वैकल्पिक राजनीतिको बहस

गङ्गाबहादुर पन्थी

नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको चर्चा र वैकल्पिक पार्टी गठन गर्ने कार्य बेलाबखत हुने गर्दछ । वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास २०४६ सालपछि डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र टङ्क कार्कीहरूले गर्न खोजेको पाइन्छ । त्यसैगरी विवेकशील साझा पार्टीमा क्रियाशील युवाले भूकम्पको समयमा स्वयंसेवी ढङ्गले राहत र पुनर्निर्माणका काम गरेर विवेकशील पार्टीको आधार तयार गरेका थिए । २०७० चैतमा वैकल्पिक शक्तिको बहस प्रारम्भ गर्नुभएका तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि माओवादी पार्टी छोडेर नयाँ शक्ति गठन गर्नुभयो । यद्यपि नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिले आशातीत सफलता प्राप्त गर्न सकेको भने देखिँदैन ।

नेपाली जनताले छोटो समयमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि धेरैवटा आन्दोलन गर्नुप-यो । २००७ सालको क्रान्ति होस् कि २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् वा २०६२/६३ को लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा जनताले ठूलो बलिदान गर्नुपरेको छ तर ठूलो बलिदानपछि प्राप्त गरिसकेको राजनीतिक उपलब्धिको सही व्यवस्थापनमा हामी खरो उत्रिन नसक्दा भने राजनीतिक पार्टीप्रति जनअपेक्षा धेरै घटेको छ । अन्य देशमा वैकल्पिक राजनीतिले राम्रै लय समातेको पाइन्छ । भर्खर मात्रै चिलीमा ३५ वर्षीय ग्राबियल बोरिच राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो । भारतको राजधानी रहेको दिल्लीमा आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवाल वैकल्पिक राजनीतिबाटै सत्तामा पुग्नुभयो ।

वैकल्पिक राजनीतिको सबैभन्दा सजिलो र उत्तम विकल्प वर्तमानका पार्टीहरू सुध्रिएर आफूलाई रूपान्तरण गर्नु हो । विद्यमान राजनीतिक दलले जनभावनाअनुसार काम गरी साँचो अर्थमा देश विकास गरेमा वैकल्पिक राजनीति गर्न खोज्नेहरूका लागि त्यो नै उपयुक्त अवसर बन्नेछ । उनीहरू भइरहेका दलमा समावेश भएर देश विकासमा योगदान दिन सक्छन् तर त्यसका लागि विद्यमान राजनीतिक दलले ठूलो परिवर्तन आफैँमा ल्याउनुपर्छ । दोस्रो विकल्प विद्यमान राजनीतिक पार्टीमा नरहेका वा असन्तुष्ट रहेका समाजमा परिवर्तन चाहने, योगदान गर्न खोज्ने व्यक्तिले पार्टी निर्माण गरी अगाडि बढ्ने हो । समाज रूपान्तरणको विषय आफँैमा जटिल विषय हो । समाज रूपान्तरण गर्न खोज्नेहरू आफैँ रूपान्तरण भएर मात्रै नयाँ सन्देश दिन सकिन्छ ।

देशका पुराना र ठूला राजनीतिक दलहरू देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि गठन भएको पाइन्छ । नेपाली काँंग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा धेरै पार्टी रहेका छन्) राणा शासनको अन्त्यका लागि स्थापना भएका थिए । कम्युनिस्ट घटकमध्येको माओवादी पार्टी जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्नका लागि पुनर्गठित भएको थियो । पछिल्लो समय स्थापित केही दलले देशको अवस्था परिवर्तनमा जोड दिएका छन् भने केहिले फेरि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने एजेन्डा अगाडि सारेका छन् । प्रा. कृष्ण खनाल हाम्रो समस्या व्यवस्थाको नभई नेतृत्वको रहेको बताउनुहुन्छ ।
नेपालको संविधान नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिले बनाई संविधान सभाबाट जारी भएको हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, मानव अधिकार, कानुनी राज्यलगायतका धेरै विषयका सन्दर्भमा यो संविधान यसभन्दा पहिलेका संविधानभन्दा प्रगतिशील नै छ ।

भलै यसमा भएका कमीकमजोरी संविधान संशोधन गरेर सुधार गर्न सकिन्छ तर यहाँको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्ने कार्य, छुवाछूत र छाउपडीजस्ता कुरीतिलाई निर्मूल पार्ने कुरा, महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य, शिक्षाको सहज पहुँचलगायतका तमाम विषयमा व्यापक सुधार आजको आवश्यकता हो । नेपाल हरेक व्यवस्थाको परीक्षण गर्ने थलो त होइन होला । फेरि नेपाली जनताको मनोभावना पनि पटकपटकका व्यवस्था परिवर्तनमा गरेको बलिदानलाई हेरेर व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्ने देखिँदैन । यी विषयलाई वैकल्पिक भनिने दलहरूले कसरी उठाउँछन्, त्यो महìवपूर्ण विषय हो ।

नेपालमा वाद र विचारको ठूलो छलफल हुने गर्छ तर न माक्र्सवादी धारका कम्युनिस्ट पार्टीहरू आज वास्तविक कम्युनिस्ट छन् न त बीपी कोइरालाले परिकल्पना गरेको समाजवादी काँग्रेस नै समाजवादी धारमा रहेको छ । राप्रपाले बोकेको उदारवाद पनि नेपालको माटो सुहाउँदो देखिँदैन । त्यसकारण हुँदै नभएको र कार्यान्वयन हुन नसक्ने वाद र विचार भनेर पछाडि किन लाग्ने ? पश्चिमाहरूले पूर्वीय दर्शनबाट धेरै कुरा लिई प्रगति गरेका छन् । हामीहरूले पनि आवश्यकताअनुसार कम्युनिस्ट वा पुँजीवादी सबैबाट राम्रा कुरा लिनुपर्छ । हामीले संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिसकेका छौँ । त्यसलाई दह्रोसँग पक्रिन सक्नुपर्छ ।

