किसानलाई पेन्सन

धर्मराज भट्टराई

श्रमिक आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ । कृषि, औद्योगिक तथा सेवाजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा संलग्नता जनाएर श्रमिकले आफू र परिवारका आवश्यकता पूरा गर्छन् । एउटा कुरा के सत्य छ भने, कुनै पनि श्रमिकले आफ्नो जीवनकालमा सधैँभरि उत्पादन कार्यमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सक्दैन । विभिन्न कारण जस्तै ः उमेर हद, रोग–व्याधि, दुर्घटना, महामारी आदिले गर्दा उनीहरू उत्पादन प्रक्रियाबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । त्यो क्षणमा उनीहरूले प्रत्यक्ष आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यस्तो समयमा उत्पादन क्षेत्रमा पु-याएको योगदानका आधारमा श्रमिकलाई आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता पर्छ ।

यही सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न आयाममध्ये निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सन सुविधा सबैभन्दा बढी प्रचलित छ । केही समयअघिसम्म पेन्सन सुविधा मुख्य रूपमा औपचारिक क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित थियो । हालैका दिनमा यो सुविधा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका निमित्त पनि हुनुपर्छ भन्ने बहस विश्वभर फैलिरहेको छ । हाम्रो मुलुकमा पनि कृषि श्रमिक अर्थात् किसानलाई पेन्सन दिने प्रचलनको विकास हुन थालेको छ । विशेषतः देशमा सङ्घीयता स्थापना भएपश्चात् विभिन्न स्थानीय निकायले किसानलाई कृषि पेसाप्रति उत्प्रेरणा जगाउने उद्देश्यले किसान पेन्सन योजना सुरु गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत बाँके जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिका अधिकांश स्थानीय बासिन्दा कृषिमा निर्भर रहेकाले किसानलाई पेन्सन दिएर थप उत्साहित बनाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले यही माघ महिनाबाट छ जना व्यावसायिक पशुपालक र छ जना तरकारी खेती गर्नेलाई पेन्सन दिन थालेको छ । कृषि पेसाबाट अलग भएका किसानका हकमा पेन्सन रोक्का गरिने सर्तका साथ यो योजना अगाडि बढाएको गाउँपालिकाले चालू वर्ष १२ जनालाई उत्कृष्ट किसान ठहर गरी जनही मासिक दुई हजार रुपियाँका दरले ‘किसान पेन्सन’ दिने निर्णय गरेको छ । आगामी वर्षमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप उत्कृष्ट किसान छनोट गर्ने र पेन्सन पाउने किसानको सङ्ख्या बढाउँदै लैजाने नीति गाउँपालिकाले बनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला बाजुरास्थित बूढीगङ्गा नगरपालिकाले यसै वर्षको सुरुदेखि नै किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम सुरु गरेको छ । नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपालनमा संलग्न ३७ किसानलाई किसान पेन्सन परिचयपत्र वितरण गरी मासिक एक हजार रुपियाँ बैङ्कमार्फत रकम भुक्तानी हुने गरी पेन्सन वितरण गर्ने कार्यक्रमअघि सरेको छ । जिल्लालाई कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन, किसानको जीवनस्तर उकास्न र व्यावसायिक कृषिमा लाग्न कृषक पेन्सन कार्यक्रमले हौसला प्रदान गर्ने नगरपालिकाको दाबी छ । यस कार्यक्रमका लागि किसानले विभिन्न सर्त भने पालना गर्नुपर्ने र त्यसको अनुगमन प्रत्येक महिना नगरपालिकाले गर्ने नियम पनि बनाएको छ । यस कार्यक्रमले किसानलाई व्यावसायिक बन्न र कृषि पेसालाई सम्मानजनक बनाउन प्रोत्साहित गर्ने आशा गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत पर्ने रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा नै किसानलाई पेन्सन दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार कार्यविधिसमेत बनाएर किसान पेन्सनका लागि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चरणमा ५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको जनाएको छ । व्यक्तिगत वा भाडाको कम्तीमा तीन रोपनी जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेती, पुष्प खेती वा नर्सरी स्थापना गरेको र खाद्यान्न तथा तरकारीको बीउ उत्पादन गर्ने किसानले पाँच रोपनी जग्गामा खेती गरेको मापदण्ड निर्धारण गरी किसानसँग निवेदन आह्वान गरिएको र पेन्सन वितरण गर्ने योजना यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी चौरजहारी नगरपालिकाले गरेको छ ।

