एमसीसीले बदल्ने विकासको मोडेल

भीम गौतम
वि.सं. २०५०/०५१ मा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको यति धेरै विरोध भयो कि तत्कालीन नेकपा एमालेले त्यसकै बलमा मध्यावधि चुनावमा सबैभन्दा बढी सिट जित्यो । जब बढी सिट ल्याएर त्यो दल सरकारमा पुग्यो, त्यही सरकारले अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको विश्व बैङ्कलाई सहायताका लागि पत्राचार ग-यो । यसका लागि विश्व बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालयमा टोली नै पठायो तर विश्व बैङ्क फर्केर आएन । अरुण तेस्रोविरोधी आन्दोलनमा संलग्न भएका राजनीति दलका नेताहरूले पटक पटक यसमा गल्ती भएको भनेर सार्वजनिक रूपमै आत्मालोचना गरेका छन् ।

विशुद्ध जलविद्युत् उत्पादनका लागि आएको त्यो सहायतालाई राजनीति रङ नदिएको भए र अरुण तेस्रो बनेको भए न नेपालले लोडसेडिङ भोग्नु पर्दथ्यो न उत्पादनमूलक उद्योगमा यति धेरैपछि परेर आयातको परनिर्भतरतामा देश पुग्थ्यो तर विडम्बना त्यसले धेरै विकासका ढोका बन्द गरिदियो । अहिले अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)लाई राजनीतिक रङ भएर अरुण तेस्रो जसरी नै विरोध भइरहेको छ । एमसीसी चार सय केभीको ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजना हो । यसमा नेपालमै पहिलो पटक सबैभन्दा पाँच सय मिलियन डलर अर्थात् झन्डै ५६ अर्ब बराबरको अनुदान आउन लागेको छ ।

नेपालले लिने अधिकांश सहायता नीति, कानुन, क्षमता अभिवृद्धि (सफ्टवेयर) मा केन्द्रित छन् तर एमसीसीको यो सहायता पूर्णतया पूर्वाधार (हार्डवेयर) मा केन्द्रित छ । अधिकांश देशले सफ्टवेयरभन्दा हार्डवेयरमा यस्ता सहायता लिने गर्छन् तर नेपालमा हार्डवेयरभन्दा सर्टवेयरको सहायता बढी छ । अधिकांश कानुन, नीति, निर्देशिका निर्माणका साथै जनचेतना, अभिमुखीकरण, तालिमलगायतमा केन्द्रित छन् । यसमा खासै विरोध भएको पनि पाइँदैन तर प्रतिफल ग्यारेन्टी भएका र देशको अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहयोगी बन्ने पूर्वाधार आयोजनाहरूमा बढी नै विरोध सुनिन्छ ।

हालसम्म अधिकांश सहायता अर्थ मन्त्रालयबाटै निर्णय भएर कार्यान्वयनमा जाने र यसमा निश्चित पहुँचवाला व्यक्तिहरूले मात्र सूचना पाउने हुनाले ती अधिकांश आयोजनाहरूबारे विरोध सुनिँदैन तर सकारात्मक रूपमा हेर्दा एमसीसी संसद्सम्म पुग्नु हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो । नेपालमा आउने सहायता कसरी आइरहेका छन् भनेर चर्चा परिचर्चा छ । गलत सूचना प्रवाहलाई छोडेर एमसीसी सहायतालाई अधिकतम उपयोग गर्ने विषयमा भएका बहसहरू हेर्ने हो भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । अरुण तेस्रोपछि पहिलो पटक एमसीसीबारे यति धेरै बहस भएको छ ।

अरुण तेस्रोको बेला भर्खर बहुदलीय प्रजातन्त्र आएको थियो । विकास सहायता पनि त्यतिबेला भर्खर आउने चरणमा थियो । अहिले त विश्व बैङक, एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) लगायतका थुप्रै विकास साझेदार र विकासकर्ताबाट वैदेशिक सहायता लिएर काम गरेको लामो अनुभव भइसकेको छ । आजको दिनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका साथै अन्य सहायता लिनु हुन्छ कि हुँदैन भनेर विवाद छैन । पछिल्ला एक दशकमा बनेका जुनसुकै राजनीति नेतृत्वको सरकारले सहायता लिनेमा अवरोध गरेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको दीर्घकालीन लक्ष्य र पञ्चवर्षीय लक्ष्यले समेत आवश्यक लगानीमध्ये ५० प्रतिशत निजी क्षेत्र र अन्य सहायतामार्फत ल्याउने उल्लेख गरेको छ तर सहायता लिँदा प्रतिफलयुक्त, देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पु-याउने तथा भोलि ऋण लिएर तिर्न सक्ने गरी ऋण लिनेबारे भने सचेत हुनैपर्छ ।

एमसीसी अनुदान भएकोले ऋण त तिर्नुपर्दैन, त्यो बहस जरुरी पनि छैन, बरु यसको गुणस्तरीयता र दिगोपनताको बारेमा बढी बहस हुनु जरुरी भने छ तर उल्टो यसलाई राजनीति रङ दिएर धेरै बहस भइरहेका छन् । पार्टीगत स्वार्थको राजनीतिक तर्क कुतर्क छोडेर एमसीसीले आफ्ना पूर्वाधार योजना निर्माणका लागि अपनाएको कार्यान्वयन ढाँचालाई हेर्दा यो निर्माण सम्पन्न भएमा भने यी केही तथ्यको आधारमा नेपालको विकास मोडेलमा परिवर्तन आई भविष्यमा पूर्वाधार आयोजनाबाट देशले लाभ लिन सक्ने देखिन्छ ।

