बहसमा स्थानीय निर्वाचन

डम्बरजङ्ग डाँगी

स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन मितिको चर्चा अहिले उत्कर्षमा छ । बहस आगामी वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन गर्ने कि मङ्सिरमा गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निर्वाचन मिति तोक्न बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ र आगामी वैशाख १४ गते (दुई चरणमा गर्नुपर्ने भए वैशाख २२ मा पनि) स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न सुझाव दिइसकेको छ तर सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । सरकारमा सहभागी दलहरूबीच यस विषयमा सहमति बन्न सकेको छैन ।
नेपाली काँंग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनको सङ्घीय सरकार छ । गठबन्धनका एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र तत्काल स्थानीय चुनाव गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् । यी दलको तर्क संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले मङ्सिरसम्ममा चुनाव गराए पनि हुन्छ भन्ने हो ।

संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदावधि पाँच वर्ष हुने स्पष्ट व्यवस्था छ तर स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । अर्काेतिर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन हुनेछ भनिएको छ । यिनै दुईवटा व्यवस्थाका आधारमा राजनीतिक दलले फरकफरक तर्क अगाडि सारेको देखिन्छ । यही तर्क वितर्कमै ऐनको दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था असफल भइसकेको छ । छलफल, परामर्श गर्दै जाँदा अब वैशाखमा पनि चुनाव गर्न सकिँदैन भन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचन तीन चरणमा भयो । स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धमा सबै दलको धारणा समान बन्न नसक्दा पहिलो चरणमा २०७४ वैशाख ३१ गते बागमती, गण्डकी र कर्णालीका २८३ स्थानीय तह, दोस्रो चरणमा असार १४ गते प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका ३३४ स्थानीय तह तथा तेस्रो चरणमा असोज २ गते मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ (४) बमोजिम तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिले सात दिनलाई पद बहालको मिति मानेको छ । यस आधारमा पहिलो स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनको परिदृश्य
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) अग्रस्थानमा रह्यो । स्थानीय तहका अध्यक्ष/प्रमुख ७५३ जनामध्ये एमालेबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् २९४ जना विण्जयी भए । दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली काँंग्रेसबाट २६६ जनाले जित हासिल गरे भने तेस्रो रहेको माओवादी केन्द्रबाट १०६ जनाले जिते । स्थानीय तहका अध्यक्ष/प्रमुखलाई प्राप्त भएको मतका आधारमा पनि यिनै पार्टी क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो छन् । एमालेले कांँग्रेसभन्दा २८ जना बढी अध्यक्ष/प्रमुख विजयी गराए पनि उनीहरूले पाएको मतमा एमाले नेपाली काँग्रेसले पाएको मतभन्दा साढे १२ हजार मतले मात्र अगाडि छ । एमालेले कुल मतको ३३.०४ प्रतिशत पाएकोमा नेपाली काँग्रेसले ३२.१९ प्रतिशत पाएको थियो । माओवादी केन्द्रले पाएको मत १६.९८ प्रतिशत हो । यो चुनावमा वडा अध्यक्षमा एमालेका दुई हजार ५६०, नेपाली कांँग्रेसका दुई हजार २८६ र माओवादी केन्द्रका एक हजार १०३ जना विजयी भए ।
अबको चुनावमा पनि यिनै दलबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा रहने निश्चित छ तर पाँच वर्षअघिको भन्दा परिस्थिति अलिक फरक बनेको छ । अघिल्लो चुनावमा पहिलो स्थानमा रहेको एमाले अहिले विभाजित छ । एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को प्रभाव स्थानीय तहमा कति छ भन्ने अहिले नै स्पष्ट छैन तर पनि धेरै थोरै प्रभाव छ । एकीकृत समाजवादीले मत र सिट सङ्ख्यामा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला, नसक्ला तर यसको मूल्य एमालेले निकै ठूलो चुकाउनुपर्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको एकीकरण असफल भएपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले स्थानीय चुनावलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ । अहिलेको विवाद पनि प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा यसैसँग सम्बन्धित छ ।

संविधानले पदावधि सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ भनेर तर्क गर्नु युक्तिसङ्गत छैन । यो तर्क गर्ने राजनीतिक दललाई चुनाव परिणाम आफ्नो पक्षमा आउँदैन कि भन्ने शङ्का रहेको हुनसक्छ । स्थानीय तहमा कमजोर स्थिति देखिए त्यसको प्रभाव प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पर्ने डर बलियो बनेको हुनसक्छ तर यसको दुष्परिणाम मुलुक र जनताले भोग्नुपर्ने अवस्था आउने छ । दोस्रो कुरा स्थानीय निर्वाचनबारे संविधान र ऐनमा विरोधाभाष भएर अप्ठेरो परेको नै थियो भने साढे चार वर्ष किन चुप लागेर बसे र निर्वाचनको मुखमा किन नियम परिवर्तनको कुरा आएको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा विघटन, पाँच वर्षअघि नै चुनाव गर्न वा कार्यकाल थप्न सकिने व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिको न त म्याद थप्न सकिन्छ न भङ्ग नै गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ स्थानीय सरकार निरन्तर रहन्छ । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन नहोस् भनेर नै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ऐन बन्ने क्रममा यो प्रावधानलाई कति महìवका साथ उठाइएको थियो भन्ने कुरा राज्य व्यवस्था समितिका अभिलेख पल्टाए थाहा हुन्छ । संविधानमा भएको प्रावधानले अस्पष्टता ल्यायो भनेर नै ऐनले स्पष्ट पारेको थियो । संविधान घोषणा भएपछि ऐनको निर्माण गरिएको हो । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्दा समस्या झन् बल्झनेछ ।

संविधानले सहकारितामा आधारित सङ्घीय प्रणाली आत्मसात् गरेको छ । स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाहेक अरू कुनै पनि व्यक्ति वा संयन्त्रले गर्न सक्दैन । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनेको अवस्थामा सम्पूर्ण राजकीय प्रक्रिया नै प्रभावित हुन्छ । यसले एकपछि अर्काे संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउन सक्छ । राज्यको एकतिहाइ खर्च प्रभावित हुन्छ, विकास निर्माण र सेवासँग सम्बन्धित गतिविधि अवरुद्ध हुँदा नागरिकको जनजीवन प्रभावित हुन्छ । यो सङ्कटको अवस्थासम्म जान कुनै पनि राजनीतिक दल त्यसमा पनि संविधान बनाउन र सङ्घीय शासन प्रणाली ल्याउन योगदान गरेका राजनीतिक दल अग्रसर हुनुहुँदैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन विवादरहित ढङ्गले २०७८ सालको फागुन वा चैतमै हुनुपर्ने थियो । त्यसो हुन सकेन । अब कम्तीमा पनि पद रिक्त हुनुअघि निर्वाचन गराउनु देश र जनताको हितमा हुन्छ । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि केवल कुनै दलको प्रभाव हेर्ने सङ्ख्या मात्र नभई सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकास गतिविधिका मुख्य माध्यम र अङ्ग हुन् ।

२०७४ सालमा निर्वाचित भएर आएका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले निर्वाह गरेको भूमिकालाई कम मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन । कोरोना महामारीमा होस् वा प्राकृतिक विपत्तिमा होस्, स्थानीय तहले नागरिकलाई सरकार नजिकै छ भन्ने अनुभूति गराएको छ । स्थानीय सरकारको मूल जिम्मेवारी पनि यही नै हो । भौतिक, कानुनी, प्रशासनिक पूर्वाधारको अभाव र अनुभवको कमीले स्थानीय जनप्रतिनिधिले सबैको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको हुन सक्छ तर विभिन्न समस्या र अभाव हुँदाहुँदै पनि स्थानीय स्तरमा धेरै महìवपूर्ण काम भएको कुरालाई बिर्सन हुँदैन । सबैभन्दा महìवपूर्ण कुरा जनताले आफ्ना गुनासा सुनाउने ठाउँ पाएका छन् । त्यसैले स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनुअघि नै निर्वाचन हुनुको विकल्प छैन । संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाले मात्रै होइन, व्यावहारिक हिसाबमा पनि स्थानीय सरकारको निरन्तरता अपरिहार्य छ ।