आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र

डा. कल्याण रोका

आफ्नो उत्पादन प्रणालीमा आधारित नभई आयातमा निर्भर हुने देशको अर्थतन्त्र सबल हुनै सक्दैन । अहिले हाम्रो देशमा देखिएको तरलताको अभावको एउटा प्रमुख कारण भनेकोे अकल्पनीय आयात हो । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको अर्थ बुलेटिन (२०७८) अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मङ्सिर महिनासम्म मात्रै कुल वस्तु आयात गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको आयातको तुलनामा ५९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. आठ खर्ब ३८ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ तर गत आर्थिक वर्षमा यो आयात पाँच खर्ब २५ अर्ब ५० करोड मात्रै रहेको थियो ।

यही अनुपातमा आयात वृद्धि भएको अवस्थामा पुस र माघ महिनाको समेत अनुमान गर्ने हो भने अहिले आयात १० खर्ब नाघिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशको कुल आयात ५९.६ प्रतिशत भारतबाट र १४.६ प्रतिशत चीनबाट तथा बाँकी अन्य देशबाट भएको छ तर यो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको हाम्रो निर्यात हेर्ने हो भने मात्रै एक खर्ब दुई अर्ब ९२ करोड मात्रै रहेको छ । आयात र निर्यातको यो स्थितिलाई हेर्ने हो भने भन्सार हाम्रो व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५४.७ प्रतिशतले वृद्धि भई सात खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । यो व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मात्रै चार खर्ब ७५ अर्ब ४४ करोड रहेको थियो ।

हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र (४२ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) भएको देशमा आठ महिनाको व्यापार घाटा लगभग साढे सात खर्ब पुग्छ भने त्यहाँ हाम्रो आर्थिक प्रणालीको दोष छ । अहिले हाम्रो मुद्रा बजारमा तरलताको अभाव हुनुमा लगभग साढे आठ खर्बको आयात हुनु पनि एउटा प्रमुख कारण हो । हामीले वस्तुहरूको आयात गर्दा हाम्रो नेपाली मुद्राले भारतीय मुद्रा, चिनियाँ युआन, अमेरिकी डलर र जुन देशबाट वस्तुको आयात गरिने हो त्यही देशको मुद्रा राष्ट्र बैङ्कबाट खरिद गरिन्छ । नेपाली मुद्राले विदेशी मुद्रा खरिद गरेर आयात गरिएका वस्तुहरूको मूल्य तिर्दा हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति एकातिर घटिरहेको हुन्छ भने राष्ट्र बैङ्कमा विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा थन्किएको हाम्रो नेपाली मुद्रा समयमै लेन्डिङ हुन नपाउँदा बजारमा तरलताको अभाव सिर्जना हुन्छ र अहिले त्यही भइरहेको छ ।
सरकारको पुँजीगत खातामा पैसा छ, खर्च गर्न सकिरहेको छैन । अकल्पनीय रूपमा बढिरहेको व्यापार घाटाबाट हामीले बाह्य देशहरूबाट वस्तु किन्नका लागि डलर, भारु, युरो खरिद गर्नै प-यो ।

जसका कारण हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि अकल्पनीय घाटा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी मुद्रा बेचेर किनेको नेपाली रुपियाँ राष्ट्र बैङ्कमै थन्किएको अवस्था छ । त्यो पैसा लेन्डिङ हुन सकिरहेको छैन । विप्रेषणको रूपमा बाहिरबाट आउने मुद्रा पनि विदेशमै भर्चुअल करेन्सी वा किप्टो करेन्सीमा लगानी हुनाले उतै रोकिन थालेको छ । हाम्रो देशमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैङ्कहरू, २० वटा विकास बैङ्क र ५० को हाराहारीमा रहेका वित्तीय संस्थाहरूको कोर क्यापिटल लेन्डिङ हुने काममा मौद्रिक नीतिले रोक लगाएको छ । सबै बैङ्कहरूको हेर्ने हो भने क्रेडिट र डिपोजिटको अनुपात लगभग ९० को हाराहारीमा पुगेको अवस्था छ । त्यसपछि बैङ्कहरूले थप ऋण प्रवाह गर्ने अवस्था छैन । बजारमा बैङ्कहरूबाट ऋण प्रवाह नहुँदा तरलताको अभाव हुने नै भयो । पुँजी बजारमा मौद्रिक नीतिले लगाएदिएको १२ र ४ करोडको कर्जा सीमा र त्यसको मिलानका कारण पनि तरलता प्रवाहमा सङ्कट देखिएको हो ।

कोरोना एउटा कारण हुन सक्ला तर बाह्य लगानीलाई आकर्षण गर्न सरकार असमर्थ छ । पर्यटकहरूको आगमन प्राय शून्य अवस्थामा रहेको छ । सरकारले गर्ने भनेर बजेटमा तोकिएका विकास आयोजनाहरू प्राय ठप्प छन् । पैसा आउने वैदेशिक अनुदानदेखि अन्य सबै स्रोतमा कमी आएको अवस्था छ । सरकार पुँजीगत खातामा रहेको पैसा बाहिर ल्याउन किन सकिरहेको छैन वा चाहिरहेको छैन, यसको कारण खरिद ऐनलाई मात्रै दोष दिएर पन्छन मिल्दैन ।
हामीले आयात गरिएका वस्तुहरूलाई यदि हाम्रो उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन नगर्ने हो भने आयात प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । हामीले यही अनुपातको व्यापार घाटा बेहोरिरहनु पर्नेछ र यो व्यापार घाटाले आर्थिक रूपमा देशलाई कङ्गाल बनाउने र राजनीतिलाई समेत अस्थिर बनाई रहनेछ । त्यसैले हामीले हाम्रो आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गरेर हाम्रो उत्पादन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न सक्नु पर्दछ ।

अहिले हाम्रो मौद्रिक र वित्तीय नीतिले गाउँ र सहरको, गरिब र धनीबीचको आर्थिक खाडल अझ ठूलो बनाइरहेको छ । गलत नीतिकै कारण अहिले हामी जन्मिएका हुर्किएका घरहरू खण्डहरू बनेका छन् हामीले श्रम पोखेर उत्पादन गर्ने पाखाबारी र टारी खेतहरू बाँझो बनेर कर्णफूल र वनमारा झाङ्गिएका छन् । सहरका घरजग्गाको भाउ आकाशिएको छ । जसले हाम्रो उत्पादन प्रणालीमाथि धावा बोलिरहेको छ । मुलुकमा कार्यान्वयनमा रहेका समग्र वर्तमान नीतिहरूले सीमित मानिसहरूलाई अवसर र पहुँच प्रदान गर्ने र बहुसङ्ख्यक मानिसहरूलाई पहुँच र अवसरबाट बाहिर राखिरहेको छ । यसरी देशको अर्थतन्त्र उभो लाग्दैन । अब हामीले हाम्रो देशलाई समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षासँग जोड्ने हो अर्थात् समाजवाद उन्मुख देश बनाउने हो भने हाम्रो जमिनको वर्गीकरण प्रणाली, जमिनको प्रयोगको नीति बनाउनेदेखि आर्थिक सामाजिक र हाम्रो सोच र दृष्टिकोणको रूपान्तरणसहितको आफ्नै मौलिक धरातलको जगमा वर्तमान कटपेष्टबाट निर्माण भएका आर्थिक प्रणाली, योजना निर्माणको प्रक्रिया, वित्तीय र मौद्रिक नीतिलगायत समग्र नीति नै परिवर्तन गर्न सक्नु पर्दछ ।