संसद्ले स्वीकार्नु पर्छ एमसीसी

प्रकाश दुलाल

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका बीच वि.सं. २०७४ भदौ २९ मा भएको ‘अनुदान सहायता सम्झौतापत्र’ संसद्बाट पारित गर्न २०७८ फागुन ८ गते संसद्मा पेस भएको छ । सम्झौता संसद्मा टेबल गर्दासम्म सम्झौता जस्ताको पारित गर्ने वा संशोधनसहित पारित गर्ने भन्ने विषयमा सरकारमा सहभागी गठबन्धनका बीचमा सहमति हुन सकेको छैन ।

२०६८ माघ ५ गते प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका बेला नेपाल एमसीसी सहायताका लागि थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम छनोटबाट भएको हो । त्यसपछि २०७० पुसमा नेपालले विकासका अवरोध पहिचान गर्न विज्ञ अर्थशास्त्रीको समूह गठन गरेपछि सोही समूहको सिफारिसमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण गर्न अनुदान लिन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आवेदन पेस गरेपछि एमसीसीले २०७१ माघमा नेपाललाई अनुदान सहायता कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको हो ।
२०७३ साउन ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गरी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा रहेको बेला २०७४ जेठ १८ मा अनुदान सहायता सम्झौताको अन्तिम रूप दिन द्विपक्षीय वार्ताटोली गठन भएर सोही टोलीले प्रस्ताव तय गरेको थियो ।

उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट २०७४ साउन १० गते स्वीकृत भएको थियो । सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जिनाशबीच वासिङटन डीसीमा २०७४ भदौ २९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । संसद्मा पेस गर्ने विषयमा गठबन्धन दलका बीचमा सहमति नहुँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बिरामी भएको बहाना बनाएर पन्छिएपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतालाई कानुन बनाउन संसद्मा पेस गर्नुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यो सम्झौतालाई संसद्मा पेस गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए पनि आफूले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेसम्म प्रक्रियामा भाग नलिने बताउँदै आएको छ । सत्ता गठबन्धनबीच नै सम्झौता पारित गर्ने विषयमा एकमत छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसद्का कामकारबाहीको विरोधका बीच संसद्मा पेस भएको ‘अनुदान सहायता सम्झौतापत्र’ पारित हुने वा नहुने अझै यकिन हुन सकेको छैन ।

वैदेशिक सहायताको आवश्यकता
प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि एमसीसीका सर्त स्वीकार गर्नुभन्दा आफ्नै स्रोतले बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा सुन्दा राष्ट्रवादी लाग्छ तर संविधान निर्माणपछिको बजेटको आकार र स्रोत हेर्दा चालू खर्चलाई राजस्वको स्रोतले नपुगेर आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन परेको छ । यसरी विकास खर्चको सम्पूर्ण रकम वैदेशिक ऋण तथा सहायतामा निर्भर हाम्रो मुलुकमा प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा आएको वैदेशिक अनुदान सहायताको विरोध व्यावहारिक देखिँदैन ।

एमसीसी सहयोगबाट निर्माण गरिने ३१३ किलोमिटर लामो लप्सीफेदी–रातामाटा–हेटौँडा–दमौली–बुटवल ४०० के.भी. डबल सर्किट प्रसारण लाइन र कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि दाङको शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक मुख्य हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बुटवल–गोरखपुर ४०० के.भी. प्रसारण लाइनअन्तर्गतको नेपाल–भारत सीमासम्मको २२ किलोमिटर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना सहायक हो ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतीय सहमतिमा नेपालभित्र बन्ने ३१३ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नभएर नेपाल (बुटवल) –भारत (गोरखपुर) ४०० के.भी. प्रसारण लाइनको नेपाल खण्ड २२ किलोमिटर निर्माणका लागि भारतीय सहमति आवश्यक भनिएको हो । जसले नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सिङ्क्रोेनाइजेसनको सुनिश्चितता खोजेको छ । सङ्घीयताजस्तो महँगो राजनीतिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेपछि विकास खर्चका लागि वैदेशिक ऋण र अनुदानको निर्भरता बढेको विषय सामान्य जनतालाई जानकारी नहुन सक्छ । सचिव, मुख्यसचिव, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले विकास बजेट वैदेशिक सहायता निर्भर रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर राष्ट्रवादी बन्ने नाममा दुई वर्षसम्म वैदेशिक सहायता नलिऔँ भन्दै हिँड्नु भनेको सडकमा जनता भड्काएर राष्ट्रवादको नाममा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्नु मात्रै हो ।

