सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका चुनौती

श्यामप्रसाद मैनाली
सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको बहुआयामिक महìव हुन्छ । विश्वभरका सार्वजनिक निकायहरू यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रयास गर्दै आएका छन् । प्रायः धेरै देशले जम्मा वार्षिक बजेटको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक खरिदमा खर्च गर्दै आएको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनभित्र सार्वजनिक निकायले राष्ट्रको कोष खर्च गरी आवश्यक पर्ने सामग्री, सेवा खरिद गर्नेदेखि ठेक्कापट्टा लगाउने, विकास निर्माणका कार्य गर्ने र अन्य आवश्यक सेवा सुविधा नागरिकलाई प्रदान गर्न गरिने सम्पूर्ण खर्च पर्छन् ।
त्यसैले राष्ट्रको कोषबाट ठूलो रकम जनताको नाममा खर्चिने भएकाले यसलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु जरुरी हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा धेरै प्रकारका सुधार सार्वजनिक निकायमा हुँदै जाने अवस्था बन्दछ । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन कायम गर्न, सार्वजनिक सेवामा गुणस्तर कायम गर्न र सहज तरिकाले प्रवाह गर्न सहयोग पुग्छ । यिनै कारणले गर्दा सबै लोकतान्त्रिक देशले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । यस आलेखमा नेपालमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको अवस्था, यसले सामना गर्नु परिराखेका चुनौती र समस्या समाधानका लागि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपालमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गरिएका छन् । नेपालको संविधान र अन्य सम्बन्धित कानुनमा कानुनी र संरचनात्मक प्रबन्ध गरिएको छ । सुशासन कायम गर्ने महान् लक्ष्यका साथ राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको सहज पहुँच कायम गर्ने, यसका लागि नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रलाई निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, भ्रष्टाचाररहित, जवाफदेही र सहभागितामूलक बनाउने सङ्कल्पसहितका प्रावधान राखिएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, थप व्यवस्थित, उद्देश्यमूलक र भरपर्दो बनाउन सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सार्वजनिक खरिदलाई थप उत्पादक र मितव्ययी बनाउन निष्पक्षता, जवाफदेही, स्वच्छता र इमानदारिता कायम गर्ने उद्देश्यले ऐनमा पर्याप्त प्रावधान राखिएका छन् । यस प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउन र खरिद कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न विभिन्न समयमा सरकारले निर्देशिका जारी गर्दै आएको छ । सार्वजनिक खरिदलाई पर्याप्त महìव दिने क्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्थापना गरी यसलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा राखिएको छ । खरिद प्रणालीलाई केन्द्रीय विद्युतीय प्रणालीसँग आबद्ध गराई विद्युतीय शासनको प्रवद्र्धन गर्ने कार्य भइराखेको छ ।

सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भ नेपालका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी हुँदा सुशासन कायम हुने अवस्था बन्छ । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान इमानदारीका साथ कार्यान्वयन नहुँदा सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको छ । सूचना प्रविधिको सहज पहुँच सम्बन्धित सबै पक्ष र सेवाग्राहीलाई गराउन सक्नुपर्छ । यसको अभावमा सुशासन नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुन्छ ।

इन्टरनेटको पहुँच सबैमा हुँदा मात्र विद्युुतीय शासनको प्रवद्र्धन हुन सक्छ । सूचनाको हक र पारदर्शिता एकआपसमा सम्बन्धित छन् । यो अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउँदा मात्र सुशासनको प्रवद्र्धन र विकास सम्भव हुन्छ । सबै नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गर्ने विषय नै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको चुनौती हो । सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय गोप्य राख्ने र गोप्य राख्ने विषय सार्वजनिक गर्नेजस्ता हास्यास्पद परिस्थिति सिर्जना गरेर सुशासनको नारा दिने गरिएको छ ।

आफ्नो कामसँग सम्बन्धित विषय गोप्य राख्ने शपथ लिएर सेवा प्रवाहमा राष्ट्रसेवक खटिएका हुन्छन् । यसले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरू सबैमा गोपनीयतालाई अत्यन्त ज्यादा प्राथमिकतामा राख्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । कानुनी प्रावधानहरू इमानदारीका साथ कार्यान्वयन नहुँदा यसको व्यवस्थापन पक्ष नराम्ररी प्रभावित बनिराखेको छ । देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । ठूला भ्रष्टाचारका मामिला अनुसन्धानसम्म पनि नियन्त्रक निकायले गर्न नपाउने अवस्था छ । ठूला भ्रष्टाचारी उत्साहित बनेका छन् ।

