जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको क्रियाशीलता

मनोहर कार्की
नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, आन्दोलन र राजनीतिक जनपरिचालन अभिव्यक्तिको सोपानका रूपमा संविधान सभाबाट जारी भई नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएको छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र यसका आयामले जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तन र क्रान्ति सोपानमा योगदान दिने सबैको सम्मान र लोकतन्त्रको सफलताको मापन पनि हुनसक्छ । यस्ता बग्रेल्ती तथा महìवगामी परिवर्तनको उठान गरिँदा २००७ फागुन ७ गतेको ऐतिहासिक दिनले आम नेपालीको संस्मरणमा गर्वको अनुभूति र राजनीतिक उत्थानमा भएको गुणात्मक परिवर्तन अवसरको आरम्भको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा लिन सकिन्छ ।

प्रजातन्त्र दिवसको संस्मरण गर्दा देश र जनताका लागि बलिदान दिने वीर शहीद तथा क्रान्ति आन्दोलनमा ओज र योगदान गर्ने सबैप्रति हामी एक पटक फेरि नतमस्तक हुन पाउनुमा गर्वको अनुभूति रहला तर त्यो योगदान र जीवनको आहुतीलाई आजका पुस्ता र राज्य सञ्चालकले के कति उजिल्याउन सके भन्ने कुरा आत्मसमीक्षाको पाटो रहला । किनकि हामीले लोकतान्त्रिक संस्थाको दिगो र सबलतालाई व्यवहार र कार्यले कतै धुमिल्याउने चेष्टा त भएको गरेका छैनौँ ?

जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको जनताप्रतिको दायित्व र विकास तथा सम्मृद्धिका आधारलाई आम जनताको सरोकारका रूपमा उजिल्याउने सत्प्रयासलाई बोधगम्यता दिन र गत्यात्मक विधि र प्रक्रियालाई संविधानका भावना र मर्मअनुसार उजागर गरिनु उक्तिसङ्गत कथन हुन सक्ला । विकास र रूपान्तरणका दिशामा सरकारको सेवा प्रवाहको गति तथा विकासका कदमबाट हित समूह तथा आम जनता सन्तुष्ट हुन नसकिरहेको तथ्यलाई मनन गरी फरक तथा गुणात्मक परिवर्तनको अनुभूति आम जनतामा सञ्चार गर्नुपर्नेछ । जसको थप पुष्ट्याइँका लागि निकट भविष्यमा सम्पन्न हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचन पनि हो । निश्चय पनि यो संविधान जारी भएपश्चात् दोस्रो पटक हामी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ अभिमुख छौँ र सबैको ध्यान एक पटक त्यतैतिर आकर्षित भएको छ ।

लोकतन्त्रलाई जनताको आस्था र धरोहरका रूपमा संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको क्रियाशीलता र जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी विकास र निर्माणका कार्यलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन सकिएको खण्डमा सही मानेमा लोकतन्त्र जनमुखी व्यवस्थामा रूपान्तरण हुन सक्छ । समृद्ध र बलियो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको निर्माणका लागि सामाजिक रूपान्तरण तथा जनतालाई कानुनी शासनको अनुभूति दिने दिशामा राजनीतिक दल तथा राज्य सञ्चालक निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहिआएको हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले जनताका भावना र चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्न सकेनन् भने त्यस्ता दल तथा दलका साङ्गठनिक संरचनाले दीर्घकालमा राष्ट्रिय राजनीतिको मियोलाई कुनै पनि हालतमा आत्मसात् गरेर अघि बढ्न सक्दैनन् ।

राजनीतिक दलका सन्दर्भमा कुरा गर्दा प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक जे. लापालोम्बरा र एम. वेनरले भनेका कुराको सान्दर्भिकतालाई यहाँ उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक नै देखिन्छ, “जब हामी राजनीतिक दलको कुरा गर्छौं, हामी त्यो सङ्गठनलाई औँल्याइरहेका हुन्छौँ, जुन कि स्थानीय स्तरसम्म प्रभावकारी हुन्छ, जो सामान्य जनतासंँग अन्तरक्रियाशील रहन्छ एवं तिनबाट चुनावी समर्थनका लागि प्रयत्नशील रहन्छ, जसले राजनीतिक भर्तीमा प्रत्यक्ष र उल्लेखनीय भूमिका खेल्छ र जो एक्लै वा अरूसंँग संलग्न भई राज्य शक्ति आजर्न गर्न वा शक्तिमा कायम रहिरहन वचनबद्ध हुन्छ ।”

स्थायित्व तथा लोकतन्त्रको जगका रूपमा रहेको स्थानीय तहको कार्यकलाप तथा स्थानीय सरकारको काम गराइ र जनताको विकास तथा परिवर्तनका भावनालाई मुखरित गर्ने दिशामा जनता सन्तुष्ट हुने र अनुभूत गर्ने खालको विकास र सेवा प्रवाह नभएको आम गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा सरोकारवालाको ध्यान बेलैमा पुग्न सकेमा जनताको अभिमतको कदर हुन सक्ला । सङ्घीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयनको विषयमा वित्तीय सबलीकरण तथा पारदर्शिता अपरिहार्य छ । स्थानीयस्तरमा जनताले अनुभूति गर्ने खालको विकासका खाकाको अभ्यास र व्यवहारमा रूपान्तरणको पक्षपति विकासप्रेमी जनता रहेका छन् ।

विकास र सेवा प्रवाहमा गुणात्मकता आउन सकेमा परिवर्तन र सङ्घीयताको महत्त्व उजागर हुने थियो । जनताले परिवर्तन र रूपान्तरणको स्थायी आयामको पैरवी गरिरहेको सन्दर्भमा हाम्रा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था अझ जवाफदेही, उत्तरदायी तथा पारदर्शिता आवश्यकता पनि हो । जसको मूल्याङ्कनको उचित समय पनि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन हो नै । यस निर्वाचनले एकातिर लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा आयाम थप्नेछ भने अर्कोतिर विगत पाँच वर्षको अवधिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सम्पादन गरेका कार्यको मूल्याङ्कन र जनअभितको परीक्षा पनि हुनेछ ।

क्रियाशील तथा चलायमान राजनीतिक दलले जनभावनालाई प्रतिविम्बित गर्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि आवधिक निर्वाचन त्यसको कसी हो । आवधिक निर्वाचनले राजनीतिक दल तथा दलका सदस्य अनि हित समूहलाई क्रियाशील तथा गत्यात्कता दिन्छ । लोकतन्त्रमा जनता जनार्दन हुन्छन् । जनताको निर्णय र राजनीतिक क्रियाकलापमा जनताको सहभागिताले लोकतन्त्रलाई जीवनदायी बनाउँछ । जनताका निर्णय शक्तिलाई कुनै पनि राजनीतिक दल तथा राजनीतिक संस्थाले बेवास्ता गर्न सक्दैनन् । लोकतन्त्रलाई फगत आवधिक निर्वाचनको सामान्य खेल वा विधिका रूपमा सतही व्याख्या गरिएको खण्डमा जनताको कुनै पनि हालतमा सम्मान गरिएको ठहरिँदैन ।

तसर्थ जनता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य मान्यतालाई राजनीतिक निकाय, राजनीतिक भर्तिकेन्द्र तथा राजनीतिक शक्ति केन्द्रले मियोका रूपमा लिएर अघि बढेको खण्डमा मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्छ । जनता र जनताका सङ्गठनका बीचमा गतिलो सहकार्य निर्माण गर्न सकिएको खण्डमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासले अभ्युत्थान प्राप्त गर्छ । जसको परिणामस्वरूप विकास र परिवर्तनका प्रतिफल कुनै न कुनै रूपमा जनताले प्राप्त गर्ने परिपाटीको विकास हुन्छ । संविधानमा अन्तरनिहित जनमुखी तथा जनउत्तरदायी सरकारको संस्थागत विकासतर्फ हाम्रा राजनीतिक मूल्यमान्यता स्पष्ट दिशाबोध र गत्यात्मक हुन सक्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था र खुला समाजको अनुभूतिलाई नेपालको संविधानले महत्त्वका साथ आत्मसात् गरेको छ । लोकतन्त्रको मुटु नै स्वतन्त्रता, फरक विचार र मान्यताको सम्मान पाउने अनुकूल वातावरणको सिर्जना भएको तथ्यलाई मनन गर्दै संवैधानिक तथा कानुनी प्रत्याभूति दिन सक्नु पर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, बहुदलीय व्यवस्थाका मान्यता तथा मानव अधिकारका आधारभूत मान्यतालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विधिले सबलीकरण गरिनुपर्छ । तब नै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संस्थागत विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ ।