स्थानीय निर्वाचनप्रति बढ्दो उत्साह

अञ्जु कार्की
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुक अब निर्वाचनमा होमिएको बताउनुभएको छ । गत साता देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले अबको एक वर्षभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्न सरकार घनीभूत तहमा लागिपरेको बताएपछि मुलक निर्वाचनमय हुने सङ्केत देखिएको छ । झन् स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गठबन्धनको निर्णयले विद्यमान अन्योल हटेको छ । अबको एक वर्षभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा अब विमति रहेन ।

खासगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको म्याद कहिलेसम्म हो भन्ने सन्दर्भमा प्रश्न उठेका कारण केही शक्तिले खेल्ने ठाउँ पाए । २०७४ सालमा स्थानीय निर्वाचन गर्दा मुलुकमा निकै असहज परिस्थिति थियो । त्यो असहज परिस्थितिलाई चिर्ने क्रममा त्यतिबेला तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भयो । पहिलो चरणको निर्वाचन वैशाख ३१ गते, दोस्रो असार १४ गते र तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ गते सम्पन्न भएको थियो ।

एकातिर संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि सुनिश्चित गरेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल एउटै मितिमा सकिँदैन । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिधिको कार्यकाल जेठ ५ गते सकिन्छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल असार २१ गते सकिन्छ । तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल असोज ९ गते सकिन्छ ।

जसको कार्यकाल जहिले सकिन्छ तहिले नै निर्वाचन गराउने हो भने फेरि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा विषम परिस्थिति हुँदा बाध्यतावस तीन चरणमा निर्वाचन गर्नु परेको थियो, यतिबेलाको सहज परिस्थितिमा पनि त्यही नजिर बसाल्नु उपयुक्त नहुने तर्क नागरिक समाज तथा बुद्धिजीवीहरूको छ । त्यसैले सके तीनै तहको चुनाव एकैचोटि गर्ने, नसके स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा गर्नुपर्ने सुझावलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।
संविधानमा कार्यकाल समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई आधार मानेर असोजमा एकै चरणमा स्थानीय चुनाव गर्ने कि त्यही मौकामा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने बहस पनि भइरहेको छ । यता पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको मितिलाई आधार मानेर आगामी जेठ ५ गतेभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका बारेमा पनि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

तीन चरणमा कार्यकाल सकिने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एकातिर अन्योल उत्पन्न भएको छ भने अर्कातिर आगामी मङ्सिरभित्र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । स्थानीय निर्वाचन हुने मितिका सन्दर्भमा देखिएको अन्योल र आगामी मङ्सिरभित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका विषयमा सरकारले निर्वाचनविज्ञ तथा संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरिरहेको छ ।
तीन तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्न के कति व्यावहारिक हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा बहस सुरु भएको छ । विगतमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एकैचोटि गर्ने प्रस्ताव सरकारले अघि सार्दा पनि यस्तै बहस भएको थियो । केही विज्ञले त्यतिबेला पनि विरोध जनाएका थिए ।

प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एकैचोटि गर्दा मतदाता अन्योलमा पर्ने र धेरै मत बदर हुनसक्ने तर्क त्यतिबेला गरिएको थियो । सरकार र निर्वाचन आयोगले हिम्मत र आँटका साथ प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सँगसँगै गराए । स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा कम मत बदर भए । एउटै खर्च र एउटै व्यवस्थापनद्वारा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्भव रहेछ भन्ने २०७४ सालमा पुष्टि भयो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै पटक गर्दा चारवटा मतपत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले मतदाताले पनि नयाँ अनुभव हासिल गरे ।

