रिक्त दरबन्दीको सकस (सम्पादकीय)

कर्मचारी संयन्त्रलाई मुलुकको स्थायी सरकार मानिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व जनमतअनुसार फेरबदल भइरहन्छ । राजनीतिक समीकरण र परिस्थितिले पनि राजनीतिक नेतृत्व स्थिर रहँदैन । सरकार फेरबदल भइरहे पनि काम गर्ने स्थायी संयन्त्र भने प्रशासनले नै हो । लोक सेवा आयोगले अनेक परीक्षा गरी राज्यलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्छ । पदोन्नति गर्छ र आवश्यकताअनुसार तालिम, सीप र दक्षताले परिपूर्ण बनाउँछ । निजामती प्रशासन चुस्त, प्रभावकारी, सेवामुखी र जनमुखी भयो भने सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ तर देशको प्रशासन संयन्त्रमा जनशक्तिको ठूलो समस्या रिक्त दरबन्दीको देखिएको छ ।

देशभर कुल एक लाख ३६ हजार हाराहारी निजामती दरबन्दी रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी यो दरबन्दी कायम भएको हो । तीन तहमा भएको कुल दरबन्दीमध्ये त्यसमध्ये अहिले ८७ हजार हाराहारी कर्मचारी मात्रले निजामती प्रशासन धानिरहेका छन् । कुलमा ४९ हजार दरबन्दी रिक्त रहेको निजामती किताब खानाले जनाएको छ । यो रिक्त स्थानमा कर्मचारी पदस्थापन हुने कुरा भएन । यति ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त हुँदा विकास निर्माणका काममा अवरोध खडा भएको छ । मुलुकको पुँजीगत खर्च अति न्यून हुनुमा समेत दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी अभाव एउटा कारण हुन सक्छ । विकास निर्माणमा मात्र होइन, दैनिक सेवा प्रवाहको काममा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

रिक्त दरबन्दीमध्ये अधिकांश प्राविधिक कर्मचारी अभाव हुँदा विकास निर्माणमा स्वाभाविक रूपमा असर परेको बुझ्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषिलगायतका प्राविधिक क्षेत्रमा कर्मचारी पदस्थापना हुन सकेको छैन । प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी अभावले स्थानीय तहका कतिपय पालिकालाई सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । लोक सेवा आयोग मुलुकको संवैधानिक निकाय हो । यही संवैधानिक निकायले नियमित परीक्षा सञ्चालन गरेर कर्मचारी आपूर्ति गर्छ । यताका वर्षमा भने लोक सेवा आयोगलाई नियमित परीक्षा सञ्चालन गर्न समस्या परेको छ । खास गरी दुई वर्षदेखि विश्वभर फैलिएको कोरोना(कोभिड–१९) का कारण देशका सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।

खास गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न समस्या परेको छ । कतिपय अवस्थामा मुलुक बन्दाबन्दीमै बस्नु प-यो । बन्दाबन्दी नभएका बेला पनि स्वास्थ्य मापदण्डका कारण एकै स्थानमा धेरै जना भेला भएर परीक्षा सञ्चालन गर्न समस्या भयो । निजामती सेवामा पनि नियमित परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिएन । त्यसैले ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी पदस्थापन गर्न समस्या भएको जानकारीमा आएको छ । रिक्त सङ्ख्या थपिँदै गयो । हुँदाहुँदा यो सङख्या ४९ हजारमा पुगिसकेछ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारी मागअनुसार कर्मचारी पु¥याउन धौँधौँ भएको छ ।

लोक सेवा आयोगले परीक्षा लिई स्थायी पदपूर्ति गरेपछि मन्त्रालयले कामअनुरूप कर्मचारी खटाउने हो तर आयोगले परीक्षा लिन तथा नियमित आपूर्ति गर्न नै समस्या भएपछि मन्त्रालयलाई काम गर्न असजिलो परेको कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । समस्या यति मात्र छैन । ऐन कानुन समयमा बन्न नसक्दा पनि समस्या थपिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक वर्षौंदेखि संसद्मा विचाराधीन छ । मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि नयाँ ऐनअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । त्यो समयमा हुन सकेको छैन ।

कर्मचारीको नियमित आपूर्ति बिना तीनै तहका सरकारलाई काम गर्न असजिलो हुन्छ नै । त्यसैले चाँडो सङ्घीय निजामती विधेयकलाई टुङ्गो लगाउनु जरुरी छ । महिनौँदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले)ले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । संसद् अवरुद्ध भएका कारण अति आवश्यक विधेयकहरू पारित हुन सकेका छैनन् । त्यसैको घानमा परेको छ निजामती विधेयकसमेत । जनताको करबाट चल्ने संस्थाहरूले समयमै काम गर्नु, आफ्नो दायित्व बुझ्नु पर्ने कुरा कसैले सम्झाउने कुरा होइन । लोक सेवा आयोगले समेत अब परीक्षा लिने क्रममा तिब्रता दिनु आवश्यक छ । निजामती सेवामा यति धेरै दरबन्दी रिक्त राखेर अगाडि बढ्न निश्चय नै समस्या छ भन्ने सरोकार सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।