एमसीसीमा सहमति प्रयास (सम्पादकीय)

अमेरिकी आर्थिक सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालले पाउने अनुदान सहायता सम्बन्धमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच गहन मन्थन जारी छ । विशुद्ध सहयोग परियोजना भए पनि राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने दाउपेचका लागि यो विषयलाई अनावश्यक रूपमा गिजोल्ने प्रयास भइरहेको छ । मुलुकका कतिपय राजनीतिक दल यो परियोजना स्वीकार्ने वा अस्वीकार गर्ने बारेमा अलमलमा परेका परिदृश्यसमेत देखिएको छ तर बुझ्ने तथा बुझ्नुपर्ने तथ्यचाहिँ के हो भने यो सहायता मुलुकको हितमा छ वा छैन ? पूर्वाधार बन्ने निश्चित छ, छैन ? यो सहायताले विद्युत् प्रसारणको विशाल पूर्वाधार बनाउने हो । राजमार्गलाई फराकिलो बनाउने हो । यी कार्य मुलुकको हितमा छ भने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक विस्तारको परियोजनालाई अस्वीकार गर्नु ठिक हुँदैन । पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने यो परियोजना लामो समयदेखि कचल्टिएको छ । यत्रो लामो अवधिसम्म पनि एमसीसीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय हुन नसक्दा सरकार, राजनीतिक दल, नेतृत्वलगायतको निर्णय क्षमतामा नै प्रश्नचिह्न उठ्न थाल्नु अस्वाभाविक होइन ।
आर्थिक विकासमा पछि परेको स्थितिमा वर्तमानको आवश्यकता भनेको मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा डो-याउने नै हो । विश्वव्यापीकरणको अन्तरनिर्भरताको यस युगमा विकास प्रयासका सन्दर्भमा हाम्रा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रको सद्भावसँगसँगै आर्थिक सहयोगसमेत जरुरी पर्छ । यस प्रकारको आर्थिक सहयोग र सद्भाव देशमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि नै विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुँदै आएको छ । हामीले यस्तो सहयोग ग्रहण गर्दै आएका छौँ । यस्ता विषयलाई धेरै गिजोल्नु कसैको पनि पक्षमा हुँदैन । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले वस्तुगत ढङ्गबाट यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर समयमै वस्तुनिष्ठ निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा यो विकास परियोजना अल्झिएको छ ।

एमसीसीका विषयमा प्रमुख नेपाली राजनीतिक दलहरूमा देखिएको अलमलले उनीहरूको निर्णय क्षमतामा प्रश्न चिह्न उठेको मात्र होइन, नेपालमा हरेक कुरामा राजनीति हुने सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ । कतिपय राजनीतिक दलहरू यसै विषयलाई प्रमुखता दिएर आगामी दिनका कार्यदिशा निर्धारणको सपना देखिरहेका प्रतीत हुन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थका निम्ति सबै एकै ठाउँमा आउनु पर्छ । निश्चित रूपमा यो पनि भन्न सकिन्छ यस्ता विषयमा लाभहानिको जोडघटाउको राजनीति अप्रिय हो । राष्ट्रिय हित एवं विकासलाई सर्वोपरि राखेर कुनै पनि निर्णय गरिनु पर्छ । राष्ट्रिय मूलभूत मुद्दा एवं ठूला परियोजनाको सफल एवं पूर्ण कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दलको सहमति एवं मतैक्यता न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता हुन आउँछ । यसो गर्नु जनमतको कदर पनि हो ।

नेपाली काँग्रेसले एमसीसीका सम्बन्धमा आफ्ना विचार प्रष्ट रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । उसले यो परियोजना मुलुकको हितमा रहेकाले संसद्मा टेबुल गर्ने तथा पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रयास गरिरहनु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) यस सम्बन्धमा हालसम्म द्विविधापूर्ण अवस्थामा नै देखिन्छ । हिजो सत्तामा हुँदा यो परियोजना पारित गर्ने तयारी गरेको कुरा बिर्सन मिल्दैन । सत्ता घटकका नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका अन्य दल संशोधनसहित पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । कस्तो संशोधन भन्ने खाका कसैले प्रष्ट्याउन सकेका छैनन् । संशोधनको कुरा नै अर्मूत छ ।

जिम्मेवार दलहरूबीच विकास परियोजनाका सम्बन्धमा मतैक्यता हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । सरकारले यस परियोजनाका सम्बन्धमा फागुन ४ गते बुधबारको संसद् बैठकमा टेबुल गर्ने सार्वजनिक गरे पनि राजनीतिक सहमतिमा नै थप छलफल गर्नाका निम्ति आज शुक्रबारसम्मका लागि समयसीमा बढाएको विदितै छ । आजका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबुल गरेर सर्वपक्षीय सहमतिबाटै यो प्रस्ताव अघि बढाउने सरकारको प्रयास सहमति र सहकार्यको मर्ममा आधारित देखिन्छ । सर्वपक्षीय सहमतिबाटै निर्धारित समयमा यो परियोजना प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबुल भएर यस सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय लिन सके राजनीतिक दलहरूको सुझबुझ प्रशंसनीय मान्न सकिन्छ । मित्र राष्ट्रको सहयोगलाई अनावश्यक गिजोल्दा हुन सक्ने जोखिमतिर समेत राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जानु जरुरी छ ।