आशा र विश्वासमा बितेको छ महिना

बद्रीप्रसाद तिवारी

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले छ महिना पूरा गरेको छ । आफ्नै पार्र्टीको दुईतिहाइको सरकार सञ्चालन गर्न कठिन भएपछि दुई÷दुई पटक संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेश लिन अग्रसर हुनुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संवैधानिक व्यवस्था कुल्चेको भनी कानुनी रूपमा चुनौती दिएर देउवा सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्नुभएको थियो । देउवा विश्वव्यापी महामारीका रूपमा बढेको कोभिड–१९ बाट प्रभावित तर खोपको आशै आशामा बसेका नागरिकलाई खोपको सुनिश्चित गर्ने मुख्य योजनाका साथ सरकारमा जानुभएको थियो ।
अहिले सरकारको मुख्य कार्य भनेको संविधानको अक्षरशः पालना गर्नु रहेको छ । हिजोको सरकारले संविधानको मर्यादा राखेन भनेर अहिलेको सत्तारूढ दलसहित आमनागरिकले भनिरहेका थिए । त्यही दल अहिले सत्तारूढ भएको छ । संसद्को मर्यादा कायम गर्नु, संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु, संवैधानिक निकायमाथिको अहस्तक्षेप, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका रूपमा न्यायपालिका, र कानुन निर्माण संवैधानिक प्रक्रियाजस्ता महìवपूर्ण विषयलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने यो सरकारको जिम्मेवारी रहेको थियो । सरकारले यो अवसरलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी संवैधानिक मर्यादा कायम राख्न सफल भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा पनि संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाएको छ । कतिपय कानुन संसद्बाट नै पारित गराइसकेको छ । संवैधानिक निकायले आफ्नो कार्य नियमित र स्वतन्त्र रूपमा गरिरहेका छन् । आन्तरिक झमेलाका कारण न्यायपालिकाभित्र देखिएको असहज अवस्थाका कारण छिटो न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा परेको समस्यालाई सरकारले सूक्ष्म रूपबाट नियालिरहेको छ तर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा राख्न कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने सरकारले यसको पालना गर्ने कुरालाई नियमितता दिएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत विषयमा सरकार सदैव सचेत रहेको देखिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र विधिको शासनमा समेत सरकार चनाखो तवरले अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यमा समन्वय र सहजीकरणको नीति अवलम्बन गरेको छ । यी कुराबाट सरकारले संवैधानिक दायरालाई पूर्ण पालना गरेको भन्न सकिन्छ र देउवा सरकारबाट भएको जनअपेक्षाअनुसारको राम्रो कार्य पनि यही हो ।

कोभिड–१९ को व्यवस्थापन
सन् २०२० को सुरुवातबाटै विश्वलाई एउटा बाटोबाट हिँडिरहेको अवस्थाबाट तत्कालै बाटो परिवर्तन गर्नुपर्ने गरी प्रभाव पारेको कोभिड–१९ ले नेपाललाई समेत पूर्ण रूपमा प्रभावित पा¥यो । मानव जीवनको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएकाले पनि यो अति संवेदनशील थियो । कोभिड–१९ को सुरुवाती दिनमा नेपाल मात्र होइन, संसारका सबै देश अर्थात् महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासमेत आजको दिनबाट भोलिपल्ट के रणनीति अपनाउने भन्ने कुरामा चुकिरहेका थिए; जुन कुरा हाम्रो देशमा समेत परिरहेको थियो । केपी शर्मा ओली सरकारले यस विषयमा धेरै चुनौती खेप्नु प¥यो । कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार मात्र होइन, जनस्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्ने दक्ष जनशक्तिको समस्यामा समेत देश रुमलिएको थियो ।

स्वास्थ्यसँग जोडिएका कतिपय प्रशासनिक कार्यमा भएका अनियमितताका कुरा बाहिर आउन थाले । खोपको प्राप्ति र व्यवस्थापनले सरकारलाई चुनौती दिइरहेको थियो । यही चुनौतीका बीच देउवा सरकारले शासनको बागडोर हातमा लिएको थियो । कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा तत्कालीन सरकार चुकिरहेको छ भनेर हिजो जनताका बीचमा सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन फेहरिस्त पेस गर्ने प्रतिपक्ष सरकारमा आएको अवस्था हो ।

प्रधानमन्त्री भएर शपथपछिको पहिलो दिन नै जनतालाई कोभिड–१९ को महामारीबाट जोगाउन आमनागरिकको पहँुचमा खोप पु-याउँछु भनेर खोप, खोप, खोप भनेर आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुभएका शेरबहादुर देउवाले यो छ महिनाको बीचमा खोपको प्रबन्ध गर्ने र जनतालाई खोप लगाउने विषयमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिन्छ । जनताको जीवनको रक्षा गर्नु एवं आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गरी मुलुकलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी बहन गर्नु आफ्नो प्रमुख दायित्व सम्झिनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले अघिल्लो चार महिनामै खोप व्यवस्थापनमा राम्रो प्रगति गरेको देखिन्छ । अहिले कसैले खोप पाइन भन्नुभन्दा पनि खोप लगाउन नआइदिएर सरकारलाई बरु थप चुनौती आइपरेको देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई बुस्टर खोप, बालबालिकालाई हरेक विद्यालयमा पुगेर खोप लगाउने र सार्वजनिक स्थानमा हुने सभा समारोहमा खोप केन्द्र राखेर अनि कतिपय स्थानमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेर खोप लगाउन सरकारले जनतालाई आह्वान गर्दासमेत कतिपय जनता अहिले पनि खोप लगाउन गएको पाइँदैन । तथापि यस विषयमा सरकारले राम्रो कार्य गरेको पाइन्छ र ओमिक्रोनको यो लहर आउँदासमेत नेपाल अपेक्षाकृत धेरै प्रभावित भएको देखिँदैन ।