हाल रहेका पुराना पार्टीको आफ्नो विधान छ, विधानअनुसारको सङ्गठनात्मक ढाँचा र देशव्यापी सङ्गठनात्मक सञ्जाल रहेका छन् । त्यहाँ उनीहरूले चाहेर पनि तोकेका जिम्मेवारीहरूमा पार्टीबाहिरका मानिसलाई भिœयाउन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई नयाँ व्यक्ति समेट्न कठिन हुन्छ तर भर्खर स्थापना भएका सङ्गठनहरूले पनि यहाँ यस्तो सङ्गठनात्मक संरचना बनाइदिएका छन् कि स्वतन्त्र, विज्ञलाई उनीहरूको संरचनाभित्र प्रवेश गर्न र बस्न अप्ठ्यारो हुन्छ । देश विकास गर्ने, समाज रूपान्तरण गर्ने विषय कुनै एक जनाको वा एउटा पार्टीको वा एउटा संस्थाको मात्र जिम्मेवारी र दायित्वको विषय होइन । यो त आमनागरिकको चासो र चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । त्यसकारण वैकल्पिक भनिने पार्टीहरूले स्वतन्त्र र देशलाई माया गर्ने नागरिकलाई कति समावेश गर्न सक्छन्, त्यति नै उनीहरूको भविष्य उज्वल हुन्छ । त्यसकारण वैकल्पिक राजनीतिक अभियानमा लाग्नेहरूले फराकिलो दायरा निर्माण गर्न सक्नुपर्छ, जसले गर्दा त्यसमा रुचि राख्नेहरू सजिलै प्रवेश गर्ने र आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकून् ।

हाम्रो विकास छरिएर हुने गरेको छ । विकास गर्ने निकायले एकआपसमा मिलेर एकीकृत विकासको अवधारणा बमोजिम काम गरेको पाइँदैन । एउटै कामलाई हामीले दोहो¥र्याइ तेहे¥याई गर्ने गरेका छौँ । जस्तो सडक निर्माणको क्रममा जब सडक बन्दछ, केही समयपछि त्यही भर्खर बनाएको सडकलाई फोडेर खानेपानी कार्यालयले पाइप गाड्ने काम गर्छ ।

त्यसको केही समयपछि विद्युत् कार्यालयले बिजुलीको पोल गाड्न फेरि सडक भत्काउँछ । यही हो हाम्रो नियति । एकीकृत विकासको विधि आजको आवश्यकता हो । त्यसैगरी आवश्यकता भएका ठाउँमा विकास नहुने तर पहुँचका आधारमा अनावश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रवृति अन्त्य गर्नुपर्छ । जस्तै– महाकाली र कर्णालीजस्ता ठूला नदीमा झोलुङ्गे पुल नहुँदा नागरिक तुइन प्रयोग गर्न बाध्य छन् भने पहुँच भएका नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा अनावश्यक सडक, भ्युटावर र पुल निर्माण गर्न लगाइरहेका छन् ।
यसले गर्दा जनसमुदायले आफ्नो स्वामित्व महसुस गर्न सक्दैनन् । यदि साँच्चै व्यापक जनसमुदायले समर्थन गर्ने र उनीहरूले स्वामित्व महसुस गर्ने सङ्गठन निर्माण गर्ने हो भने गाउँगाउँमा टोलटोलमा पुगेर जनताका इच्छा चाहना के छन्, समाज कसरी बदल्न सकिन्छ भनेर छलफल नचलाई राजधानीमा बसेर पुग्दैन । उक्त पार्टीका नीति, योजना, देश विकासको खाका, देशका समस्या समाधान गर्ने विधिका बारेमा जनतालाई सुुसूचित बनाउनुपर्छ ।

नेतृत्व चयन गर्ने विषय आफँैमा जटिल विषय हो । नेतृत्व छनोटका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यास अहिलेको न्यूनतम मापदण्ड हो । नयाँ बनेका पार्टीहरूले कुनै व्यक्तिको क्षमता, सम्भावना र तोकिएको अवधिमा उसले कति काम गर्न सक्यो, ती विषयलाई आधार मानेर नेतृत्वको टिम तयार गर्नुपर्छ । माओवादी जनयुद्धको समयमा कुन कमान्डरले कुशल ढङ्गले सफल कारबाही सम्पन्न ग-यो, त्यही आधारमा पदोन्नति गरियो भन्ने गरिन्छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा नेतृत्व चयन अहिलेको आवश्यकता हो ।

हाम्रो देशका राजनीतिक दलको मुख्य समस्या नै भनाइ र गराइमा एकरूपता नहुनु हो । जब नेतृत्वबाट नै भनाइ एउटा गराइ अर्कै हुन्छ तब जनताले विश्वास गर्ने कुरै आउँदैन । त्यसकारण जे भनिन्छ त्यो गर्नुपर्छ, गर्न नसक्ने कुरा राजनीतिक दलले बोल्नु हुँदैन । वैकल्पिक राजनीति गर्ने पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले सुरुदेखि नै भनाइ र गराइमा एकरूपता ल्याउनैपर्छ ।