समृद्धिको बाधक :भ्रष्टाचार

नन्दलाल खरेल

नेपाली राजनीतिक शब्दकोषमा बढी प्रयोग हुने शब्द हो ‘भ्रष्टाचार’ । भ्रष्टाचार सर्वव्यापक छ । यसले राजनीति, समाज, प्रशासन, धर्म, संस्कृति सबै क्षेत्रमा लामो समयदेखि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । राणाशासन कालदेखि पञ्चायती व्यवस्था हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि एकपछि अर्को गर्दै मुलुकमा भ्रष्टाचारको ब्यारोमिटर उच्च छ । सबैभन्दा पहिला बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने भ्रष्टाचार के हो ? भ्रष्टाचारको स्वरूप कस्तो छ ? भ्रष्टाचार कहाँ र कसरी हुन्छ, भ्रष्टाचार किन हुन्छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्नु/बहस गर्नु आवश्यक छ ।

नियम, कानुनविरुद्ध नैतिक पतन हुने काम गरी घुस खाई पक्षपातपूर्ण नियम वा व्यवहार गर्ने काम भ्रष्टाचार हो । मानिसको विवेक र नैतिक घरातल गुम्नु, गर्न हुने र गर्न नहुने कामको पैmसला गर्न नसक्नु, भौतिक सम्पन्नताको होडबाजी आदि कारणले भ्रष्टाचार बढ्ने हो । भ्रष्टाचार बढ्नुमा सरकार सरकारी निकाय निजी क्षेत्र र आमजनता कुनै न कुनै रूपमा दोषी देखिन्छन् । भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने सामान्य जनता पनि कुनै कार्यालयमा जाँदा काम बनेन भने कर्मचारीलाई घुस खुवाउन पछि पर्दैन ।

मुलुक किन बनेन ? यस बहसमा विभिन्न चर्चा हुने गर्दछ । कसैले भन्छ मुलुकमा दूरदर्शी नेता नजन्मेकोले देश नबनेको हो । देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो तर शैली परिवर्तन भएन । उही शैली उही निरन्तरतामा कसरी हुन्छ मुलुकको विकास ? जलस्रोत विज्ञलाई सोध्यो भने जलस्रोतको सही सदुपयोग नभएर मुलुक नबनेको जवाफ पाइन्छ । शिक्षाविद्लाई सोध्यो भने सरकारले देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा नीति नभएर मुलुकको विकास नभएको हो भन्ने तर्क दिन्छन् । अर्थविद्लाई सोध्यो भने मुलुकमा दलाल पुँजीवाद हावी भयो, स्वाधीन अर्थतन्त्र भएन त्यसैले हामी गरिब भएका हौँ भन्ने जवाफ पाइन्छ । एउटा उद्योगपतिलाई सोध्यो भने सरकारले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सकेन । भएका उद्योगहरू सरकारले निजीकरणका नाममा सिध्यायो ।

औद्योगिक नीति नबनेको कारण मुलुकको विकास नभएको हो भन्ने सटिक जवाफ दिन्छन् । एउटा किसानलाई सोध्यो भने मुलुकमा जबसम्म कृषिजन्य वस्तु उत्पादन हुँदैन, जबसम्म हामीले कृषिजन्य वस्तुका लागि आयातित सामान उपभोग गर्छौं तबसम्म अन्य जुनसुकै कुरामा सुधार गरे पनि मुलुक बन्दैन भन्ने जवाफ दिन्छन् । बेरोजगार युवालाई सोध्यो भने जबसम्म सरकारले देशभित्र युवालाई रोजगारी दिन सक्दैन तबसम्म मुलुक बन्दैन भन्दै आक्रोशित जवाफ दिन्छन् । महिलालाई सोध्यो भने जबसम्म महिला हिंसा रहन्छ, जबसम्म सम्पत्तिमाथि पुरुषसरहको अधिकार हुँदैन तबसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने तर्क दिन्छन् । कुनै वयोवृद्धलाई सोध्यो भने जबसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, हरेक क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक छुट दिन सकिँदैन तबसम्म मुलुकको विकास हुन सक्दैन भन्ने विचार प्रकट गर्छन् । आखिर के हो मुलुक नबन्नुको कारण ? यी माथिका कारणहरू सहायक होलान् तर मुलुक समृद्ध हुन नसक्नु मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो ।

हरेक चुनावपछि गठन भएका जनसरकारबाट सुशासन दिने प्रतिबद्धता भए पनि जनताले सुशासनको अनुभूति गरेको आभास मिल्न सकेको छैन । नेपाली राजनीतिमा दलहरूको आडमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । अहिले भ्रष्टाचारको मूल जरो नै राजनीति भएको छ । त्यसपछि कर्मचारीतन्त्रलाई लिन सकिन्छ । जसरी हुन्छ शक्ति र सत्ता हत्याएर त्यसको दुरुपयोग गरी आफ्ना मान्छेलाई भर्ति गर्ने र अनि त्यसलाई दुहुनो गाई बनाउने काम भएको छ । गरिब, असहायका नाममा आएको अर्बाैं रकम हिनामिना भएको छ । विगत एक दशकदेखि राज्यले पुँजीगत खर्च अर्थात् विकासका लागि छुट्याएको रकम आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा मात्र खर्च हुन्छ कति त कागजमै हुन्छ भने कति रकम त्यसै फ्रिज भएका छन् । न्यून पुँजीगत खर्चको असर प्रत्यक्ष रूपमा विकास निर्माणमा परेको देखिए पनि यसले पार्ने असर बहुआयामिक हुने गर्दछ । यसले बजारमा तरलता अभाव गराउँछ भने अर्कोतिर बेरोजगारी दर पनि बढाउँछ । त्यति मात्र होइन कतिपय निर्माणसम्बन्धी उद्योगहरू पनि बन्द हुने अवस्था पनि आउन सक्छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य भूमिका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हुन्छ तर अख्तियारका प्रमुख तथा अन्य आयुक्त तथा कतिपय कर्मचारी नै आफ्नो कर्तव्यबाट बाहिर भएकोले पनि भ्रष्टचार बढेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सर्वप्रथम राजनीतिलाई पेसा नभएर सेवाको रूपमा लिने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ऐन कानुनको पनि महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूको कार्यसञ्चालन खर्च र निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चमा कडा निगरानी गर्ने प्रथा भिœयाउन सके भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा कोसेढुङ्गा साबित हुने निश्चित छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारको कुरा जोडदार रूपमा उठाए पनि मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नु भन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नु पर्ने भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि २०२० ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ । नेपालले पनि २३ डिसेम्बर २०११ मा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएपछि सोअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सहयोग र सहकार्य गर्दै आएको छ । नेपालले महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विशेष कानुन निर्माणलगायत धेरै संरचना पनि स्थापित गरेको छ । उदाहरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन बनाएर संस्थागत संरचना पनि स्थापन गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने अभ्याससमेत भयो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले २८ जनवरी २०२० मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । ट्रान्सपरेन्सीले १८० देशमा गरेको (भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क) सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७औँ नम्बरमा परेको छ, जबकि ट्रान्सपरेन्सीकै २०१९ को सर्वेक्षणमा ११३औँ स्थानमा थियो । अर्थात् नेपालमा एक वर्षमा ४ अङ्कले भ्रष्टाचार बढ्यो । ट्रान्सपरेन्सी प्रतिवेदनको वल्र्ड जुरिस्ट प्रोजेक्टको सर्वेक्षण स्कोरअनुसार नेपालमा सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको छ र यही कारण भ्रष्टाचार बढेको हो । दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश भुटान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलङ्का छन् । सूचकाङ्कले पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानलाई चाहिँ नेपालभन्दा बढी भ्रष्ट देखाएको छ ।

मुलुकले लोकतन्त्रको डेढ दशक लामो अभ्यासमा दुईतिहाइ नजिकको इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डको आयातन भने झन् उत्कर्षमा पुगेको थियो । यति काण्ड, बालुवाटारको ललिता प्रकरण काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडवडी र न्यारोवडी जहाज खरिद प्रकरण काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण काण्ड, एनसेल करछली प्रकरण काण्ड, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग ठेक्का प्रकरण काण्ड, विदेशमा कालोधन ओसारप्रसार प्रकरण काण्ड आदि सबैमा त्यसबेलाका समर्पित दलका नेता कार्यकर्ता संलग्न पाइयो ।

भ्रष्टाचार अहिले सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म फैलिएको छ । न्यायालय पनि अहिले भ्रष्टाचारको अखडा भएको पाइएको छ । दलहरूको आम्दानी र खर्चको स्रोत पारदर्शी छैन । खर्च गराई हेर्दा अत्यासलाग्दो छ । सबै भ्रष्टकर्मचारीहरू नेताको संरक्षणमा छन् । सरकारमा भ्रष्टाचार गर्नकै लागि जानुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भइरहेको छ । मन्त्री मुछिएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डले त्यसको पुष्टि गर्छ । उच्च पदसम्म पुग्न गरेको खर्च भ्रष्टाचार गर्न असुल्न मन्त्रीले अवैध बाटो अपनाएको भेटिन्छ । दलहरूले पनि उनीहरूको यस्ता कार्यमा छुट दिएको केही उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ । सुशासनको कुरा नारामा मात्र सीमित भएको छ । न्यायपालिका तीन महिनादेखि ठप्प हुँदासम्म राजनीतिक दल स्वार्थको कारण बोलिरहेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूमा जसरी पनि कमाउनु पर्छ । चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू पर्याप्त छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, संसद्को लेखासमिति, राजस्व अनुसन्धान विभाग, विशेष अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न संस्था छन् । राज्यले यस्ता संवैधानिक तथा अन्य निकायमा अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अर्थात् सुशासन कायम गर्न खर्च गरेको छ । तापनि के कारणले सुशासनको स्थिति झन् खस्कदो छ । यस सम्बन्धमा गहन तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधक हो । यसलाई नियन्त्रण होइन, निर्मूल नै पार्नु पर्छ । आम सञ्चारजगत् तथा जनताको सचेत हस्तक्षेपले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई सामाजिक बहिस्कार गर्नुपर्छ भने भ्रष्ट राजनीतिक व्यक्तिलाई भुलेर पनि मतदान गर्नु हुँदैन । तब मात्र मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ । सुशासन कायम नभएसम्म देशको समृद्धि पनि असम्भव छ ।