संविधानअनुरूप स्थानीय निर्वाचन

हरिविनोद अधिकारी

लोकतन्त्रमा संविधानको मर्म र प्रावधानलाई कुनै असर नपर्ने गरी कानुनको निर्माण गरिन्छ । कानुनका आधारमा नियम, विनियम तयार गरिन्छ । संविधान भनेको मुख्य रूपले राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नियमहरूको समूह हो । त्यसैले सरकार र नागरिकका बीचको सम्बन्धलाई सञ्चालित गर्ने गर्छ । पहिले संविधान बन्छ, अनि संविधानले देखाएको बाटोबाट सरकार बन्छ र अन्य राष्ट्रिय संस्था गठन हुन्छन् र तिनले संविधानको मर्मअनुसार र देखाएको बाटोबाट राज्य सञ्चालन गरेको हुन्छ । सायद त्यही राज्य सञ्चालन गर्नका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको आधारभूमि तयार गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बनाई स्वतन्त्र रूपले तर एउटै राज्यको विभिन्न काम गरेका हुन्छन् ।

संविधानबिनाको सरकार अधिकारबिनाको शक्ति हो । संविधानले सरकारको सिर्जना गर्छ । त्यसैले संविधान सरकारद्वारा पारित गरेको ऐन नभई सरकार स्थापना गर्न जनताले बनाएको कानुन हो । संविधानसँग बाझिएका अन्य सबै कानुन अमान्य हुन्छन् । झन् हाम्रो देशमा त जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधान सभामार्फत तयार गरेको सहमतिको दस्तावेज हो ।

संविधानका प्रावधानहरूसँग मेल नखाने जति कानुनहरू जसले जहिले बनाएको भए पनि अमान्य हुन्छन् भन्ने प्रजातान्त्रिक मान्यता छ । त्यसैले सरकार एक अविच्छिन्न राज्यको प्रतीक हो । इतिहासको अविच्छिन्नताको प्रमाणमा लिपुलेकमाथि आफ्नो सत्ता कायम गर्न चाहेका हौँ । हजारौँ वर्षदेखिको अविच्छिन्न नेपालको पछिल्लो परिणाम भनेको नेपालको संविधान हो जसले प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक संसदीय गणतान्त्रिक नेपालको रूपमा हामीलाई प्राप्त छ ।

संविधान एउटा अति गतिशील मूल कानुन भएकोले मुलुकको गतिअनुसार र मुलुकलाई जुन बाटोमा हिँडाउन चाहेको हो, त्यसैअनुसार बारम्बार परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर परिवर्तन नहुन्जेलसम्म त्यही संविधानको मर्म र भावनाअनुसार अनि त्यहाँ लेखिएका अक्षरअनुसार नै सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो संविधानअनुसारको पहिलो स्थानीय निर्वाचन र सङ्घीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन हुँदा सायद निर्वाचन गर्नु पहिलो काम थियो किनभने संविधान आउने वित्तिकै गठन भएको तत्कालीन एमालेको सरकारले निर्वाचन गराउनेतर्फ विचारै गरेन भन्ने गुनासाका कारणले माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बने । फलस्वरूप स्थानीय निर्वाचन अनि प्रदेश सभा र सङ्घीय सभाको निर्वाचन सम्भव भएको थियो । समय मात्र बर्बाद गरेर निर्वाचन गराउन तयार नभएको तर सत्ताको मात्र ध्याउन्नमा रहेको एमालेको नेतृत्वको गठबन्धन सरकार आफ्नै वाचा पूरा गर्न नसकेकोले पतन भएको थियो र त्योेबेलामा पनि सरकारले राजीनामा दिने व्यवस्था नै छैन भनेर बखेडा निकालिएको थियो ।

वस्तवमा, संविधानको मर्म के थियो भने हामी गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेकाले गणतन्त्रवादीहरू एक भएर मुलुकको नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई नयाँ गति दिऊन् । मुलुकमा कुनै पनि बेला प्रतिगमनको अवस्था आउन सक्ने सम्भावना छ भन्ने मानिएकोले सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी एक भएर संविधानका मर्मलाई पूरा गर्नका लागि एउटा स्थिर शासन प्रणालीको आवश्यकता पूरा गरुन् तर तत्कालीन अवस्थामा भयो के भने जसरी हुन्छ प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली काँग्रेसलाई कसरी कमजोर गराउन सकिन्छ भनेर अदृश्य शक्तिबाट नयाँ खेल खेलियो जसको परिणामस्वरूप आजको अवस्था सिर्जना भएको हो । प्रजातन्त्रका सम्पूर्ण मानक लथालिङ्ग भए, प्रजातन्त्र संविधानवादका आधारमा नभएर सत्ताप्रमुखको मुखको कानुनमा अडिन थाल्यो भन्ने दोषारोपण त्यही नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरूको रह्यो ।

प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचन भयो अनि जरासन्धको दुई भाग मिलेर बनेको जस्तो एमाले र माओवादी केन्द्रको कृत्रिम एकता भएको रहेछ र त दुईतिहाइको शक्तिसहितको सरकार बनेको थियो । त्यो सरकारको बेलाका संविधानको कति उल्लङ्घन भएको थियो भन्ने कुराको प्रमाण अहिले पनि सङ्घीय संसद् र प्रादेशिक संसदहरूमा सभामुख र उपसभामुखहरूको चयनले देखाएकै छ । तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेको बहिर्गमनपछि अहिलेसम्म उपसभामुखको निर्वाचनको साइत जुरेको छैन । सायद संविधानको मर्मलाई त्यतै कतै बिर्सिएर, दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको थियो । नेपाली काँग्रेसलाई जसरी हुन्छ बाहिर पार्ने, मुलुकको फ्याँकिएको राजनीतिक शक्तिका रूपमा देखाउन केके गरिएन भन्ने कुरा अहिले अरूले बिर्सिए पनि नेपाली इतिहासले सायद विर्सिंदैन, त्यो बेलामा एक भएर गरिएका षड्यन्त्रहरूको साक्षी प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि हुनुहोला तर मुलुकले खोजेको संविधानको मर्मअनुसार फेरि अहिले मिलीजुली सरकारमार्फत संविधानवादको संरक्षण गर्ने बेला आएको छ ।

