राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप

पुरुषोत्तम बस्नेत

नेपाल निकै लामो समयदेखि निर्दलीय निरङ्कुशताको कठोर नियन्त्रणमा थियो र अझ कठोरतातिर गइरहेको थियो । ‘सबै पञ्च नेपाली र सबै नेपाली पञ्च’ भनिने सर्वसत्तावादी दम्भमा पञ्चायती तन्त्रभित्र प्रवेश पाउने वा आफूलाई पञ्च भन्नेहरू मात्र नेपाली हुनसक्छन् । अरू नेपाली हुनसक्तैनन् भन्ने नितान्त राष्ट्रघाती प्रवृत्तिमा सरकार गइरहेको थियो । देश र जनताको हित र हकलाई सर्वोपरि मान्ने र त्यसैमा आफूलाई समर्पण गर्ने राष्ट्रवादीहरूलाई–‘अराष्ट्रिय तìव’ भनिन्थ्यो । वास्तवमा तिनीहरू नै राष्ट्रवादी थिए । ती यात बन्दी भएर जेलमा रहेका थिए या निर्वासित भएर विदेशमा बसेका थिए । या उनीहरू भूमिका विहीन अवस्थामा देशभित्रै निस्क्रिय भएर रहेका थिए । देश र जनताको हितका प्रति कुनै सरोकार नराख्ने, आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा जे पनि गर्न तत्पर रहनेहरू मुलुकको निर्णायक तहमा थिए । त्यसैले देश सङ्कट र अस्थिरतातिर उन्मुख भइरहेको थियो ।

त्यसबेला शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा बढिरहेको थियो । ठूला राष्ट्रको साना राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन आउन थालेको थियो । सिक्किमको विलयले साना राष्ट्रहरूलाई झस्काएको थियो । एसियायी महादेशका साना–ठूला सबै मुलुकमा अशान्ति, अस्थिरता र उथलपुथलका पूर्व सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका थिए । परिस्थितिको गतिलाई टाढैबाट देख्न सक्ने, त्यसको लेखाजोखा गरेर, त्यसको घातप्रतिघातहरूलाई पहिले नै बुझ्न सक्ने, एक बेग्लै र विशिष्ट क्षमता बीपीमा थियो । यस स्थितिमा राष्ट्रवादीहरू संवेदनशील भएर सङ्कट निवारणतिर उन्मुख हुन नसके, नेपालको अस्तित्व खतरामा पर्न सक्छ भन्ने विश्लेषण बीपी कोइरालाको थियो । खतराका केही सङ्केत देखा पर्न थालिसकेका थिए । यस स्थितिमा विदेशमा रहेर राष्ट्रको सङ्कट निवारणमा कुनै योगदान हुन सक्दैन । जस्तोसुकै जोखिम भए पनि देशभित्र जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा बीपी पुग्नु भयो ।

देशमा ठूलो रक्तपात र निर्मम दमन गर्न राजा महेन्द्रले प्रयोग गरेका, कुनै नैतिक जिम्मेवारी नभएका, आस्था र विश्वासलाई जहिले पनि कुल्चन सक्ने, पार्टी, नेता र साथीहरूलाई जुनसुकै धोका पनि दिन सक्ने डा.तुलसी गिरीलाई त्यसबेला प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । निर्दलीय निरङ्कुशताको विरोधमा बीपीको आह्वानमा त्यसबेलासम्म अनेक आन्दोलन तथा सशस्त्र सङ्घर्षहरू भएका थिए । त्यसैमा बीपी, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइराला समेतमाथि राज्य विप्लवसम्बन्धी सातवटा मुद्दा थिए । ती प्रत्येक मुद्दामा उहाँहरूलाई मृत्युदण्ड हुन सक्थ्यो । ती सातमध्ये एउटा मुद्दामा भीमनारायण श्रेष्ठलाई र अर्कोमा कप्तान यज्ञबहादुर थापालाई मुत्युदण्डको सजाय सुनाइसकेको थियो । सेन्टर जेलको कालकोठरी (गोलघर) मा उहाँहरूलाई मृत्युदण्डको प्रतीक्षामा राखिएको थियो । उहाँहरूले मृत्युदण्ड पाएको ती दुई बेग्लाबेग्लै मुद्दाको मुख्य अभियुक्त बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो ।