अब स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकैचोटि गर्न सकिने गरी मतदाता सक्षम भइसकेको निर्वाचन आयोगको तर्क छ । सरकारले पनि परामर्श गरिरहेको छ । कुनै नयाँ काम थालनी गर्दा विवाद तथा शङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै छ । त्यसैले तीन तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने सन्दर्भमा पनि अनेकथरी शङ्का तथा उपशङ्का उत्पन्न भएको छ । स्थानीय तहको मतपत्रमा सात ठाउँमा चिह्न लगाउनुपर्ने, प्रदेश तह र प्रतिनिधि सभाको मतपत्रमा दुई–दुई ठाउँमा चिह्न लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी ११ ठाउँमा चिह्न लगाउनुपर्दा मत बदर हुन सक्ने, समय पनि धेरै लाग्ने, मतपेटिका धेरै जुटाउनुपर्ने लगायतका तर्क उठेका छन् । सरसरर्ती हेर्दा यी तर्क नाजायज होइनन् तर एकै पटक चुनाव गराउँदा देशलाई हुने फाइदाका तुलनामा यी तर्क गौण हुन् ।
तीनवटा तहको निर्वाचन एकै चरणमा गराउँदा एउटै सुरक्षा व्यवस्थापनले पुग्छ । करिब एकतिहाइ कर्मचारी थप गरे पुग्छ । कतिपय निर्वाचन सामग्री पनि एउटैले काम चल्छ । यसबाट करिब ३० अर्ब रुपियाँ जोगिन्छ । एक–डेढ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने हो भने आवश्यक मतपेटिका खरिद गर्न सकिन्छ । एक पटक खरिद गरिएका मतपेटिकाले पटक पटकका निर्वाचनमा काम दिन्छ ।

एउटा तहको निर्वाचनमा सुरक्षा खर्च करिब १० अर्ब रुपियाँ र निर्वाचन व्यवस्थापन खर्च २० अर्ब गरी कुल ३० अर्ब रुपियाँ लाग्ने गरेको अनुभव विगतमा छ । यस हिसाबले तीन तहका निर्वाचन अलगअलग चरणमा गर्दा करिब ९० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने देखिन्छ । एकै पटक गर्ने हो भने ५० अर्ब रुपियाँको हाराहारीले पुग्छ । यो त निर्वाचनमा लाग्ने खर्च बचत हुने कुरा हो । त्यसबाहेक उम्मेदवारले गर्ने प्रचारप्रसारको समयावधि, प्रचारप्रसारमा परिचालन हुने जनशक्ति, एक सवा करोड मतदाताको समयलगायतको हिसाब गर्ने हो भने एकै पटक निर्वाचन गर्दा निकै नै ठूलो आर्थिक फाइदा तथा समयको बचत हुने देखिन्छ । उदाहरणका लागि एकै पटक निर्वाचन गर्दा सरकारी बिदा पनि एकै पटक दिए पुग्छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीले पनि एकै पटक बिदा लिए हुन्छ ।

अधिकांश मतदान केन्द्र विद्यालयमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । मतदान स्थल रहने विद्यालय कम्तीमा तीन दिन बिदा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अलगअलग चरणमा चुनाव गर्दा विद्यालय नौ दिन बन्द हुन्छन् तर एकै पटक चुनाव गराउने हो भने विद्यालय एक दिन बन्द गरे पुग्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि मतपत्र बदर हुने सम्भावना तथा मतदानका लागि लाग्ने समयका सन्दर्भमा भने सचेत हुनुपर्छ । नेपालका मतदाता सबै एकै खालका छैनन् । पहिलो पटक मतदान गर्नेदेखि लिएर २० पटकसम्म मतदानको अनुभव हासिल गरेका मतदातासमेत छन् । पहिलो पटक मत हाल्ने मतदाता भनेका १८ देखि २२ वर्ष उमेर समूहका हुन् । यो सङ्ख्या करिब १५ प्रतिशत छ । यो १५ प्रतिशतमध्ये केही अपवादलाई छाडेर सबै पढेलेखेका छन् । सबै मतपत्र एकैचोटि दिँदा पनि मज्जाले मतदान गर्ने सक्नेछन् तर ६० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका मतदाताको सङ्ख्या करिब १५ प्रतिशत छ । यो समूहका लागि भने सबैलाई मतपत्र एकैचोटि दिन सकिने अवस्था रहन्न । यो समूहका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

एक हजार मतदाता बराबर एउटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गर्ने विकल्प पनि अपनाउन सकिन्छ । यति गर्दा पनि अव्यावहारिक हुने सङ्केत देखियो भने अघिल्लो दिन प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको मतदान र भोलिपल्ट स्थानीय तहको मतदान गर्ने कार्यक्रम पनि राख्न सकिन्छ । पञ्चायतकालमा सञ्चार र यातायातको कुनै सुविधा नहुँदा पनि मज्जाले मतदान हुने गरेको थियो । अहिले त प्रायः सबै मतदान केन्द्रमा सञ्चार तथा यातायातको सुविधा छ । केही अपवादबाहेक जिल्ला सदरमुकामबाट पुग्न एक घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने मतदान केन्द्र छैनन् । यस पटक शान्ति सुरक्षाको चुनौती पनि छैन ।