पुँजीगत खर्चको चुनौती (सम्पादकीय)

अहिले मुलुकमा बजेटको पुँजीगत खर्चका सम्बन्धमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा चलिरहेका छ । वर्षौंदेखि पर्याप्त पुँजीगत खर्च हुन नसकेकै परिणामस्वरूप मुलुकका ठूला परियोजनाले स्वाभाविक गतिमा लक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनन् । यसैगरी बैङ्कहरूमा हाल देखापरिरहेको तरलताको अभाव पुँजीगत खर्च पर्याप्त हुन नसक्नुलाई प्रभाव मान्न सकिने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार सरकारले गर्ने पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चको आकारले निजी क्षेत्रका अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रभाव पर्छ । त्यस्तो प्रभाव चार गुणासम्म हुने र त्यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ । यस तथ्यले पनि बजेटको पुँजीगत खर्चको महìवलाई स्पष्ट पार्छ तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना बित्न लाग्दा विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेटको १० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । न्यून पुँजीगत खर्चको विगतकै लय वर्तमानमा पनि दोहोरिनु कुनै पनि हालतमा सुहाउने कुरा होइन ।

पुँजीगत खर्चको नाजुक अवस्थालाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गम्भीर रूपमा लिनु भएको देखिएको छ । पुँजीगत बजेटको खर्च अवस्थामा सुधार ल्याउन मङ्गलबार मात्र अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा पुँजीगत खर्च न्यून भए पनि बाँकी छ महिनामा शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । त्यसका लागि आफूले जस्तोसुकै सहजीकरण गर्ने वचन पनि दिनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयको आँकडाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको झन्डै छ महिनाको अवधि (साउन १ गतदेखि पुस अन्तिमसम्म) मा पुँजीगत खर्च नौ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । चालू खर्च भने ३८.९ प्रतिशतले बढेको छ । चालू खर्च भनेको सामान्यतया तलबभत्ता र कार्यालय सञ्चालनका लागि हो । त्यस्तो खर्चले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन थप सहयोग गर्दैन । त्यसैगरी यो छ महिनामा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च २५.४ प्रतिशत भएको छ । देशले लिएका ऋणको सावा तथा ब्याजलगायत तिर्नका लागि वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । तथ्याङ्कबाटै थाहा हुन्छ, नेपालले बुझाउने पर्ने साँवा ब्याजको रेखाचित्र माथि चढ्दै गएको छ ।

न्यून पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा रोजगारी, उत्पादन, लगानी र आय सबैतिर प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ । आर्थिक वर्षको छ महिनामा अति न्यून पुँजीगत बजेट खर्च भएका कारण अब बाँकी छ महिनामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । बजेटको समयगत संरचना अनुरूप खर्च हुन सकेको देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्कलाई मान्ने हो भने विकास परियोजनाहरूको बोलपत्र आह्वानलगायतका कतिपय कार्य पहिलो छ महिनामा सम्पन्न भएकाले बाँकी छ महिनामा पुँजीगत खर्चले तिब्रता पाउने छ । यो तर्क सही हो भने त्यसको व्यावहारिक प्रयोग अब माघ लागेपछि विस्तारै देखिन थाल्ने छ । सर्वसाधारण र राजनीतिककर्मीलाई आँखामा छारो हाल्न मात्र त्यस्ता तर्क गरिएका हुन भने बाँकी छ महिनामा पनि पुँजीगत खर्चले गति लिन सक्ने छैन ।

यो बीचमा कोरोना (कोभिड–१९) नयाँ लहरको सङ्क्रमण सन्त्राससँगै अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिम पनि बढेको छ । यसले पनि विकास निर्माणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा सरकारले विकास बजेटलाई तिब्रताका साथ खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने प्रतिकूल अवस्था सामना गर्न सहयोग पुग्न सक्ने छ । यसैबीच विश्व बैङ्कको पछिल्लो आर्थिक प्रक्षेपणले पनि चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव नौ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यो दक्षिण एसियाली स्तरमा तुलनात्मक रूपमा निकै कम वृद्धि दर हो । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउने अनुमानलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु पनि हुँदैन । यो निर्वाचनको वर्षसमेत भएको हुनाले सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च, आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी, उत्पादन, महँगी आदि अर्थतन्त्रका मूलभूत परिसूचकले जनमतमा समेत प्रभाव पर्ने कुरालाई सरकारको नेतृत्व र सम्बद्धमन्त्रालयले बिर्सन मिल्दैन । अर्थतन्त्रको राम्रो तस्बिर लिएर जनतासामुन्ने मत माग्न जाँदा नै तीन तहकै निर्वाचनमा सफलता मिल्न सक्छ । अन्यथा विपक्षी दलहरूको आवाज चर्को हुन सक्नेतिर समयमै ध्यान पु-याउनु वाञ्छनीय छ ।