सुशासन
सुशासन, कुन हदसम्मको कुन तहको शासन अवस्थालाई भन्ने कुरामै बहस भइरहेका छन् । सामन्यतया सुशासनका केही तìवलाई सरकारले र सरकारका निकायले कुन हदसम्म पालना गरे भन्ने महìवपूर्ण कुरा हुन आउँछ । सुशासनका तìवमध्ये केही मुख्य तìवको पालना पर्याप्त मात्रामा भयो भने त्यो शासन सुशासनलक्षित शासन हो र यस विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा अङ्गीकार गरेको खण्डमा सरकारले सुशासनलाई पालना गरेको छ भन्न सकिन्छ ।

सुशासनलाई सार्वजनिक बुझाइमा जनताले मुख्य दुई किसिमबाट मात्र हरेको पाइन्छ । सरकारी निकायमा जाँदा बिनासोर्सफोर्स काम होस्, कुनै मोलाहिजा गर्न नपरोस् भन्छ भने सरकारले गरेका कार्यमा पारदर्शिता होस् भन्ने कुरा मात्र हेरेको पाइन्छ । जबसम्म सञ्चार जगत्ले सरकारले गरेका कामकारबाहीमा औँला ठडाउँदैन, तबसम्म जनताले फेरि सरकारले गरेका कतिपय काम राम्रो होलान् भन्ने मान्यतामा बसेको पाइन्छ । देउवा अगाडिको सरकारको पालामा नीतिगत निर्णय गरेर यसरी निश्चित वर्ग, व्यापारी समूहलाई फाइदा पु-याएर कार्य गरेको आरोप, कोभिडलगायतको समयमा खरिदमा अनियमितता भयो भनेर गरिएका टीकाटिप्पणी अनि कमसल पूर्वाधार निर्माण, तयारी र त्यसको भुक्तानीका समाचार दैनिक पढेर जनताले यसको विरोध गरिरहेका छन् भन्ने कुरा देउवा सत्तामा आउनुपूर्व नै जानकार भएको हुनुपर्छ ।

कूटनीति
हिजोको सरकारलाई कूटनीतिमा मित्रराष्ट्रप्रतिको व्यवहारमा उतारचढाव गरेको भन्ने आरोप लागेको थियो । कूटनीति प्रतिक्रियाले मात्र सञ्चालन हँुदैन, यसमा धैर्यता र सुन्न सक्ने क्षमताले धेरै काम गर्दछ । पत्रिका र मिडियामा आएका कतिपय कुराका आधारमा राजनीतिक पार्टीले दिएजस्तो सरकारले जवाफी प्रतिक्रियात्मक फायर खोल्नु राम्रो हँुदैन । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति दुई ठूला छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको मित्रतामा भएको सम्बन्धको स्तर र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, बहुपक्षीय सङ्गठन र अन्य मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई लिएर हेर्ने गरिन्छ । यो सरकारको कूटनीतिक सफलतालाई मापन गर्दा बेलायतमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा जाँदा नेपालको प्रधानमन्त्रीले पाउनुभएको महìवपूर्ण स्थान र अवसरलाई हेर्न सकिन्छ ।

नेपालमा रहेका आवासीय राजदूतहरूले प्रधानमन्त्री भएसँगै प्रधानमन्त्री देउवासँग गरेको भेटघाटमा आफ्नो देश नेपाली काँग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्र्टीले राज्य सञ्चालन गरेको देख्न र सहकार्य गर्न आतुर छ भन्ने भनाइ राख्नु, बहुपक्षीय दाताहरूले त्यही किसिमको भनाइ र सहकार्यको प्रस्ताव राख्नु आफैँमा महìवपूर्ण विषय हो । छिमेकी दुई मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलित व्यवहार गरेर कसैलाई चिढाउने र कसैलाई रिझाउने नीति नलिएका कारण यो सरकारको परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित कूटनीति भन्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिमा परिपक्व नेतालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व दिनु र सन्तुलित कूटनीतिमा ध्यान दिनु पनि शेरबहादुर देउवा सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा शान्त र जिम्मेवार कूटनीतिको नीति अवलम्बन गरेर अगाडि बढेको देखिन्छ । सरकारको यो छ महिनाको अवधिमा देशका प्रमुख राजनीतिक पार्र्टीका महाधिवेशनहरू सम्पन्न भएका छन् । सबै राजनीतिक पार्र्टीका महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री स्वयं पुगेर अन्तरपार्टी सम्बन्ध विस्तार गर्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ।

लामो समयदेखि नेकपा (एमाले)ले संसद् अवरुद्ध गरेको छ । विगतमा आफ्नै पार्टीभित्रका कारण सिर्जना भएका केही राजनीतिक मुद्दा र संसदीय समितिमा लेनदेनमा निहुँ खोजेर संसद् अवरुद्ध गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेताको घरमै गएर गाँठो फुकाउने प्रयास त गर्नुभएको छ तर यसले अझै सार्थकता नपाउँदा संसदीय अभ्यास कुण्ठित भएको छ । यसलाई छिटो फुकाउन प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका नेताहरूको सक्रियता थप आवश्यक देखिन्छ ।