्को मार्ने थियो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाले क्रमशः स्थायित्व ग्रहण गर्दै आर्थिक समृद्धितिर जाने थियो । दुर्भाग्य, संसदीय व्यवस्थामा आएका कम्युनिस्टहरूको उग्रवामपन्थी चरित्रले आज संसदीय लोकतन्त्र क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । बीपीले भनेजस्तै मुलुकलाई उग्रवामपन्थी शक्तिबाट बचाउन काँग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ । अनि मात्र विदेशी हस्तक्षेप र आन्तरिक अशान्तिबाट मुलुक मुक्त हुनेछ । शान्ति तथा संसदीय व्यवस्थाले पनि स्थायित्व पाउँछ । यसका लागि मुलुकका सबै प्रजातन्त्रवादी शक्तिसित एकताबद्ध गर्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक शक्ति एक भएन भने मुलुक उग्रवामपन्थीको चपेटामा परी विदेशी शक्ति हाबी हुनेछ । मुलुकको स्वतन्त्र अतित्व गुम्ने छ । अनि मात्र बीपीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुनेछ ।