राष्ट्रिय हितमा एमसीसी

शङ्करमान सिंह
काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन निर्णय गर्ने/नगर्ने अधिकार नेपालकै भएको बताएको छ । यो राम्रो कुरा हो । दूतावासद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा र यो केवल नेपालको निर्णय हो ।’

नेपाल र अमेरिकाबीच ७५ वर्ष पुरानो सम्बन्ध रहेको भन्दै अमेरिकाले ५० करोड डलर बराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपाललाई दिइएको उपहार भएको समेत बताएको छ । नेपाल र अमेरिकाबीचको यो साझेदारीले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने र नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो परियोजना नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको पनि विज्ञप्तिमा छ । एमसीसी आइतबार बसेको संसद् बैठकमा टेबुल भएको छ । तैपनि अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलबीच नै मतभेद छ । यसअघि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले नेपालले एमसीसीको निर्णय गर्नु भनेको नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा आँच पु(याउने प्रयास भएको बताएको सञ्चारमाध्यमबाटै सार्वजनिक भएको थियो ।

स्मरण रहोस् चिनियाँ प्रवक्ताले जनता र देशहितका लागि विकास आयोजना छनोट गर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई सीमित गर्ने प्रतिक्रिया दिँदा कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । एमसीसीबारे चिनियाँ प्रवक्ताको भनाइलाई लिएर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । छिमेकी मुलुक र विकास साझेदार मुलुकले नेपालको आर्थिक वृद्धि र जीविकोपार्जन सुधारमा योगदान पु‍-याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विकास सहयोग गरेका छन् । यस्तो सहयोग नेपाली जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ ।

एमसीसीलाई लिएर काठमाडौँको सडकमा प्रदर्शन तीव्र बन्दै गएपछि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले ‘हिंसा र हिंसालाई उक्साउने काम कदापि स्वीकार्य नहुने’ बताएको थियो । हामी एमसीसीसहित तथ्यमा आधारित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सार्वजनिक प्रवचनको बलियो समर्थक हौँ । आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने लोकतन्त्रको अन्तर्निहित अधिकार हो । मानिसहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना विचार साझा गर्न अनुमति दिनुपर्छ ।

प्रोफेसर लियो रोजले एक पटक भन्नुभएको थियो, ‘काठमाडौँंको घरेलु राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय कारकहरूले बलियो र अक्सर निर्णायक प्रभाव पार्छ । हालको कार्य र प्रतिक्रिया हेर्दा रोजले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल प्रोफाइल अफ द हिमालयन किङडम’ मा लेखेका कुरा अझै पनि सत्य र सान्दर्भिक हुन् कि भन्ने अनुभूति दिएको छ ।

नेपाली कूटनीतिज्ञको मतअनुसार नेपालले कूटनीति व्यवहार प्रदर्शन गर्न नजानेको भन्दा पनि आन्तरिक व्यवहारले कूटनीतिमा आँच आउने काम कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्नु हुँदैन । यस्तो एकाङ्कीपन कुनै पनि जिम्मेवार पार्टी, नेता मात्र होइन कि व्यक्तिले पनि गर्नु हुँदैन । राष्ट्रिय हितलाई वादविवादभन्दा माथि राख्नुपर्छ ।

नेपालले हालसम्म गरिआएको कूटनीतिक व्यवहार हेर्नुपर्छ । खासगरी शीतयुद्धदेखि हालसम्म नेपालले निरन्तर असंलग्न हुँदै आफ्नो इज्जत बढाएर र जोगाएर राखेको थियो । ती इतिहास अध्ययन गरेर नेपालको इज्जत कसरी बढाउने लाग्नैपर्छ । घरेलु व्यवहारमा आपसी मनमुटाव पार्टीभित्र होस् या बाहिर त्यसले कूटनीतिमा प्रभाव पार्न दिनुहुन्न । आपसी मनमुटाव देशभित्रै समाधान गर्नुपर्छ । तिनको मनमुटावले कूटनीतिमै कसरी आँच पार्न नदिने र कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा सबैले शान्त भएर सोच्‍नुपर्छ भन्ने मत राख्छन् ।

एमसीसी सम्झौता हुँदा नेपालको बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन बिछ्याउने भएकाले भारतलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने बताइन्छ । राजनीतिक दलहरू नेपाल–अमेरिकाबीच सम्झौता भएको बेला भारतलाई किन बीचमा ल्याइएकोमा सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।
यसै क्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्रीको एमसीसी सम्झौता पारित गर्न गरेको ताकेताप्रति सङ्केत गर्दै चीनले यसलाई अमेरिकाको ‘बलजफ्ती कूटनीति’ को संज्ञा दिएको छ । एमसीसीबारे चीनको आधिकारिक धारणा यो नै पहिलो हो । विदेशीमन्त्रीले एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकी सहयोग चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझ्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । यद्यपि अमेरिकी राजदूतले अमेरिकाले कुनै धम्की नदिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । एमसीसी सम्झौताबारे निर्णय लिने समय यही १६ फागुनसम्म छ ।

एमसीसीको विरुद्धमा केही सत्तारुढ दल र अन्य दलका नेता कार्यकर्ताले सडक सङ्घर्षको बाटो रोजेपछि त्यसबारे नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले प्रतिक्रिया दिए, ‘‘हामी वाक् स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको बलियो समर्थक हौँ, एमसीसीको विषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो ।” राजदूतले भनेका छन्, ‘‘आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ तर हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचार स्वीकार्य नहुने पनि हुँदैनन् ।’’ चीनले पनि नेपालमा अमेरिकाले ‘बलजफ्ती कूटनीति’ गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । एमसीसीलाई लिएर चिनियाँ नेपालमा पहिलेदेखि नै स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको उत्तरी सीमाना जोडिएको र तिब्बतमाथि अमेरिकाको चासो रहेकाले नेपालमा आउने आर्थिक सहयोग र सुरक्षाका मामिलामा चीन सचेत देखिन्छ । अहिले उसको यो सचेतता मुखर भएको मात्रै हो ।

कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, पछिल्लो समय विश्व शक्ति सन्तुलनमा आइरहेको बदलावसँग चीन र अमेरिकाको पछिल्लो द्वन्द्व सम्बन्धित छन् । ‘अमेरिकीले उनीहरूको सुरक्षा दस्तावेजमा होस् या राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा चीनको उदय र चीनले पछिल्लो समय जुन प्रकारको संरचनागत चुनौती दिइरहेको उल्लेख गरेको छ । सन् २०१५ पछि अमेरिका र चीनको भूराजनीतिक टकराव बढिरहेको छ र नेपाल भौगोलिक अवस्थितिका दृष्टिले संवेदनशील स्थानमा छ । यही कारण भारत र चीन मात्र होइन, अमेरिकासँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ ।

संविधानतः असंलग्न विदेश नीति अङ्गीकार गरेको नेपालले आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्ने नेपालका विषयमा चीन र अमेरिका आपसमा बाझाबाझ गर्नु कुनै पनि दृष्टिले राम्रो नदेखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । अमेरिकी अधिकारीको अभिव्यक्ति जे–जस्तो भए पनि त्यो नेपाल र अमेरिकाको चासोको विषय हो । नेपालले आफैँ त्यसको व्यवस्थापन गर्न र आवश्यक उत्तर दिने सामथ्र्य राख्छ चीन वा अरू कसैले चिन्ता गर्नु पर्दैन । अर्को मुलुकसँगको विषयमा चीन, भारत वा कुनै तेस्रो मुलुकले नेपालका पक्षबाट बोल्न अगाडि सर्नु प्रकारान्तरले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक र अनुपयुक्त चासो देखाउनु नै हो ।

नेपालको सुरक्षाका विषयमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले चिन्ता प्रकट गर्दा नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले गरेको प्रतिवाद यहाँ स्मरणीय हुन्छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो देखाउँदा भारत सरकारप्रति नेपाली जनतामा वितृष्णा बढेको थियो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो नराख्दा चीनप्रति सद्भाव कायम रहेको हो । सन् १९६५ मा चीनले तिब्बतलाई नियन्त्रणमा लिएपछि नेपालले हजारौँ तिब्बती शरणार्थीलाई आश्रय दियो । चीनको खुला असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि तिब्बती शरणार्थी नेपालमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्दै चुपचाप बसे । त्यसैगरी, कालापानीको सीमा विवाद भारतले लामो समयदेखि कूटनीतिक तवरले समाधान गरेको थियो । शाही शासनले यसलाई कहिल्यै अश्लीलता र भारत र भारतको भावनालाई चिढ्याएको थिएन ।

भारतको सुरक्षा जोखिमलाई बुझेर राजा वीरेन्द्रले विश्व बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा कोहलपुर–बनबासा सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । स्वतन्त्र राष्ट्र भएकाले नेपाललाई आफ्नो परराष्ट्र नीति र विकास नीति निर्धारण गर्ने अधिकार छ । नेपालको रणनीतिक स्थानले निश्चित सीमामा चालबाजीको दायरा वहन गरेको छ । यी सीमा व्यवहारमा, भारत र चीनले कुनै निश्चित परिस्थितिमा आफ्नो न्यून चासो मानेको कुराले निर्धारण गरेका छन् । नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई सम्हाल्ने सीमा छन् तर चीनले कुनै पनि देशलाई निर्देशन नदिएसम्म आफ्नो विकाससँग सम्बन्धित विषयमा नेपाललाई के गर्ने र के नगर्ने भनेर निर्देशन दिन सक्दैन । नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीले उसको सार्वभौमसत्तामाथिको अतिक्रमणविरुद्ध जवाफ दिनुपर्छ । कथन आपत्तिजनक भए नेपालले कूटनीतिक रूपमा जवाफ दिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा सुरुदेखि नै एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटाउन भने सफल हुनुभएको छैन, प्रयास जारी छ । खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेता यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न तयार देखिएका छैनन् तर पछिल्लो समय संसद्बाट एमसीसी पास गर्ने राजनीतिक वातावरण बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूको लामो राजनीतिक छलफलपछि एससीसी संसद्मा टेबल भएर छलफलसमेत प्रारम्भ हुनुलाई यसले निकास पाउन लागेको अर्थका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र र बिम्स्टेकको सदस्य राष्ट्र भएकाले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालले महìवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अमेरिकाको धारणा छ । बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको चार महिनापछि नेपालले ४०० केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गर्न अमेरिकाको एमसीसी परियोजनामा १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा सम्झौता गरेको थियो ।

अमेरिका र चीनबीच रणनीतिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । हामीले व्यापार युद्ध र विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दो भूराजनीतिक, सुरक्षा प्रतिद्वन्द्वी देखेका छौँ जसले नेपाली बुद्धिजीवी, राजनीतिक नेताहरूलाई एमसीसी आर्थिक परियोजना मात्रै हो वा यसको भूराजनीतिक स्वार्थ छ भन्ने शङ्का गर्न मद्दत गर्छ ।