प्रादेशिक निर्वाचनमा नेतृत्वको परीक्षा

श्रीमननारायण
दक्षिणी छिमेकी भारतको विभिन्न पाँच राज्यको प्रादेशिक सभाका लागि निर्वाचन भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको उत्तरप्रदेश, पञ्जाब, उत्तराखण्ड, गोवा र पूर्वी भारतको मणिपुरमा प्रादेशिक सभाका लागि विभिन्न चरणमा निर्वाचन भइरहेको छ । यसै महिनाको २६ गते निर्वाचनका परिणाम पनि घोषित भइसक्नेछ । यस निर्वाचन परिणामले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको साढे दुई वर्ष पुरानो सङ्घीय सरकारको स्थायित्वमाथि त खासै असर पार्न सक्ने छैन तर उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड र गोवामा अहिले पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै पार्टीको सरकार अस्तित्वमा रहेका कारण पार्टीका कार्यकर्ताको मनोबलमाथि असर अवश्य पनि पार्न सक्नेछ ।

करिब एक वर्ष लामो किसान आन्दोलन, कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको परिस्थिति तथा बढ्दो महँगी, बेरोजगारीलगायतका मुद्दाले मोदी नेतृत्वको पार्टीलाई केही असहज परिस्थिति उत्पन्न गरिरहेको देखिन्छ तर पनि उत्तर प्रदेशकै अयोध्यामा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामको पवित्र मन्दिरको शिलान्यास, आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षाको सवालमा सफलता तथा प्रधानमन्त्री मोदीको निरन्तर बढ्दै गएको लोकप्रियता र नेतृत्वको स्वीकार्यताले यस चुनावमा भाजपालाई लाभ पु(याइरहेको देखिन्छ । हुन त चुनावका कतिपय चरण अझै बाँकी नै रहेको छ तथापि उत्तर प्रदेश, गोवा र उत्तराखण्डमा मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीले पुनः आफ्नो नेतृत्वमा प्रादेशिक सरकार गठन गर्नसक्ने सम्भावना छ ।

पञ्जाबमा सत्ताधारी भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी र पूर्वमुख्यमन्त्री क्याप्टेन अमरिन्दर सिंह नेतृत्वको पार्टी तथा भाजपा गठबन्धनबीच चतुष्कोणीय प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहेको छ । सम्भवतः त्यहाँ खण्डित जनादेश आउने छ । सरकार पूर्वोत्तरका प्रदेशमा त जसको केन्द्र सरकार उसकै प्रादेशिक सरकार गठन हुने मान्यता नै विकसित भइसकेको छ । नेपालको दक्षिणी–पश्चिमी सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेश जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले भारतको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो । योगी आदित्यनाथ (अजय सिंह विष्ट)ले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकालमा उत्तर प्रदेशमा कानुनी राज्यको अनुभूति गराएका छन् । हत्या, हिंसा, अपहरण र बलात्कारका घटना समाप्त भइसकेका छन् ।

भू–माफिया, अवैध भवन निर्माण, बलजफ्ती सम्पत्ति कब्जा गर्नेजस्ता कार्यमाथि रोक लगाउन सकिएको छ । आम जनतालाई शान्ति एवं सुरक्षाको अनुभूति भइरहेको छ र यो नै योगी सरकारको चुनावी सफलताको प्रमुख आधार साबित हुन सक्छ । ४०३ सदस्यीय प्रादेशिक सभा भएको उत्तर प्रदेशले भारतीय संसद्को माथिल्लो सदन राज्यसभामा पनि बढी सङ्ख्यामा सांसद पठाउने गरेको तथा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको कारण पनि यस प्रदेशको चुनावलाई भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो निम्ति प्रतिष्ठाको विषय बनाएको हुन सक्छ ।

योगी नेतृत्वको सरकारका पालामा उखु किसानले चिनी मिलबाट पाउनुपर्ने आफ्नो पुरानो बक्यौता रकम हासिल गर्नुका साथै नियमित रूपमा उखुको मूल्य प्राप्त गर्न सकिरहेका छन् । किसानको बढी सङ्ख्या रहेको पश्चिमी उत्तर प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर नै करिब एक वर्ष लामो किसान आन्दोलन भएको थियो । किसान नेता राकेश टिकैतले मोदी सरकारको विरोधमा जनमत बनाउने प्रयास गरे पनि त्यस क्षेत्रबाट नै युवा भारतीय सेनामा पनि ठूलो सङ्ख्यामा सेवारत रहेका कारण राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयले किसान आन्दोलनको प्रभावलाई ओझेलमा पारिदिएको छ । यस क्षेत्रमा चुनावका बेला धार्मिक रूपमा पनि मतको ध्रुवीकरण हुने गर्छ ।

निकै पिछिडिएको क्षेत्र मानिएको पूर्वी उत्तर प्रदेशमा पनि निकै विकास भएका छन् । एक्सप्रेस हाइवे, स्मार्ट सिटीको घोषणा, मेट्रो रेलको परिचालन, अयोध्यामा राम मन्दिरको निर्माण, नियमित बिजुलीको आपूर्ति, एक दर्जनभन्दा पनि बढी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालको स्थापना, महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण तथा अपराध नियन्त्रणजस्ता कार्यले योगीलाई मद्दत पु-याइरहेको छ । प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वको सङ्घीय सरकारका लोककल्याणकारी योजनाको लाभ पनि योगीलाई हुने निश्चित छ ।

उत्तर प्रदेशको प्रादेशिक सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी समाजवादी पार्टीले पनि यस चुनावमा सफलता हासिल गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । पार्टी नेता तथा भूतपूर्व मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवको आमसभामा जनताको सहभागिता पनि निकै देखिन्छ तर भीडलाई भोटमा परिणत गर्न सक्ने क्षमता राख्ने दलले नै चुनावमा सफलता हासिल गर्न सक्छ । अखिलेश यादव आफू मुख्यमन्त्री भएका बेला भए गरेका विकास कार्यका आधारमा तथा योगी सरकारको असफलतालाई आधार बनाएर चुनाव जित्न चाहन्छन् तर तिनको शासनमा अपराधको ग्राफ पनि उच्च नै थियो । दलित नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री मायावतीको पार्टी र मुसलमान नेता असिउद्दीन ओवैशीको पार्टीले पनि समाजवादी पार्टीलाई नै क्षति पु-याउने छ । समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी र भारतीय जनता पार्टीबीच हुने त्रिपक्षीय भिडन्तको लाभ भाजपालाई भइरहेको अवस्था छ ।

उत्तर प्रदेशको राजनीतिमा जातिवादको पनि ठूलो भूमिका हुने गर्छ । महान् समाजवादी नेता डा. राममनोहर लोहियाको गृह प्रदेशमा समाजवादको स्थान जातिवादले लिइसकेको छ । नेपालका मधेसवादी दल पनि आफूलाई समाजवादी नै भएको दाबी गर्छन् तर व्यवहारमा जातिवाद र परिवारवादमा सीमित रहन गएका छन् । उत्तर प्रदेशको राजनीतिमा विकास, शान्ति, सुरक्षा, किसान आन्दोलन र जातीय एवं धार्मिक ध्रुवीकरणजस्ता राजनीतिक मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा क्यास गर्ने दलले नै सफलता पाउन सक्नेछ । चुनावपूर्व गरिएका सर्वेक्षणमा भारतीय जनता पार्टीले निरन्तरता पाउने सम्भावना व्यक्त गरिएका छन् तर समाजवादी पार्टीले पनि यस चुनावमा अपेक्षाकृत राम्रो प्रदर्शन गर्ने अनुमान छ ।

नेपालको पश्चिमी सिमानासित जोडिएको उत्तराखण्डमा प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकार परिवर्तन हुने परम्परा नै कायम भइसकेको छ । देवभूमिका रूपमा चर्चित उत्तराखण्डका अधिकांश युवा भारतीय सेनामा तैनाथ छन् । तसर्थ मोदी सरकारको सफल प्रतिरक्षा नीतिका कारण सम्भवतः भाजपाको प्रदर्शन दोहोरिन सक्नेछ । मोदी सरकारका ‘चाणक्य’ मानिएका अजित डोभाल पनि यसै प्रदेशबाट आउँछन् । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको गृह प्रदेश पनि उत्तराखण्ड नै हो । भनिन्छ, साधुको आफ्नो कुनै जाति र घर हँुदैन तथापि उनी जन्मेको ठाउँ अवश्य पनि हो यो । उत्तराखण्ड शिक्षाको मामिलामा पनि अग्रणी प्रदेश मानिन्छ र यहाँका प्रतिभाले भारतको प्रशासन, विज्ञान अनुसन्धान, रक्षा, कला, संस्कृति, साहित्य, खेलकुदलगायत सबै क्षेत्रमा अग्र स्थान ओगेटेको छ ।

उत्तराखण्डमा भारतीय जनता पार्टी र कङ्ग्रेसबीच सोझो प्रतिस्पर्धा छ । आम आदमी पार्टीले जुन पार्टीको मतलाई आफ्नो पक्षमा बढी तान्न सक्नेछ, त्यस पार्टीको पराजय हुनेछ । अवस्था कङ्ग्रेसको पनि नराम्रो छैन । पञ्जाबमा अहिले पनि महाराज रणजित सिंहको परिवारप्रति जनताको ठूलो आस्था छ । पञ्जाबमा चतुष्कोणीय मुकाबिलामा कुनै एक दलले बहुमत पाउने सम्भावना कमै देखिन्छ । चुनावपश्चात् चारवटै गठबन्धनमध्ये कुनै पनि दलको नेतृत्वमा र कुनै पनि दलको समर्थनमा पनि नयाँ सरकार अस्तित्वमा आउन सक्नेछ । सरकार गठन हुने सम्भावना नदेखिए राष्ट्रपति शासन पनि लागू हुन सक्छ ।

गोवामा फेरि पनि भाजपाकै सरकार आउने सम्भावना छ । कङ्ग्रेस र भाजपाबीच सोझो प्रतिस्पर्धा हुनेछ । पर्यटकीय स्थल गोवा केही दशकअघिसम्म पोर्चुगलको उपनिवेश थियो । गोवामा भाजपा र कङ्ग्रेसबीच नै प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । पूर्वोत्तरको मणिपुर पनि भाजपा, कङ्ग्रेस र क्षेत्रीय दलबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जसमा भाजपाले नै जित्ने सम्भावना बढी छ । प्रादेशिक सभाको निर्वाचन परिणामले मोदी सरकारको सुधारमुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्नमा सहयोगी साबित हुन्छ कि उनलाई आफ्नो नीतिबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्नेछ, त्यसका लागि त निर्वाचन परिणामको प्रतीक्षा गर्नै पर्ला । उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डको सिमाना नेपालसित पनि जोडिएकाले यसको प्रभाव केही न केही नेपालको राजनीतिमा पनि पर्ने निश्चित छ ।