राजदूत नियुक्ति समावेशी

प्रा.डा. विष्णु राई

सत्तरीको दशकका प्रख्यात अमेरिकन विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले कूटनीतिका बारेमा भन्नुभएको छ, “बौद्धिक विश्लेषणले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको विकास गर्छ, जुन कुरा त्यस्तै नेतामा भर पर्छ ।” राजदूत आधुनिक राज्यसत्ताको अर्को देशसँग बलियो दौत्य सम्बन्ध बनाउने एक बौद्धिक प्रतिनिधि हो । राजदूत शब्दको प्रयोग इटालीले ईश्वी संवत् १३०० मा प्रयोग गरेको थियो । पन्ध्रौँ शताब्दीमा युरोपको युद्धमा इटालीले राजदूतमार्फत सफलता पाएको थियो ।

बीस देशका नेपाली राजदूतावासले लामो समयदेखि नेतृत्व पाएका छैनन् । हामी सरकारले राजदूत पठाएर आफ्नो प्रतिनिधित्व संसारमा देखाउनु सामान्य ठानिरहेका छौँ । सायद ! हेनरी केसिन्जरको अर्थ यहाँ लागू हुँदैन । सरकार अन्य आन्तरिक राजनीतिक तानाबानामा व्यस्त छ । भूमण्डलीकरणको प्रभावले संसारको भाइचारा, विश्वको आर्थिक, सामाजिक अस्तित्व, राजनीतिक शक्तिको वर्चस्वमा क्षणभरमै परिवर्तन भइरहेको अवस्था छ । ढिलो संवाद र गतिहीनताले संसारमा कति ठूलो क्षति वा नाफा हुन्छ भन्ने असल नेतृत्वमा रहेका ‘करिस्मेटिक’ नेताले बुझ्ला ।

विदेशस्थित दूतावासजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारले त्यति चासो नदिनु आश्चर्यको विषय हुनसक्छ । यसअघि दूतावासबाट कुनै काम आशातीत नभएर यो विषय प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्छ । अथवा नियुक्ति कसलाई गर्ने भन्ने हिसाबकिताब नमिलेको पनि हुनसक्छ । सानो देशले धेरै राजदूत राखेर के होला ? यो कल्पना पनि होला । आफ्नो सरकारको भन्दा पनि पार्टीको व्यक्ति वा आफन्त कसरी राख्ने भन्ने अवसरको खोजी गरिएको हो कि ? नाफाघाटा हेरेरै हुने गरेको संवैधानिक नियुक्तिहरूमा पनि
देखिएकै हो ।

राणाशासन अन्त्यपछि पनि राजाहरूले आफ्ना मान्छेलाई आरामको जागिर खुवाउन दूतावास खोलेर पठाउने चलन थियो । कुनै जनताको छोरा भए होलान् तर सम्भ्रान्त राजदरबारियाका मान्छे भए । राजपरिवारले युरोपको कुन देशमा भ्रमण गर्न मन लाग्यो, तुरुन्त राजदूतावास खोलेर आफन्तलाई पठाउँथे । कुनै कामको जरुरत थिएन । निरङ्कुश पञ्चायतमा साधारण जनताले सक्षम भएर पनि मौका पाएन । बादसाहको कथाजस्तो थियो । त्यही पनि ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ’ भन्नुपथ्र्यो । जातिवादी भनेर शान्तिसुरक्षाअन्तर्गत सास्ती दिइन्थ्यो । अन्याय गरेपछि आफैँ डराउँछ भन्थे मनोवैज्ञानिक दार्शनिक– हो रहेछ ।

२०४६ सालबाट प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भयो । रैतीबाट नागरिक भयौँ । नेताहरूको मुहार हेर्दा पनि त्यस्तै लाग्थ्यो । फेरि राजदूत अन्य संवैधानिक नियुक्तिमा खासै अन्तर देखिएन । एक जाति र पहुँच भएका सम्भ्रान्त वर्ग, नातेदार व्यक्ति मात्र कूटनीतिक नियोग, संस्थाका लागि योग्य भए । प्रजातन्त्रको शब्द भण्डारमा जनताको छोरा रैती भए भनेर दुहाइ गरे पनि उनै कथित वर्ग, प्रशासकको ‘मनोपोलिजम् र हेजोमोनिजम्’ कायम भयो । नेताहरू भन्छन्, “कुनै पनि खाले दलालबाट देश मुक्त हुनपर्छ ।” विडम्बना, पहिलेदेखि नै राजनीतिक सम्बन्धकै कारण पकड जमाएका व्यक्ति नै राजदूत नियुक्ति भएको घामझैँ छर्लङ्ग छ ।

नेपाली राजनीतिमा नयाँ अराजकतावाद शाही परिवारको जन्म २०७२ सालदेखि फेरि पनि भएको देखिन्छ । जसको पहुँच छ, उसको हिँडाइ, लवाइखुवाई, सुरक्षा, नियुक्ति, भ्रमण कम रवाफिलो छैन । जनताको काम कठिन परिस्थितिमा मात्र हुन्छ । जनताको नागरिक प्रजातन्त्रमा सबै वर्गको लोककल्याण, समानुपातिक, समावेशिता हुन्छ भनेर संविधानमा लेखिएको कोरा कल्पना भएन र ? तर पनि नकारात्मकभन्दा सकारात्मक विचारमा नेपाली समाज छ । जनताले ‘हाम्रो नेता हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ’ भन्ने हुन्, चुनौती छ ।
राज्यका हरेक तहलाई समावेशी बनाउनु आधुनिक राज्यको दायित्व हो । यसका लागि उसको दक्षता निर्माण गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो । सुन्दर परम्परागत संस्कृति भएको हाम्रो समाज हो । एकैखालका व्यक्तिको उपस्थिति यस्तो समाजमा मानवशास्त्रीय सिद्धान्तले सुन्दर मानिँदैन । समाजको जटिलता केही छ भन्ने समस्या देखाउँछ । केही सीमित व्यक्तिले खाएको टुलुटुलु हेरेर प्रजातन्त्र सुन्दर छ भन्न सकिएला ? प्रजातन्त्रमा सबैको हक संविधानमा सुरक्षित छ भनेर मात्र पुग्ला ? भौगोलिक, सांस्कृतिक समावेशिता मनन गर्न हामीले राम्रो हुनेछ ।