प्रसारण लाइनको आवश्यकता
एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता सम्झौताअनुसार ४० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायताबाट ४०० के.भी. क्षमताका लप्सीफेदी, रातामाटा, दमौली तीनवटा सबस्टेसन निर्माणसँगै हेटाँैडा र न्यू बुटवलमा रहेको ४०० के.भी. क्षमताका २ वटा सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि र ३१३ किलोमिटर डबल सर्किट ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण हो । यसैगरी, सहायता रकमको ४.८ करोड डलर खर्चेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बुटवल–गोरखपुर ४०० के.भी. को नेपाल–भारत सीमासम्मको २२ किलोमिटर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हो ।

मुलुकमा करिब ८३ हजार मे.वा. विद्युत् उत्पादन सम्भावना रहेकोमा अहिलेसम्म दुई हजार ७० मे.वा. अर्थात् सम्भावनाको करिब दुई प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन छ । यसैगरी, अहिले सरकारी क्षेत्रबाट ६१० र निजी क्षेत्रबाट ३५०६ मे.वा.का योजना निर्माणाधीन छन् । निजी क्षेत्रबाट २१४१ मे.वा. पीपीए गरेर निर्माणको चरणमा छन् । १८५२ मे.वा. को विद्युत् जडान सम्झौता सम्पन्न भएर पीपीएको पर्खाइमा छन् । तर नेपाल सरकारले सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकेर तीन वर्षदेखि कुनै पनि आयोजनाको पीपीए भएको छैन भने निजी क्षेत्रका ७२ सय मे.वा आयोजनाले सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर विद्युत् जडान सम्झौताका लागि आवेदन गरे पनि सोही कारणले विद्युत् जडान सम्झौता रोकिएको छ ।

यी आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास लागि निजी क्षेत्र अहिलेसम्म करिब १२ खर्ब लगानी गरिसकेको छ भने आगामी पाँच वर्षमा थप १७ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेछ । यसैगरी पाँच वर्षमा थप १३ हजार मे.वा. विद्युत् उत्पादनको सँगै सोको प्रवाहका लागि उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम ४००, २२०, १३२ र ३३ के.भी. लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि करिब नौ खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ । यसरी आगामी पाँच वर्षमा १३ हजार मे.वा. विद्युत् बनेमा जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब २६ खर्ब लगानी हुनेछ । जुन लगानी प्रत्येक वर्ष पाँच खर्ब २५ अर्बका दरले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ र यो सरकारको हाल भइरहेको वास्तविक विकास खर्च एक खर्ब ७५÷८० अर्बको तेब्बर बढी हो ।

आ.व. २०७७÷०७८ मा नेपालले भारतबाट दुई अर्ब २५ करोडको विद्युत् आयात गरेको छ । पाँच वर्षमा १३ मे.वा. बिजुली निस्किएमा आगामी दिनमा विद्युत् निर्यात गरेर सोझै व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ । खाना पकाउने ग्याँस विस्थापन गर्न विद्युतीय चुलोको उपयोग, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन तथा उद्योगलाई पर्याप्त बिजुली दिन सके पेट्रोलियय पदार्थको बढ्दो आयात घटाउन सकिनेछ ।

यसका साथै आय कर, धितोपत्र बजारमा सेयर खरिद बिक्री कर अर्बाैं राजस्व उठ्ने छ । यसरी रोजगारी सिर्जना, आयात नियन्त्रण र सरकारी राजस्वमा योगदान र व्यापारघाटा सन्तुलन आदिका कारणले जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको संवाहक हो ।
प्रसारण लाइन निर्माण र सीमापार विद्युत् व्यापारको सुनिश्चित भएमा आगामी पाँच वर्षमा थप १३ हजार मे.वा. विद्युत् आयोजना निर्माण भई बर्सेनि प्रत्यक्ष आठ लाख रोजगारी सिर्जना भएर युवाले मासिक २५÷३० हजार कमाउन खाडी मुलुक जानुपर्ने छैन भने करिब एक लाख ३० हजार जनाले दीर्घकालीन रोजगारी पाउने छन् ।यसैगरी, जलविद्युत् आयोजना निर्माणका समयमा सरकारलाई एक खर्ब ८० अर्ब भ्याट प्राप्त हुनेछ भने आयोजना निर्माणपछि १५ वर्षसम्म वार्षिक नौ अर्ब ३० करोड र १६ वर्षदेखि ३० वर्ष ५३ अर्ब रोयल्टी प्राप्त हुनेछ र ३० वर्षपछि यी सबै आयोजना सरकारी हुनेछन् ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारको पन्ध्रौँ योजना (आ.व.२०७५।७६–२०८०।८१)मा ‘जलविद्युत्को दिगो र भरपर्दो विकासमार्फत मुलुकको समृद्धिमा योगदान गर्ने’ लक्ष्य छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मे.वा. विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेर ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ नारासहित जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउने घोषणाअनुसार एमसीसी अनुदान सहायताबाट बन्ने प्रसारण लाइन आयोजना आर्थिक रूपान्तरणकारी आयोजना भएकाले यसलाई नेपालको संसद्ले स्वीकार गर्नुपर्छ ।