सुशासनको जगमा सार्वजनिक प्रशासन

राजाराम श्रेष्ठ

आर्थिक तथा सामाजिक विकास र जनताको हक, अधिकारको संरक्षकको रूपमा देशमा एक सरकार रहेको हुन्छ । यो लोकहितकारी संस्था हो । यसभित्र विभिन्न प्रशासनिक अङ्ग तथा त्यसलाई सञ्चालन गर्न कर्मचारीहरू रहेका हुन्छन् । नेपालमा सङ्घीय सरकार रहेको छ ।

कर्तव्य पालनका लागि नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा वा कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त गरिएको, मनोनित गरिएको वा निर्वाचित गरिएको व्यक्ति सबै राष्ट्रसेवक हुन् । यिनीहरूको साथ सहयोगबाट नै सरकारले जनताहरूलाई सुशासनको अनुभूति गराउन सक्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पनि सुशासनलाई मूल लक्ष्य बनाई आफ्नो पदीय मर्यादामा रहेर सदैव कार्य गर्नु पर्छ ।

आफ्नो आचरण र विचारलाई शुद्ध बनाई कार्यक्षेत्रमा अघि बढ्नु पर्छ । सुशासनको माध्यमबाट मात्र सरकारले देशमा आर्थिक उन्नति तथा विकास निर्माणको कार्यमा सफलता हात पार्न सक्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई सेवामूलक बनाई जनताका अधिकारलाई संरक्षण गर्न सकेको खण्डमा मात्र देशमा सुशासन कायम रहन्छ ।

कानुनको अधीनमा रहेर राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नु, आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन चलाउनु, सार्वजनिक सेवा सरल एवं सहज ढङ्गले प्रवाह गर्नु, स्वतन्त्र र निष्पक्ष भई न्याय सम्पादन गर्नु, नीति निर्माणमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच पु¥याउनु, जनताको भावनाको उचित कदर गर्दै विकास निर्माणको कार्य गर्नु नै वास्तविक रूपमा सुशासन हो ।

देशमा सुशासन कायम गर्न वि.सं. २०१३ मा सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरियो । त्यस्तै विकास समिति ऐन, २०१३ कार्यान्वयनमा ल्याइयो । वि.सं. २०२५ मा प्रशासन सुधार आयोगको गठन भई सुशासन कायम गर्नेतर्फ अग्रसर भएको पाइन्छ । प्रत्येक सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा सूचनाको अधिक प्रयोग गरी भ्रष्टाचार, अनियमितता रोक्ने उद्देश्यले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

देशको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, पारदर्शी, समावेशी, तथा सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्य सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले लिएको छ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को विशेष भूमिका रहने कुरामा विवाद छैन । प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले सुशासन कायम गर्न, खर्चलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवं मितव्ययी बनाउन आफ्ना लागि आवश्यक कानुन बनाई कार्य सञ्चालन गर्न सक्छ । सुशासनको मूलधारबाट टाढा रहेर राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न कदापि मिल्दैन ।

सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनको अभाव रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारले जरा गाड्न थाल्छ । देश आर्थिक रूपमा कमजोर हुन पुग्छ । विकास निर्माणका कार्यहरू सुस्त हुन पुग्छन् । त्यसैले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले पनि नेपाल सरकारको मूल लक्ष्य सुशासन हुनुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुसार देशमा सुशासन कायम गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्ने गर्छ । यसैलाई आधार मानी मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय गठन गरी प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । यसका साथै सरकारले समय समयमा सचिवालय, आयोग, बोर्ड, समितिजस्ता अन्य निकाय गठन गरी आवश्यकताअनुसार कार्य सञ्चालन गर्ने गर्दछ ।

यसै ऐनको अधीनमा रहेर प्रत्येक मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुखले आफ्नो पदीय मर्यादामा रही प्रशासनिक कार्य तथा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । देशको प्रत्येक अङ्गहरूको प्रशासनिक कार्य पारदर्शी हुनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सेवा पु¥याउन प्रत्येक सरकारी कार्यालयले क्षतिपूर्तिको उद्घोषसहितको नागरिक वडापत्र अनिवार्य राख्नु पर्छ ।

सूचना प्रविधिको समेत भरपूर उपयोग गरी जनतालाई सरल र सहज ढङ्गले सेवा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारणको अधिक पहुँच पु¥याउनु नै वास्तविक रूपमा सुशासनको प्रत्याभूति दिनु हो । यसले जनमुखी प्रशासन निर्माण गर्नमा मद्दत पुग्न जान्छ ।