नरैनापुर गाउँपालिका, बूढीगङ्गा नगरपालिका, चौरजहारी नगरपालिका जस्तै अन्य स्थानीय निकायले हालसालै किसानलाई पेन्सन दिन सुरु गरे पनि यसबारे चर्चा भने केही वर्षअघिदेखि नै भएको पाइन्छ । वि.सं. २०७२ मा तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि २७ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । जसमा किसानलाई पेन्सन दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । किसानलाई पेन्सन दिनका लागि किसान पेन्सन कोष स्थापना गरिने र यसबाट किसानलाई सहभागितामूलक पेन्सन प्रणालीमा समाहित गरिने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । यसैगरी ०७३ ÷७४ को बजेट वक्तव्यमा किसान आयोग गठन गरिने कुरा उल्लेख थियो ।

किसानलाई कृषि मजदुर, सीमान्त किसान, अर्ध व्यावसायिक र व्यावसायिक गरी चार भागमा वर्गीकरण गरी किसानको सहभागितामा किसानकै लागि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताइएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमा जमिनको क्षेत्रफल र स्वामित्वका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी योगदानमा आधारित किसान निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन अध्ययन गरिने र यसका आधारमा कृषि श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ भनी उल्लेख थियो । बजेट वक्तव्य ०७५/७६ मा असङ्गठित क्षेत्रका किसान, श्रमिक, तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई समेत क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सामूहिक गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो तर यी सबै कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष भने प्रभावकारी हुन नसकेको विज्ञहरूको दाबी छ ।

विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने विशेषतः प्रथम र दोस्रो विश्व युद्धपश्चात् विभिन्न देशले खाद्य सङ्कटबाट पार पाउन किसानको हौसला अभिवृद्धिका लागि किसान सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढाएको पाइन्छ । विशेष गरी किसान बीमा योजना सँगसँगै सुरु गरिएका निवृत्तिभरण योजना समयसँगै परिस्कृत हुँदै छुट्टै पेन्सन योजनामा परिणत भएको देखिन्छ । सन् १९४३ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा ‘किसान समूह कर्मचारी पेन्सन योजना’ को सुरुवात गरेको पाइन्छ । यो योजनाले किसानको सेवानिवृत्ति, मृत्यु र अशक्ततता लाभ समेट्ने जनाइएको थियो । पोल्यान्ड सरकारले सन् १९७७ मा किसान पेन्सन योजनाका कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थियो । यसले देशका अधिकांश किसानलाई पहिलो पटक वृद्धावस्थामा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सुरक्षित भएको अनुभव जगाएको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी क्यानाडा, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, ब्राजिल, सिङ्गापुर, चिली आदि राष्ट्रले समेत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजनालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको पाइन्छ ।

हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत सेप्टेम्बरमा भारतका साना र सीमान्त किसानका लागि पेन्सन योजना सुरु गर्नुभएको थियो । ‘पीएम किसान मानधन योजना’ अन्तर्गत करिब पाँच करोड सीमान्तकृत किसानले ६० वर्षको उमेर पुगेपछि न्यूनतम महिनाको तीन हजार पेन्सन पाउने छन् उल्लेख गरिएको छ । यस योजनाअन्तर्गत, किसानले सेवानिवृत्त भएको मिति, ६० वर्ष नपुग्दासम्म पेन्सन कोषमा आफ्नो प्रवेश उमेरको आधारमा मासिक ५५ देखि दुई सयसम्म योगदान गर्नुपर्नेछ । योजनामा १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका किसानले किसान पेन्सन योजनामा भाग लिन सक्छन् । यस योजनाअन्तर्गत किसानको योगदान र सरकारले गर्ने योगदान बराबर हुनेछ ।

नेपालमा पनि कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ आ.व. २०७३/७४ देखि लागू हुने गरी १० वर्ष अवधिका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो योजना कृषि क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित धेरै पक्षलाई सम्बोधन गरे पनि किसान पेन्सन योजनाबारे मौन देखिन्छ । हाल स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष ०७७ –७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाएका कार्यक्रमबाट स्वतन्त्र रूपमा किसान पेन्सन योजना सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ ।

हाल हाम्रो देशमा सरकारी कर्मचारी तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारीका लागि मात्र कानुनबमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको स्थापना गरिएको पाइन्छ । मुलुकको करिब दुईतिहाइ जनसङ्ख्या संलग्न रहेको कृषि क्षेत्रका श्रमिक अर्थात् किसान यसबाट वञ्चित रहनु शुभ होइन । एकातर्फ कृषि पूर्वाधारको अपर्याप्तता अर्कोतर्फ भविष्यको अनिश्चितताले युवावर्ग यस क्षेत्रमा आकर्षित हुन नसकिरहेको अवस्थामा किसानका लागि छुट्टै योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष स्थापना गरी किसानलाई न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य हो । यो कोष कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा कोशेढुङ्गा साबित हुन सक्छ ।