एमसीसी सहायताप्रति चासो(सम्पादकीय)

संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अन्तर्गत नेपाललाई दिन चाहेको अनुदान सहायता केही समयदेखि बहसको विषय बन्दै आएको छ । अझ भनौँ, यो मामिलालाई बढी राजनीतीकरण गर्ने प्रयास हुँदै छ । कतिपय विज्ञको मतमा यो अनुदान सहायता मुलुकका लागि अपरिहार्य छ । यसले नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो टेवा पु-याउने छ । प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारमा यो रकम खर्च हुने भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिने यो सहायता महìवपूर्ण भएको तर्क स्वाभाविक छ ।

कतिपयले भने यो अनुदान सहयोगलाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको निकटतिर जबर्जस्ती धकेल्ने प्रयास गरेका छन् । यो बहससँगै वर्तमान सरकार लामो समयदेखि थाती रहेको एमसीसी सहायता परियोजना संसद्मा प्रस्तुत गरी अगाडि बढाउने प्रयासमा देखिएको छ । एमसीसीजस्तो विशुद्ध विकास परियोजनालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने प्रयत्न आफैँमा अनैतिक हो । सरकारका लागि यो स्वाभाविक कार्यसूची हो । संसद्मा पुग्नुअघि जनस्तर र राजनीतिक तहमा बहस र आवश्यक गृहकार्य नराम्रो चाहिँ होइन तर यसलाई गिजोलेर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने तिकडमबाजी पनि उचित मान्न सकिन्न ।

वास्तवमा कुनै पनि वैदेशिक सहायताको अपरिहार्यता आफ्नै मुलुकभित्र उपलब्ध स्रोतसाधन प्रचुरताको कमीले नै हुने गर्छ । एकातिर मुलुकभित्रै साधनस्रोतको कमी तथा अर्कोतिर ठूला परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यताले नै वैदेशिक अनुदान सहायताको आवश्यकता पर्ने हो । यी दुई पक्षलाई विश्लेषण गर्दा मुलुकलाई अहित नहुने गरी मित्रराष्ट्रद्वारा प्रदान गरिने सहायता, ऋण र अनुदान लिनु स्वाभाविक हो । हामीकहाँ विगत सात दशकदेखि बाह्य सहयोग, अनुदानले निरन्तरता पाइराखेको छ ।

राजनीतिक उद्देश्यप्रेरितभन्दा विकाससँग जोडिएको अनुदानलाई आम नेपालीको हितमा उपयोग गरिनु ठीक हुनेछ । नेपालले धेरै अघिदेखि नै अमेरिकाबाट विभिन्न प्रकारका आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दै आएको हो । ती आयोजना सफल थिए र तिनले नेपालीको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उकास्न सहयोगीसमेत भए । एमसीसी परियोजनालाई पनि त्यसै सहायताको एक कडीका रूपमा बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।

बहसकै क्रममा नेपाली कूटनीतिज्ञ तथा विज्ञका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यो एमसीसी परियोजना विशुद्ध विकास परियोजना हो । नेपालको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै परियोेजना कार्यान्वयनमा आउँछ । यसको अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् । यसैअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) कार्यालय सञ्चालन गरिने भएबाट नेपाली आश्वस्त हुने ठाउँ निकै नै छ । सचिव अध्यक्ष हुने निकायबाट पक्कै पनि विदेशी सैन्य गतिविधिलाई प्रश्रय दिने कार्य हुन्छ भन्ने आशङ्का गर्नु अस्वाभाविक हुनेछ । नेपालले सञ्चालन गर्ने परियोजना भएकै कारण नेपालको हितविपरीतका कार्य हुने कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

विश्व महाशक्ति अमेरिकाले नेटो तथा इन्डोप्यासेफिक रणनीतिलगायतका विभिन्न कार्यक्रममार्फत आफ्नो सैन्य गतिविधिसँग नेपालका एउटा सानो परियोजना जोड्नु जरुरी छैन । यसका पछाडि तर्क र आधार छैनन् । विज्ञकै भनाइमा यसै परियोजनामार्फत अमेरिकाले आफ्नो सेना यहाँ ल्याउने कुरा पनि त्यत्तिकै भ्रामक छन् । यसैगरी दाताले आफ्नो तरिकाले आफ्नो रकमको लेखापरीक्षण गराउनुलाई पनि अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन किनकि नेपालमा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कलगायतले आफ्नो लगानी भएको परियोजनाको आफैँ लेखापरीक्षण गराउँदै आइरहेका आम अभ्यास नै हुन् । यसले त सुशासनमै प्रवद्र्धन गर्छ ।

यावत् तथ्य र भनाइबाट एमसीसी नेपालका लागि पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक परियोजना मान्न सकिन्छ तथापि यससम्बन्धमा रहेका भ्रमलाई श्वेतपत्र जारी गरेर वा अन्य कुनै तवरले स्पष्ट गर्ने कार्यमा सरकार पछि हट्नु हुँदैन । देशको सार्वभौम हितमाथि कुनै सम्झौता हुन नसक्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै देश तथा जनताको हितलाई सर्वोपरि राखेर यस्ता वैदेशिक परियोजना ग्रहण गरिनुपर्छ । नत्र जनस्तरमा अनावश्यक रूपमा भ्रम उत्पन्न हुन सक्छ । खासगरी राजनीतिक तहबाटै यसको निरुपण हुनु जरुरी छ । त्यसमा पनि सत्ता पक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले अझै जिम्मेवार भएर एमसीसीबारे प्रस्ट धारणा बनाउने र जनतालाई भ्रममुक्त गर्ने काम गर्न वाञ्छनीय हुनेछ ।