भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा साझा रणनीति

शिवराम न्यौपाने
सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी मूलतः सरकार एवं सरकारअन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यकारिणी संयन्त्रको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मात्र हो भन्ने सङ्कुचित सोच र व्यवहारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार प्रमुख भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा प्रतिबद्ध एवं जागरुक नभएका कारण भ्रष्टाचारको समस्याका चुनौतीपूर्ण छ । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र साथै सरोकारवालाको मिलेमतोमा सरकारी बजेट एवं सार्वजनिक स्रोत साधनमाथिको अनुचित अतिक्रमण बढेको छ । अनुचित स्वार्थका लागि साँठगाँठ गर्ने, सेटिङमा काम गर्ने, बिचौलिया र दलालले भ्रष्टाचारमा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत हँुदै गएको छ । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा रहेका निकाय सक्रिय हुन सकेका छैनन् ।

हरेक सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाट सुशासन कायम गराउने नीति लिएको हुन्छ । यस्ता नीति कार्यान्वनमा कमजोर हुने गरेका कारण राज्यबाट सुनिश्चित हुनुपर्ने सुशासन कमजोर छ । यसबाट राज्य संयन्त्रप्रतिको जनताको विश्वास र भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ । यसका कारण वैदेशिक लगानीकर्ता एवं विश्व समुदायको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक हुन सकेको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्स इन्डेक्स, सीपीआई) को प्रतिवेदनमा १८० वटा मुलुकमध्ये नेपाल ११७औँ स्थानमा थियो । सन् २०२१ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्स इन्डेक्स, सीपीआई) को प्रतिवेदनमा १८० वटा मुलुकमध्ये नेपाल ११७औँ स्थानमा छ । नेपालले १०० अङ्कमध्ये ३३ अङ्क पाएको छ । ५० अङ्कभन्दा कम पाउने मुलुक भ्रष्ट मुलुकका रूपमा मूल्याङ्कन हुने गरेका कारण नेपाल भ्रष्ट मुलुकको पङ्क्तिमा छ । यो अवस्थाले नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास नतिजामुखी हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

भ्रष्टाचार सार्वजनिक निकाय वा सार्वजनिक पदाधिकारीसँग मात्र सीमित नभएर गैरसरकारी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा समेत फैलिएकाले छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नुका विभिन्न कारणमध्ये मूलतः राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्र मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता एवं अग्रसरताको कमी भएको, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा राजनीतिक अनुगमन, संसदीय समितिको निगरानीको कमी भएको, राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा भ्रष्टाचारविरुद्धका अनुसन्धान, अध्ययन, कारबाही प्रभावित हुने गरेका, अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा सङ्कुचन भएको, राजनीतिक आस्थाका आधारमा ठेक्का दिने लिने कार्य बढ्दै गएको, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने र अनियमित कार्य लुकाउने प्रवृत्ति बढेका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य जटिल हँुदै गएको छ ।

