एमसीसीबारे फैलाइएका भ्रम

डा. दधि अधिकारी
धेरैलाई थाहा नहोला तर कम्तीमा पनि पत्रपत्रिका पढ्ने र अर्थ राजनीतिमा सामान्य चासो राख्नेका निमित्त एमसीसी के हो र नेपालले यसलाई किन स्वीकार गर्ने तत्परता देखाएको हो भन्नेबारेमा अब लेखिरहनु आवश्यक छैन । पत्रपत्रिकामा पहुँच नभएका र पढ्न नसक्नेका निमित्त बुझाउने जिम्मा सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाको हो । यो लेखमा एमसीसीको विरुद्ध लागेकाहरूले कसरी आफ्ना (कु) तर्क परिवर्तन गर्दै गए र यसको अर्थ के हुन सक्छ भन्नेबारेमा विवेचना गरिएको छ ।

अमेरिकी सेना
एमसीसीको विरोध गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले गरिएको र आम नागरिकलाई सबैभन्दा बढी उद्वेलित बनाएको (कु) तर्क एमसीसीलाई स्वीकार गरेमा नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने हो । सामाजिक सञ्जाल र चौतारी गफमा यो (कु) तर्क यति फैलियो कि समाजका कहलिएका बुद्धिजीवी पनि एमसीसी स्वीकार गरेमा साँच्चिकै अमेरिकी सेना आएर नेपालीलाई गुलाम त बनाउने होइन भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने अवस्थामा पुगेको देखियो तर आम नागरिकमा यसप्रति चेतना बढ्दै गएपछि विरोध गर्ने मण्डलीबीचमै यो कुरामा विभेद देखियो । अहिले एमसीसी स्वीकार गरेपछि नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने तर्क गर्न छोडिएको छ । वास्तविकता के हो भने अमेरिकालाई कुनै देशमा सेना नै उतार्नुपर्ने अवस्था आयो भने के उसलाई कुनै सन्धि, सम्झौता वा एमसीसीजस्ता कुरा कुनुपर्ने हुन्छ होला र ? जे होस्, अहिले एमसीसी स्वीकार गरेमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने कुरा गर्न भने छोडिएको छ ।

रणनीति र लगानी शब्द
तर्कको सबैभन्दा विडम्बना रणनीति र लगानी भन्ने शब्दको प्रयोगमा देखियो । समाजका नामी र नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न निर्णायक पदमा नियुक्ति दिलाएका व्यक्तिले पनि एमसीसीमा रणनीति शब्द लेखिएको छ, त्यसैले यो सैन्य रणनीतिको भाग हो वा अमेरिका स्वयंले एमसीसीलाई लगानी भनेको छ । त्यसैले यो अमेरिकाको दीर्घकालीन फाइदाको निमित्त गरिएको लगानी हो भन्नेजस्ता तर्क गरियो । पन्ध्रौँ योजना पल्टाएर हेर्ने हो भने ५९६ ठाउँमा रणनीति शब्द लेखिएको छ तर कुनै पनि ठाउँमा ती रणनीति शब्दले सैन्य रणनीतिलाई इङ्गित गर्दैनन् । यस्तै पन्ध्रौँ योजनामा नै ४४७ ठाउँमा लगानी शब्द परेको छ । ती पनि सैन्य क्षेत्रसँग सम्बन्ध राख्दैनन् । लगानी शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत अन्य धेरै कुरामा हुन सक्छ र ती लगानी गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धिजस्ता रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त हुन सक्छ ।

रणनीति र लगानीजस्ता यति सामान्य शब्दमा खिचलो गर्नुपर्ने कारण के थियो होला त ? स्पष्ट रूपमा या त उनीहरूलाई यी शब्दको अर्थ थाहा थिएन वा जानीजानी भाँडभैलो उत्पन्न गर्न चाहन्थे । पहिलो कुरा साँचो हो भने नेपाल सरकारले विगतमा क्षमताविहीन व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको रहेछ भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो कुरा सत्य हो भने उनीहरू कसैबाट परिचालित छन् वा देशमा सकेसम्म विभाजन ल्याएर आफ्नो रोटी सेक्ने ध्याउन्नमा छन् ।

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार
तर्कको तेस्रो कडी बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा गरिएको निरर्थक बहस हो । यो पनि कुनै बेला न्याय क्षेत्रमा नै तहल्का मच्चाउने विद्वान्बाट उछालिएको तर्क थियो । अहिले बहसमा यो तर्क उठाउन छोडिएको छ । फेरि पनि जिज्ञासा उठ्छ, के एमसीसीको विरोध गर्ने विज्ञले यति सामान्य प्रावधान बुझेका थिएनन् होला ? थियो भने उनीहरूलाई जानी बुझिकन पनि आम नागरिकमा भ्रम छर्न के कुराले प्रेरित ग¥यो होला ? के उनीहरू कसैको निर्देशनमा यी कुरा गरिरहेका छन् ?