हिगलले भनेजस्तो प्राकृतिक भौतिकवादको सत्य के हो भने सक्नेले अन्याय, भ्रष्टाचार र मोजमस्ती गरेर आफूलाई जीवित राख्छ । समाजको आवश्यकता रुसोले भनेजस्तो नैतिक मूल्यमा जकडिन्छ । आफन्तलाई राजदूत, महाप्रबन्धक, माननीय, मन्त्री नियुक्त गर्न सङ्घीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रमा कति शोभनीय होला ? सबैले प्रजातन्त्रको परिभाषा उपभोग गरेर समानुपातिक सुविधा खाए मात्र खुसी नेपाल देखिने हो । अहिले सम्पन्न सम्भ्रान्त वर्गले समाजवादको पाठ सिकाइरहेका छन् । समावेशी सिद्धान्त भनेको सबैलाई समान अवसर दिनु हो, जो राज्यको शक्तिभन्दा बाहिर छ अथवा अल्पसङ्ख्यक वा भौतिक अशक्तता छ । विश्व परिभाषालाई हाम्रो संविधानमा रगतले लेखेका छौँ ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारले तीन जना राजदूत नियुक्ति गर्दा संविधानले निर्देशित गरेको समावेशिता किन पालना गरिएन ? के अन्य जाति वर्गका विज्ञलाई अयोग्य मान्ने ? यसलाई मापन गर्ने कुन मेजरमेन्ट स्केल थियो ? सरकार पनि आखिर लोकतन्त्रमा जनता हो । प्रजातन्त्र, समाजवाद, न्यायिक समाज, समावेशिता, नैतिक, निश्चित पुँजीवादी वर्गका नश्लको मात्र केन्द्रीयता गरियो भने फेरि अर्को पुस्ताभित्र जटिलता देखा पर्छ । हामी त देश निर्माणको प्रयासमा छौँ । जातीय व्यवस्थाले थिचिएका, पाखा पारिएकाको अस्तित्वलाई भोटमा मात्र सीमित राखियो भने आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । मेरा अभिन्न मित्रले राजनीतिक नियुक्ति विषयमा अस्ति हल्का बोल्दिए । पढ्ने बेलामा माछा मार्ने अनि अन्याय भयो भन्ने ? यो यथार्थ पनि हो । माक्र्सले मात्र होइन, सामान्य मान्छेले पनि बुझेको शोषण भनेको यस्तो होला– कसरी दुई सय साठी वर्षदेखि पढिरहेकोसँग भर्खर तीस वर्ष मात्र पढ्न सिक्दै गरेको वर्गले परीक्षामा भिड्न सक्छ ? अहंवादी नीतिने तल्लो वर्ग लामो समय उठ्न सकेन । एक निश्चित वर्ग जातले जन्मँदै ठूला लाभको पद ग्रहण गरिरहे ।

जनजाति सदियौँदेखि राज्यबाट वञ्चित भए, भनियो भने सामाजिक बन्धन बलियो हुन्छ, भनिएन भने उल्टो कमजोर हुन्छ । सङ्घीय लोकत्रान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधानमा सबै जातजाति, धर्म, वर्गको मौलिक हक, पहिचान, समावेशिता सुरक्षित हुन्छ भनेर लेखिएको छ । यसको अभ्यास गरिएन भने फेरि विविधामा एकता नदेखिन सक्छ । राजदूत नियुक्ति गर्दा राजनीतिक नियुक्ति बाहिरबाट ५० प्रतिशत र परराष्ट्र मन्त्रालयका निजामती कर्मचारीबाट ५० प्रतिशतको प्रावधान रहेछ । त्यति मर्मस्पर्शी समावेशी देखिँदैन । कर्मचारी स्वतः कार्यालयको कर्मचारी भएर दूतावासमा जानसक्छ । कर्मचारी मात्र दक्ष छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? कर्मचारीलाई राजदूत बनाएर पठाउनु भनेको नेताकै काम गर्ने होइन र ? कूटनीतिज्ञले पार्टी र सरकारको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्छ, जो कर्मचारीले पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी कसरी समावेशी राजदूत नियुक्ति हुन सक्छ ? त्यहाँ ठूलो कर्मचारीको उपस्थिति एकै जात वर्गको वर्चस्व भएको सत्य नकार्न मिल्दैन । पचास प्रतिशत भनेको सय प्रतिशत एकै वर्गका मान्छे छिर्ने सम्भावना देखिन्छ । राजनीतिलाई छुट्याइएको ५० प्रतिशत सिटलाई मात्र समावेशी नियुक्ति भन्न मिल्दैन । तसर्थ मन्त्रालयमा राखिएको ५० प्रतिशत खारेज भए, बाहिरबाट नरमकरम समावेशीकरण नियुक्ति बन्न सक्छ । यसकारण कुनै नियुक्तिमा पूर्ण रूपले संविधानले निर्देशित गरेको पहिचान र पूर्ण समावेशी सिद्धान्त प्रयोग भएमा राम्रो लोकतन्त्र देखिनेछ ।

समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेर संविधानमा लेखिएको विषयलाई कसरी न्याय होला ? ठूलो जनक्रान्तिबाट लेखिएको सबैको साझा आस्थाको संविधानको अस्तित्व के होला ?