सार्वजनिक निकायको दैनिक कार्य सञ्चालनमा प्रशासनिक संयन्त्रको कमजोर भूमिकाका कारण भ्रष्टाचार गर्ने÷गराउनेका लागि वातावरण सहज भएको छ । मूलतः प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन नसकिएको, बिचौलियासँगको सम्बन्ध र साँठगाँठ बढेको, विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने गराउने कार्यले प्राथमिकता नपाएको, सार्वजनिक सेवा अपारदर्शी र ढिलोसुस्ती भएको, भ्रष्टाचार गर्ने गराउनेले बिचौलियालाई सार्वजनिक निकायमा सहज पहुँच गराएको कारण भ्रष्टाचारका प्रयास प्रभावकारी नभएको महसुस गरिएको छ । स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउने एवं भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने प्रवृत्ति विकास हुन नसकेको, सेवाग्राहीले बिचौलियाको विरोध गर्नेभन्दा उनीहरूकै सहयोग र विश्वासलाई आधार बनाउने गरेको, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, समाजका जिम्मेवार विभिन्न सङ्घसंस्थाबीच सहकार्य हुन नसकेको जस्ता कारण मौजुदा छन् । सञ्चारकर्मीबाट भ्रष्टाचारका विरुद्धमा खोजमूलक सूचनाका साथै अन्य भ्रष्टाचारजन्य सूचना सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन नसक्दा पनि भ्रष्टाचारीलाई सहयोग पुगेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको अख्तियारको रणनीतिक योजनामा उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका कार्यलाई जोड दिइएको छ । उपचारात्मक रणनीतिअन्तर्गत भ्रष्टाचारजन्य कार्यको पहिचान, अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी रूपमा गर्ने, निरोधात्मक रणनीतिअन्तर्गत कानुनी र सङ्गठनात्मक संरचनाको सुदृढीकरण एवं परिचालन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सम्बद्ध पक्षरूलाई जिम्मेवार बनाउने कार्य रहेका छन् । प्रवद्र्धनात्मक रणनीतिअन्तर्गत सरोकारवाला पक्षका बीचमा चेतना, समन्वय, सञ्जाल ऐक्यबद्धता अभिवृद्धि गर्ने र संस्थागत क्षमता विकास रणनीतिअन्तर्गत आयोगको संस्थागत सुशासनको सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य रहेका छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्थागत रणनीतिलाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनु जरुरी छ । यसका लागि सङ्घीय, प्रदेश एवं स्थानीय तहका सरकार प्रमुखले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यलाई आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यमा राख्ने एवं भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिका विरुद्धमा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नीति, योजना बनाई दलभित्रबाटै आचरण, इमानदारी, स्वच्छ एवं निष्पक्ष कार्यपद्धतिको थालनी गर्ने एवं भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने दलका कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । विषयगत संसदीय समितिले सरकारी एवं गैरसरकारी निकायबाट हुने भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यलाई स्वच्छ एवं छरितो रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी अनुगमन, अध्ययन अनुसन्धान एवं दबाब सिर्जनाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयलले सार्वजनिक खर्च एवं भुक्तानीलगायतका सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रको आर्थिक अनियमिततालाई स्वच्छ, मर्यादित रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । राष्ट्र र जनताप्रतिको बफादारितालाई अङ्गीकार गरी भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी स्वच्छ, निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक छिटोछरितो विवादरहित फैसला गर्ने÷गराउने कार्यमा विशेष अदालतलगायतका न्यायिक संस्थाले ठोस भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा सञ्चारकर्मीको भूमिका उल्लेख्य हुने गर्छ । पछिल्ला वर्षमा सञ्चारकर्मीको योगदान सराहनीय रहेको पाइएको छ । सञ्चारकर्मीले स्वच्छ, विवेकपूर्ण र न्यायिक सूचना प्रवाहमार्फत आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजनालाई प्राथमिकतामा राखी स्थानीय तहसम्मको भ्रष्टाचारजन्य कार्यका सूचना सङ्कलन एवं प्रवाह गर्ने कार्यलाई उच्च महìव दिन आवश्यक छ ।

स्थानीय तहसम्मका सामाजिक सङ्घसंस्था, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले स्थानीय तहसम्मका सूचना सञ्चारकर्मी एवं सम्बन्धित निकायमा पु-याउने, भ्रष्टाचारविरुद्धका आवाज चर्काउने कार्यलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार एवं अनियमतताको नियन्त्रणको भूमिकामा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले आयोगको रणनीति योजनालाई अङ्गीकार गरी सोअनुरूप कर तथा गैरकर राजस्व चुहावट एवं आर्थिक अपराधको अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्ने, विदेशी विनिमयको अवैध ओसारपसार तथा अपचलनको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नेजस्ता कार्यमा जोड दिनुपर्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना सङ्कलन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सुझाव दिने, कारबाहीका लागि लेखी पठाउने, सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमन गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्न÷गराउन जरुरी छ । नागरिक समाजले आयोगको रणनीतिक योजनालाई समाजमा सुशासन कायम गर्ने मुख्य मार्गदिशाका रूपमा अङ्गीकार गरी भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया सञ्चालन गर्ने, जनस्तरमा सक्रियता अभिवृद्धि गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध निगरानी र खबरदारी गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

चुनौतीपूर्ण र सर्वव्यापक भएको भ्रष्टाचारको नियन्त्रण प्रयास उपलब्धिमूलक हुन नसकेको तथ्य स्वीकार्य छ । भ्रष्टाचार क्रमशः संस्थागत हँुदै स्थानीय तहसम्म फैलिएका कारण भविष्यमा यसले अझ विकराल रूप लिनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व एवं प्रशासन संयन्त्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह एवं अग्रसरता उल्लेखनीय हुन नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यका जिम्मेवार संयन्त्रलाई ऐक्यबद्ध गर्न सकिएको छैन । मिलेमतो, साँठगाँठ, स्वार्थ साझेदारीका कारण जटिल भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य आयोगको एक्लो प्रयास पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सक्दैन । यसकारण आयोगसँगको समन्वय, सहकार्य र साझेदारी अत्यावश्यक छ । अख्तियारले कार्यान्वयनमा ल्याएको संस्थागत रणनीतिक योजनालाई प्रत्यक्ष÷परोक्ष भूमिका रहने सरकारी, गैरसरकारी संस्था, सामाजिक सङ्घसंस्था, निजी क्षेत्रसमेतले साझा मार्गदिशाका रूपमा अङ्गीकार गर्नुपर्छ । मूलतः सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार प्रमुख एवं राजनीतिक नेतृत्वका जिम्मेवार व्यक्तिको अग्रसरतामा कर्मचारीतन्त्र नतिजा आउने गरी क्रियाशील हुनु जरुरी छ ।