श्रीलङ्काको विषय
पढेलेखेका विद्वान् वर्गले गर्ने यो तर्क पनि उदेकलाग्दो छ । श्रीलङ्काबाट एमसीसी फिर्ता जानु एमसीसी खराब हुनुको द्योतक हो भन्ने मान्ने हो भने अन्य ४० भन्दा बढी देशमा यो सफलतापूर्वक लागू हुनु र कुनै व्यवधानबिना सम्पन्न हुनुको अर्थ एमसीसीमा कुनै खराबी छैन भन्ने प्रमाणित हुँदैन र ? अहिले एमसीसीको विरोधमा अग्रमोर्चामा रहेका एक विद्वान्को भनाइमा मङ्गोलियाले एमसीसी स्वीकार गर्नुका कारण उक्त देशको नाटोसँगको सम्बन्धले गर्दा हो भन्ने छ । मंगोलियाले नाटोसँगको सम्बन्धले एमसीसी स्वीकार गरेको हो भन्ने मान्ने हो भने श्रीलङ्काले किन अस्वीकार गरेको होला भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छैन र ? अर्कोतर्फ एमसीसी स्वीकार गरेका सबै देश नाटो सदस्य होइनन् भन्ने कुरा थाहा पाउन विद्यावारिधि नै गर्नु पर्दैन ।

नवउदारवाद व्यवस्था
माथि उल्लिखित तर्कको फेहरिस्त लामो छ । अर्को कुरा हालसालै उछालिएको अर्को नयाँ तर्क हेरौँ । यो तर्कअनुसार नेपालले एमसीसी स्वीकार गरेमा हामीले नवउदारवादी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने छ । यो तर्कका निमित्त एमसीसी ऐन–२००३ को दफा ६०७ मा रहेको प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।
के छ त उक्त दफामा ? उक्त ऐनको दफा ६०७ मा निम्न बुँदा रहेका छन् ।
यो सहयोग लिन चाहने कुनै पनि देशले निम्न प्रतिबद्धता पूरा गरेको देखिएमा उक्त देश सहयोगका निमित्त योग्य हुनेछ ।
– १. न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरेको । यसअन्तर्गत :
– (क) राजनीतिक बहुलवाद, समानता र विधिको शासनको प्रवद्र्धन गर्ने,
– (ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसहित मानव र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्ने,
– (ग) निजी सम्पत्ति अधिकारको रक्षा गर्ने,
– (घ) सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रोत्साहन गर्ने,
– (ङ) भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने,
– (च) नागरिक समाजलाई सुदृढ गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने ।
– २. आर्थिक स्वतन्त्रता : यसअन्तर्गत :
– (क) नागरिक र व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पुँजीमा भाग लिन प्रोत्साहित गर्ने,
– (ख) निजी क्षेत्रको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने,
– (ग) बजार शक्तिलाई सुदृढ गर्ने,
– (घ) श्रमिकको अधिकारलाई सम्मान गर्ने र लेबर युनियन निर्माणको अधिकार
सुनिश्चित गर्ने ।
– ३. नागरिक, विशेषतः महिला र बालबालिकामा लगानी गर्ने । यसअन्तर्गत :
– (क) फराकिलो आधार (ब्रोड बेस्ड)
प्राथमिक शिक्षा,
– (ख) गुणस्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र बालमृत्युदर घटाउने क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने ।
दफा ६०७ मा उल्लिखित माथिका कुरालाई उल्लेख गरेर नेपालले एमसीसी स्वीकार गरेमा देशले बाध्यात्मक रूपमा नवउदारवादलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने छ भन्नु स्पष्ट रूपमा विरोध मण्डलीका विद्वान् महोदयलाई या त नवउदारवाद के भन्ने नै थाहा छैन वा उक्त दफाको अर्थ नै बुझ्नुभएन वा बुझेर पनि नियतवश गलत कुरा भइरहेको छ । यहाँ उनीहरूका विगतका तर्क हेर्दा तेस्रो सम्भावना बढी देखिन्छ ।

दफा ६०७ मा भएका बुँदा हेर्ने हो भने यीमध्ये धेरै बुँदा नेपालको संविधानमा नै रहेका छन् । यसबाहेक अन्य बुँदा हामीले स्वीकार गरेका दिगो विकासका लक्ष्य र हामीले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सन्धिमा भएका कुरा हुन् । अर्कोतर्फ उक्त दफाले एमसीसी लागू गरेपछि यी कुरा गर्नुपर्ने भनेकै छैन । माथिका बुँदा पूरा गरिएका वा पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहेमा मात्र कुनै देशलाई एमसीसी परियोजना प्रदान गर्न सकिनेछ भनिएको हो । त्यसैले एमसीसी स्वीकार गरेपछि नेपालले नवउदारवादलाई निःसर्त स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर तर्क गर्नु नियतवश फैलाइएको भ्रम हो ।

नेपाललाई वैदेशिक सहायता आवश्यक छ वा छैन भन्ने बहसको अर्को पाटो हो । वैदेशिक सहयोग कहीँकतैबाट पनि आवश्यक छैन भने त्यहीअनुसारको नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ र सबै प्रकारका सहयोगका निमित्त समान मापदण्ड लागू गरिनुपर्छ । कुनै एउटा निश्चित परियोजनाको विरोधमा समाजका कहलिएका व्यक्तिले नितान्त झुटो तरिकाले प्रस्तुत गरेका तर्क हेर्दा के यो वास्तविक रूपमा नेपालको दीर्घकालीन हितका निमित्त बोलिएको छ त भन्ने कुरामा स्वाभाविक आशङ्का पैदा हुन्छ । देशका सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिले एमसीसी पारित भएमा गर्भपतनसमेत गर्न पाइँदैन भनी गरेको तर्क सुन्दा खिन्न हुनुबाहेक के नै गर्न सकिन्छ र ।