निर्वाचनमा जुटेको सहमति

रामनारायण बिडारी
वि.सं. २०७२ मा संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थायित्व भई मुलुकले विकासको गति लिन्छ भन्ने सोचाइ सबैमा थियो । अहिले उक्त सोचाइ गलत साबित हुन्छ कि भन्ने डर सबैमा बढ्दै छ । अस्थिर राजनीतिको जिम्मेवार संसद्भित्रकै दल भएका छन् । संसद्भित्र यी दल जनताकै मतादेशबाट पुगेका हुन् । अब के यस्ता दललाई संसद्मा पठाउने जनता नै दोषी पो हुन् कि भन्ने पर्न थालेको छ ।

२०७४ को आमनिर्वाचन नयाँ संविधानअनुसार भएको हो । जनताले कम्युनिस्ट नामका दललाई बहुमत हुने गरी मतदान गरे । कम्युनिस्ट सरकार पनि बन्यो । यसले संविधानले तोकेको अवधिसम्म सरकार चलाउन सकेन । यसको दोष कसलाई बोकाउने ? मतदान जनताले गरेकाले उनीहरूलाई नै बोकाउन मिल्ला र ? कम्युनिस्ट नामबाट चलेको सरकारले कम्युनिस्ट नाममा नै संसद्मा बहुमत भएको संसद्लाई छ महिनाभित्र दुई पटक बलजफ्ती विघटन गरिदियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको भए, यो संसद्लाई उसको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न कम्युनिस्ट सरकारले दिएको भए आजका दिनसम्म कम्युनिस्ट नाममा नै सरकार चलिरहेको हुन्थ्यो । सरकारको नेतृत्वमा फरक पात्र हुन सक्थ्यो । यो महìवपूर्ण अवसर केपी ओलीले गुमाइदिनुभयो । झापाका जनता र सिङ्गोे प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री बनाएको हँुदा अब ती जनता दोषी हुन् कि भन्ने ? यस्ता विषय अहिले ७५३ स्थानीय तहका सबै वडाका साथै मतदातामा छलफल चलिरहेका छन् ।

यसैबीच स्थानीय तह वा सरकारको निर्वाचन संविधानले दिशानिर्देश गरेअनुसार गर्ने कि संसद्ले बनाएको ऐनअनुसार गर्ने भन्नेमा पनि बहस चल्यो । एमालेको सोच के देखियो भने अहिले सङ्घ र प्रदेशमा हाम्रो सरकार छैन । स्थानीय तहमा भने करिब ४० प्रतिशत सरकार हाम्रो छ । यही बेलामा निर्वाचनबारे संविधानले जे लेखेको भए पनि वैशाखको १४ र २२ गते गर्ने भन्नेतर्फ सोझियो ।

काँग्रेसमा पनि अहिले कम्युनिस्टमा फुट मच्चिएको छ यही बेलामा वा वैशाखमा नै चुनाव भयो भने बढी मत आउँछ भन्ने सोच पलाउनु स्वाभाविक थियो । त्यसैले ऐन र संविधान बाझिएको पनि देखेनन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ ले निर्वाचन पाँच वर्ष कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै हुने कुरा गरेको छ भने नेपालको संविधानको धारा २२५ ले गाउँ/नगर सभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

यी दुई कुरा बाझिएको नाङ्गो आँखाले देखिन्छ तर आ–आफ्ना दलको चस्मा लगाएपछि यो देखिँदैन । माओवादी केन्द्र भने तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा के हुन्छ भन्ने अन्तर छलफलमा व्यस्त रह्यो । जे होस्, नेपाल सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचनको मिति तोकेको छ । यसलाई अवज्ञा गर्ने कुरा अब नगर्दा हुन्छ ।

ऐनअनुसार चैत ५ गतेभन्दा अगावै चुनाव गर्नुपर्ने र संविधानअनुसार असोज २ गतेपछि जहिले चुनाव गरे पनि हुने हाम्रो कानुनी व्यवस्था देखिन्छ । संविधान र ऐन बाझिएमा ऐन अमान्य हुने कुरा विधिशास्त्रीय सिद्धान्त नै हो । निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ र २२ गते भनी सिफारिस गरेको, नेपाल सरकारले वैशाखको ३० गते गर्ने निर्णय गरेको कुरा कानुनको आँखामा सही भन्न सकिने अवस्था भने छैन । तैपनि सहमतिमा निर्वाचन मिति नेपाल सरकारले तोकेको अवस्थामा अन्यथा नभएसम्म निर्वाचन हुने कुरा निश्चित भएको छ । यसलाई सामान्यतः संसद्भित्रका दलले अवज्ञा नगर्दा उचित हुन्छ ।

अब निर्वाचनमा जाऔँ । इतिहासमा यो सबाल दर्जसम्म भएको छ । यो निर्वाचन कानुनको आँखामा समेत उचित देखिन स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐनमा संसद्ले संविधानअनुरूप हुने गरी संशोधन गरेर वैशाखमा नै निर्वाचन गर्ने गरी निर्णय गरेको भए सर्वोपरि निर्णय हुन्थ्यो भन्नेमा एकमत हुनुपर्ने थियो भन्ने धारणा जीवित हुने भयो । अब निर्वाचन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा दलीय सहमति गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालको आर्थिक अवस्था गिर्दो छ भन्ने विज्ञ बताउँदैछन् । यसमा को कति जिम्मेवार छ, त्यो मूल्याङ्कन हुने नै छ । एउटा निर्वाचनमा कम्तीमा मुलुकको ढुकुटीबाट तीस अर्ब रुपियाँ खर्च हुनेछ । हामी यही वर्षमा तीन तहको निर्वाचन गर्दै छौँ । सामान्यतः मुलकको ढुकुटीबाट साठी अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ । वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म निर्वाचनकै वातावरण हुन्छ । यसले विकासका काम, सरकारका काममा निकै ठूलो असर पर्छ । दलीय ध्यान सबै चुनावमा केन्द्रित हुन्छ । युवा व्यापार व्यवसायमा नभई चुनावमा होमिनेछन् । अब झन् आर्थिक अवस्था गिर्दै जानेछ । निर्वाचन प्रचार शैली, उम्मेदवार र दलका नेताको रहनसहन उदाहरणीय बन्न जरुरी छ ।

