उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालयको सङ्ख्या

डा. हरिप्रसाद लम्साल
नेपालमा कति वटा विश्वविद्यालय चाहिन्छन् ? यस प्रश्नमा दुई खालका उत्तर आउने गरेको छ । पहिलो, विश्वविद्यालय जथाभावी खोल्न हुँदैन, नक्साङ्कनका आधारमा मात्र विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ तर नक्साङ्कनका आधार के के हुन्छन् त भन्नेमा मतैक्य छैन । दोस्रो, विश्वविद्यालय खोल्न दिनुपर्छ, यसमा कुनै बन्देज लगाउन हुँदैन । यसका पक्षधरतासँग पनि मुलुकमा कति वटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भन्नेमा ठोस आधार छैन ।

विश्वविद्यालय खोल्ने सम्बन्धमा माथिका कुनै पनि मतमा आधारित भई प्राज्ञिक क्षेत्रमा यथेष्ठ बहस भएको पाइँदैन । यसमा खासै अध्ययन अनुसन्धान भएका पनि छैनन् । बेलाबखत केही बहस भए पनि तिनबाट तार्किक निष्कर्ष आउन सकेको छैन । हालसम्म भएका बहसमा नसमेटिएका विश्वविद्यालय गभर्नेन्स सम्बन्धमा केही सैद्धान्तिक प्रश्न पनि छन्, जसमा प्रवेश नगरी मुलुकमा कति वटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भन्न कठिन छ ।

सबैभन्दा पहिला सोच्नुपर्छ, कुनै मुलुकलाई विश्वविद्यालय किन चाहिन्छ ? साँच्चिकै विश्वविद्यालय किन आवश्यक छ ? कोही किन विश्वविद्यालय जान्छन् ? उत्तर सरल र स्पष्ट छ, ज्ञान निर्माणका लागि विश्वविद्यालय चाहिन्छ । विश्वविद्यालयले यस्तो ज्ञान निर्माण गर्न सक्छ, जसले जीवन र जगत्लाई अझ समृद्ध गर्न सकोस् । अलि साँघुरो अर्थमा मुलुक विकासका लागि आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय चाहिन्छ । अझ अहिलेको वैश्विक युगमा बजारले उच्च शिक्षालाई समेत निर्देशित गरिरहेको सन्दर्भमा बजारको माग पूरा गर्न विश्वविद्यालय चाहिन्छ । यसरी आजको दिनमा मुलुकको आवश्यकता, बजारको माग र व्यक्तिको चाहना नै विश्वविद्यालय स्थापनाका आधार हुन् ।

के नेपालमा माथिका मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन् त ? अवश्य छैनन् । मुलुकमा विश्वविद्यालय नै नभएको समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना गरियो, जुन पहिलो विश्वविद्यालय पनि थियो । यसको स्थापना गर्दा मुलुकमा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भन्ने नै महìवपूर्ण आधार थियो तर यसपछि खुलेका अधिकांश विश्वविद्यालयमा सञ्चालित कार्यक्रम र सञ्चालन मोडालिटी हेर्दा मुलुकमा एक थान विश्वविद्यालय थपिनेबाहेक अर्को औचित्य देखाउन कठिन छ । अधिकांश विश्वविद्यालयका विधान र तिनमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम पनि उस्तै उस्तै खालका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तै अर्को विश्वविद्यालय खुल्नुमा कुनै औचित्य देखिँदैन । मुलुकमा ११ वटा विश्वविद्यालय भए पनि हालसम्म उच्च शिक्षाको कुल भारको लगभग ८० प्रतिशत त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बोकेको अवस्थामा उही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा त्रिविकै आङ्गिक क्याम्पस बढाएमा धेरै लागत किफायती हुनसक्छ । पदाधिकारी र तिनमा भएको खर्चसमेत बचत हुनसक्थ्यो ।

स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय त पुरानो ढाँचामा रहे । अचम्मलाग्दो के छ भने अब स्थापना हुने क्रममा रहेका विश्वविद्यालयको स्वीकृत विधान हेर्दा पनि स्थापनाको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा शङ्का छ । अब के गर्ने त ? अहिलेसम्म जे भयो, सो भयो । अब त बदलिनु र बदल्नुपर्ने छ । विगतबाट सिकेर सुधार गर्नुपर्ने छ । यसमा जितहार होइन कि नेतृत्वमा स्वीकारोक्ति चाहिएको छ । सोबमोजिम अगाडि बढ्ने सोच र कार्यक्रम चाहिएको छ । आफ्नो विश्वविद्यालयमा रहेका र यससँग सम्बन्धित समस्या अरू कोही बाहिरबाट आएर वा माथिबाट निर्देशित गरेर समाधान गरिदिनेभन्दा पनि हालका नेतृत्वमा रहेकाले नै समाधान गर्ने हो । सरकार, भएका संरचना, नेतृत्व एवं पदाधिकारी भएर नै समस्या समाधान गर्ने हो ।
मुलुकमा भएका विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना र नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका आधार देहायबमोजिम हुन सक्छन् :