छनोट प्रक्रिया र पारदर्शिता
नेपालमा आउने अधिकांश सहायता दाताद्वारा निर्देशित हुन्छन् । उनीहरूको आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यअनुसारको परियोजनालाई छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । सरकारले माग गरेअनुसारको सहायतामा पनि ती दाताहरूको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रभित्र भए मात्र पाउने अवस्था छ । एमसीसी परियोजना भने अमेरिकाको स्वार्थमा उसले प्रत्यक्ष रूपमा दिएको आयोजना होइन । नेपाल सरकारले प्रतिष्पर्धा गरेर लिएको हो । यसका लागि १० वर्ष अघिदेखि अध्ययन नेपालमा सडक र प्रसारण लाइन परियोजनाको आवश्यकता छनोट गरी बल्ल पाँच वर्षअघि सम्झौता भएको हो । यसको छनोट ऊर्जातर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको हो भने सडकतर्फ सडक विभागले गरेको हो । विज्ञहरूको समूह बनाएर र यसको अध्ययन गरेर मात्र यो छनोट भएको हो । तत्कालीन लोडसेडिङको चरम अवस्था र यसका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको समस्याका साथै सडकहरूको दूरावस्थालाई लक्षित गरी पारदर्शी रूपमा छनोट भएकोले यो परियोजना महìवपूर्ण छ भन्नेमा कुनै शङ्का गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र
नेपालमा निर्माण भएका अधिकांश ठूला पूर्वाधारका परियोजनाको व्यवस्थापन ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ । सरकारको परम्परागत व्यवस्थापनको आधारमा परियोजना अघि बढाउन असम्भव भएकोले सरकारकै नेतृत्वमा विकास समिति ऐनमार्फत एमसीए नेपाल गठन गरी अघि बढाइएको छ । मेलम्ची खानेपानी पनि यही मोडेलमा अघि बढेको हो भने १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी अघि बढाउन पनि विकास समिति नै गठन गरिएको थियो तर यद्यपि यसलाई पछि खारेज गरियो । अर्थसचिवको अध्यक्षतामा गठित ऊर्जा र सडकका तालुकदार मन्त्रालय, प्राधिकरण, विभाग, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसहितको संयन्त्रको नेतृत्वमा यसको कार्यान्वयन हुँदैछ ।

लागत र समय
नेपालका अधिकांश ठूला पूर्वाधार आयोजनाको समस्या भनेकै लागत र समय दोब्बर÷तेब्बर हुनु हो । मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोसीदेखि अधिकांश ठूला पूर्वाधारको आयोजनालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यसले एकातिर पूर्वाधार बनेपछि पाउने लाभबाट देशदेखि सर्वसाधारणसम्म वञ्चित हुन्छन् भने अर्कोतिर लगानी र प्रतिफलको प्राप्ति पनि जोखिममा पर्छ । १० वर्षअघि सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएर घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था पनि उस्तै छ तर एमसीसी परियोजना सुरु भएपछि तोकिएको पाँच वर्षभित्रै र लागतमै निर्माण गर्ने गरी अघि बढेको छ । परियोजना समयमै सम्पन्न भएमा यसले नेपालको विकास मोडेलमा ठूलो बदलाप ल्याउने निश्चित छ ।

जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा
नेपालमा अधिकांश ठूला पूर्वाधार आयोजनामा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण सबैभन्दा समस्याको रूपमा रहेको छ । सकेसम्म सरकारले मुआब्जा कम दिन खोज्ने र प्रभावितले बढी लिन खोज्ने अवस्था छ । यही कारण धेरै परियोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको छ तर एमसीसीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को मोडेकल अपनाएको छ । प्रभावित वा विस्थापित प्रभावितलाई हालको भन्दा अझ बढी उच्चस्तरको जीवनयापन गर्ने गरी रुखको पोथ्रादेखि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दाको समावधि र कम्तीमा छ महिनासम्म बाँच्ने गरी उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालगायतलाई उच्च महìव दिएको छ । भविष्यमा बन्ने परियोजनाहरूका लागि पनि यो मोडेल एउटा महत्त्वपूर्ण पाठको रूपमा रहने निश्चित छ ।

सरोकारवालाको संलग्नता र लाभ
नेपालका अधिकांश परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि मात्र सर्वसाधारणदेखि सरोकारवाला निकायले सूचना पाउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा एमसीसीले सरोकारवालालाई परियोजनाबारे जनचेतना जगाउने र जानकारी दिन काम गरेको छ । परियोजनाको पारदर्शिता र सूचना प्रवाहमा कुनै कञ्जुस्याइ गरेको छैन तर एउटा दर्शनमा आधारित भएर अघि बढ्ने राजनीतिक दलका नेता तथा उनीहरूको कार्यकर्तालाई यसबारे सूचना प्रवाहमा भने एमसीसी कमजोर देखिएको छ । भविष्यमा भने परियोजना सञ्चारको नीति नै बनाएर अघि बढ्ने योजना एमसीसीको देखिन्छ ।

प्रसारण लाइन आयोजनामार्फत दुई करोड १० नेपालीको विद्युत् पहुँचको गुणस्तरमा वृद्धि हुनेछ भने तीन हजार मेगावाट विद्युत् स्वदेशभित्र र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार हुनेछ । सडक स्तरोन्नतिले हालको सडक फराकिलो मात्र बनाउँदैन, नेपालमा पहिलो पटक फूल डेप्थ रिक्लेमेसन र सुपेरियर पर्फमिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ) जस्ता नयाँ प्रविधिको उपयोगसँगै वर्षांै टिक्ने गुणस्तरीय सडक निर्माण हुनेछ । परियोजनाबाट देशलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने स्पष्ट छ ।