भ्रष्टाचारमा मिलीभगत प्रवृत्ति

शिवराम न्यौपाने

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गराउन राज्यका सबै संयन्त्र जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनु अनिवार्य हुन्छ । नागरिक समाजको निगरानी र दबाब यस क्षेत्रमा परिपूरक रहेको हुन्छ । मुलुकमा सङ्घीय शासन पद्धति कार्यान्वयनमा आएपछि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको भए पनि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समितिहरू समेतको मिलेमतोका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने गराउने अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मूलतः स्थानीय तहका राजनीतिक नेतृत्वसँग निर्माण व्यवसायी, कर्मचारीतन्त्र, सामुदायिक संस्थासमेतको मिलेमतोबाट विकास निर्माणका साथै सार्वजनिक खरिदमा अनियमित कार्य हुने गरेको गुनासा रहेका छन् । विकास निर्माणको काम गर्ने गराउने सन्दर्भमा प्राविधिक कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा वास्तविक लागतभन्दा बढीको इष्टिमेट गर्ने गराउने, आस्थाका आधारमा आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई निर्माण कार्यको जिम्मेवारी दिने, कम गुणस्तरीय एवं निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाको भुक्तानीका लागि गलत जाँचपास प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने कार्य हुने गरेको गुनासा छन् । विकास निर्माणको काममा उपभोक्ताको संलग्नताले काम छिटोछरितो र गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि उपभोक्ता समितिसमेतको मिलेमतोमा कम गुणस्तरीय काम हुने गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायमा नागरिक बडापत्रलगायतका भ्रष्टाचार गर्न नहुने कानुनी आधारको व्यवस्था गरिएको भए पनि सेवाप्रवाहलाई भ्रष्टाचाररहित गराउन सकिएको छैन । पछिल्ला दिनमा घुस लिने दिने कार्यमा सेवाग्राही र सेवाप्रदायक प्रत्यक्ष सहभागी हुने गरेका छैनन् । यस कार्यमा विचौलियाको भूमिका व्यापक हँुदै गएको छ । मुलुकमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास हुँदै आएको छ । कर्मचारी, सरोकारवाला, सेवाग्राही, बिचौलियाबीचको मिलीभगत शैली कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राज्य सञ्चालनका प्रमुख जिम्मेवार संयन्त्रका बीचमा समेत मिलेमतोको संस्कार विस्तार भएको पाइएको छ । यो संस्कारले सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी एवं गैरसरकारी निकायलाई प्रभाव पारेको छ । मूलतः राज्यका नीति, योजना, रणनीति, कार्यक्रम तयार गर्ने जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र, न्याय क्षेत्रका पदाधिकारी, उद्योगी एवं व्यवसायी, स्थानीय विकास निर्माणको कार्यमा निगरानी गर्ने दायित्व भएका उपभोक्ता समितिहरूको मिलेमतोका कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्य संस्थागत हँुदै गएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत सार्वजनिक स्रोतसाधनको उपयोगमा मिलेमतो एवं साँठगाँठमा अनियमित कार्य गर्ने गराउने संस्कार स्थानीयतहसम्म फैलिएको छ । सार्वजनिक निकायमा बिचौलियाको हस्तक्षेपका कारण सार्वजनिक सेवामा जनताको विश्वास एवं भरोसा गुम्दै गएको छ । पुरानो सङ्गठन संरचना, पुराना कानुनी व्यवस्था, परम्परागत कार्य पद्धति, कर्मचारीको पुरानो सोच र व्यवहार भएका कारण जनताले अपेक्षा गरेको प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसक्ने स्पष्ट छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नवीन प्रविधिसँग जोड्ने, मिलेसम्मका सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने, सेवालाई पूर्वानुमानयोग्य गराउने, छरितो एवं सरल पद्धतिबाट सेवा प्रवाह गर्ने नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्नु जरुरी भएको छ । यसबाट सार्वजनिक सेवामा हुने भ्रष्टाचारलाई कम गरी सेवाप्रतिको विश्वास र भरोसा कायम गराउन सकिने हुन्छ । पुरानो सङ्गठन संरचना, झन्झटिलो एवं ढिलोसुस्ती कार्य प्रक्रिया, परम्परागत सोच र व्यवहारका कारण सार्वजनिक निकायमा बिचौलियाको हस्तक्षेप बढी भ्रष्टाचारजन्य कार्य बढ्दै गएको छ । यसबाट सुशासनका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने राज्य संयन्त्र कमजोर भई मुलुकको सुशासनको समग्र अभियान कमजोर हुने हुन्छ ।