निर्दलीय निरङ्कुशताको विरोध गर्नेहरूको प्रतिकार केवल उनीहरूको हत्या र कडा सजाय मात्र हो भन्ने राजा महेन्द्रको सोचाइ थियो । राजा वीरेन्द्रको शासन कालमा पनि यो सोचाइ र यसअनुसारको कारबाहीहरू यथावत थिए । निर्वासनमा रहेका–बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला र अरूहरूको हत्या गर्न वीरेन्द्र कालीन सरकारले पनि अनेक पटक पेसेवर हत्यारालाई भारतको विभिन्न ठाउँमा पठाइरहेको थियो । यसैमा २०३० को कात्तिक २ गते सरोजप्रसाद कोइरालालाई भारतको सीतामडीमा हत्या गरियो । योगेन्द्रमान शेरचन, दीवान सिंह राई र अरू कतिको देशभित्रै हत्या गरियो । जेल सार्ने बहानामा २०३१ को आश्विनमा लीलानाथ दाहाल, ठगी दाहाल, खगेन्द्र दाहाल र गोकर्ण कार्कीलाई सेन्टर र भद्रगोल जेलबाट ल्याएर गोली हानेर मारियो ।

यस्तो बर्बर स्थितिमा देशभित्र जानु हुँदैन भन्ने आग्रहहरू बीपीलाई धेरैतिरबाट आए तर आफ्नो जीवनभन्दा राष्ट्रको जीवन महìवपूर्ण हुन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै, अतुलनीय साहस र राष्ट्र भक्तिमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर–बीपी र गणेशमान सिंह २०३३ को पुस १६ गते स्वदेश फर्कनु भयो । त्यसभन्दा दुई महिना पहिलेदेखि नै निर्वासनमा रहेका नेपाली कांँग्रेसका धेरैको स्वदेश फर्कने क्रम सुरु भएको थियो । उनीहरू सबैप्रति सबै जिल्लामा बेहद कडाइ गरिएको थियो । आतङ्क र धरपकड अझ व्यापक पारिएको थियो ।

बीपी, गणेशमान समेतलाई लिएर पटनाबाट उडेको विमानले काठमाडौँको विमानस्थलमा अवतरण गर्ने वित्तिकै कडाइ नगरे उम्कन सक्छन् भन्ने जस्तो मनस्थितिमा उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा लिइयो । बीपी गणेशमान सिंहलाई सेनाको कडा निगरानीमा फेरि पनि सुन्दरीजलमा राखियो । जहाँ २०१७ देखि आठ वर्षसम्म बन्दी बनाइएको थियो । शैलजा आचार्यलाई जनाना जेलमा राखियो । रामबाबु प्रसाई, नीलाम्बर पन्थी र खुमबहादुर खड्कालाई नक्खु जेलमा ल्याइयो । पहिलेको भन्दा पनि अरू कडाइ गरेर, बीपी र गणेशमान सिंहलाई कसैसित भेट्न पनि नदिएर, उहाँहरूलाई सँंगै बस्न पनि नदिएर एक्लाएक्लै राखियो ।

२०३३ को पुस १६ लाई पनि २०१७, को पुस १ कै जस्तो निशेष, सन्त्रास र आतङ्कको दिनमा रूपान्तरण गरिएको थियो । विमानस्थलको धेरै टाढा–टाढासम्म कसैलाई आउन दिइएको थिएन । काठमाडौँको सयौँ घरको खान्तलासी लिइएको थियो । अघिल्लै दिनदेखि सबैतिर व्यापक धरपकड सुरु गरिएको थियो ।

बीपी स्वदेश फर्केपछि देशभरि नयाँ उत्साह, नयाँ प्रेरणा र नयाँ हौसला आयो । नेपाली काँग्रेससित सम्बद्ध सबै फेरि देशलाई सङ्कटबाट जोगाउने प्रतिबद्धताका साथ सक्रिय भएर अघि आए । यो नै राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको सार्थक पक्ष थियो तर पञ्चहरू देशको सङ्कट निवारणतिर होइन, आफ्नै निहित स्वार्थ रक्षामा मात्र केन्द्रित थिए । त्यसैले उनीहरू राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको विरोधमा थिए । यसलाई अङ्गीकार गरेर स्वदेश फर्कनेहरू सबैप्रति कडा नीति लिनुपर्छ भन्नेमा उनीहरू थिए । विभिन्न पञ्च भेलाको आयोजना गरेर उनीहरूले बीपी कोइरालालाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने प्रस्तावहरू पारित गरे ।

बीपी र गणेशमान सिंहमाथिको राज्य विप्लवसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्न केही पछि विशेष अदालत गठन गरियो । बयान दिन बीपीलाई बन्दीगृहबाट सिंहदरबारमा रहेको विशेष अदालतमा उपस्थित गराइयो । वकिलहरूसित परामर्श नगरी बयान नदिने अडानमा बीपी रहनु भयो । त्यसको केही पछि मात्र वकिलहरू गणेशराज शर्मा, कुसुम श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद भण्डारीलार्ई अदालतमा उपस्थित हुन दिइयो । उहाँहरूको उपस्थितिमा बीपीले आफूमाथि लागेको सातवटा मुद्दाको बयान दिनुभयो । अदालतमा दिएको बयानमा बीपीले उहाँको आह्वानमा भएका सशस्त्र सङ्घर्षहरू र राज्य विप्लव भनिएका सबै अभियोगमा नैतिक जिम्मेवारी मेरो छ भन्नुभएको थियो । उहाँले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभएको थियो ‘मैले क्रान्तिको आह्वान गरेको हुँ । विरोधको कुनै शान्तिपूर्ण वैधानिक उपाय नभएर क्रान्तिको सिद्धान्तलाई अपनाउनु परेको हो र यदि मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र कानुनी राज्यको व्यवस्था कायम रहन दिएको भए क्रान्तिको आवाज उठाउनु पर्ने थिएन ।’

वास्तवमा देशमा आएको सङ्कटको, विकार विकृति र विसङ्गतिको निमित्त २०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले सैन्य शक्तिको आडमा गराएको राष्ट्रघाती घटना जिम्मेवार थियो । त्यो घटनाले राष्ट्रियतालाई सुदृढ पार्ने सबै अवयव माथि प्रहार ग-यो । त्यसले, निर्वाचित संसद्माथि, राजनीतिक पार्टीहरूमाथि, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि एकसाथ आक्रमण ग¥यो । जन–निर्वाचित प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सभामुख, जन–प्रतिनिधिहरू एवं अरू सबैलाई बन्दी बनायो र देशलाई एक ठूलो कारागारमा रूपान्तरण गरायो । यसले विरोधका आवाजहरूलाई क्रुरतापूर्वक दमन ग-यो । देशको सङ्कटलाई हेर्दा जननायक बीपीले यी सबै घटनाक्रमलाई कसरी बिर्सन सक्नु हुन्थ्यो ? अदालतमा बयान दिंँदा उहाँले भन्नु भएको थियो–

‘‘पुस १ गते २०१७ को घटना अनुचित मात्र होइन, असंवैधानिक र गैरकानुनी थियो । त्यस दिन हजारौँ निर्दोष नेपाली नागरिकहरू केवल बन्दी बनाइए, तिनीहरूलाई आतङ्कको वातावरणमा कागज गराइयो । त्यसरी तिनीहरूलाई आत्महीन तुल्याइयो । नेपालको इतिहासमा जनताको सम्मानलाई समाप्त पार्ने या नागरिकको तेजोवध गर्ने यति ठूलो पैमानमा यस्तो कार्य पहिले कहिल्यै भएको थिएन । २०१७ मा अन्यायको विजारोपण भएको थियो । सरकारी स्तरबाट भएको यो अन्यायले मानिसको मनमा न्याय र कानुन प्रति उदासीनता, विरोध र विद्रोहको भावना उठाउनु एकदम स्वाभाविक हो ।’’

राष्ट्रमाथि देखा परेको सङ्कटको निराकरण राष्ट्रवादीहरू बीचको एकता मात्र हो भन्ने, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको सन्देश थियो । यही सन्देश लिएर मृत्युदण्डको अगाडि उभिन पनि तयार भएर बीपी स्वदेश फर्कनु भएको थियो । त्यस दिन २०३३ को पुस १६ गते बीपीले भन्नु भएको थियो– ‘‘प्रत्येक राष्ट्रको इतिहासमा यस्तो घडी पनि आउँछ, जब देशका बासिन्दाले आफ्नो ज्यान समेत खतरामा हालेर यसको रक्षा गर्नुपर्छ ।”