चुनाव प्रचार सञ्चारमाध्यमबाट गर्ने, फोटो प्रचार नगर्ने, दलीय घोषणापत्र सामान्य रूपमा खर्च कम हुने गरी गर्ने, पोस्टर–भित्तेलेखन पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने, सवारीसाधन सीमित मात्रामा गर्ने, चुनाव प्रचार अवधि १५ दिन मात्र राख्ने यस अवधिमा सवारीसाधन राज्यको काममा बाहेक प्रयोग नगर्ने, आवश्यक सवारीसाधन वडामा मात्र सीमित गराउने, गरेमा कालाधनको प्रयोग नहुने, अर्थ र समय बचत हुने र वास्तविक जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । यो गर्न दलहरू तयार हुनुपर्छ । १५ दिन यातायात बन्द गर्दा खासै नोक्सान हँुदैन । हामीले महिनौँ लकडाउन गरेर अभ्यास गरेका छौँ । यो अभ्यास सबै उम्मेदवारले गर्दा खास नयाँ पनि हँुदैन । मतदाताले एक दिन मत दिँदा न्याय गरेनन् भने देशले पुस्तौँ दुःख पाउने कुरा नेपालले विगतदेखि भोग्दै आएको छ । तसर्थ मतदाता शिक्षा र मतदाताले गर्ने न्याय नै देश विकासको कडी हो ।

निर्वाचनलाई हेरेर अहिले दलहरू अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारेमा खेल खेलिरहेको देखिन्छ । अमेरिकी सहयोग नेपालले धेरै लिएको छ । एमसीसी त्यही सहयोगअन्तर्गतकै कुरा हो । भविष्यमा पनि अमेरिकाको सहयोग नेपाल स्वीकार गर्छ । नेपाल छिमेकी मुलुकलगायतका मित्रराष्ट्रसँग सहयोगको अपेक्षा गर्दछ । यसलाई दलहरूले निर्वाचनको दाउ बनाउन खोज्दा जनतामा धेरै अफवाह फैलिएको पाइन्छ । २०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले यससम्बन्धी सम्झौतामा सही गर्दा यो संसद्मा पेस हुने विषय पनि थिएन । इन्डोप्यासिफिक (आईपीएस)को अवधारणा पनि सुरु भएकै थिएन । बिस्तारै यो संसद्को विषय बनाउने काम केपी ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारले गरेको देखिन्छ । किनकि यस अवधिमा मूल सम्झौताको मर्मविपरीत विभिन्न पत्राचार गरेर ती पत्र पनि सम्झौताको अनुसूची मान्ने गरिएछ । गलत काम यहीँबाट सुरु भएको हो ।

यो बेला एमालेको अवधारणा के हो ? विरोध कि सर्मथन ? यो राष्ट्रिय महìवको विषय हो, यसमा सबै दलको वैदेशिक नीतिमा एकरूपता हुनुपर्ने निश्चित हो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको धारणा अहिले आएर अलि शङ्कास्पद भयो । गठबन्धनयुक्त वर्तमान सरकारमा सामेल दलको सरकार भत्केमा एमसीसी ठीक, गठबन्धन कायमै रहेमा एमसीसी बेठीक भन्ने खालको कुरा आयो । एमसीसी र गठबन्धनको कुनै साइनो छैन । एमसीसी २०७४ मा सम्झौता भयो, त्यसपछि त साढे तीन वर्ष ओलीकै नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यसबेला पारित गर्नुपर्छ भन्नेले अहिले किन दुई अर्थका कुरा गरेको हो ? नेपाली काँग्रेसले त यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ ।

माओवादीलगायतका गठबन्धनमा संलग्न दलले जनता र विद्वान्को सुझावअनुसार केही वाक्य, शब्द साथै प्रावधान परिमार्जन गरेर निर्णयमा पुग्ने कुरा गरेको छ । यही काम गर्न प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले एमसीसीलाई पत्र पठाएर केही महिना समय लिन आग्रह गरिएको रहेछ । यो कुनै दलविशेषको कुरा होइन । यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । यो अनुदान भएकाले सर्त योजना कार्यान्वयनमा मात्र सीमित रहनुपर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । नेपालले अंँगालेको परराष्ट्र नीति असंलग्न हो । त्यहीअनुरूप दलहरूले आआफ्नो धारणा बनाउनुपर्छ । जनतामा विभिन्न दुष्प्रचार गर्नुको अर्थ छैन । सबै दलको यस विषयमा एउटै विज्ञप्ति सार्वजनिक हुन जरुरी छ । किनकि यो सरकारसँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन, सभामुख यो विषयको मुख्य पात्र होइन । सभामुखले दलका नेताको निर्णयानुसार (कार्य व्यवस्था परामर्श समिति) संसद्मा पेस गर्ने हो । हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पनि यही व्यवस्था छ ।