सङ्घीयता जोगाउने चुनौती

हरि अधिकारी

देशका विभिन्न भू–भागमा बसोबास गर्ने जनतालाई निर्णय प्रक्रियामा समान रूपले सहभागी बनाउने उद्देश्य राखी अङ्गीकार गरिएको सङ्घीय प्रणाली लागू भएको पाँच वर्ष नपुग्दै समस्याग्रस्त बन्न पुगेको छ । अहिले आएर देशमा सङ्गठित सातवटा सङ्घीय संयन्त्रले जुन ढङ्गमा काम गरिरहेका छन्, तिनीहरूको गतिविधि देख्दा कुनै पनि संवेदनशील नेपालीको मनमा गहिरो निराशा उत्पन्न हुन सक्छ । ती प्रदेशहरू आफ्नो साङ्गठनिक संरचनालाई जनताका आशा–अपेक्षाको व्यवस्थापन गर्न तत्पर र सक्षम संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सफल देखिन सकेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, हाम्रा यी सातवटै प्रदेशको कार्यशैली र कार्यसम्पादन स्तर हेर्दा यिनीहरूबाट सर्वसाधारण जनताको हक र हितको संरक्षणमा कुनै सकारात्मक योगदान हुनेछ भन्नेमा विश्वास गर्न यतिबेला निकै कठिन भएको छ । देशमा सुशासन कायम गर्दै विकास निर्माणका कामलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन प्रादेशिक सरकारहरू आफू र केन्द्रका बीच सेतु बन्न सक्नुपर्ने थियो । खेदको विषय, यिनीहरू आफ्नो त्यो महìवपूर्ण भूमिकामा पनि सफल देखिएका छैनन् । यस सन्दर्भमा न केन्द्रीय सरकारले प्रभावकारी कार्यविधि अपनाएर प्रादेशिक संसद् र सरकारहरूबाट वाञ्छित प्रतिफल लिन सकेको छ न त प्रदेशहरूले नै आफ्नो सर्वाधिक महìवपूर्ण भूमिकालाई सार्थक बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित नै गर्न सकेका छन् ।

नेपालको संविधान तर्जुमा गर्दा तत्कालीन संविधान सभाका सदस्यहरूले गहन रन्थन–मन्थनपछि देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउने निर्णय गरेका थिए । देश सङ्घीयतामा गएपछि यो देशको शासकीय निर्णय प्रणालीमा व्यापक र सकारात्मक परिवर्तन हुने अपेक्षा गरेको हुनुपर्छ वर्तमान संविधानका तर्जुमाकारहरूले । खेदको विषय, हाम्रा नेताहरूको त्यो अपेक्षामाथि यति थोरै समयमै तुषारापात भएको देखिन्छ । देशको सन्तुलित र सर्वतोमुखी विकासका लागि एउटा प्रभावकारी वैधानिक उपकरण बन्नेछ भन्ने सुखदायी परिकल्पनाका साथ अङ्गीकार गरेको सङ्घीय प्रणाली यति चाँडै समस्या उन्मुख देखिनु चिन्ताको विषय हो । सङ्घीय प्रणालीमाथि बढ्दो अविश्वासले राष्ट्रिय स्तरमै प्रणालीको उपयुक्तता वा अनुपयुक्ततालाई लिएर बहस सुरु हुने स्थिति उत्पन्न हुँदै छ । दुई पटक चुनाव, आठ वर्ष लामो समय र अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर लेखिएको संविधानको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सङ्घीय प्रणालीमाथि नै बडेमानको प्रश्नचिह्न लाग्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यको विषय हो ।

सङ्घीयतालाई लिएर जनमानसमा नकारात्मक धारणा बढ्दै जान लागेको आजको स्थितिमा हामीकहाँ लागू गरिएको सङ्घीयता समग्र नै अनुपयुक्त हो कि ? सङ्घीयता समग्रमा बेठीक होइन, यसका लागि हामीले बनाएको कार्यविधि र यसलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रममा देशको नेतृत्व वर्गबाट गल्ती मात्र भएको हो भन्ने दुई फरक विचार सतहमा देखिएका छन् । सङ्घीयताविरोधी विचारका पक्षधरले सुरुदेखि नै हाम्रो जस्तो आकारमा सानो र भूगोललगायत अन्य कतिपय कारणले असमान हैसियतका विभिन्न भू–भाग भएको मुलुकमा सङ्घीयतालाई एक परिणाममुखी प्रणालीका रूपमा लागू गर्न सकिँदैन भन्ने तर्क दिँदै आएका छन् । उनीहरूको अर्को तर्क पनि छ ः पर्याप्त स्रोत–साधन र उल्लेख्य परिमाणको अर्थतन्त्र नभएका क्षेत्रहरू र स्रोत–साधनसम्पन्न हुनुका साथै भौगोलिक अवस्थितिका कारण आफ्नै दह्रो अर्थतन्त्र भएका क्षेत्रमा एकै किसिमको शासकीय संयन्त्र लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन । उनीहरूले यो पनि भनेका छन्– सङ्घीय प्रदेशको अवधारणाअनुसार प्रादेशिक शासकीय संयन्त्र खडा भइसकेपछि पनि प्रदेशमा विकास आयोजना सञ्चालनका लागि मात्र होइन, प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्चका लागिसमेत केन्द्रको अनुदानमा भर पर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ भने त्यो सङ्घीय प्रणालीको असफलताको द्योतक हुनेछ । यो तर्कमा पर्याप्त वजन छ ।

