एमसीसीको सहज निकास

रामप्रसाद गौतम
नेपाली कांँग्रेस र नेकपा (एमाले) सुरुदेखि नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने पक्षमा थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा समाजवादी भने अझै पनि यस विषयमा अलमलमा छन् । सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीको बहस भइरहेको छ । अमेरिकाले केही नेपाली पक्षका भावना समेटेर यो विषयलाई सामान्यीकरण गरी विवादमुक्त गरिदिनुपर्छ भन्ने आमनेपालीको धारणा छ । अनुदान भनेको पूर्वीय संस्कृतिअनुसार ‘भिक्षा’ हो । वैदेशिक सहयोगको नाममा केही रकम दिने र त्यसको रणनीतिक, राजनीतिक उपलब्धि खोज्ने र २५ प्रतिशत मात्र विकासमा प्रयोग गरिएका उदाहरण पनि अनेक छन् ।

एडीबी तथा विश्व बैङ्कका बहुपक्षीय अनुदान तथा ऋण केही उपयोगी भएको र द्विपक्षीय ऋण वा अनुदान त्यति उपयोगी नहुने कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता विभागबाट भए गरेका कामबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । यस्तोमा एमसीसीले केही परिपक्व र ऋण लिने देशलाई केही लाभ हुने गरी काम गरेको देखिन्छ । सन् २००४ देखि अहिलेसम्म २६ देशमा काम गरेर एमसीसी फर्किसकेको छ । केही देशमा पुनः अर्को योजना सुरु गरिएको छ । त्यसैले यहाँ यस परियोजनाको नाममा अमेरिकी सेना आउँछ भनी गरिएको प्रचारमा कतै सत्यता देखिँदैन । २०४६ सालबाट आजसम्म लगभग १६.५० खर्ब रुपियाँ नेपालले ऋण वा अनुदानको रूपमा प्राप्त गरेको छ । यो आँकडाअनुसारको विकास हामीले गर्न सकेका छैनौँ ।

त्यसैले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले अलिकति फरक तरिकाले रकम ठीक ठाउँमा प्रयोग होस् भनी कडा सर्त राखेको हुन सक्छ । एमसीसीअन्तर्गत, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जमिन तथा सम्पत्ति अधिकार, सडक तथा यातायात पूर्वाधार, जल सरसफाइ सिँचाइजस्ता क्षेत्रमा सहयोग गरेको यसको प्रोफाइलमा पढ्न पाइन्छ । यो सम्झौतामा दुवै पक्षले नचाहेमा केबल ३० दिनको समय दिएर यो सम्झौतालाई शून्य पार्न वा खारेज गर्न सकिने भनिएकाले यसमाथि अनावश्यक शङ्का गर्न आवश्यक छैन ।

श्रीलङ्काले एमसीसी पारित नगरी फर्काएको छ भने अल्बानिया, अरमेनिया, बेनिन, बुर्किनोफासो, काबो भर्डे, एलसाल्बाडोर, घाना, गुयना, होण्डुरस, इन्डोनेसिया, जोर्डन, केन्या, लेसोथो, लाइब्रेरिया, मोल्डोभा, मोरोक्को, मङ्गोलिया, मोजाम्बिक, नामिविया, निकारागुवा, नाइजर, पराग्वे, पेरु, फिलिपिन्स, रुवाण्डा, सेनेगल, ताञ्नेजिनिया, युगान्डा, युक्रेन, भानुआतु, जाम्बियामा एमसीसी लागू भएर पनि काम समाप्त भएको छ । मादागास्कर र मालीबाट एमसीसी हटाइएको भनिएको छ । एमसीसीको आधिकारिक वेबसाइटका सूचना हेर्ने हो भने नेपालभन्दा अघि सम्झौता भएको मिति १४ सेप्टेम्बर २०१७ लेखिएको छ भने अन्य केही लेखिएको छैन । यसको अवधि जम्मा पाँच वर्ष हुन्छ ।

