स्थानीय तह निर्वाचन

यज्ञप्रसाद भट्टराई

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गइरहेको छ । यो निर्वाचन समयमा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । निर्वाचन आयोगले समेत दलहरूसँंग स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेका छलफल एवं अन्तक्र्रिया थालेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा विभिन्न तह, तप्काबाट आआफ्ना दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । कसैले संविधान र ऐन बाझिएको कुरा उठाएका छन् । त्यसैगरी, कतिपयले २०७९ मङ्सिरसम्म निर्वाचन गराउन मिल्ने कुराको चर्चा परिचर्चासमेत गरेका छन् । आजको मितिसम्म अझै सरकारबाट स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको अवस्था छैन । कतै समयमा चुनाव नहुने त होइन भन्ने शङ्का उपशङ्का सर्वसाधारण जनतामा उठेको सुनिन्छ । आम सर्वसाधारण नागरिकको चाहना समयमै निर्वाचन होस् र जनप्रतिनिधिमार्फत प्रभावकारी सेवाप्रवाह र विकास निर्माण होस् भन्ने नै रहेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको महìवपूर्ण खम्बा मानिन्छ ।

लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने पद्धति हो । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त र चरित्र हो । निर्वाचन विनाको लोकतन्त्रको हुनै अर्थ रहँदैन । आवधिक निर्वाचन विना लोकतन्त्रको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्र भनेको कानुनको शासन र संविधानवादको आधारशीला हो । लोकतन्त्रलाई जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिले शासन गर्ने प्रणालीको रूपमा लिइन्छ । आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट नागरिकले आफ्नो जीवन स्तरमा सुधार र देशमा आर्थिक समृद्धि हुने वैध अपेक्षा लोकतन्त्रमा राखेका हुन्छन् । नागरिकको त्यो वैध अपेक्षालाई पूरा गर्न आवधिक निर्वाचनमा भाग लिन पाउने गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवधिक निर्वाचनको मिति समयमै तोकी स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु राज्यको नागरिक प्रतिको दायित्व र कर्तव्य हुन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समेत वालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

स्थानीय तहको स्वशासनका लागि तथा स्थानीय तहमा स्वशासन कायम गरी जनताको सहभागितामूलक व्यवस्थापन पद्धति निर्माण गर्ने अभिप्रायले स्थानीय तहको स्थापना गरिएको हुँदा जनतालाई सरल र सुलभ तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको व्यवस्था गरिएको हो । स्थानीय तहमा गाँउपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा पर्दछन् ।स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय तहको निर्वाचित पधाधिकारीको पदावधि तथा कार्यकाल सम्बन्धमा विद्यमान संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था हेर्दा, नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६) मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, धारा २१६ को उपभारा (६) मा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने प्रावधान छ । संविधानको धारा २२० को उपधारा (५) मा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।

त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी धारा २१५ को उपधारा (८) को खण्ड (ख) तथा धारा २१६ को उपधारा (८) को खण्ड (ख) मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा पद रिक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी दफा ५५ मा दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था छ । साथै यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको निर्वाचन मितिको साताँै दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्ने प्रावधान छ । उपदफा (२) मा यसरी तोकेको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सम्भव नभएमा तोकिएकै मितिबाट निर्वाचन सुरु हुनेगरी दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग अलग मिति तोक्न सक्ने साथै उपदफा (४) मा यसरी अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अब स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यको कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्दा, नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित २०७३ साल फागुन २३ गतेको राजपत्रमा २०७४ साल वैशाख ३१ गते आइतबारको दिन एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोकिएको देखिन्छ । तत्पश्चात् २०७४ वैशाख १० गते प्रकाशित राजपत्रमा दुई चरणमा मिति तोकिएको साथै पहिलो चरण वैशाख ३१ मा र दोस्रो चरण जेठ ३१, २०७४ मा सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोकिएको पाइन्छ । यस प्रकारले विसं २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति परिवर्तन हुँदै अलग अलग मितिमा भएको र पहिलो चरणमा २०७४ वैशाख ३१ गते, दोस्रो चरणमा २०७४ असार १४ गते र तेस्रो चरणमा २०७४ असोज २ गते सम्पन्न भएको पाइन्छ । एउटा तर्क के सुनिन्छ भने तेस्रो चरण असोजमा भएको निर्वाचनको पाँच वर्ष असोजमै पुग्दछ जेठमा होइन भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (४) ले अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ भनिएको छ । उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

यसर्थ नेपाल सरकारले २०७४ वैशाख ३१ मा सर्वप्रथम मिति तोकेको हँुदा जति चरणमा निर्वाचन भएको भए पनि सुरुको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति मानिने कानुनी प्रावधान रहेको छ । तसर्थ २०७४ वैशाख ३१ लाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति मानिन्छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने विषयमा पनि ऐनको दफा ५५ मा स्पष्ट छ । ऐ. ऐनको दफा ५५ ले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको निर्वाचन मितिको साताँै दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ साल माघ २८ बाट प्रारम्भ भयो । उक्त कानुनअनुसार २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको हुँदा २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति २०७४ वैशाख ३१ को सातौँ दिन अर्थात् २०७४ जेठ ५ बाट सुरु भएको हो । यसअनुसार पाँच वर्षे पदावधि २०७९ सालको जेठ ५ गते समाप्त हुन्छ । वि.सं २०७९ जेठ ६ मा स्थानीय तहमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मान्नुपर्ने हुँदा नयाँ पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारणले गर्दा २०७९ जेठ ५ भित्र नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ पदाधिकारीहरूले २०७९ जेठ ६ बाट कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने देखिन्छ । हरेक स्थानीय तहको कार्यकाल एकै पटक सकिने हो । ७५३ वटै स्थानीय तहको कार्यकाल सकिने हो । ऐनको म्याद पनि निर्वाचन एकै चरणमा होस् भन्ने नै हो । शान्ति सुरक्षा र निर्वाचन व्यवस्थापनको कारणले मात्र चरण चरणमा निर्वाचन हुने हो । जतिसुकै चरणमा निर्वाचन भए पनि पहिलो चरणमा भएको निर्वाचन मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति मानिन्छ जसले कार्यकालमा एकरूपता ल्याएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा पछिल्लो वाक्यांशलाई लिएर पनि विभिन्न दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको पाइन्छ । संविधानको व्याख्या केवल एउटा धाराको एउटा वाक्यांशलाई लिएर त्यसको शाब्दिक व्याख्याको अर्थ गरेर संविधानका अन्य धारामा रहेका प्रावधानलाई निस्तेज गर्न पाइँदैन । संविधानको एउटा धाराको एउटा वाक्यको अंशलाई टपक्क टिपेर त्यसको अर्थ लगाएर अन्य धाराको व्यवस्था, मर्म र सन्दर्भलाई उपेक्षा गर्नु युक्तिसङ्गत मानिँदैन । संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६) र धारा २१६ को उपधारा (६) तथा संविधानको धारा २२२ को उपधारा (५) ले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यको कार्यकाल तथा पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने कुरा स्पष्ट गरेको छ भने धारा २२५ को पहिलो वाक्यांशले पनि गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेकै छ । यसरी धारा २२५ को पछिल्लो वाक्यलाई मात्र महìव दिएर संविधानका अन्य धारा र संविधानको मूल मर्मलाई नै उपेक्षा गर्नु संविधानको जालजेलपूर्ण व्याख्या हुन्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तता तथा पदाधिकारीविहिन हुने कुरा संविधान र कानुनले परिकल्पनासमेत गरेको देखिँदैन ।

पाँच वर्षभन्दा बढी कार्यकाल लम्बाउन सक्ने व्यवस्था पनि छैन । स्थानीय तहको कार्यभार सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नसक्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानसमेत छैन । त्यसैगरी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा गाउँ नगर सभाको म्याद थप गर्ने प्रावधानसमेत रहेको छैन । संविधानमा नै पदावधि समाप्त भएमा पद रिक्त भएको मानिने व्यवस्था रहेकोले त्यसको पूर्ति समयमै निर्वाचन गरेर गर्नुको विकल्प देखिँदैन । राजनीतिक दल भनेका लोकतन्त्रका संवाहक र अवयव हुन् । समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने कुरामा दलहरूको आपत्ति हुन्छ भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूप मानिँदैन । २०७९ जेठ ५ भित्रै निर्वाचन गर्ने नगर्ने कुरामा दलको आआफ्नो दलगत स्वार्थ गाँसिएको होला तर दलगत स्वार्थ भन्दा देश र जनताको हित र स्वार्थमाथि हुन्छ । समयमै निर्वाचन गर्नु गराउनु देश, जनता र राष्ट्रको पक्षमा नै हुन्छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । जति छिटो निर्वाचन मिति घोषणा गरी स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र मितव्ययी निर्वाचन ग-यो त्यति सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्दै जान्छ । लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन तथा सरकारप्रति आम नागरिकको जनविश्वास बढाउन २०७९ साल जेठ पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु नै सरकारको जनताप्रतिको जवाफदेहिता हुनेछ ।