सङ्घीयताविरोधीले दिने गरेका यी दलीललाई एकातिर पन्छाएर यसलाई एउटा उपयुक्त प्रणालीका रूपमा हेर्दै मनन गर्ने हो भने पनि आजको घडीमा हाम्रा प्रादेशिक सरकारहरू जसरी चलिरहेका छन् र प्रादेशिक सत्ताका कोरिडोरहरूमा थोर थोरै समयको अन्तरालमा जसरी सत्ताको, फगत सत्ताको लुछाचुँडी हुँदै आएको छ । त्यसले यस देशमा जुन शैलीमा सङ्घीय प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ, त्यो सही छैन र त्यसले देशका तीन करोड जनतालाई सुख सन्तोषको सास फेर्ने अवसर दिलाउन पक्कै कठिन हुनेछ । लोकतान्त्रिक सङ्घर्षमा लामो अवधिको संलग्नता र समसामयिक नेपालको राजनीतिलाई नजिकैबाट नियालिरहेको व्यक्तिका रूपमा पङ्क्तिकार अहिले नै सङ्घीय प्रणाली असफलतिर उन्मुख छ भन्ने निचोडमा भने पुगिसकेको छैन ।

वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको प्राणप्रतिष्ठा भएका बेलादेखि नै यस व्यवस्थाको आधारशीला रहेको सङ्घीयताको विरोधमा उठ्दै आएको आवाजलाई बढी मुखर हुने स्थिति कसरी बन्यो भन्ने विषयमा भने सबै सचेत नेपालीको ध्यान जानुपर्दछ । आज नेपालको सङ्घीय प्रणालीको सञ्चालन विधि र व्यवहारमा फैलिएको विकृति र विसङ्गतिको चिरफार गरेर हेर्ने जो कोही पनि एउटा विडम्बनापूर्ण स्थितिसँग मुखातिब हुन पुग्छ । त्यो विडम्बना आजको नेपालमा राजनीतिको रथ हाँकिरहेका प्रमुख नेताहरूको स्वार्थकेन्द्रित लघुदृष्टि र भड्किलो नियतसँग जोडिएको छ भन्नुपर्दा कुनै पनि सचेत नेपालीको शिर लाजले निहुरिन्छ । केन्द्रीय सत्तामा पालैपालो आसीन हुने गरेका देशका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले आज देशले अङ्गीकार गरेको राजनीतिक प्रणालीलाई संविधानका अक्षर र मर्मअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याएर एउटा शान्त, सुस्थिर र सकारात्मक राजनीतिक वातावरण बनाउनेमा भन्दा प्रादेशिक सत्तामा जसरी पनि कब्जा जमाउने कुरामा आफ्नो अर्जुनदृष्टि दिइरहेको देखिनु गहिरो चिन्ताको विषय बनेको छ । मौसम नै पिच्छे ट्युनिक बदलेझैँ प्रदेशका प्रमुखहरू बदल्ने गरिएकोसमेत पाइएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको हकमा पनि पाँडेपजनी चलेको छ भने प्रत्येक पटक त्यो कुर्सीमा पुग्ने व्यक्तिले सबै किसिमका जायज÷नाजायज हथकण्डा अपनाएर त्यसमा टाँस्सिइरहने प्रयत्न गरेको देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमाथि कब्जा जमाउने हुटहुटीमा प्रदेश सांसदहरूलाई दल बदल्न दुरुत्साहन गर्नेदेखि अपहरण गर्नेसम्मका समाचार सुन्नुपरेको छ । कुर्सीमा टिक्न एक जना मुख्यमन्त्रीले आफ्नो प्रदेशको सरकारमा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या अवैध र अशोभनीय किसिमले बढाइदिएका छन् । मन्त्रीको सङ्ख्या नचाहिँदो ढङ्गले वृद्धि गर्नेमा उनी एक्ला भने होइनन् । आजको घडीमा सात प्रदेश सरकारमा कुल १६३ जना मन्त्री बहाल छन् भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यो सङ्ख्या संविधानले अनुमति दिनेभन्दा निकै बढी हो भन्ने उल्लेख गरिरहनु परोइन । त्यसबाहेक मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशको स्थायी प्रशासनिक प्रणालीमा धेरै जना सल्लाहकार, विज्ञहरूको हुललाई प्रादेशिक सचिवालयमा हुलेर झन् नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।

प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारका बीच प्रभावकारी समन्वयको नितान्त अभाव छ । प्रादेशिक सरकारहरू आफू र आफ्ना सांसदलाई हर प्रकारका सुविधा जुटाउन पूरा मनोयोगका साथ लागेका छन् । यिनीहरू स्वच्छ प्रशासन दिने मामिलामा पनि कमजोर साबित भएका छन् । एउटा प्रादेशिक सरकारको सचिवालयमा त भ्रष्टाचार भएको आशङ्कामा त्यसको छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा नै मारेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा देशले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीमा बिस्तारै समस्या देखिन थालेको छ । सङ्घीय प्रणालीमा फैलिँदै गएका विकृतिको उपचार नगर्ने हो भने नेपाली राजनीतिक प्रणालीमा गरिएको सङ्घीयताको प्रयोग असफल साबित भई इतिहास हुनेछ । त्यो स्थिति आयो भने सङ्घीय प्रणाली मेरुदण्डका रूपमा रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्य र अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न उठ्न थाल्नेछ । त्यस परिस्थितिले निम्त्याउने अराजकता नेपाली जनताले थेग्न सक्ने छैनन् ।