यदि २०१७ मै यो संसद्बाट पारित भएको भए अहिलेसम्म अवधि सकिन मात्र एक वर्ष बाँकी हुने थियो । यो विषयलाई अनावश्यक अल्झन थापेर लम्ब्याउन भन्दा नेपालको आशङ्कालाई संशोधन गरी संसद्बाट छिटो पारित गराउनु अमेरिका तथा नेपाल दुवैलाई श्रेयस्कर छ । एउटै विषयलाई लामो समयसम्म राजनीतिक वृत्तमा छलफल गरिरहनु तर यसलाई निकास दिन नसक्दा यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन । यसमा सबै पक्षले विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई सीधैँ भूराजनीतिसँग जोडेर हेर्नु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन । नेपालभित्रको वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दा सत्ता गठबन्धन घटक नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा यसलाई केही संशोधन गरेर मात्र पारित गर्ने भन्ने विषयमा अडिएकाले उनीहरूको भावनाअनुरूप केही विवादित बुँदालाई संशोधन गरी सर्वसम्मत पारित गराउने मनस्थितिमा रहेका छन् ।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले यो केबल विकास परियोजना भएकाले यसलाई भूराजनीतिसँग जोडेर हेर्न नहुने बताउनुभएको छ । जुन दिन एमालेको यो धारणा आयो त्यसै दिन माओवादीका युवाले यो अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न नहुने भन्दै मसाल जुलुस निकालिरहेको अवस्था छ । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यो सम्झौता पारित गर्ने अनेक प्रयास गर्नुभएको हो । २०७५ पुस १३ गते नेपालको संविधानअनुसार संसद्मा पेस गरेर छलफल गर्ने निर्णय भएको हो । बहुमत प्राप्त सरकारले नसकेर नै एमसीसी पास नगरेको हो । अघिल्लो सरकार माओवादी खेमा र एमालेका केही नेताले एमसीसीको चर्को आलोचना गरेपछि पछि हटेको हो ।

एमसीसी ठीक वा बेठीक भन्ने कुरामा स्पष्ट दुई धार देखिएका छन् । यो मौकामा गठबन्धन फुटाल्न सकिन्छ भन्ने आशा अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई छ । एमसीसीको नाममा सत्ता गठबन्धनलाई अलग पार्न सकेमा आसन्न चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने बुझाई एमालेको रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओलीले गठबन्धन भत्काएर नेकपा समाजवादीका १४ जना सांसदको पद खारेज भएमा एमसीसी पारित गर्न सघाउने बताउनुभएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । प्रतिपक्षले एमसीसीलाई फेरि सत्तामा पुग्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा सरकारलाई राख्ने हतकण्डाको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको छ । जुन अतिरञ्जना सार्वजनिक गरिएको छ त्यो हदसम्म एमसीसी खराब छैन । आइतबार मात्रै पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बीचमा छलफल भएको छ । शीर्ष नेताहरूको यस खालको छलफलबाट अब छिट्टै नै यसले निकास पाउनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

वि.सं १९९० माघ २ मा भुइँचालो गएपछि पुनर्निर्माणका लागि बेलायत र फ्रान्सबाट आर्थिक सहायता लिन नेपालले अस्वीकार गरेको थियो । २००८ सालतिर नेपालमा पहिलो आधिकारिक वैदेशिक सहायता अमेरिकाबाट नै आएको हो । यसैगरी, पिसकोरका नाममा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानको शिक्षा दिने स्वयंसेवक पनि अमेरिकाबाट नै आएका थिए । वैदेशिक सहयोग जुन मात्रामा आउँछ त्यो मात्रामा गरिब देशमा काम देखिँदैन त्यसको मूल कारण त्यो रकम कन्सल्टेन्ट, परामर्श आदिको नाममा विदेशमै फिर्ता हुनु, नेपालमा काम गर्ने कर्मचारीले भत्ताको रूपमा तलबभन्दा बढी रकम खानु र अन्य अन्य प्रशासनिक खर्च पनि बढी हुनु हो । यही कुरा एमसीसीमा पनि लागू होला ।

जतिसुकै विरोध गरे पनि नेपाल अहिले विदेशी सहायता पूर्णरूपमा रोक्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ । पारितका लागि जे पनि गर्ने र गठबन्धन नै भत्काएर फेरि सरकारलाई अस्थिर बनाउने काम देशका लागि पक्कै पनि लाभदायक हुने छैन । अहिलेको सरकारले खोपको व्यवस्थापन राम्रोसँग गरेकाले कोरोनाको तेस्रो लहर लगभग पराजित हुने अवस्थामा छ । शान्ति सुरक्षा सहज छ । अहिलेसम्म कुनै पनि भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आएका छैनन् । देशका सांस्कृतिक धरोहर बचाउन सरकार लागिरहेको छ । अहिलेसम्म देखिएका घटना हेर्दा एमसीसी एउटा विकास परियोजना हो । किनकी दर्जनौँ देशमा यसले काम सकेर फर्किसकेको छ । मङ्गोलियामा समेत एमसीसीले आफ्नो परियोजना पूरा गरिसक्यो भने नेपालले धेरै आशङ्का उब्जाउन जरुरी छैन । एमसीसी संसद्मा टेबुल गरेर पास गर्ने दिशामा अघि बढ्दा विकास र प्रजातन्त्रको संवद्र्धनमा सघाउनु पुग्छ ।