नेपालको खरिद प्रणाली समस्याग्रस्त छ । सार्वजनिक खरिदका लागि दीर्घकालीन सोचसहितको वार्षिक खरिद योजना बनाउने गरिएको छैन । यथा समयमा सार्वजनिक खरिद हुन नसक्दा राष्ट्र निर्माणको पक्ष प्रभावित बनिराखेको छ । विकास निर्माणका विषय अलपत्र पर्ने, खर्च बढी हुँदै जाने अवस्था छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी करारको कार्यान्वयन राम्ररी र उपयुक्त ढङ्गले हुन सकेको छैन । खरिदको परिमाण ठूलो भए पनि यसलाई साना साना टुक्रामा परिणत गरी सार्वजनिक पदाधिकारीबाट स्वविवेकीय अधिकारलाई उत्साहित गर्ने कार्य भइराखेको छ । यसबाट सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र प्रणाली अस्तव्यस्त बन्दै छ ।

कुनै अमुक कम्पनीलाई सहज हुने प्रकारले स्पेसिफिकेसन तयार पारी खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धालाई अस्वस्थ बनाउने कार्य पटकपटक भइराखेका छन् । निश्चित ब्रान्डले एकाधिकार कायम गर्दै जाने र प्रत्यक्ष खरिद गर्ने प्रक्रियासमेत सहज बन्दा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा अनुगमन भइराखेको छैन । डिजिटल साक्षरताको अभावमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गराउने सन्दर्भले प्रभावकारितापूर्वक कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । मानव स्रोतको विकास सार्वजनिक खरिद प्रणालीका लागि अत्यन्त महìवपूर्ण हुन्छ । यस प्रणालीसँग सम्बन्धित कर्मचारी, निकायसमेतको क्षमता वृद्धि हुन सकेको छैन ।

यस प्रकार धेरै प्रकारका समस्या र चुनौतीबाट सार्वजनिक खरिद प्रणाली अस्तव्यस्त बनिराखेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्न यससम्बन्धी नीतिको तर्जुमा गर्दै सोहीअनुरूप यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । अनुमानका आधारमा नभई तथ्यका आधारमा प्रभावकारी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन शीघ्र गर्नुपर्छ । विशेषगरी ठूला आयोजनाको अनुगमन र सुपरिवेक्षणमा केन्द्रित भई यथासमयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिनु र परियोजना व्यवस्थापनको पक्षलाई पर्याप्त ध्यान दिनु जरुरी छ । यससम्बन्धी प्रयोगमा आइराखेका कानुनी प्रावधान ज्यादा प्रक्रियामुखी छन् । यसलाई नतिजामुखी बनाउने कार्य र राष्ट्रसेवकको मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत र नतिजामा आधारित बनाइनु पर्छ ।

तसर्थ पटकपटक संशोधन भएका यी ऐन सम्बन्धित विज्ञको परामर्श लिई पुनः संशोधनको अपरिहार्यता देखिएको छ । प्रतिस्पर्धामा आएकाहरूमध्ये कम लागतका लागि प्राथमिकता दिई स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरमा सम्झौता भएको अवस्थासमेत पाइएको छ । लागत मूल्य र गुणस्तर दुवैलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । खरिद प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री, सहज, सरल र विकासमुखी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । खरिदसम्बन्धी छुट्टै लेखापरीक्षण गरेर यसको प्रभावकारिताको मापन गरी सुधारका दिशामा अभिमुख हुन सक्नुपर्छ । प्रभावकारी शैलीको विकास गरेर सम्बन्धित पक्षको विश्वास आर्जन गर्न प्रयास गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यमा संलग्न अधिकारीहरूमा सच्चरित्रता, इमानदारिता, जिम्मेवारी बोध र जवाफदेहिताको विकास गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको अभिन्न अङ्ग हो । सार्वजनिक भलाइका दिशामा अत्यधिक प्रतिफल प्राप्त गर्ने प्रकारले विनियोजित स्रोतको उपयोग हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोगमा आइराखेका असल अभ्यास र यससम्बन्धी सिद्धान्तको प्रयोग गर्दा यसलाई हालको प्रक्रियामुखी अवस्थाबाट नतिजातर्फ बढी केन्द्रित गराउन सकिन्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको क्षमता विकासमा पर्याप्त ध्यान जानु जरुरी छ । क्षमताको विकास गर्दा यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, संस्थागत क्षमता, पारदर्शिताको निर्वाह, जवाफदेही कायम हुन सक्ने वातावरणको निर्माण, प्रभावकारिता, दक्षता, मितव्ययिता र प्रक्रियागत सहजतालाई मूल रूपमा प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी हुन्छ ।