घट्दो जनसङ्ख्याको असर

गीता श्रेष्ठ

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ८० वर्षयताकै सबभन्दा कम देखियो । अघिल्लो जनगणनाको वृद्धिदरको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा जनसङ्ख्या ३ करोड नाघ्ने अपेक्षा थियो तर सो सङ्ख्या पुगेन । प्रारम्भिक नतिजाअनुसार मुलुकको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० रहेको छ । कुल जनसङ्ख्या अघिल्लो गणनाको तुलनामा २६ लाख ९७ हजार ९७६ ले बढी हो । यसरी हेर्दा दस वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या १०.१८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । विगत दस वर्षको सरदर वार्षिक वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो जनगणनामा १.३५ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको थियो ।

जनसङ्ख्या वृद्धिदर कम हुनु मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो अवरोध हो । त्यस्तै नेपाली समाजको आर्थिक–सामाजिक परिदृश्य कस्तो हुँदैछ र कता जाँदैछ भन्ने सङ्केत पनि हो । पछिल्ला केही वर्षयता बढ्दै गएको परनिर्भरता र वैदेशिक रोजगारीका कारण सुधारिएका जीवनशैली अनि सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्नेको सङ्ख्यामा भएको बढोत्तरीले उत्पादकत्व वृद्धिमा ठूलो असर गरेको छ । जनसङ्ख्यामा सबभन्दा महìवपूर्ण युवा अर्थात् श्रमशक्ति मानिन्छ । नेपालमा यी दुवैको कमी छ । यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको छ ।

ऊर्जाशील युवा विदेशिने र गाउँघरमा महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धा मात्रै रहँदा जनसङ्ख्या त घट्ने नै भयो सँगसँगै ग्रामीण आर्थिक गतिविधि पनि शून्यमा झर्दै रेमिट्यान्सको भरमा जीवन निर्वाहमा सीमित भइरहेको छ । जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा विदेशमा छ जसले नेपालीको जीवनस्तर उकासेको तथ्याङ्क देखाइन्छ तर उत्पादन वृद्धि भएर नभई वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकमले जीवनशैली बदलिएको छ । परिणाम–विदेशबाट आएको रकमको ८० प्रतिशत हिस्सा विदेशबाट आयात वस्तु खरिदमा विदेश नै जान्छ । जनसङ्ख्या वृद्धिमा आएको कमीसँगै देशभित्र उत्पादनशीलतामा भएको ह्रासले मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई असर गरिरहेको छ ।

गाउँघरका खेतबारी बाँझो राखेर छोरा–छोरी विदेश गएपछि सहर पस्ने प्रवृत्तिका कारण कृषि उत्पादन घटिरहेको छ, पशुपालन, फलफूल खेती वा कुटिर उद्योग तथा परम्परागत सीप मासिँदै गएको छ, ग्रामीण अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा चलेको छ भने मुलुक खाद्यान्नमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसकेर वार्षिक दुई खर्ब रूपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । यसको एउटै कारण जनसङ्ख्याको उपयोग नीति नहुनु हो । आफ्नो भूधरातल, भौगोलिक अवस्था र माटोको उर्वरा शक्तिका आधारमा जनशक्ति परिचालन गर्नुको साटो विदेश पलायनको ढोका खोल्ने काम मात्र भएपछि जनसङ्ख्यासँगै उत्पादकत्व पनि घट्दै गएको छ । यो प्रवृत्ति रोक्न स्पष्ट नीति–रणनीति बनाउनैपर्छ ।

मुलुकको क्षेत्रफलअनुसारको जनसङ्ख्या र भूमिअनुसारको श्रम–सीपको विकास गर्न सके मुलुकमा जनसङ्ख्या नियन्त्रित रूपमा स्वाभाविक गतिमा वृद्धि पनि हुन्छ र उत्पादकत्व पनि बढ्छ तर नेपालमा जनसङ्ख्याको ठूलो सङ्ख्या जो ऊर्जाशील छन्, उनीहरू विदेशिएपछि न मुलुकमा जनशक्ति नै उत्पादन हुन्छ, न आर्थिक गतिविधिका विविध आयाम नै चलायमान हुन्छन् । विदेशबाट भित्रिएको रकमले क्षणिक विलासी जीवन बिताउनेको सङ्ख्या बढ्दै जाने, सामाजिक विकृतिका नयाँ नयाँ चरणहरू सुरु हुँदै परनिर्भरताको जञ्जिरमा बेरिँदै जाने गति अरू बढ्नेछ ।

