मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रदेश

डिल्लीराम मिश्र

विकास प्रक्रिया मानवीय अवधारणाको आधारभूमि हो । यो प्रक्रिया पूरा गर्न नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्रचुर विकासबिना सम्भव देखिँदैन । नेपाल गाउँ–गाउँको संरचनाद्वारा निर्मित कृषिजन्य अर्थतन्त्रमा आधारित मुलुक हो । राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास योजनाको अवधारणा प्रारम्भ भएपछि विकास नै राष्ट्रिय चिन्तनको मूलधार बन्दै आएको छ । विगत ७२ वर्षको अन्तरालमा लागू गरिएका विभिन्न योजना/परियोजनाले देशको विविध क्षेत्रका विकाससम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । विकास कार्यक्रमका लागि सरकार र द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वित्तीय सङ्घसंस्थाबाट अर्बांै धनराशि लगानी भइसक्दा पनि नेपाली जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । यो मानव विकास सूचकाङ्कका लागि सकारात्मक सन्देश होइन ।

असमानता हटाउन र समग्र विकासको गतिलाई तीव्र पार्न क्षेत्रीय विकासको अवधारणा नीति अघि सारिएको हुन्छ । पछिल्लो छ दशकमा प्रत्येक जिल्लामा के कति विकास भएको छ त ? विकासको मानचित्रमा हरेक जिल्लाको अर्को जिल्लासँगको मानव विकास सूचकाङ्कको स्थिति कस्तो छ ? तथ्याङ्कले सबै जिल्लाबीच असमानता देखाउँछ । सबै क्षेत्रबीच यस्तो असमानता किन र कसरी भयो ? पटकपटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेले कहिल्यै सोचेनन् । देश विकास अभियानमा सबैको नैतिक इमानदारी भनेको पनि यही सङ्कल्प हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिवेदन सूची तय गर्दा नेपालका जिल्लाहरूबीच व्यापक असमानता रहेको तथ्य उल्लेख गरेको छ । यस विकास कार्यक्रमबाट प्रस्तावित सूचकाङ्कको वर्गीकरणअनुसार ०.५ प्रतिशतभन्दा कम सूचकाङ्क हुने मुलुकमा तल्लोस्तरको मानव विकास भएको राष्ट्र मानिन्छ । यस्तै ०.५ देखि ०.८ प्रतिशतसम्मलाई मध्यमस्तरीय मानिएको छ । त्यसैगरी ०.८ देखि १ प्रतिशतसम्मलाई उच्चस्तरीय मानव विकास सूचकाङ्क भएको मुलुकमा गणना गरिन्छ । यसरी तल्लो, मध्यम र उच्चस्तरीय श्रेणी वर्गीकरणअन्तर्गत नेपाल मध्यमस्तरीय मानव विकास भएको मुलुकभित्र पर्छ । काठमाडौँको मानव विकास सूची सबैभन्दा बढी र मुगु जिल्लाको कम छ । यो नै जिल्लाहरूबीचको असमानता हो । सन् २०२० सम्म आइपुग्दा नेपाल औसतमा मध्यमस्तरको मानव विकास सूचकाङ्कमा स्तरोन्नति भएको छ । देशका लागि यो केही सकारात्मक सङ्केत पनि हो तर प्रतिव्यक्ति आय र साक्षरता प्रतिशतबीच पनि हरेक जिल्लामा यस्तै असमानता छ ।

मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिवेदनमा नेपाल दक्षिण एसियामै पछाडि छ । लोकतन्त्र स्थापनासँगै शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएअनुरूप सुधार हुन नसक्दा नेपाल तल परेको छ । शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएपछि पनि नेपालको आर्थिक सूचकाङ्कको वृद्धिदर न्यून छ । विशेषगरी सन् २००१ पछिको न्यून आर्थिक वृद्धिदरका कारण विश्व मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्थामा केही सुधार भए पनि सुविधायुक्त र सुविधाबाट वञ्चित क्षेत्र, जाति र जनजातिको दूरी घट्न सकेको छैन । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि मुलुकको शक्ति संरचनामा पनि खासै उल्लेख्य परिवर्तन आउन नसकेको जगजाहेर छ । मध्यमस्तरको मानव विकास परिसूचकमा स्तरोन्नति भएको तथ्य नेपालले ०.५५८ अङ्क प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरिएको मानव विकास प्रतिवेदनमा नर्वे ०.९४९ सूचकाङ्कसहित विश्वमै सूचीको पहिलो स्थानमा छ ।

सन् १९९० देखि नेपालमा मानव विकासको क्षेत्रमा क्रमिक सुधार आएको देखिए पनि त्यस वर्ष नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.३७८ अङ्क थियो । यसरी सन् १९९० देखि सन् २०२० सम्मको झन्डै ३१ वर्ष लामो समयावधिलाई हेर्दा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा ०.१८० अङ्कले वृद्धि भएको छ, जुन समयसापेक्षताको सिद्धान्तमा आधारित छ । नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २००० मा ०.४४६, सन् २०१० मा ०.५२६, सन् २०१५ मा ०.५५५ र सन् २०२० मा ०.५५८ अङ्क रहेको यो वृद्धिदर धिमा गतिमा छ ।
प्रादेशिक क्षेत्रगत आधारमा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क हेर्दा विकासको प्रतिफल समान रूपमा पुग्न सकेको देखिँदैन । विकासको पहँुच सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रबीचको सूचकाङ्कमा धेरै अन्तर छ । मानव विकास प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेअनुरूप सहरी क्षेत्रको सूचकाङ्क मध्यमस्तरीय छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा यो स्थिति न्यून छ । यो प्रभाव तराई, पहाड र हिमालमा समेत परेको छ । तराई र हिमालमध्ये पहाडी क्षेत्रको मानव विकास स्थिति राम्रो देखिन्छ ।

पहाडी क्षेत्र मध्यमस्तरीय मानव विकासको शृङ्खलामा पर्छ तर हिमाल र तराई भने निम्नस्तरीय सूचकाङ्कमा परेका छन् । मुलुकको सन्तुलित क्षेत्रीय विकास गर्ने सरकारी नीति हुँदाहुँदै पनि विगतमा दबिएका क्षेत्रका जनताको अवस्थामा केही सुधार भएको छ । यस क्षेत्रलाई परिवर्तनले केही हदसम्म आत्मसात् गर्न सकेको छ । मूलतः राज्यबाट बढी सुविधा लिएका जातिमा जन्मिएका बालबालिकाको तुलनामा दलित सीमान्तकृत समुदायमा जन्मिएका बालबालिकाको बाँच्ने सम्भावना भने कम छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सार्वजनिक गरेको नेपालको जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी विषयगत रूपमा प्रदेश–प्रदेशबीचको मानव विकास सम्बन्ध फराकिलो छ । जिल्ला मिलेर प्रदेश बन्ने हुँदा प्रत्येक प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय, खेतीयोग्य जमिन, उद्योग, व्यापार, रोजगार, विद्युत्, सडक, राजस्व सङ्कलन र सरकारी खर्चको आधारमा नेपालको औसत मानव विकास सूचकाङ्क ०.४९० प्रतिशत रहेको छ, जुन तल्लोस्तरको मानव विकास क्रममा पर्छ । यस अवस्थामा प्रदेश–प्रदेशबीचको मानव विकासक्रम सूचकाङ्क हेर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको समेत सहभागितामूलक रहेको बागमती प्रदेश मानव विकास सूचकाङ्कको अग्रणी स्थानमा छ । यस प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५४३ प्रतिशत छ भने दोस्रो स्थानमा गण्डकी प्रदेश छ । गण्डकी प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५१३ अङ्क छ ।

देश विकासमा आर्थिक रूपमै महìवपूर्ण मानिने मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रदेश १ को स्थिति ०.५०४ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कमजोर मानव विकास सूचकाङ्क प्रदेश २ मा छ । यस प्रदेशको यो स्थिति ०.४२१ मात्र अङ्क छ, जुन नेपालको औसत स्थितिभन्दा पनि कम छ । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क देशको औसत विकासभन्दा पनि तल छ । यी प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क स्थिति क्रमशः ०.४६८, ०.४२७ र ०.४३१ अङ्क रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रदेश २ र प्रतिव्यक्ति आयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमजोर छ । यस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक छ सय अमेरिकी डलर छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय औसत रूपमा वार्षिक एक हजार ५० अमेरिकी डलर छ भने बागमती प्रदेशको अवस्था सबैभन्दा बढी एक हजार ५३४ रहेको छ ।

राष्ट्र बैङ्ककै प्रतिवेदनअनुसार पनि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीमा कम योगदान कर्णाली प्रदेशको छ । मुलुकको तीस खर्बको अर्थतन्त्रमध्ये कर्णाली प्रदेशको योगदान ४ प्रतिशत छ । देशको जीडीपीमा सबैभन्दा बढी अर्थतन्त्रको हिस्सा ३१ प्रतिशत योगदान बागमती प्रदेशले ओगटेको छ । यसरी आर्थिक रूपले मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रदेश–प्रदेशबीच यस प्रकारको असमानता देखिनु ती प्रदेशका जिल्लामा रहेको असमान मानव विकासको कुल योगफल नै हो । मुलुक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकृत भएको अवस्थामा सबै तहको सन्तुलित विकासका लागि विवेकपूर्ण निर्णय आवश्यक छ । यो तथ्यप्रति सबै तहका सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।

दुर्गम क्षेत्रका जनताले सिटामोल खानसमेत पाइरहेका छैनन्, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले प्रतिवर्ष जनताको नाउँमा ऋण लिएको पैसाले अर्बौं रुपियाँका महँगा गाडी खरिद गरिएको छ र यो क्रम जारी छ । विकासका लागि भनेर आएको बजेट जनप्रतिनिधि र उनीहरूका लागि गाडी र सुविधामा खर्च भएको छ । चलिरहेका र प्रयोगमा आउन सक्ने राम्रा गाडी पनि पुराना भए भन्ने निहुँमा अर्बौं रकम विनाश भएको छ । त्यसैले देशको मौलिक उत्पादन नबढाएसम्म प्रदेश–प्रदेशबीचको सन्तुलित विकास सम्भव छैन ।