राजनीतिमा दण्डहीनता

रामजी दाहाल

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था छ । संविधानको धारा १७ को उपधारा २ (क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे उल्लेख छ तर (१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा सङ्घीय एकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जति, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको भए पनि स्वतन्त्रताको नाममा मनपरी गर्ने छुट कसैलाई दिएको छैन । अर्थात् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा उल्लिखित विषयको प्रतिकूल हुने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन कुनै रोक लगाउन नमिल्ने संविधानमा उल्लेख छ । त्यसकारण आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा कर्तव्य र दायित्वलाई कसैले पनि भुल्नु हँुदैन । स्वतन्त्रताका निश्चित सीमा हुन्छन्, जसको पालना हरेक नागरिकले गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि राज्यको जिम्मेवार पदमा बस्ने व्यक्तिका अभिव्यक्ति र व्यवहार तुलनात्मक रूपमा बढी जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

यो वास्तविकतालाई सामान्य ख्यालसमेत नगरी सङ्घीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवको १५ वर्षअघिको गौर घटना दोहो-याउने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण विवादमा मुछिनुभएको छ । जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनाइनुभएकी यादवले ५ माघ २०७८ मा रौतहटको गौरमा आयोजित श्रद्धाञ्जलि सभामा यस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । कार्यक्रम स्थलमा जाने क्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतका समर्थकले कालो झन्डा निकालेर विरोध जनाएपछि मन्त्री यादवले हिंसा भड्काउने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । पदीय मर्यादालाई बेवास्ता गर्दै सीके राउत र समर्थित कार्यकर्तालाई लक्षित गरी आवश्यक परे फेरि गौर हत्याकाण्ड दोहो-याउने यादवको अभिव्यक्तिलाई लिएर नागरिक समाज, नेपाली प्रेस र स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरूले विरोध गरिरहेका छन् तर राजनीतिक वृत्त भने सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने मन्त्री यादवको भनाइप्रति बेखबरजस्तो देखिएको छ ।

मन्त्री यादवले दिएको अभिव्यक्तिबारे चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २० माघमा उहाँलाई छलफलका लागि पुल्चोकस्थित कार्यालयमा बोलाएको थियो । आयोगका पदाधिकारीहरूले हिंसा बढाउने र सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याउने अभिव्यक्ति नदिन निर्देशन पनि दियो । आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार तहमा रहेको व्यक्तिले हिंसालाई बढावा दिने र सामाजिक सद्भावमा खलल पु-याउने खालका उत्तेजनापूर्ण र अनियन्त्रित अभिव्यक्ति दिन नहुने, राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ र हिंसारहित बनाउनुपर्ने र भविष्यमा त्यस प्रकारका अभिव्यक्ति नदोहो¥याउन सुझाएका थिए । आफ्नो भनाइको बचाउ गर्दै मन्त्री यादवले ती अभिव्यक्ति कसैप्रति लक्षित वा पूर्वाग्रही नरहेको दाबी गर्नुभएको थियो ।

लोकतन्त्र बहालीको झन्डै एघार महिनापछि ७ चैत २०६३ मा मधेस विद्रोहका नाममा रौतहटको गौरमा २७ जना युवाको क्रुर ढङ्गबाट नरसंहार भएको थियो । आपसमा मिलेर बसेको समुदायमा मधेस विद्रोहका नाममा विद्वेष फैलाउने र गरिब परिवारमा आतङ्क सिर्जना गरेको थियो– गौर घटनाले । मन्त्री यादव आबद्ध दल जसपाले यस्तो विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे गल्ती, कमजोरी भयो भनेर सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुको साटो ८ माघमा धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गर्दै यादवको भनाइको बचाउ ग¥यो तर गौर नरसंहारपछि पटकपटक सरकारको महìवपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले यसबारे एक शब्द पनि खर्च गर्नुभएको छैन । ससाना घटनामा ट्विटमार्फत प्रतिक्रिया दिन हतारिने भट्टराई यो विषयमा किन मौन हुनुहुन्छ त ? जब कि विवादास्पद अभिव्यक्तिले खलल पार्न सक्ने सामाजिक सद्भावलाई ध्यानमा राखी मन्त्री यादवलाई फिर्ता बोलाएर विधिको शासनको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपथ्र्यो– जसपा नेतृत्वले ।

