नेतृत्वसँगको जनअपेक्षा

जगन्नाथ दुलाल

आफ्नै दम्भ र अहंका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित हुन पुग्यो । ओली सरकार ढल्नुको मुख्य कारण ओली स्वयं नै हुनुहुन्थ्यो । संविधानको मर्ममाथि बारम्बार प्रहार गर्ने, सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने र आम अपेक्षालाई दुत्कार्ने ओली शैली नमज्जाले आलोचित हुन पुग्यो । त्यति मात्र होइन, ओलीले धेरै बोलेरै वा भनौँ बोलीचालीको भाषामा बढी जान्ने भएरै प्राप्त सुनौलो अवसर गुमाउनुभयो । आम नागरिकले ओलीको उदय हुँदा राखेका अपेक्षामा पानी खन्याउने काम भयो । असंवैधानिक रूपमा दुई÷दुई पटक जनताको सार्वभौम थलो संसद् विघटन गर्ने निर्णय ओलीका लागि आत्मघाती सावित हुन पुग्यो । अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको मूल केन्द्रबाट ओली फट्के किनाराको साक्षीको भूमिकामा खडा हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, पार्टीसमेत विभाजित हुन पुग्दा अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त जनमत पनि विभाजित हुँदा ओलीको शक्ति क्षय हुन पुगेको छ ।

ओलीको अहं र दम्भ, असंवैधानिक रूपमा अघि बढ्ने चाहनामा तत्कालीन नेकपाकै एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधवकुमार नेपालले ‘स्पिड ब्रेकर’ लगाइदिनुभयो । जनताले शासन गर्ने अधिकार आफूहरूलाई नदिएको भन्दै शालीन प्रतिपक्षीको भूमिकामा थियो नेपाली कांँग्रेस । संविधानमाथि नै प्रहार हुन थालेपछि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ कांँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सिङ्गो नेपाली काँंग्रेस चनाखो हुन पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले जनताको सार्वभौम थलो संसद् भङ्ग गर्ने ओलीको निर्णय उल्टाइदियो । संविधान र लोकतन्त्र बचाउन संसद्भित्रको बहुमत शक्ति कांँग्रेसलाई नेतृत्व लिइदिन आग्रह गर्न पुगे । यही घटनाक्रमबीच देशकै पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांँग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो । कांँग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।

कांँग्रेसमाथि आम मानिसको साझा बुझाइ छ– कांँग्रेसले राम्रो गर्न सकेन भने पनि नराम्रो चाहिँ गर्दैन । काँग्रेसको विगतले नै यो प्रकारको मनोविज्ञान बनेको हुनुपर्छ आम मानिसमा । ओलीको विकल्प मात्र आइदिँदा पनि नागरिक खुसी थिए । चार÷चार जना कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री बन्दा पनि जारी हुन नसकेको संविधान कांँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्दा जारी भयो । देशमा तीन÷तीन पटक ठूल्ठूला क्रान्ति (०७, ०४६ र २०६२÷६३)को नेतृत्व काँग्रेसले नै ग¥यो । कांँग्रेस थोरै बोल्ने र धेरै गर्ने पार्टीका रूपमा नै नागरिकले चिन्छन् । ओलीको कार्यकाल गफैले बित्यो । रेल र पानीजहाज भनिरहे तर नागरिक कोरोनाको एक डोज खोप नपाएर मर्न विवश बने । देउवाले नेतृत्व सम्हालेपछि नागरिकले कम्तीमा हावादारी गफ सुन्नुपरेको छैन तर काँंग्रेसजस्तो पार्टीले सरकार चलाइरहँदा आम अपेक्षा हुने नै भयो । जसले आम अपेक्षा पूरा गर्दै आएको छ, जनताले आशा गर्ने उसैसँग हो । जब काँग्रेस सरकारमा पुग्छ, नागरिकको आशाको दायरा पनि ह्वात्तै बढ्छ ।

फेरि कोरोना महामारी सुरु भएको छ । सरकारले कोरोनाबाट नागरिकको रक्षा गर्न कुनै कसर बाँकी नराखोस् भन्ने मूल अपेक्षा यतिबेला छ । प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले पनि खोप अभियान प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइसक्नुभएको छ तर कतिपयले स्वास्थ्यमन्त्रीको कार्यशैली अलि सुस्त भएको गुनासो गरिरहेका छन् । मन्त्रीले काम गर्न नसक्दा पनि त्यसको अपजस सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दललाई नै जान्छ । त्यसकारण अन्य सत्ता गठबन्धन दलका मन्त्री रहेका मन्त्रालयका कामकारबाहीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले नजिकबाट हेरिदिए काममा प्रभावकारिता बढ्न सक्छ । त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । कोरोना परीक्षणमा प्रधानमन्त्रीकै चासोपछि शुल्क घटेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो तर परीक्षण निःशुल्क र व्यापक होस् भन्ने नागरिकको चाहना देखिन्छ । सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गरोस् । एकातिर कोरोनाको कहर छ, अर्कोतिर महँगी बढ्दा आम नागरिक र देशको अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ । अर्थमन्त्रीलाई त्यसबारे सचेत गराउने दायित्व पनि सत्ताको नेतृत्व गरेको दल काँग्रेसले गर्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझेको र ०४६ पछि आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व गरेको काँग्रेसले नै हो । त्यही जगमा देशमा विभिन्न समयमा आएका प्रतिकूलतामा पनि देश टाट पल्टिनबाट जोगियो । त्यसको श्रेय अहिले पनि नागरिकले काँंग्रेसलाई नै दिने गरेका छन् । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा आउने समस्याबाट जोगाउनका लागि पनि कांँग्रेसको भूमिका अपेक्षित छ ।

काँग्रेसले जहिले पनि चुनौतीका बीच सरकार चलाउने अवसर पाएको छ र प्राप्त जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको छ । यस पटक पनि काँग्रेसले सहज अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छैन । नेकपा (एमाले)जस्तो अनुदार दल प्रमुख प्रतिपक्षीको बेञ्चमा छ । आफूले दुई पटक विघटन गरेको संसद्प्रति उसको आक्रोश अझै सेलाएको छैन । संसद् बैठकमा एमाले अवरोधका कारण नागरिकका आवाज मुखरित हुन पाएका छैनन् । संसद् ओली अहंको बन्धक बनिरहेको छ । संसद्को अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री देउवा र काँग्रेसले पटकपटक गरेको आग्रहलाई एमालेले बेवास्ता गरिरहेको छ । संसद्मा देखिएको डेडलक फुकाउन असहज बनिरहेको छ । त्यस्तै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्मुख छ । तीन तहको निर्वाचन सफल ढङ्गले सम्पन्न गराएर देशलाई लिकमा हिँडाउने दायित्व अहिले काँग्रेसको काँधमा छ । नेतृत्व परिवर्तनका लागि मात्र होइन, संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि तीन तहको निर्वाचन गर्न अत्यन्त जरुरी छ । जनताको दैनन्दिनका समस्यामा हल खोज्दै देशलाई निकास दिन निर्वाचन गर्नेतर्फ कांँग्रेसको अर्जुनदृष्टि आवश्यक छ । जबजब देश सङ्कटमा पर्छ । लोकतन्त्र र संविधानमाथि समस्या पर्छ निकास कांँग्रेसले नै दिएको छ । संयोग नै भन्नुपर्छ, तत्तत् बेलामा काँंग्रेसका सभापति नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले पनि सभापतिमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यसअघिका सभापति जस्तै देउवा पनि अहिलेको मुख्य कार्यभार पूरा गर्न सफल हुने धेरैको विश्वास छ ।