२०७७ साल पुस ५ गते, फागुन ११ गते, फागुन २३ गते, २०७८ साल जेठ ८ गते, असार २८ गते र २९ गते नेपाली इतिहासमा त्यस्ता दिनहरू हुन् जसलाई तत्कालका लागि बिर्सन सकिँदैन । पुस ५ गतेले प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइको शक्तिसहितको तत्कालीन नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको मिति हो, फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरेको मिति हो, फागुन २३ गते नेकपा भन्ने दल ऋषि कट्टेलको नाउँमा दर्ता भएको दल भएकाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको फरक फरक दलको हैसियत सर्वोच्च अदालतले कायम गरी दिएको दिन हो ।

जेठ ८ गते पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभामा बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरलाई वास्ता नगरी केपी ओलीजीलाई नै प्रधानमन्त्रीको शपथ गराई उहाँँकै सिफारिसमा फेरि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको दिन हो भने असार २८ गते कुत्सित मनसायका प्रधानमन्त्रीलाई हटाई बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने सांसद शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाई नयाँ सरकारको गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीलाई परमादेश दिएको दिन हो । त्यसका कारणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था नरहेको भनेर गरेको दाबी झुठ साबित गराउन दिइएको आदेश थियो । त्यसको पुष्टि साउन ३ गते बहुमत ल्याएपछि सिद्ध भयो ।

गठबन्धन सरकार बन्नका लागि नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र तत्कालीन अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नयाँ सरकारका पक्षमा वा विपक्षमा जता लागे पनि दलको ह्विप नलाग्ने भन्ने थियो र आजको सरकार बनेको हो, चलिरहेको पनि छ । त्यसैबीच नेपालको संविधान र निर्वाचन आयोगको सिफारिस र प्रचलित कानुनबमोजिम नयाँ दल पनि बन्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी । त्यसपछि धमाधम प्रादेशिक सरकारहरू परिवर्तन हुन लागे र अहिले नेकपा एमालेको सरकार न त सङ्घमा रह्यो, न त प्रदेशमा रह्यो ।

अहिले स्थानीय सरकार अर्थात् स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला आएको छ किनभने त्यसको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ र २०७४ साल वैशाख ३१ गते प्रथम चरणमा, असार १४ गते दोस्रो चरणमा र असोज २ गते तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएर स्थानीय सरकारहरूको गठन भएका थिए । त्यो सायद बाध्यताको उपज थियो किनभने कतिपय गाउँपालिका पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि नगरपालिकामा परिणत भएर निर्वाचन भएका थिए । त्यसैले अहिले एउटा समयको निर्धारण आवश्यक भएको छ कि ती स्थानीय सरकारको अन्तिम निर्वाचन मिति वैशाख ३१ मान्ने कि असार १४ मान्ने कि असोज २ मान्ने ?

झट्ट हेर्दा प्रश्न मामुली देखिए पनि यो संवैधानिक जटिलताको प्रश्न हो जसको उत्तर सर्वोच्च अदालतले मात्र दिनेछ या संविधानमा गर्ने सहमतिले मात्र निकास दिने देखिन्छ । हामीले दिने निकास भनेको कानुनी राजका आधारमा दिनुपर्छ र राज्यले गर्ने कुनै पनि निर्णयले सामाजिक न्याय दिन सक्नुपर्छ । अहिले प्रत्येक स्थानीय निकाय स्थानीय सरकार हो र प्रदेश आफैँमा स्वायत्त निकाय हो किनभने परराष्ट्र, सेना, सीमा र आर्थिक प्रणालीको केन्द्रीय नीतिबाहेक ती सरकारहरू आफ्ना कामहरू गर्न स्वतन्त्र छन् । विवादको अन्त्य यही गठबन्धन सरकारले नै दिनुपर्छ किनभने पहिले पनि निर्वाचन गर्ने काम गठबन्धन सरकारले नै गरेको थियो । हामीले २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचन पनि देखेका थियौँ र त्यसपछि स्थानीय सरकारको रूपमा २०७४ सालमा मात्र निर्वाचन हुन सकेको विगतको इतिहास पनि हामीसँगै छ ।

सहमति र सल्लाहले संविधान संशोधन गरेर हुन्छ वा कानुनमा मात्र संशोधन गरेर हुन्छ, देखिएको समस्याको समाधान गर्ने नै हो । संवैधानिक प्रावधान यस्तो छ कि यो ७६.५ को वैकल्पिक सरकारले नै सबै निर्वाचन गराउने हो । चाहे एउटै मतपत्रबाट निर्वाचन गराउने हो, चाहे सङ्घीय र प्रदेशका निर्वाचन पनि फरक फरक मितिमा गराउने हो, स्थानीय निर्वाचन तीन चक्रमा गराउने हो या एकै चक्रमा गर्ने हो । आखिर यहीबीचमा सङ्घीय बजेट ल्याउनु छ, स्थानीय बजेट ल्याउनु छ र प्रदेशहरूको स्वायत्ततामा पनि कुनै आँच आउन दिनु नहुने छ र मुलुकलाई सङ्घीयताको मूलमर्मबमोजिम चलाउनु छ र स्थानीय सरकारको अपनत्वलाई पनि जोगाएर राख्नु जो जरुरी छ ।