गाउँघरमा युवा (पुरुष) को सङ्ख्या कम हुँदा जीवनशैली बदलिएको छ । विदेशबाट आएको रकमले केही सुखका जीवन त बिताइएको छ तर दीर्घकालीन रूपमा यसले अथाह नकारात्मक असर गरिरहेको छ । कृषि, घरेलु उद्योग, पुख्र्यौली सीप विकास तथा धार्मिक–सांस्कृतिक पर्व ओझेलमा परेका छन् । मौलिक चिनारीका कुनै पनि पक्ष सकुसल पाइँदैन । गाउँघर छाडेर सहर पस्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्र रित्तिदै गएका छन् । यसले जैविक विविधताको संरक्षणमा समेत ठूलो समस्या उत्पन्न गरेको छ । नेपालको सम्पत्तिका रूपमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन मासिँदै गएका छन् । अहिलेकै अनुपातमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या कम हुँदै जाने हो भने नेपालको दिगो आर्थिक विकासका आधार नै समाप्त हुनेछ भने धर्म, संस्कृति, परम्परालगायत यावत सामाजिक व्यवस्था पनि समाप्त हुनेछ ।

देशको कुल भूभागको ८३ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको हिमाल (५८ प्रतिशत) र पहाडमा (२५ प्रतिशत) को जनसङ्ख्या क्रमश घट्दै गएको छ । ७० वर्षअघि हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा कुल जनसङ्ख्याको दुईतिहाइ मानिस बसोवास गर्थे भने सन् २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनासम्म आइपुग्दा १५.१ प्रतिशतले घटेर ४९.७ प्रतिशतमा आइपुग्यो भने यस पटक हिमालका ८ र पहाडका १९ जिल्लामा जनसङ्ख्याको वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । देशको कुल जनसङ्ख्यामा हिमाल र पहाडको जनसङ्ख्याको हिस्सा मात्र नभएर २० वर्षको अवधिमा उक्त भौगोलिक क्षेत्रको कुल जनसङ्ख्यासमेत क्रमशः घट्न थालेको छ ।

जनसङ्ख्या भूगोलअनुसार समानुपातिक भएन भने त्यसका असर अरू गम्भीर हुनसक्छ । नेपालको जैविक विविधताको खानी रहेको हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा विगत १० वर्षमा जसरी जनसङ्ख्या घटेको छ त्यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । १० वर्षमा जनसङ्ख्या वृद्धिमा देखिएको यो अन्तरले नेपालको आर्थिक विकासको पाटो र बाटो कतातिर जाँदैछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

गाउँघर रित्ता हुनु, युवा श्रमका लागि विदेशिनु जनसङ्ख्या वृद्धि नहुनुको प्रमुख कारण हो । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि श्रमशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । नेपालमा श्रमयोग्य जनशक्तिको ठूलो सङ्ख्या विदेश पलायन भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या जनगणनाको नतिजाले जति देखाएको छ त्योभन्दा ठूलो सङ्ख्या अनधिकृत रूपमा विदेश जानेहरूको छ । त्यस्तै विदेशमै स्थायी बसोवास गरेका तथा अध्ययनमा जाने र पछि उतै बस्नेको सङ्ख्या पनि निकै ठूलो छ । यो प्रवृत्ति नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो समस्या हो ।

देशमा श्रमशक्तिको अभाव छ । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा भारतीय तथा बङ्गलादेशी श्रमिक छन्, कृषि क्षेत्र तहसनहस छ । रोजगारीको अभाव भन्दै युवा विदेशिन बाध्य छन् । अनि जनसङ्ख्या पनि घट्नु र उत्पादका क्षेत्र ध्वस्त हुँदै जानु मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि अशुभ सङ्केत हो । यसलाई रोक्न स्वदेशमा श्रम–सीप पोख्ने उचित वातावरण आवश्यक छ । भुल्न नहुने कुरा के हो भने जनशक्ति निर्यात गरेर देश विकसित हुँदैन, अनुदान र सहायताबाट सधैँ प्रशासन चल्दैन, देश विकासका लागि श्रम–सीप र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाले नेपाल यी तीनवटै पक्षमा कमजोर हुँदै गएको देखिएको छ, जुन शुभसङ्केत हैन ।

हरेक १० वर्षमा जनगणना गर्नुको मुख्य उद्देश्य जनताको सङ्ख्या कति भयो भन्ने मात्र हैन कि देश विकासको आधार कति तयार भयो भन्ने पनि हो । जनगणनाबाटै जनताको जीवनस्तर कस्तो छ भन्ने पत्ता लाग्छ र प्रगतिपथमा भएका अवरोध हटाउन, जनतालाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन र देशको समृद्धिको ढोका खोल्ने आधार तयार गर्न समयसान्दर्भिक नीति–रणनीति र योजना बनाउन सहयोग पनि पुग्छ । तसर्थ यस पटकको जनगणनाले देखाएका समस्याले भविष्यमा जुन विकराल स्थिति आउनसक्छ त्यसलाई रोक्न देशको जनशक्ति देशमै उपयोग गर्ने नीति आवश्यक छ ।