सार्वजनिक कार्यलाई आधार बनाई अनियमित साँठगाँठ, मिलेमतोमा राज्यको स्रोत कब्जा गर्न उद्यत गैरकानुनी सङ्गठनको प्रभाव बढ्दै गएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रमा समेत आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न सफल यस्ता व्यक्ति, समूहको सञ्जाल बलियो र विस्तार हुँदै गएको छ । यही सञ्जालको साँठगाँठ र सेटिङमा राज्य संयन्त्रका महìवपूर्ण निर्णयसमेत प्रभावित हुने गरेको गुनासा रहेको छ । अस्थिर एवं कमजोर राजनीतिक अवस्थाका कारण सरकारको मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्रसमेत अलमलिएको छ । जिम्मेवारी र जवाफदेही कमजोर हँुदै गएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधियुक्त, अनुमानयोग्य, गुणस्तरीय, समावेशीपूर्ण, सहज र पहुँचयोग्य गराउन जरुरी छ । सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रको कार्यगत भूमिकाको नियमित निगरानी, नियन्त्रण, खबरदारी, समन्वय एवं सहकार्यमा संवैधानिक निकाय, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थासमेत संलग्नता प्रभावकारी हुनु जरुरी भएको छ । यसबाट सुशासनको अभियानलाई गति प्रदान गरी मुलुकको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने हुन्छ ।

सुशासन मुलुकको वर्तमान अपरिहार्य आवश्यकता हो । सुशासनको अवस्थाले सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन हुने भएका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गराउने कार्यलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि नैतिकता एवं राष्ट्रिय भावनाको सोच भएको राजनीतिक नेतृत्व चयन गर्ने, राष्ट्रिय हितका राजनीतिक दस्तावेजलाई साझा सवालका रूपमा निरन्तरता दिने, जनताको सचेतना एवं सशक्तीकरण गर्ने, नीति तर्जुमादेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्म जनताको सहभागिता वृद्धि गर्ने, स्थानीय निकायको सुदृढीकरण गर्ने, अधिकार विकेन्द्रीकरणमा जोड दिने कार्यमा जोड दिनुपर्छ । साथै सङ्घीयताको भावनाअनुरूप जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्षम प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कार्यलाई प्राथमिकता दिने, कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्दै जाने, सेवाग्राहीमैत्री कार्य संस्कारको विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

मिलेमतो एवं साँठगाँठ गरी राज्यको स्रोत साधनमा कब्जा गर्ने संस्कार विस्तार हँुदै गएको छ । निहित व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि क्रियाशील हुने यो संस्कारले मुलुकको सुशासनलाई धरासायी गराउने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वसमेतको सहानुभूतिमा क्रियाशील हुने छद्मभेषी यस्ता संरचनाले सरकारका नीति, कार्यक्रम, बजेटमा क्रमशः अतिक्रमण गर्दै जाने खतरा भएको आशङ्का गरिएको छ । यस सन्दर्भमा तीनै तहका सरकार प्रमुख, नैतिकवान र राष्ट्रिय भावनामा रहेका राजनीतिक नेतृत्व एवं कार्यकर्ता, अनियमित कार्यको विरुद्धमा निगरानी गरी कारबाही गर्ने निकाय, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज सजग हुनु जरुरी भएको छ ।

साथै सेवाग्राही कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सहभागी नहुने साथै अनियमित कार्यका विरुद्धमा सामाजिक विद्रोह गर्ने गराउने कार्यमा ऐक्यबद्ध हुनु आवश्यक छ । यसका लागि मूलतः सेवाग्राही सङ्गठित र सचेत हुने, नागरिक शिक्षाको विस्तार गर्ने, भ्रष्टाचारका घटनाको स्थानीय स्तरसम्म प्रचार प्रसार गर्ने, भ्रष्टाचारका प्रकृति, शैलीका बारेमा निरन्तर जानकारी गराउने, भ्रष्टाचारविरोधी सशक्त सञ्जाल गठन गर्ने, भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा आवाज उठाउने समाजलाई पुरस्कृत गर्ने, युवा समूह तथा महिला समूहलाई उत्प्रेरित गर्नेजस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचारको मिलीभगत प्रवृत्तिमा सुधार नल्याइ मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । मिलेमतो र स्वार्थका लागि साँठगाँठ गर्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य झनै चुनौतीपूर्ण हँुदै गएको छ । राज्य सञ्चालनका प्रमुख संयन्त्रसमेत भ्रष्टाचारको मिलेमतो संस्कारबाट प्रभावित हुनु समग्र मुलुकका लागि खतरा हो । यस खतरापूर्ण अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व एवं सरकार प्रमुख बढी जिम्मेवार र होसियार हुुनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रप्रति दायित्व र कर्तव्य भएका सबैमा रहेको छ ।

मुलुकमा विद्यमान कमजोर राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक अवस्थाका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान प्रभावकारी गराउन सकिएको छैन । सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मको राजनीतिक नेतृत्व, एवं उच्च प्रशासनिक नेतृत्व, सञ्चारकर्मी, सेवाग्राही, नागरिक समाजसमेतको चासो, प्रतिबद्धता, ऐक्यबद्धता र अग्रसरतालाई मजबुत गराउनु जरुरी छ । मूलतः मिलेमतो, साँठगाँठ र सेटिङमा अनुचित निर्णय गराउने र त्यसका आधारमा सार्वजनिक सम्पत्ति वा स्रोत साधनमा व्यक्ति वा समूहको कब्जा गर्ने गराउने प्रवृत्तिले सुशासनलाई कमजोर गराउने भएकाले यसतर्फ मूलतः सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार प्रमुखदेखि प्रमुख राजनीतिक दल नैतिक रूपमा जिम्मेवार र अग्रसर हुनु अपरिहार्य छ ।