एक, सञ्चालनमा रहेका हरेक विश्वविद्यालयका नेतृत्व र पदाधिकारीले आफ्नो विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । यसमा तर्क मात्र भन्दा पनि विधानमा रही वस्तुगत आधार चाहिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जस्तै कार्यक्रम, उही कार्यशैली, पद्धति र उही विषयवस्तु राखेर नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य पुष्टि हुनै सक्दैन । आफ्नो विश्वविद्यालयको विशिष्ट पहिचान के हो भन्नेमा स्पष्टता चाहिन्छ । त्यही विशिष्टताबमोजिमका विधा र कार्यक्रम चाहिन्छ । अध्ययन र अनुसन्धान चाहिन्छ । यसबाट नयाँ विधामा नयाँ ज्ञान निर्माण हुन सहयोग पुग्छ । साथै अबका दिनमा यही विशिष्टताका आधारमा मात्र नयाँ विश्वविद्यालय थप्ने नीति लिइनुपर्छ । मुलुकमा एक थान विश्वविद्यालय थप्दा प्रशासनिक खर्च बढ्नुबाहेक नयाँपन आउने सम्भावना रहँदैन ।

दुई, जब विश्वविद्यालय किन स्थापना गर्ने भन्ने औचित्य पुष्टि हुन्छ अनि मात्र मुलुकमा कति वटा विश्वविद्यालय चाहिन्छन् भनेर बहस गर्न उपयुक्त हुन्छ । यस क्रममा मुलुकका के कति जनालाई उच्च शिक्षाको अवसर दिने हो भन्नेमा पनि यकिन हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि यदि मुलुकको उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर अबको पाँच वर्षमा ४० प्रतिशत पु¥याउने हो भने सो का लागि विधागत योजना बनाउनुपर्छ । कुन विधामा के कति विद्यार्थी हुनसक्छन् भनेर अनुमान गर्नुपर्छ । यही विधागत आवश्यकता पूरा गर्न विश्वविद्यालयको सङ्ख्या, तिनमा सञ्चालन हुने विधा र शैक्षिक कार्यक्रम एवं कुन स्थानमा संस्था रहँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर बहस गर्दा हुन्छ । यसले आवश्यकतासँग तादात्म्यता राख्न सहयोग पुग्छ ।

तीन, मुलुकमा जनशक्ति मागको प्रक्षेपण गरेर पनि के कति विश्वविद्यालय चाहिन्छ भनेर यकिन गर्न सहज हुनसक्छ । यिनै जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाका संस्था चाहिन्छ । चाहना राख्ने सबैलाई उच्च शिक्षा हुन सक्दैन भनेर बुझाउन पनि सक्नुपर्छ । मुलुकको आवश्यकताले माग गरेको अवस्था विश्वविद्यालय सङ्ख्या निर्धारण गर्ने आधार हो भने व्यक्तिको चाहना र योग्यता उच्च शिक्षा प्रवेशको न्यूनतम आधारभूत पक्ष हुन् ।

के माथि दिइएका आधारको कार्यान्वयन अहिलेकै कानुनबाट सम्भव छ त ? वा नयाँ कानुन आवश्यक पर्छ ? हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य, शैक्षिक कार्यक्रमको पुनर्संरचना र नयाँ कार्यक्रम विकासका लागि अहिलेकै कानुनभित्रबाट गर्न सम्भव छ । यसका लागि सोच, काम गर्ने शैली र ढाँचा बदल्नुपर्छ । यस क्रममा केही बाधा, व्यवधान र अवरोध आउन सक्छन् तर तीसँग जुध्न र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

सर्वप्रथम, हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयले आफ्नो कानुनभित्रबाट नै विशिष्टीकृत विधा पहिचान गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा अधिकार छ भन्दैमा सबैले सबै विधामा हात हाल्नुभन्दा पनि विशिष्टीकृत विधामा उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्ने सोच सबैमा चाहिन्छ । जब विशिष्टीकृत विधा यकिन गरिन्छ अनि सोबमोजिम सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम समायोजनका लागि समय–तालिकासहितको कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ । शैक्षिक कार्यक्रममा सिट सङ्ख्या कायम गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । मेरिटमा आएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने एकीकृत ढाँचा अवलम्बन गर्नुपर्छ । यी सबै कार्य भएका संरचना र पदाधिकारीको निर्णयबाट हुन सक्छन् ।