अर्कातिर सामाजिक सद्भाव भड्काउने मन्त्रीको विवादास्पद भनाइ आएको दुई साता बितिसक्दा पनि सरकारले मुख खोलेको छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले घटनाको चार दिनपछि ‘गौर हत्याकाण्ड’ दोहो¥याउने भनी हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिने मन्त्री रेणु यादवलाई पदमुक्त गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । महामन्त्री शर्माको सुझावलाई सरकारले सुनेको नसुन्यै ग-यो । विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे सरकारप्रमुखका नाताले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री यादव र पार्टी नेतृत्वसँग स्पष्टीकरण सोधेको वा कुनै छलफल गरेको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन ।

मन्त्री होस् या अन्य जोसुकै हुन्, हिंसा भड्काउने र समुदायमा घृणा फैलाउने खालको अभिव्यक्ति सभ्य समाजमा कसैका लागि स्वीकार्य हुनै सक्दैन । माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह होस् या मधेस आन्दोलन, विगतका हिंसाबाट समाज र सिङ्गो देशले बेहोर्नु परेको क्षतिप्रति जोसुकै सचेत नागरिक गम्भीर बन्नैपर्छ । स्वतन्त्रताका नाममा हुने यस्ता मनपरी भनाइ संविधान र विधिको शासनविपरीत त छ नै, साथै मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका खिलापमा छन् । त्यसकारण घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बन्देज लगाएका यस्ता विषयलाई लोकतन्त्र र विधिको शासनको पक्षधर हरेक नागरिकले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । विधिको शासन भएका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका सरकारले दोषीलाई दण्डित गर्नैपर्छ । यस्तो अवस्थाले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई मलजल गर्छ ।

सीके राउत तिनै व्यक्ति हुन्, जसले अमेरिकाबाट नेपाल आएर मधेसका युवालाई देश नै टुक्रा पार्ने सपना बाँडेका थिए । तराई मधेस अलग राज्य हुने राउतको सपनाका पछाडि केही युवा कुदेका पनि छन् । यसरी पृथकतावादी गतिविधिमा लागेका राउत र उनका समर्थकलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब तीन वर्षअघि राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनुभएको थियो । यद्यपि ओली–राउतबीच त्यतिबेला के सम्झौता भएको थियो बाहिर आएको छैन, दुवै पक्षले गोप्य राखेका छन् । राजनीतिको मूलधारमा आएपछि राउतका कार्यकर्ता मधेस प्रदेशमा आफ्नो ‘स्पेस’को खोजीमा छन् । मधेस केन्द्रित दलमा आएको विभाजनको फाइदा उठाउन सकिने जनमत पार्टीको बुझाइ छ ।

मधेसमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने र मधेसवादी दललाई कमजोर पार्ने खेलमा राउतको अभियान केन्द्रित रहेको बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । नजिकिँदो स्थानीय चुनावलाई लक्षित गर्दै राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले किसानका मुद्दालाई अगाडि सारेको देखिए पनि गतिविधि आगजनी र तोडफोडमा केन्द्रित छन् । यसबाट सप्तरीदेखि पर्सासम्मका मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा खासगरी जसपा र जनमत पार्टीबीच टकरावपूर्ण अवस्था आउने देखिन्छ । जसले भोलिका दिनमा मधेसमा फेरि पनि राजनीतिक, सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सक्छ । मधेस आन्दोलनका नाममा हिजोका दिनमा आक्रमण भएपछि पहाडिया मधेसबाट पलायन हुन बाध्य भएका थिए । त्यसले सामाजिक सद्भाव कहाँ पु¥याएको थियो भन्ने कुरा भुल्नु हँुदैन । सीके राउत मात्र होइन, जोसुकैलाई पनि संयम र मर्यादित ढङ्गबाट असहमत प्रकट गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यसकारण हरेकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ । कर्तव्य र दायित्वको ख्याल गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो ।