नागरिकप्रति जिम्मेवारीबोध (सम्पादकीय)

सोह्रौँ अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले डेढ शताब्दीभन्दा अघि दिनुभएको जनताका लागि जनताद्वारा निर्वाचित सरकारबारेको अभिव्यक्ति अझै सान्दर्भिक र मननीय छ । जसको अर्थ सरकार भनेको जनताद्वारा निर्वाचित एवं जनताका हितका लागि समर्पित संस्था हो । सरकारको मुख्य ध्येय एवं उद्देश्य नै जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने हो । सरकार जनपेक्षाअनुरूप सार्वजनिक भलाइ एवं सेवासुविधामा खरो उत्रन सकेन भने सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न मात्र उठ्दैन विरोधमा जनआवाज मुखरित हुन थाल्छन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत गठन भएका सबै सरकारको मुख्य प्राथमिकता जनसेवामा केन्द्रीकृत हुनु हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार सिंहदरबारमा सरकारका मन्त्री तथा सचिवलाई जनतालाई तत्काल सेवासुविधा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा कुनै ढिलासुस्ती नगर्न दिनुभएको निर्देशनले वर्तमान सरकार जनउत्तरदायित्वप्रति कति सचेत छ भन्ने तथ्य स्पष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्रीले मुख्यतया अहिले मुलुकले सामना गरिरहनुपरेको केही महìवपूर्ण विषयको समेत उजागर गर्नुभएबाट सरकारको मुलुक तथा मुलुकवासीप्रति जिम्मेवारी पनि प्रष्ट्याएको छ ।
कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको त्राससँगै सबै जनतालाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनु नै यस सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणको मुख्य माध्यम हो, तसर्थ खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतका निकायलाई सघाउन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको आग्रहले कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रणमा सरकार कृतसङ्कल्पित रहेको स्पष्ट हुन्छ । ‘जनताको ज्यानभन्दा ठूलो केही छैन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति जनताको जीउधनको सुरक्षामा कुनै कमी हुन नदिने ठूलो ढाडस हो । केही दिनअघि उहाँले खोप कार्यक्रमका लागि आर्थिक समस्या नपर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धतासमेत जनाइसक्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सन्दर्भमा पनि बेलाबेलामा ठूलाठूला घोषणा सुन्न पाइन्छन् तथापि तिनीहरूको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भइरहेको आम चिन्ताको विषय हो । प्रधानमन्त्रीले यी आयोजना ढिलाइको कारण खोज्दै कुनै समस्या भए सम्बन्धित मन्त्री वा निकायसँग छलफलका लागि आफैँ अग्रसर हुने उल्लेख गर्नुभएबाट यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्री निकै चिन्तित हुनुभएको सन्देश प्रवाहित भएको छ । साथै आयोजनाका प्रतिफलका निम्ति क्षमता विकासमा जोड दिएर लक्ष्यअनुरूपको गुणस्तरीय कामका लागि प्रधानमन्त्रीको यो झक्झक्याइले कर्मचारीमा उत्साह र उत्प्रेरणा एवं क्षमता विकासमा अग्रसर हुन मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास लिन सकिने वातावरण तयार भएको छ ।

नेपाली राजनीतिक परिवृत्तमा दलहरू सत्ताका लागि एकजुट हुने आरोप पुरानै हो तथापि विकासका सन्दर्भमा दलहरूका राजनीतिक स्वार्थले प्राथमिकता पाउने गरेका विगतका दृष्टान्तले समेत प्रमाणित गरेका छन् । अर्बौं लगानीका अन्तर्राष्ट्रिय ऋण, अनुदानमा सम्पन्न गर्न तय गरिएका कैयौँ ठूला आयोजना राजनीतिक दलका स्वार्थका कारण मुलुकबाट बाहिरिए पनि । यी दृष्टान्तबाट समेत विकासमा सबै दलको साझा सहमति हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । विकास कार्यलाई साझा मुद्दा बनाउन दलहरूलाई आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्रीले जतासुकै अवरोध र वाधा उत्पन्न गराउने प्रवृत्ति नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले दलहरूलाई राष्ट्रिय विकास कार्यमा सहमतिको अधिकतम संस्कार विकास गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको प्रतीत हुन्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको उन्नतिका लागि दलहरूबीचको विकासप्रतिको साझा सहमति एवं धारणा महìवपूर्ण हुने तथ्यलाई कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।

सिंहदरबारमा बुधबार भएको सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन, विकासका प्राथमिकता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशनलाई मुलुकले सामना गरिरहनुपरेका समस्या निराकरणतर्फको महìवपूर्ण पहलकदमी मान्न सकिन्छ । यस्ता बैठकको निरन्तरता जरुरी देखिनुका साथै दिइएका निर्देशनलगायतका कार्य कार्यान्वयनका दिशामा अघि बढे÷नबढेको बारेमा पनि मूल्याङ्कन एवं छलफल गरिनु आवश्यक छ । अन्यथा यस्ता बैठक मात्र बैठकमा सीमित हुनेछन् ।