सफल राष्ट्र निर्माणका आयाम

डा. अतीन्द्र दाहाल
सफल राष्ट्र निर्माण आजको विश्व राजनीतिमा सर्वाधिक चर्चित शब्द हो । शक्तिशाली भनिएकादेखि सामान्य गनिएका सबै देशका सरकारले प्रमुख प्राथमिकता नै राष्ट्र निर्माण भएको अभिव्यक्ति दिन्छन् । निर्वाचनको समयमा त प्रत्येक प्रत्यासीबाट सफल राष्ट्र निर्माणलाई एउटै लक्ष्यका रूपमा प्रस्ट्याइन्छ । नेपालमा पनि सफल राष्ट्र निर्माणार्थ सात दशक विभिन्न राजनीतिक परीक्षण भए । संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भई गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएपछिको पहिलो चुनावको चक्र समापन उन्मुख छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तीनै तहमा यही वर्षभित्र नयाँ प्रतिनिधि र पदाधिकारी आउने निश्चित छ । विगतमा जे÷जसले विकासलाई रोकेको, उत्तरदायी सेवा प्रवाहलाई असहज बनाएको, नागरिक हित र भलाइका खातिर राज्यबाट वहन गर्नुपर्ने दायित्वको प्रत्याभूतिमा व्यवधान सिर्जना गरेको थियो, गणतन्त्रले ती सबैको निराकरण गर्ने आशा नागरिकमा छ । यद्यपि गणतन्त्रको पहिलो चुनावी चक्र मुख्यतया आवश्यक नयाँ कानुनको निर्माण, परीक्षण प्रयाससँगै अनुभव निर्माणमा बितेको हुनसक्छ ।

अब दोस्रो चक्रको निर्वाचनपछि गणतन्त्रका सबै तह र तप्काका प्रतिनिधि अनि पदाधिकारीको एउटै अभिप्राय सफल राष्ट्र निर्माणको स्वर्णिम सुरुवात हुनुपर्दछ । गणतन्त्र सबैभन्दा सुन्दर तथा युगान्तकारी शासन व्यवस्थाको मानकका रूपमा स्थापित बन्नुपर्छ । देश परिवर्तन भएको प्रमाणित गराउन नागरिक जीवनचर्यामा ताìिवक र सकारात्मक वृद्धि ल्याउनुपर्छ । नागरिक देशको र आफ्नो भविष्यप्रति नकारात्मक कम र सकारात्मक बढी हुन सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ । सफल राष्ट्र निर्माण नै आम नागरिकले निरन्तर प्रतीक्षा गरेको विकासको सभ्य र भव्य स्वरूपसमेत हो ।

सामान्य हिसाबमा केवल आर्थिक प्रगति र बढोत्तरीलाई विकास बुझिन्छ । यद्यपि आर्थिक विकासले मात्र सफल राष्ट्र निर्माण हँुदैन । राष्ट्र निर्माणमा निरन्तर कलम चलाउने लेखक जे डोविन्सका अनुसार सुशासनको सफल व्यवस्थापन, आत्मनिर्भर आर्थिक विकास, शान्ति र अमनचयनको वृद्धि अनि सांस्कृतिक तथा सामाजिक एकता सफल राष्ट्र निर्माणका मुख्य चार सूचकाङ्क हुन् । कुनै बेला विश्वकै विद्वान् मानिएका अफगानका पूर्वराष्ट्रपति असरफ घानीको पुस्तक ‘फिक्सिङ फेल्ड स्टटेस’को समेत तर्क समान छ । हामीले विश्व अभ्यासमा आएका सबै राजनीतिक व्यवस्थाको परीक्षण गरिसक्याँै । अब पनि सफल राष्ट्र निर्माणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ भने असफल राष्ट्रको काहालिलाग्दो यात्रामा फस्नेछौँ ।

विगतको राजनीतिले पनि केही दीर्घकालीन परिवर्तन गरायो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता यसका विशेष अध्याय हुन् । पहिलो पटक प्रतिनिधित्वको वैज्ञानिक र सामूहिक पद्धति अवलम्बन भयो । सिमान्तकृत असङ्ख्य वर्गलाई पहिचानको मूल प्रवाहीकरण मिल्यो तर यत्तिले मात्र नागरिकका दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष र प्रगति उन्मुख सहयोग गर्दैन । सफल राष्ट्र निर्माणमा कलम चलाउने लेखक फ्रान्सिस् फुकोयामा, स्यामुएल पी हन्टिङ्घटनलगायतका अनुसार सफल राष्ट्र निर्माणका दुई चरण हुन्छन् ः एउटा सामान्य नियमित कार्यसम्पादन र दोस्रो अपेक्षित कार्यसम्पादनका चरण । विगत लामो समय हामी चाहिँ केवल नियमित कार्यमा मात्र अल्मलियाँै ।

सामान्य नियमित कार्य
देशको प्रशासन चलेको आभास गराउनु, कार्यकारी संस्थाका रूपमा हुनुपर्ने औपचारिक कार्य सञ्चालन गर्नु नियमित कार्यका चरण हुन् । चुनाव हुनु, सरकार गठन÷विघटन हुनु अनि राजनीतिक सघनता देखिने धर्ना, जुलुस, आन्दोलन, नाराबाजी तथा भाषण हुनु यसका पक्ष हुन् । हामीमा यस्ता सामान्य कार्यको सघनता उच्च भयो । २००७, १७, ३६, ४६, ६३ गरेर पाँच पटक राजनीतिक परिवर्तन र आधा दर्जन पटक नयाँ संविधान लेखिए । औसतमा वर्षको एक सरकार परिवर्तन भयो । राजनीतिक दलको निर्माण र विनिर्माण उच्च रह्यो । निर्वाचन आयोगमा झन्डै २०० दल दर्ता छन्, लगभग ८० दलले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् र आधा दर्जन दलले त संसद्मा प्रतिनिधित्व नै गरेका छन् । राजनीतिक भेला, सभा÷सम्मेलन, प्रशिक्षणलगायतका कार्यक्रमको बाक्लो निरन्तरता छ । यसरी हेर्दा राष्ट्र निर्माण पक्ष सामान्य कार्यसम्पादन चरणमा हामी निकै अग्र स्थानमा छौँ ।

यद्यपि सामान्य कार्यले मात्र नागरिकलाई अपेक्षित परिणाम दिँदैन । सक्रिय राजनीति गर्ने चाहना नभएका नागरिकलाई सामान्य कार्यमाथि कुनै चासो र लगाव हुँदैन । ‘द ग्रेट डिभाइड’ नामक पुस्तकका लेखक जोसेफ स्टिग्लिज सामान्य कार्य मात्र गर्ने प्रजातन्त्रलाई एक प्रतिशत नागरिकका लागि, एक प्रतिशतको नागरिकको मनोखुसीमा, एक प्रतिशतले सञ्चालन गरेको सरकार भनेर कटाक्षेप गर्नुहुन्छ । किनकि बाँकी ९९ प्रतिशत नागरिकलाई खास खोजी हुने चाहिँ अपेक्षित कार्यको हो । हाम्रो राजनीतिले अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा राजनीतिक परिवर्तनले खासै आकर्षण र सकारात्मक प्रभाव दिन सकेन । गणतन्त्रको अबको ध्यान अपेक्षित कार्यमाथि हुनुपर्छ ।

अपेक्षित कार्य
देशमा हुने आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जनालगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सञ्चारजस्ता भौतिक पूर्वाधारको सहज र सबल सुनिश्चितता लगायतका काम चाहिँ आम नागरिकका अपेक्षा हुन् । अब निर्वाचित तीनै तहले सबैभन्दा बढी ध्यान यसैमा दिनुपर्छ । सांस्कृतिक र सामाजिक समन्वयलाई अझ मजबुत गर्नु अनि सम्पूर्ण जाति तथा प्रजातिको समतामूलक समानतामा जोड दिनु राष्ट्र निर्माणको अर्को पक्ष हो । यस्ता कार्यलाई अपेक्षित कार्य (एक्स्पेक्टेड फङ्सन) भनिन्छ । हालसालै तीव्र समृद्धि कमाएका देशहरू विशेषगरी एसिया, दक्षिण महादेशका देशहरूमा यो प्रवृत्ति उल्लेख्य छ । नयाँ राष्ट्र नयाँ नामले होइन, नयाँ कामले मात्र बन्छ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घले आफ्नो÷आफ्नो क्षेत्रमा बृहत् काम गर्न सके राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य छिट्टै पूरा हुन्छ । हरेक तहले कम्तीमा आफ्नो स्तरबाट गरिने कार्यसम्पादनलाई नागरिक चाहनाअनुरूप प्रत्येक पक्षमा अनुकरणीय, परिणाममुखी र प्रभावी बनाउन सके त्यसले पूरै देशलाई एकै पटकमा समृद्ध तथा सफल बनाउँछ । सङ्घीयताको एउटै चाहनासमेत यही हो र हामीसँग सम्भावना प्रशस्त छन् ।

हाम्रा दुवै छिमेकीले पछिल्लो दुई दशक उच्च आयतन र गतिको आर्थिक वृद्धि गरे । दक्षिण कोरिया, जापान, भियतनाम, मलेसिया, ताइवान, हङकङ, थाइल्यान्ड लगायतका केही देशको आर्थिक विकासले बाघको हिँडाइजस्तो उच्च फड्को मारेकाले उनीहरूको अर्थतन्त्रलाई ‘बाघ अर्थतन्त्र’ भनिन्छ । त्यस्तै आर्थिक विकास हाम्रो अबको लक्ष्य हुनुपर्छ । लगभग मकाउमा सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको ५०, बहामासमा ३०, अरुवामा ३० र माल्दिभ्समा २५ प्रतिशतले पर्यटनबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको तथ्याङ्क देखिन्छ । उनीहरूले झन्डै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म आम्दानी गर्छन् । पर्यटन हाम्रो पनि विकासको एउटा अनुपम आधार बन्न सक्छ । हामीसँग अचुक सम्भावना छ, तीनको भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान जम्मा पाँच प्रतिशत भएको अमेरिका र जम्मा जनसङ्ख्याको झन्डै ३.७ प्रतिशत मात्र मानिस कृषिमा संलग्न भएको फ्रान्स चाहिँ विश्वभर खाद्यान्न बजार निर्माण गर्दैछन् । ७० प्रतिशत मानिस संलग्न हामीले पनि कृर्षिको वैज्ञानिकीकरण र व्यावसायीकरणबाटै समृद्धि प्राप्त गर्ने तरिका खोज्नुपर्छ । हामीलाई यो व्यवसाय माटो, समय, पँुजी र दक्षतासमेत सुदाउँदो छ । बेरोजगारी उन्मूलनको सबैभन्दा प्रधान माध्यम बन्नेछ । कोरिया÷कुवेत होइन, खोरिया÷खेतबाट नै सफलताको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ । विभिन्न अध्ययनले नेपालमा लगभग विश्वभरको पाँच प्रतिशत बहुमूल्य खनिज पदार्थ भएको देखाउँछ, उत्खनन र उपभोग गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार यस्ता सम्भावनाको खोजी, विकास र विस्तार गर्ने सबैभन्दा सुहाउँदो निकाय बन्नुपर्छ ।

मित्रराष्ट्र अमेरिकाले प्रदान गर्ने सहयोग एमसीसी, छिमेकी चीनबाट आएको व्यापार परियोजना बीआरआई एवं छिमेकी देश भारतबाट जापानको सहयोगमा बन्ने एसिया अफ्रिका विकास मार्ग नामक व्यापार सञ्जाललगायत सबैबाट देशको हितमा अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । जसले गरिबी निराकरण, रोजगारी निर्माण अनि व्यापार प्रवद्र्धनमा सघाउन सक्छ, केन्द्रीय सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ । तत्कालको अविकासका लागि हामी भ्रष्टाचारलाई प्रमुख समस्या मान्दैछौँ । सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । भयावह शिक्षालाई गुणात्मक र प्रायोगिक हिसाबले सुधार्न जोड बल गर्नुपर्छ । प्रदेशमा बन्ने सरकारले दुई सरकारबीच सशक्त पुल बन्नुपर्छ ।

बेलायत तथा जर्मनीले सन २०४० पछि पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै छन् । अबको केही दशकपछि संसारभर तेलको हाहाकार हुँदा विद्युत् मात्र एक वैकल्पिक ऊर्जा हुनेछ । त्यसबखत आज मध्यपूर्व भनिएका देशहरूले तेल बेचेजस्तै हामीले ऊर्जा बेच्न सक्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट विकासको दुस्वप्नालाई छाडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बृहत् खाका बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रमा अब चुनिने सबै नेतृत्वसँग अपेक्षित कार्यका आफ्ना/आफ्नै पूर्ण समन्वयित र नबाझिने कार्ययोजना हुनुपर्छ । सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । साँच्चै सबल राष्ट्र निर्माण गर्नलाई अब नियमति कार्यसम्पादनको चरणबाट माथि उठी अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्ने अठोट बोक्नुपर्छ । सबै तहका सरकारले सकेसम्मको योगदान गर्नुपर्छ । हामीसँग बृहत् स्रोत छन्, गणतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीसँग अठोट, समन्वय, दायित्वबोध र इमानदारिता हुनुपर्छ । á