कानुनी शासनको जगमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अडिएको हुन्छ । यसको अभावमा सुशासन कमजोर हुन्छ । देशमा सुशासनलाई मूर्त  रूप प्रदान गर्न र राष्ट्रसेवकलाई पदीय जिम्मेवारी वहन गर्न लगाउनका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ र तिनको नियमावली कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

यस्ता कानुनी व्यवस्थाले गैरकानुनी आयआर्जन जफत हुने, कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने, सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य मानेको छ । त्यसरी भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिलाई कालो धन मानी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, नियमबमोजिम कारबाही हुने गर्छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको अनुमति नलिई बिना मूल्य वा कम मूल्यमा मालवस्तु वा सेवा लिनु दिनु हुँदैन । आफू बहाल रहेको पदअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने काममा असर पर्ने गरी स्वीकृति नलिई आफू वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यले कुनै प्रकारको दान, उपहार, कोसेली, चन्दा वा कुनै लाभ स्वीकार गर्न हुँदैन ।

नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई आवश्यक पर्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा, भाडा वा लिजमा लिँदा दिँदा, सरकार वा त्यस्तो संस्थाले कुनै ठेक्का पट्टा लिँदा दिँदा, उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा कुनै किसिमको कमिसन, पारिश्रमिक, दलाली दस्तुर, सुविधा वा लाभ प्राप्त गर्न नहुने गरी यस भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गैरकानुनी बाटोबाट कानुनले निषेध गरेका यस्ता प्रकृतिका कार्य गरी विभिन्न किसिमको आर्थिक लाभ प्राप्त गर्दै भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुँदै आइरहेका छन् । यस्ता कसुर गर्ने कसुरदार सजायको भागीदार हुने गर्छ । त्यसैले पदीय दुरुपयोग, नैतिक आचरण विपरीतको काम गरी अकुत सम्पत्ति जोड्ने कामबाट राष्ट्रसेवक सदैव टाढा रहनु पर्छ ।

अहिले देशको राज्य व्यवस्था तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई नियालेर हेर्ने हो भने सुशासन गौण रहेको र भ्रष्टाचारजन्य कार्य अधिक रूपमा बढेको देखिन थालेको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचार पनि स्थानीय तहसम्म देखिन थालेको छ । स्थानीय तहमा बढी मात्रामा अनियमितता हुने गरेको तथ्य बाहिर आउन थालेको छ । प्रशासनिक निकायमा आर्थिक अनियमितता, पदीय दुरुपयोग, घुसखोरी, कमिसनतन्त्रको जालो पैmलिन थालेको छ ।

यसका साथै प्रशासनिक निकायमा आफू अनुकूलको नीतिगत निर्णय गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने क्रम पनि बढ्न थालेको छ । यस्ता कार्यले गर्दा प्रशासनिक निकायमा सर्वसाधारणले सहजै सेवा पाउन लामो समय खर्चिनु पर्ने हुन्छ । आर्थिक लाभ पाउने आशमा देशको विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । एउटा पीडित व्यक्तिले अड्डा, अदालतबाट सर्वसुलभ रूपमा न्याय पाउन नसकिने अवस्था देखिन थालेको छ ।

यस्ता कार्यले प्रशासनिक निकायमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यले जरा गाड्ने मौका मिल्छ । देशमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू आर्थिक अनियमितता, राजस्व चुहावट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, कानुन विपरीत सुविधा तथा कमिसन प्राप्त गर्नेजस्ता कार्यमा फस्न पुग्छन् । यसले सुशासन कमजोर हुँदै जान्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा आलिङ्गन भई प्रशासन चलाउन पुग्दा प्रशासन पनि दूषित हुन पुग्छ ।

भ्रष्ट र स्वार्थी राजनीतिले गर्दा पनि सुशासनको जग कमजोर हुँदै जान थालेको छ । सुशासनको जगलाई बलियो बनाई भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अदालत आदिको भूमिका महìवपूर्ण हुनुपर्छ ।

सङ्घीय शासन व्यवस्थामा जनताका अधिकारहरूको कार्यान्वयन संविधान र प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने गरेको छ । संविधानमा उल्लेख गरी तीनै तहको सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ । अधिकार र कर्तव्य पालनाको क्रममा सरकारका तीनै तहले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासनलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

त्यसैले प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्रचलित कानुनको पालना गर्दै भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट सदैव टाढा रहनुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासन जनमुखी भएको खण्डमा जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।