दुई, आवधिक योजना र अन्य प्रक्षेपणका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोग र शिक्षा मन्त्रालयले मुलुकका लागि चाहिने जनशक्ति प्रक्षेपित वा अनुमान गरी उक्त आवश्यकता पूरा गर्न विश्वविद्यालयसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ । यस कार्यका लागि पनि भएकै संरचनाको परिचालन गर्दा हुन्छ तर यिनको परिचालनका लागि नयाँ सोच र ढाँचा चाहिन्छ । यदि मुलुकले अनुमान गरेको अर्थात् माग गरेको जनशक्ति हालका विश्वविद्यालयबाट पूरा हुन नसक्ने भएमा मात्र नयाँ विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्छ । भएका कार्यक्रमलाई समायोजन गरेर मात्र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच चाहिन्छ ।

तीन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुरनर्संरचना गर्ने कामलाई तदारुकतासाथ अगाडि बढाई यसलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । यसका शैक्षिक कार्यक्रममा फेरबदल र समायोजन गर्नुपर्छ । हरेक शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट सङ्ख्या कायम गरिनुपर्छ । एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणालीबाट विद्यार्थी भर्ना गर्ने कार्यविधि अवलम्बन गरिनुपर्छ । साथै केही क्याम्पसलाई प्रदेश विश्वविद्यालय बनाउन डिम्ड अवधारणाबमोजिम ग्रो हुने वातावरण बनाइनुपर्छ । यी सबै कार्यको सुरुवात विश्वविद्यालयभित्रबाट हुनुपर्छ । पदाधिकारीमा यस खालका परिवर्तन गर्ने हुटहुटी र प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । माथि वा अरूबाट निर्देशित भएपछि गर्ने सोच त्याग्नुपर्छ । यसका लागि समयबद्ध कार्ययोजनासहितको तालिका निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।

चार, हाल सञ्चालनमा रहेका केही विश्वविद्यालयलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट अनुदान जाने गरी संयुक्त विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । प्रादेशिक विशेषताका आधारमा यिनका कार्यक्रमलाई समायोजित गरिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले थप नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुअघि नै यस कार्य हुनु आवश्यक छ । भएका विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारको अपनत्वमा नजाने हो भने संवैधानिक प्रावधानबमोजिम प्रदेशले स्वाभाविक रूपमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्छन् नै । समन्वयका लागि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय र प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पाँच, मुलुकमा अब नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दा सुरुमा डिम्ड विश्वविद्यालयको अवधारणाबमोजिम भएका क्याम्पसलाई नै ग्रो हुन दिने व्यवस्था अवलम्बन गरिनुपर्छ । यस्ता क्याम्पसलाई विशिष्ट पहिचान बनाउन दिएर डिम्ड विश्वविद्यालय हुन दिने र निश्चित अवधि र कार्यसम्पादनपश्चात् मात्र विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले थप नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने वातावरणसमेत सिर्जना गर्न सक्छ ।

अन्त्यमा, कसैको राजनीतिक आकाङ्क्षा पूरा गर्न वा अमुक व्यक्तिलाई पदाधिकारी बनाउने चाहना पूरा गर्न विश्वविद्यालय खोल्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । भएका विश्वविद्यालयको गभर्नेन्समा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने ढाँचा खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै प्रदेश सरकार र महानगरसँगको सहकार्यमा त्रिविका केही क्याम्पसलाई डिम्ड विश्वविद्यालयको अवधारणामा जानका लागि पनि तत्काल गृहकार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

सबै विश्वविद्यालयका गुणस्तर र स्तर निर्धारणका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । मापदण्ड कायम गरेर पालना गराउने कार्य गर्नुपर्छ । माथिका कार्यको सम्पादनपश्चात् मात्र मुलुकमा उच्च शिक्षामा एकीकृत ढाँचाको विकास सम्भव छ । यी कार्य राजनीतिक र प्राविधिक दुवै हुन् । यी कार्यबाट मुलुकमा उच्च शिक्षाको गभर्नेन्समा एकीकृत ढाँचा अवलम्बन भई नागिरकका उच्च शिक्षाप्रतिको चाहना पूरा गर्नुका साथै मुलुकलाई चाहिने आवश्यक दक्ष जनशक्ति प्रवाह गर्नमा समेत सहयोग पुग्छ ।